सरकारले गर्ने खर्च र आम्दानीमा लक्ष्य र यथार्थबीच ठूलो खाडल देखिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२को तुलनामा करिब २९ प्रतिशत आम्दानी र २६ प्रतिशत खर्च बढाउने लक्ष्यसहित सरकारले गत वर्षको बजेट बनाएको थियो। तर, यस्तो खर्च र आम्दानीमा ५ प्रतिशत मात्रै बढेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १५ खर्ब २३ अर्बको सरकारी खर्च भएको थियो। गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १५ खर्ब ८२ अर्ब पुगेको छ।
आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणबाहेकको आम्दानी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १२ खर्ब १८ अर्बको थियो। गत वर्ष २०८१/८२ मा १२ खर्ब ८० अर्ब पुगेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८१२८३ मा सरकारले १४ खर्ब ८० अर्ब राजस्व र ५३ अर्ब वैदेशिक अनुदानसहित ऋण बाहेकको आम्दानी १५ खर्ब २३ अर्ब गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। थप ४ खर्ब ३१ अर्ब ऋण उठाएर १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो।
यस्तो छ खर्च आम्दानी विवरण
|
आय विवरण
|
|
शीर्षक
|
२०८१/८२
|
२०८२/८३ |
घटबढ
|
|
कर
|
११ खर्ब ७८ अर्ब
|
१२ खर्ब ४१ अर्ब |
६२ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँले बढी
|
|
अन्य प्राप्ति
|
१७ अर्ब २६ करोड
|
८ अर्ब ७ |
९ अर्ब २९ करोड रुपैयाँले कम
|
|
अनुदान
|
२३ अर्ब २० करोड
|
३१ अर्ब २६ करोड |
७ अर्ब ७३ करोड रूपैयाँले बढी
|
|
खर्च विवरण
|
|
समग्र खर्च
|
१५ खर्ब २३ अर्ब
|
१५ खर्ब ८२ अर्ब |
५९ अर्ब रूपैयाँले बढी
|
|
चालु खर्च
|
९ खर्ब ८० अर्ब
|
१० खर्ब ४३ अर्ब |
६३ अर्ब ६१ करोडरूपैयाँले बढी
|
|
पुँजीगत खर्च
|
२ खर्ब २२ अर्ब
|
एक खर्ब ९० अर्ब |
३१ अर्ब ८४ करोड रूपैयाँले कमी
|
|
वित्तीय व्यवस्थापन
|
३ खर्ब २० अर्ब
|
३ खर्ब ४७ अर्ब |
२७ अर्ब २८ करोड रूपैयाँले बढी
|
पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा अन्य प्राप्ति (अन्य आम्दानी) अन्तर्गतको रकम आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५३ अर्ब थियो। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २३ अर्ब ५८ करोडमा झर्यो। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १७ अर्ब ७६ करोड मात्रै भएको थियो। पछिल्लो वर्ष ८ अर्ब ७ करोड रूपैयाँमा सीमित भएको छ।
विशेष गरी बेरुजु असुली र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खर्च नभएर फिर्ता भएको रकम अन्य प्राप्तिअन्तर्गत पर्छ। कतिपय वर्षहरूमा सरकारी संस्थान तथा निकायमा विभिन्न कोषमा रहेको रकम पनि सञ्चित कोषमा सारेर अन्य प्राप्ति बढेको देखाउने गरिएको थियो।
वैदेशिक अनुदान भने पछिल्लो वर्ष उल्लेख्य बढेको छ पनि घटेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ३१ अर्ब २६ करोड यस्तो अनुदान प्राप्त भएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको लेखापरीक्षण अनुसार २०८०/८१ मा २३ अर्ब २८ करोडको यस्तो अनुदान प्राप्त भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २३ अर्ब २० करोड मात्रै प्राप्त गरेको थियो। सरकारले गत वर्ष ५३ अर्ब अनुदानको प्रतिबद्धता पाएको थियो। तर, काम सकेर शोधभर्नाका लागि पेस गरिएको अनुदान समेत प्राप्त नभएको देखिएको छ।
राजस्व वृद्धिदर औसतभन्दा कम
पछिल्लो आर्थिक वर्षको राजस्व वृद्धिदर औसतभन्दा निकै कम देखिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० अघिको १० वर्ष अर्थात् २०६८/६९ देखि २०७८/७९ सम्म औसत १७ प्रतिशतको राजस्व वृद्धिदर थियो। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ७ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नौ प्रतिशतको राजस्व वृद्धिदर थियो। पछिल्लो आर्थिक वर्षमा ५ प्रतिशतमा सीमित छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा राजस्व वृद्धिदरमा ब्रेक लागेको थियो। आर्थिक वर्ष २०२४/२५ यता हरेक पटक अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा बढी राजस्व उठ्ने गरेकोमा त्यो वर्षको राजस्व घटेको थियो। त्यो वर्ष अन्य प्राप्ति शीर्षक सहित १० खर्ब १० अर्ब राजस्व उठेको थियो।
अर्थ मन्त्रालयको राजस्व तथ्याङ्कअनुसार २००८ सालपछि आर्थिक वर्ष २०१०/११, २०१४/१५, २०१८/१९ र २०२४/२५ गरी चारवटा आर्थिक वर्षमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम राजस्व उठेको छ भने त्यसयता गत वर्ष राजस्व घटेको हो।
विशेष गरी कोभिडकालीन समय आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा त्यसअघिको वर्ष बराबरकै राजस्व उठ्यो।
त्यसपछिका दुई आर्थिक वर्षमा १६ र १४ प्रतिशतको वृद्धिदर कायम भएको थियो। त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा एकै पटक ९ प्रतिशतले राजस्व घट्यो।
त्यसपछिका पछिल्ला ३ वर्षमा पनि सामान्य अवस्थामा बराबरको राजस्व वृद्धिदर देखिएको छैन।
पछिल्लो आर्थिक वर्षमा सरकारले गर्ने समग्र खर्च ३.८ र समग्र आम्दानी ५ प्रतिशतले बढेको छ। ऋण बाहेक १२ खर्ब ८० अर्ब आम्दानी गरेर १५ खर्ब ८२ अर्ब खर्च भएको छ। यस आधारमा पछिल्लो आर्थिक वर्षको बजेट घाटा ३ खर्ब २ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ।
