सरकारले विदेशी व्यक्ति तथा संस्थालाई पनि सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न दिने प्रस्ताव अघि बढाएको छ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ संशोधन गर्न तयार गरिएको मस्यौदामा विदेशी बजार र विदेशी मुद्रामै ऋणपत्र निष्कासन गर्ने व्यवस्था पनि समेटिएको छ।
मस्यौदाअनुसार सरकारले बोलकबोल वा अन्य माध्यमबाट स्वदेशी तथा विदेशी व्यक्ति वा निकायलाई नेपाली वा विदेशी मुद्रामा सरकारी ऋणपत्र बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत सरकारी ऋणपत्र सूचीकरण गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।
सहुलियतपूर्ण वैदेशिक ऋणको स्रोत खुम्चिँदै गएपछि वैकल्पिक स्रोतबाट पुँजी जुटाउन कानुनी आधार तयार गर्न यी उपायहरू सरकारले अघि बढाएको हो।
तर, विदेशी मुद्रामै बजार दरमा ऋण उठाउँदा विनिमय दरको जोखिम बढ्ने भएकाले मस्यौदामा हेजिङको व्यवस्था पनि राखिएको छ। विनिमय दर र ब्याज दरको उतारचढावबाट हुने नोक्सानी कम गर्न हेजिङ गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको बताइएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट पेस गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्लेले हेजिङ सुविधा ल्याउने बताएका थिए।
पछिल्लो एक आर्थिक वर्षमा मात्रै नेपाली मुद्राको अवमूल्यनका कारण बाह्य ऋण दायित्वमा करिब १ खर्ब ६७ अर्ब रूपैयाँ थपिएको छ। यही जोखिम व्यवस्थापनका लागि हेजिङलाई कानुनी आधार दिन लागिएको हो।
सरकारको ऋण उठाउने मात्र होइन, सरकारले गरेको ऋण तथा सेयर लगानी पनि व्यवस्थित गर्ने व्यवस्था मस्यौदामा समेटिएको छ।
खारेज वा निजीकरण भइसकेका संस्थानमा बाँकी रहेको सरकारी लगानीको हिसाब मिलान गर्न सक्ने कानुनी आधार पनि तयार गरिने भएको छ।
विभिन्न मन्त्रालयमा रहेको सरकारी सेयर स्वामित्वको अभिलेख एकीकृत रूपमा अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
सरकारी लगानी भएका संस्थाले राइट सेयर जारी गरेमा सरकारले खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ।
