प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आफ्नो फेसबुकबाट निजी शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा लागू ३ प्रतिशत 'समता कर' हटाउने घोषणा गरे पनि उक्त निर्णय कानुनी रूपमा कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।
संसदबाट पारित भई कार्यान्वयनमा आइसकेको कर सामाजिक सञ्जालको घोषणाबाट मात्र स्वतः नहट्ने भएकाले यसको कानुनी प्रक्रियालाई लिएर अन्योल देखिएको हो।
गत असार १४ गते प्रतिनिधिसभाबाट पारित 'आर्थिक ऐन २०८३' अनुसार साउन १ बाट सुरू नयाँ आर्थिक वर्षसँगै यो कर लागू भएको थियो।
करका कारण आमनागरिकमा निराशा बढेको भन्दै प्रधानमन्त्री शाहले मंगलबार आफ्नो सामाजिक सञ्जालमार्फत कार्यान्वयन नगर्ने घोषणा गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमा घोषणा गरे पनि संसदले पारित गरी लागू भएको कर स्वत: हट्दैन।
सामाजिक सञ्जालमा गरिएको घोषणालाई कानुनी रूप दिन मन्त्रिपरिषदले औपचारिक निर्णय गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने हुन्छ।
आर्थिक ऐन २०८३ को दफा १८ ले सरकारलाई संसद नगइकनै करको दर घटाउन, बढाउन वा पूर्ण छुट दिन सक्ने अधिकार दिएको छ। त्यही ऐनको उपदफा (६) अनुसार कर छुट वा संशोधनको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि मात्र यसले औपचारिक कानुनी मान्यता पाउनेछ।
यस आधारमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर हटाउन फेरि संसदबाट नयाँ विधेयक पारित गर्नुपर्ने वा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता नभएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।
'प्रधानमन्त्रीको घोषणापछि अब मन्त्रिपरिषदले समता कर हटाउने औपचारिक निर्णय गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्नेछ,' ती अधिकारीले सेतोपाटीसँग भने, 'राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि समता कर हटाउने निर्णय औपचारिक रूपमा लागू हुनेछ।'
राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नहुँदासम्म कानुनी रूपमा कर कायम रहने भए पनि व्यवहारमा अवस्था फरक हुन सक्छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय वा अर्थ मन्त्रालयले तत्काल कर नउठाउन अनौपचारिक निर्देशन दिन सक्ने एक उच्च अधिकारीले बताए। त्यसपछि स्वास्थ्य संस्था र शैक्षिक संस्थाले तत्काल लागू हुने गरी समता कर असुल नगर्न सक्छन्।
राजपत्रमा निर्णय नआउञ्जेलसम्म नउठाइएको करलाई पछि प्रकाशित हुने सूचनामार्फत कानुनी रूपमा मिलाउन सकिने उनले बताए।
आर्थिक ऐनको दफा १८ मा 'प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार आर्थिक ऐन वा अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम लगाइएका दस्तुर, शुल्क, महसुल वा करको दर घटाउन, बढाउन वा त्यस्ता कर पूर्ण वा आंशिक रूपमा छुट दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको' उल्लेख छ।
उपदफा (२) ले अर्थ मन्त्रालयलाई मुनाफारहित सार्वजनिक तथा सामुदायिक संस्था, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएका संगठित संस्थामा लाग्ने दस्तुर, शुल्क, महसुल वा करको दर घटाउने वा छुट दिने अधिकार पनि दिएको छ।
आर्थिक ऐनको दफा १८ को उपदफा (५) अनुसार सरकारले करको दर घटाएको, बढाएको वा छुट दिएको विवरण प्रत्येक वर्ष संघीय संसदमा पेस गर्नुपर्ने पनि भनिएको छ।
