सरकारले सार्वजनिक खरिदको विद्युतीय प्रणाली (ई-जिपी) लाई सुधार गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले मंगलबारदेखि पुनः यो प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहेको सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्रले जोखिमका कारण गत भदौ ११ गतेदेखि ई-जिपी प्रणाली बन्द गरेको थियो।
सबै सार्वजनिक निकायले निर्माण कार्य तथा मालसामान खरिदका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र यो प्रणालीमार्फत प्रकाशन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार बोलपत्रदाता तथा आपूर्तिकर्ताले अनलाइन वा हार्डकपीमार्फत प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन्।
तर, बोलपत्र खोल्ने र मूल्यांकन गर्ने कार्य भने विद्युतीय प्रणालीबाट अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्नेछ।
