सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटबाट व्यवस्था गरेका नयाँ करहरू आजदेखि सक्रिय हुनेछन्।
आजदेखि शिक्षा र स्वास्थ्यमा समता शुल्क लाग्नेछ। आर्थिक ऐन, २०८३ अनुसार बिरामी वा उपचार गर्ने व्यक्तिले अस्पताललाई तिर्ने हरेक रकममा ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क लाग्नेछ।
विद्यार्थीको नाममा निजी विद्यालयले लिने हरेक शुल्कमा पनि ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क लाग्नेछ। सरकारले यसअघि एक पटक यस्तो करको सुरुआत गरेर स्थगित गरेको थियो।
अहिले फेरि यसको दायरा विस्तार गर्दै नयाँ कर शीर्षकका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
आजबाटै विद्युत र राइड सेयर सेवामा पहिलो पटक मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू भएको छ। जेठ १५ गतेदेखि भन्सारमा लागू भएका दुई नयाँ शुल्क कार्यान्वयनमा छन्। त्यसैगरी सेयर र घरजग्गा कारोबारमा पुँजीगत लाभकरको नयाँ दर, आयकरको नयाँ सीमा तथा केही अन्य करसम्बन्धी व्यवस्था पनि आजदेखि लागू भएका छन्।
सबैभन्दा बढी प्रत्यक्ष असर निजी विद्यालय र निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा लिने उपभोक्तालाई पर्ने देखिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, विद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालयले विद्यार्थीबाट लिने भर्ना शुल्क, मासिक शुल्क, परीक्षा शुल्कलगायत विद्यार्थीबाट लिने सबै प्रकारको रकममा ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क उठाउनुपर्नेछ।
कार्यान्वयनका लागि निजी शैक्षिक संस्थाले आफ्नो बिलिङ प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्नेछ।
त्यस्तै निजी अस्पताल, क्लिनिक तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थाले बिरामीबाट लिने सेवा शुल्कमा ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क उठाउनुपर्नेछ। स्वास्थ्य संस्थाले पनि बिलिङ प्रणाली परिमार्जन गर्नुपर्नेछ। आन्तरिक राजस्व विभागले सेवा शुल्कको कार्यान्वयन तथा यसको दायराबारे आवश्यक जानकारी उपलब्ध गराइने जनाएको छ।
विद्युत र राइड सेयरमा दुई दरको भ्याट
सरकारले आजदेखि दुई दरमा भ्याट उठाउन थालेको छ।
घरायसी प्रयोजनका लागि ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत उपभोग गर्ने उपभोक्ताले ५ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्नेछ। ५० युनिटसम्मको घरायसी विद्युतमा भने यो व्यवस्था लाग्दैन।
औद्योगिक, व्यावसायिक तथा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग हुने विद्युतमा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्नेछ। विद्युत प्रयोग गरेर वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्ने तथा भ्याट फिर्ता दाबी गर्ने क्षेत्रमा पनि १३ प्रतिशत भ्याट नै लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
राइड सेयर सेवाको प्रयोगकर्ताले तिर्ने भाडामा ५ प्रतिशत भ्याट लाग्नेछ। तर राइड सेयर कम्पनीले चालकबाट लिने सेवा शुल्कमा भने १३ प्रतिशत भ्याट लाग्नेछ।
आन्तरिक राजस्व विभागले ५ प्रतिशत भ्याट लागेको क्षेत्रमा कर क्रेडिट वा भ्याट फिर्ताको व्यवस्था नभएको स्पष्ट गरेको छ। १३ प्रतिशत भ्याट लागेको क्षेत्रमा भने कानुनअनुसार भ्याट फिर्ता गर्न सकिनेछ।
भन्सार जेठ १५ देखि लागू भएका दुई नयाँ शुल्क
सरकारले जेठ १५ गतेदेखि आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन तथा संरक्षण शुल्क (डिपिएफ) र स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लागू गरिसकेको छ।
कृषि सामग्री, दुग्धजन्य उत्पादन तथा केही घरायसी वस्तुमा अन्तःशुल्क हटाएर डिपिएफ लगाइएको छ। धेरै वस्तुमा पहिलेको अन्तःशुल्कभन्दा डिपिएफको दर बढी छ। उदाहरणका रूपमा स्किम्ड मिल्कमा ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क हटाएर १० प्रतिशत डिपिएफ लगाइएको छ। अन्य धेरै दुग्धजन्य उत्पादनमा पनि यही व्यवस्था गरिएको छ।
विद्युतीय सवारी साधनमा अन्तःशुल्क हटाएर स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लागू गरिएको छ। केही विद्युतीय सवारी साधनमा यो शुल्क पहिलेको अन्तःशुल्कभन्दा धेरै छ। टेलिभिजन, मोबाइल, फ्रिज, वासिङ मेसिनलगायत केही घरायसी वस्तुमा पनि यो शुल्क लगाइएको छ।
सेयर र घरजग्गामा बढ्यो लाभकर
आजदेखि सेयर कारोबारबाट भएको नाफामा नयाँ दरको पुँजीगत लाभकर लागू भएको छ।
एक वर्षभन्दा कम अवधिमा सेयर बिक्री गर्दा भएको नाफामा १० प्रतिशत र एक वर्षभन्दा बढी अवधिपछि बिक्री गर्दा ७.५ प्रतिशत कर लाग्नेछ। यसअघि यी दर क्रमशः ७.५ प्रतिशत र ५ प्रतिशत थिए।
घरजग्गा कारोबारमा पनि कर बढेको छ। पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी स्वामित्व भएको घरजग्गा बिक्री गर्दा ७.५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्नेछ। यसअघि यस्तो कारोबारमा ५ प्रतिशत कर लाग्थ्यो। पाँच वर्षभन्दा कम स्वामित्व भएको घरजग्गा बिक्री गर्दा १० प्रतिशत कर लाग्नेछ।
आयकरको नयाँ सीमा
आर्थिक ऐन २०८३ को प्रवधान अनुसार सरकारले आयकरका सीमा पनि परिवर्तन गरेको छ।
अब १० लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा १ प्रतिशत, १० देखि १५ लाखसम्म १० प्रतिशत, १५ देखि २५ लाखसम्म २० प्रतिशत, २५ देखि ४० लाखसम्म २७ प्रतिशत र त्यसभन्दा माथिको आम्दानीमा २९ प्रतिशत कर लाग्नेछ। यसअघि ६ वटा तहमा १ प्रतिशतदेखि ३९ प्रतिशतसम्म कर लाग्ने व्यवस्था थियो। अहिले करका तह पाँचमा सीमित गरिएका छन् भने माथिल्लो दर २९ प्रतिशतमा झारिएको छ।
बिलासी शुल्कबाट हट्यो सुनचाँदी, सीप प्रवर्द्धन शुल्क लाग्ने
सरकारले सुनचाँदीमा लाग्दै आएको विलासिता शुल्क हटाएर ०.५ प्रतिशत सीप प्रवर्द्धन शुल्क लागू गरेको छ। सुनचाँदी व्यवसायसँग सम्बन्धित सीप, दक्षता र प्रवर्द्धनका लागि स्रोत जुटाउने उद्देश्यले यो शुल्क लगाइएको बताइएको छ। पाँचतारे होटल तथा आयातित मदिरामा लाग्दै आएको २ प्रतिशत विलासिता शुल्क भने यथावत छ।
