नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरव तथा रणनीतिक महत्वको काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग (फास्ट-ट्र्याक) को डिजाइन परिवर्तन गरिने भएको छ।
यो आयोजनाको ठेक्का लाग्न बाँकी ठाउँको विस्तृत डिजाइन परिवर्तनका लागि सेनाले परामर्शदाता लगाएर काम गरिरहेको छ।
डिजाइन परिवर्तनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको सेनाले जनाएको छ।
तर नयाँ डिजाइनमा कहाँ के फेरबदल हुने भन्ने विषयमा आफू जानकार नभएको सेनाका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले बताए।
'डिजाइनमा सामान्य समीक्षा हुन लागेको हो। तर अब कुन स्थानमा कतिवटा सुरूङ बनाउने, कस्तो बन्ने भन्ने विषयमा मलाई जानकारी आइसकेको छैन,' उनले भने।
आयोजनाको प्याकेज नम्बर १० र ११ को डिजाइन परिवर्तन गर्न लागिएको उनले बताए।
भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव अर्जुनजंग थापाका अनुसार आयोजनाको सिस्नेरी खण्डमा सुरूङ थप गर्न लागिएको छ।
७२.५ किलोमिटर लम्बाइको यो द्रुतमार्गमा पहिले तीनवटा सुरूङ मात्रै डिजाइन गरिएको थियो। महादेवटार, धेद्रे र लेनडाँडामा निर्माणाधीन छन्। परिवर्तित डिजाइनअनुसार अब थप तीन सुरूङ बन्ने छन्। त्यसपछि यो द्रुतमार्गमा जम्मा ६ वटा सुरूङ बन्नेछन्।
'सुरूङ बनाउँदा सडकको लम्बाइ घट्ने र लागत पनि कम लाग्ने हिसाबले सेनाले डिजाइन परिवर्तनको प्रस्ताव गरेको छ,' उनले भने।
भ्यालु इन्जिनियरिङ गर्दा पहिलेको भन्दा अहिले प्रस्तावित डिजाइनअनुसार निर्माण सहज हुने र लागत पनि कम लाग्ने देखिएको छ।
'त्यहाँ पहिरो जाने समस्या पनि थियो, यो समस्या हल हुने देखिएको छ,' उनले भने, 'सुरूङ थप्दा पनि झन्डै दुई अर्ब हाराहारी लागत कम हुने देखिएको छ। विस्तृत डिजाइन सेनाले परामर्शदाता लगाएर तयार गरिरहेको छ। सकिएपछि सरकारमा पेस हुन्छ। लागतको ठ्याक्कै कुरा भने डिजाइन फाइनल भएर आएपछि मात्रै थाहा हुन्छ।'
झन्डै दुई खर्ब रूपैयाँ लागत अनुमान गरिएको फास्ट-ट्र्याकको काम भने निकै सुस्त छ। तर सेनाले तीव्र गतिमा काम गरिरहेको दाबी गर्दै आएको छ। कोभिड र खोकना क्षेत्रमा मुआब्जा विवादका कारण भने केही ढिलाइ भएको उसको तर्क छ।
सरकारले २०७४ वैशाख २१ गते यो द्रुतमार्गको सबै जिम्मा सेनालाई दिएको हो। २०७६ भदौ १ मा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) स्वीकृत भई २०८१ मंसिरसम्म काम सक्नुपर्ने भनिएको थियो। तर तोकिएको अवधिमा काम नसकिएपछि पछिल्लोपटक दुई वर्ष म्याद थप गरिएको छ। अब २०८३ सालभित्र सक्ने घोषणा सरकारले गरेको छ।
ठेक्का लाग्न बाँकी खण्डको व्यवस्थापन आगामी आर्थिक वर्ष गरिने भएको छ। यसपालि द्रुतमार्गमा २२ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन छ।
यो द्रुतमार्गले काठमाडौं, ललितपुर, मकवानपुर र बारा लगायत जिल्ला जिल्ला जोड्छ। द्रुतमार्ग सञ्चालनमा आएपछि काठमाडौंबाट करिब एक घन्टामा निजगढ (बारा) पुगिनेछ। यो सडकमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवर्द्धनमा पनि टेवा पुग्ने विश्वास सरकारको छ।
