भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीले घरबारसँगै रोजगारी र आम्दानीका स्रोतसमेत गुमाएका परिवारलाई कसरी पुरानै अवस्थामा फर्काउने? बाढी प्रभावित परिवारको पुनःस्थापनाका लागि घर बनाएर मात्रै पुग्ने देखिँदैन। उनीहरूले गुमाएको रोजगारी र आम्दानीका स्रोत फर्काउनु पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको विपद्पछिको क्षति तथा आवश्यकता आकलन प्रतिवेदनले प्रभावित परिवारलाई सुरक्षित आवास, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र आधारभूत सेवासहित पुनःस्थापित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
बाढीले कतिपय परिवारको थातथलो नै बगाएको छ। कतिपयको जग्गा पहिचान गर्नसमेत नसकिने अवस्था छ। भविष्यमा पनि यस्तै विपद् आउन सक्ने जोखिम रहेकाले प्रभावित क्षेत्रमै पुनः घर बनाएर बस्न र जीविकोपार्जन गर्न समस्या देखिएको छ।
बाढी प्रभावित १५ स्थानीय तहमा गरिबीको दर १२.२ प्रतिशतबाट बढेर १४.९ प्रतिशत पुगेको प्रतिवेदनको आकलन छ। अर्थात् बाढीपछि गरिबीको दर २.७ प्रतिशत विन्दुले बढेको छ। घर र सम्पत्ति गुमाएका परिवारको उपभोग क्षमता घट्नुका साथै नियमित आम्दानीको स्रोतसमेत गुम्दा उनीहरू थप आर्थिक जोखिममा परेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
यसलाई सम्बोधन गर्न प्रतिवेदनले लक्षित सामाजिक सुरक्षा र जीविकोपार्जन सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ। विस्थापित, न्यून आय भएका र जोखिममा परेका परिवारलाई राहत तथा सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउन २ अर्ब ४० करोड ६० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ। महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिको पुनःस्थापना तथा समावेशीकरणका लागि थप ३ अर्ब ४ करोड ७० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, बाढीबाट घरबारविहीन भएका परिवारको निजी आवास पुनर्निर्माण तथा बस्ती विकासका लागि ५७ अर्ब ७४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
पुनर्निर्माण गर्दा ‘बिल्ड ब्याक बेटर’ अर्थात् पहिलेभन्दा सुरक्षित र दिगो संरचना बनाउने सिद्धान्त अपनाउनुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ। यसको अर्थ बाढीले क्षति पुर्याएका घरलाई पुरानै ठाउँमा पुरानै ढाँचामा बनाउनु मात्र होइन, भविष्यमा हुन सक्ने विपद्को जोखिमसमेत कम हुने गरी पुनर्निर्माण गर्नु हो।
उच्च जोखिममा रहेका र भूक्षय भएका स्थानमा पुनः बस्ती बसाउँदा भविष्यमा पनि विपद्को जोखिम रहने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। त्यसैले जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरी प्रभावित परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। त्यस्ता परिवारका लागि एकीकृत बस्ती विकासको योजना बनाउन पनि प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रतिवेदनमा पुनःस्थापनाका सैद्धान्तिक सुझाव दिए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने उपायबारे थप छलफल आवश्यक रहेको जनाएको छ।
‘प्रतिवेदनमा पुनःस्थापनाका विषयमा ठ्याक्कै यही गर्ने भन्ने खाका नभई नीतिगत सुझाव दिइएको हो,’ आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले भने, ‘राष्ट्रिय योजना आयोगले नेपालको दीर्घकालीन विकासका लागि नेपाल डेभलपमेन्ट भिजन २०५० तयार पारिरहेको छ। विपद्पछिको पुनःस्थापनालाई पनि यसैमा एकीकृत गर्ने सोच बनाइएको छ।’
उनले भविष्यमा आउन सक्ने यस्ता विपद्को जोखिम न्यूनीकरण गर्दै देश र समुदायलाई कसरी उत्थानशील बनाउने भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर निर्माण तथा पुनर्निर्माणका योजना बनाइने बताए। पुनःस्थापना र दीर्घकालीन विकास रणनीतिबारे विषयगत विज्ञ तथा सरोकारवाला निकायसँग छुट्टै छलफल र परामर्श गर्ने तयारी आयोगको छ।
रोजगारी र आम्दानीका स्रोत फर्काउन ६ अर्बभन्दा बढी आवश्यक
बाढीले घर र भौतिक संरचनासँगै स्थानीय उत्पादन तथा रोजगारीमा पनि असर पारेको छ। खेतीयोग्य जमिनमा क्षति पुग्नुका साथै पशुपालन, माछापालन र पर्यटन गतिविधि प्रभावित हुँदा स्थानीय बासिन्दाको आम्दानी घटेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
रोजगारी र आम्दानीका स्रोत गुमाएका नागरिकको जीविकोपार्जन पुनरुत्थानका लागि ६ अर्ब ३१ करोड ७० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
यसका लागि कृषि, पशुपालन, माछापालन, पर्यटन र स्थानीय साना उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ। किसान तथा उद्यमीलाई उत्पादनमा फर्कन सहयोग गर्ने र प्रभावित क्षेत्रमा सीप विकास तथा उद्यमशीलताका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, रोजगार सहजीकरण र सीपमूलक तालिमलाई पनि पुनःस्थापनाको योजनामा समेट्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। यसबाट बाढीका कारण रोजगारी गुमाएका व्यक्तिलाई नयाँ काममा जोड्न र स्थानीयस्तरमै आयआर्जनका अवसर सिर्जना गर्न सकिने प्रतिवेदनको आकलन छ।
प्रभावित परिवारको दैनिक जीवन सामान्य बनाउन खानेपानी, स्वास्थ्य सेवा र यातायात पूर्वाधारको बहाली पनि आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
स्वच्छ खानेपानी सेवा पुनःस्थापनाका लागि ९९ करोड ८० लाख रुपैयाँ र स्वास्थ्य सेवा बहालीका लागि ४ अर्ब ९३ करोड ३० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
बाढीले सडक, पुल तथा यातायात सञ्जालमा पुर्याएको क्षति पुनर्निर्माण नगरेसम्म प्रभावित बस्तीमा सेवा पुर्याउन र स्थानीय उत्पादन बजारसम्म लैजान कठिन हुने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। त्यसैले भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरसहित स्थानीय सडक तथा पुल पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा पनि पुनर्निर्माणको आवश्यकता औँल्याइएको छ। विद्यालय भवनको पुनर्निर्माण र पठनपाठन नियमित गर्न ६ अर्ब १ करोड ६६ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विद्यालय भवनमा भएको क्षतिसँगै विद्यार्थीको सिकाइमा परेको असरलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
प्रतिवेदनले बाढीपछिको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि कुल ७ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ। यति ठूलो वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न सरकारले आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋण र अनुदान परिचालन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउनु र त्यसलाई प्राथमिकताका आधारमा खर्च गर्नु सरकारका लागि अर्को चुनौती देखिएको छ।
बाढीबाट भएको क्षतिले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत असर पार्ने प्रतिवेदनको आकलन छ। यसले राष्ट्रिय आर्थिक वृद्धिदरमा करिब एक प्रतिशत विन्दुको दबाब पर्न सक्ने देखाएको छ।
-ink-1787819287.jpeg)
