अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले भारत भ्रमणमा रहेर भारतीय पक्षका उच्च अधिकारीसँग द्विपक्षीय आर्थिक विषयमा छलफल गरिरहेका बेला नेपाल–भारत व्यापारसँग सम्बन्धित अर्को महत्त्वपूर्ण बैठक नयाँदिल्लीमा सकिएको छ।
यो बैठकमा दुई देशमा बेला बखत देखिने भन्सार तथा गैर भन्सार अवरोध र डिजिटल भन्सार लागूका विषयमा गम्भीर छलफल गरिएको छ।
विशेषगरी नेपाली वस्तुहरूको भारता निर्यातका क्रममा बेलाबखतमा हुने गरेको अवरोधका विषयमा उद्योगी व्यवसायीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
पछिल्लो समय भातरमा बढी निर्यात हुने गरेको चिया, प्लाइउड लगायत अन्य निर्माण सामाग्रीको अवरोध हुने गरेको थियो।
यो पृष्ठभूमिमा नेपाल-भारत अन्तरसरकारी उपसमिति (आइजिएससी) को बैठक बुधबार र बिहीबार भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको हो।
बैठकमा नेपाली वस्तुको बजार पहुँच, भन्सार प्रक्रिया, सीमा पूर्वाधार र पारवहनलाई थप सहज बनाउने विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ।
यद्यपि तत्काल लागू हुने नयाँ व्यापार सम्झौता वा भन्सार छुटको घोषणा भने भएको छैन।
तर, नेपाली वस्तुको बजार पहुँच विस्तार गर्ने, भन्सार प्रक्रियालाई डिजिटल बनाउने र विद्यमान सीमा तथा पारवहन पूर्वाधारको उपयोग सुधार्ने विषयमा थप काम गर्ने आधार तयार भएको उल्लेख गरिएको छ।
बैठकमा नेपालको नेतृत्व उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धबहादुर गुरुङले गरेका थिए।
भारतीय टोलीको नेतृत्व भारतीय वाणिज्य विभागका सहसचिव उज्ज्वल कुमार घोषले गरेका थिए।
नेपालका लागि बैठकको महत्त्वपूर्ण पक्ष भारतीय बजारमा नेपाली उत्पादनको पहुँच विस्तार हो।
कृषि, दुग्धजन्य, खाद्य वस्तु, औषधि, मेडिकल उपकरण र आयुषजन्य उत्पादनका लागि बजार पहुँच तथा आवश्यक मापदण्डबारे छलफल भएको भारतको वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ।
'भारत र नेपालका उत्पादनका लागि थप बजार पहुँच सहज बनाउने उपायबारे दुवै पक्षले छलफल गरिएको छ' भारतको वाणिज्य मन्त्रालयले निकालिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
भन्सार प्रक्रियालाई थप सहज बनाउने विषय पनि बैठकमा उठेको छ।
सामान आइपुग्नुअघि नै सूचना आदानप्रदान गर्ने, उत्पत्तिको प्रमाणपत्रको विद्युतीय प्रमाणीकरण गर्ने तथा भन्सार प्रणालीलाई स्वचालन र डिजिटलाइजेसन गर्ने विषयमा छलफल भएको हो।
यसको कार्यान्वयन अघि बढेमा नेपाली निर्यातकर्ताले भन्सार प्रक्रियामा कम कागजी काम गर्नुपर्ने र सूचना पहिले नै उपलब्ध हुने व्यवस्था बन्न सक्ने बताइएको छ।
भारतको वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयले ‘सामान आइपुग्नुअघि सूचना आदानप्रदान, उत्पत्तिको प्रमाणपत्रको विद्युतीय प्रमाणीकरण तथा भन्सार स्वचालन र डिजिटलाइजेसन बारे छलफल भएको जनाएको छ।
बैठकमा रेल तथा सडक कनेक्टिभिटी, मालसामानको आवागमन, एकीकृत जाँच चौकी र सीमा बन्दरगाहको पूर्वाधारबारे पनि समीक्षा भएको छ।
विशेषगरी अहिले उपलब्ध पूर्वाधारको उपयोग बढाउने र द्विपक्षीय तथा पारवहन व्यापारलाई थप सहज बनाउने विषयमा छलफल भएको छ।
यसले भारत हुँदै तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्ने नेपाली व्यवसायीलाई पनि प्रभाव पार्न सक्छ।
मापदण्ड, खाद्य सुरक्षा, वनस्पति क्वारेन्टिन तथा वस्तुको परीक्षण र प्रमाणीकरणका विषयमा सहकार्यलाई निरन्तरता दिने विषयमा पनि दुवै पक्षले जोड दिएका छन्।
अनधिकृत व्यापार र व्यावसायिक ठगी नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायबीच सहकार्य बढाउने विषय पनि बैठकमा समेटिएको छ।
अब थप प्राविधिक अध्ययन आवश्यक पर्ने विषयलाई समयबद्ध रूपमा अघि बढाउने सहमति भएको छ।
भारतमा 'स्थापित संस्थागत संयन्त्रमैत्री नजिकको सम्पर्क कायम राख्ने र थप प्राविधिक अध्ययन आवश्यक पर्ने विषयमा समयबद्ध फलोअप गर्ने' भारतको वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
बैठकबाट बजार पहुँच, डिजिटल भन्सार, सीमा पूर्वाधार र पारवहन सहजीकरणका विषयमा दुई देशबीच थप प्राविधिक काम अघि बढ्ने देखिएको छ।
