बजेटको एउटा बुँदाले ऊर्जा उत्पादकहरूमा यतिबेला तरङ्ग पैदा गरिदिएको छ।
रन अफ रिभर (आरओआर) प्रकृतिका आयोजनालाई 'टेक एण्ड पे' (लिउ र तिर) मोडलमा विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्ने बजेटको व्यवस्थाका कारण उत्पादकहरू तनावमा छन्।
'रन अफ रिभर आयोजनाको टेक एण्ड पे अवधारणा अनुरूप विद्युत खरिद सम्झौता गरिनेछ,' बजेटको बुँदा नम्बर २२७ मा भनिएको छ।
टेक एण्ड पे भनेको प्राधिकरणले आवश्यक परेको बेलामा मात्रै बिजुली किन्ने व्यवस्था हो।
हालसम्म विद्युत प्राधिकरणले पिपिए खुला गर्दा टेक अर पेको मोडेलमा गरेको छ।
त्यसको अर्थ जब प्राधिकरणले पिपिए गर्छ। त्यस्तो आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली प्राधिकरणले प्रयोग गर्नैपर्छ। प्रयोग गरेन भने पनि पैसा भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ।
बजेटमा व्यवस्था गरिएको टेक एण्ड पे मोडेल अनुसार प्राधिकरणले आफ्नो आवश्यकता र बजार हेरेर मात्रै विद्युत किन्छ। बजार खोज्न सकेन भने निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत नकिन्न पाउँछ।
'मसँग बिजुली छ। तर प्राधिकरणले नकिनिदिन पनि सक्छ। यस्तो असुरक्षामा बैंकहरूले लगानी गर्न मान्दैनन्। हामीले पनि के आधारमा लगानी गर्ने?,' स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले भने।
अहिले ऊर्जा उत्पादकहरूले उत्पादन गरेको बिजुली नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बिक्री गर्छन्। निजी उत्पादकहरूले उत्पादन गरेको बिजुली प्राधिकरणले किन्नैपर्ने गरी पिपिए गर्ने प्रावधान छ।
प्राधिकरण बाहेक ऊर्जा उत्पादकहरूले अन्यत्र बिजुली बेच्न सक्दैनन्। लामो समयदेखि विद्युत निर्यात गर्न र आन्तरिक बजारमा बेच्न पनि बाटो खुल्ने गरी ऐन ल्याउन उत्पादकहरूले सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका छन्।
तर निजी क्षेत्रले विद्युत बेच्न पाउने बाटो नै खुला नगरी सरकारले विद्युत नकिन्न पनि सक्ने टेक एण्ड पे व्यवस्था गरेको हो।
सरकारले यो व्यवस्था निजी क्षेत्रको घाँटी निमोठ्ने गरी ल्याएको इप्पान अध्यक्ष कार्कीले बताए।
'कि निजी क्षेत्रले आफ्नो तरिकाले बिक्री गर्न पाउने गरी निजी क्षेत्रलाई अघि बढाएको भए एउटा कुरा। नभए सरकारले निजी क्षेत्र सिध्याउन खोजेको होइन? उनले प्रश्न गरे, 'अब बिजुली किन्दिनँ भनेपछि लाइसेन्स पनि फिर्ता लगे भइगयो नि।'
सरकारले सन् २०३५ भित्र २८ हजार ५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य अघि सारे पनि बजेटमा बिजुली उत्पादन रोक्ने व्यवस्था ल्याएको उनको भनाइ छ।
'भाषणमा लगानी बढाउने कुरा गर्दै हिड्ने। १५ हजार मेगावाट बिजुली बेच्छौं भन्ने। अनि कि हामीलाई नेपालको निजी क्षेत्रको बिजुली चाहिँदैन पुगिसक्यो भन्न खोजेको हो कि?,' उनी भन्छन्, 'मलाई जहिले चाहिन्छ त्यहिले किन्छु भनेको त तिमीहरू आयोजना नबनाओ भनेको हो नि।'
