सर्वोच्च अदालतले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूका लागि दिइने पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम शुल्क बढाउने गरी ल्याइएको कार्यविधि २०८० खारेज गर्न रोक लगाएको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूलाई दिइने तालिमसम्बन्धी संशोधित कार्यविधि २०८० खारेज नगर्न अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो।
तालिम सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूलाई क्षति पुग्ने गरी कार्यविधि खारेज भएको उल्लेख गर्दै रिट निवेदन टुंगो नलागेसम्म निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई आदेश दिएको हो।
न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले जेठ ३ मा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
तत्कालीन श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले अभिमुखीकरण शुल्क सात सय रूपैयाँबाट बढाएर दुई हजार आठ सय रूपैयाँ पुर्याउने कार्यविधि ल्याएका थिए। जसमा दुई हजार एक सय रूपैयाँ तालिम शुल्क र सात सय रूपैयाँ परीक्षा शुल्क लिने भनिएको थियो।
संशोधित कार्यविधिअनुसार पहिलेको तुलनामा अभिमुखीकरण तालिम शुल्क चारगुणा महँगिएको थियो। यो कार्यविधिमाथि चौतर्फी आलोचना भएको थियो।
कतिपय सरोकारवालाहरूले सरकारले निःशुल्क तालिम दिनुपर्नेमा भार थपेको भन्दै आलोचना गरेका थिए। सोही क्रममा मन्त्री अर्यालले श्रमिकमाथि भार थपिएको भन्दै संसोधित कार्यविधि खारेज गरेका थिए। अर्को निर्णय नहुँदासम्मका लागि पुरानै कार्याविधि लागू हुने निर्णय मन्त्री अर्यालले गरेका थिए।
कार्यविधि संसोधनको खारेजीसँगै पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क सात सय रूपैयाँ नै कायम भएको थियो। तर कार्यविधिलाई व्यवहारिक र समयसापेक्ष बनाउन आवश्यक सुझावका लागि एक समिति गठन गरिएको थियो।
मन्त्रालयको सीप विकास तथा तालिम शाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा ३० दिनभित्र सुझाव पेश गर्ने गरी समिति गठन गरिएको थियो। समितिले सरोकारवालाहरूसँग समेत छलफल गरी पाठ्यक्रम र तालिमको मोडालिटी तय गर्ने पनि उल्लेख गरिएको थियो।
मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता गोविन्द रिजालका अनुसार उक्त समितले अध्ययन गरेर सुझाव प्रस्तुत गरेको सुझावअनुसार अघि बढ्ने मन्त्रालयको योजना थियो।
अब भने अदालतको आदेशअनुसार अघि बढ्ने रिजालले जानकारी दिए।
'हामीलाई आदेशबारे औपचारिक जानकारी चाहिँ आइसकेको छैन। विस्तारै आउला छलफलका लागि बोलाइन्छ वा जबाफ माग गरिन्छ। त्यसपछि के फैसला हुन्छ अदालतको फैसला अनुसार नै मन्त्रालय अघि बढ्छ,' उनले भने।
वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण व्यववसायीहरूले भने संशोधित कार्यविधिलाई नै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। कार्यविधिअनुसार आफूहरूले पूर्वाधार पनि थपिसकेको र पुरानो शुल्कमा तालिम दिन सक्ने अवस्था नरहेको उनीहरूको भनाइ छ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रामराजा गौतम अभिमुखीकरणलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने संशोधित नयाँ कार्यविधि कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउँछन्।
नयाँ तोकिएको शुल्क कार्यान्वयनमा लैजाने हो भने मात्रै प्रभावकारी तालिम प्रदान गर्न सकिने उनको भनाइ छ।