यस विषयमा बजेटअघि केही छलफलै नभएको उनले बताए। सरकारले बिजुली उत्पादन बढाउन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन हुने नीति आउने ढुक्क भएर बसिरहँदा उल्टो घाँटी निमोठ्ने व्यवस्था बजेटले गरेको उनले गुनासो गरे।
'बजेटमा यस्तो कुरा लेख्छन् भन्ने त सोचेकै थिएन। उत्पादन बढाउन सहजीकरण गर्ने कुरा आउँछ भनेर पर्खिरहेका थियौं। तपाईंहरू आउनुस् बनाउनुस् भनेर हातेमालो गर्ने गरी बजेट आउँछ होला भनेको त हाम्रो लगानीको अर्थ रहेन,' अध्यक्ष कार्कीले भने।
उनका अनुसार हालसम्म उत्पादन लाइसेन्स लिइसकेका आरओआर प्रकृतिका १७ हजार मेगावाट क्षमताका ३५० आयोजना छन्। जसको पिपिए हुन बाँकी छ।
'बजेटमा आएको कुरा गलत हो। यस्तो व्यवस्था हुनु हुँदैन। यदि सच्याउनु भएन भने हामी लाइसेन्स सरकारलाई नै फिर्ता गर्छौं,' उनले भने।
यस विषयमा अहिले उत्पादकहरूले सरकारसँग पनि कुरा गरिरहेका छन्। अर्थमन्त्रीसँग कुरा गर्दा केही गर्न सकिन्छ कि हेरौं भन्ने प्रतिक्रिया आएको कार्कीले बताए।
'कतिपय आयोजनाका लागि प्रसारण लाइन बनिसकेको छैन। जसमा किनिहाल्ने अवस्था छैन। प्रसारण लाइन नबनेकाले यो प्रावधान राखेको हो भन्ने प्रतिक्रिया आएको छ, यो गलत हो,' उनले भने।
करिब १५ खर्ब लगानी गरिसकेर ३० खर्बभन्दा धेरै लगानी गर्ने तरखरमा रिहेको निजी क्षेत्रलाई बजेटले निराश बनाएको उत्पादकहरूको भनाइ छ।
बजेटको यो व्यवस्थाले निजी क्षेत्रका उत्पादकहरू मात्रै नभई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री तथा मन्त्रालयका अधिकारीहरू समेत असन्तुष्ट देखिन्छन्।
अर्थ मन्त्रालयले बिना समन्वय बजेटमा यस्तो व्यवस्था गरेको भन्दै उनीहरू असन्तुष्ट देखिएका हुन्। मन्त्रालयका एक अधिकारीले यो विषय ऊर्जा मन्त्रालयबाट प्रस्ताव नै नगएको बताए।
प्रस्ताव नै नगरेको विषय बजेटमा कसरी राखियो भनेर यसबारे अर्थमन्त्रालयसँग छलफल हुने पनि उनले बताए।
अझै टेक अर पे गरिरहने हो भने प्राधिकरण सञ्चालनमा समस्या आउने देखिएकाले अर्थले बजेटमार्फत टेक एण्ड पे अवधारणा अघि सारेको पाइएको छ।
ऊर्जा मन्त्री र मन्त्रालयको टिम सहमत नहुँदानहुँदै पनि प्राधिकरणमा देखिने समस्यालाई मध्यनजर गर्दै यस्तो व्यस्था गरिएको पाइएको हो।
बर्खायाममा आवश्यकताभन्दा धेरै बिजुली उत्पादन हुन थालेको र बर्खाको सिजनमा टेक अर पे गरिरहनुपर्ने आवश्यकता नरहेको ऊर्जा सम्बद्ध एक अधिकारी बताउँछन्।
अहिलेसम्म पिपिए भइसकेका तथा बनिसकेका आयोजनाकै कारण प्राधिकरण समस्यामा पुग्न लागेकाले थप नयाँ पिपिए टेक अर पे अनुसार सम्भव नहुने ती अधिकारी बताउँछन्।
प्राधिकरण सबैभन्दा धेरै ऋण चलाउने सार्वजनिक संस्था हो। त्यसो हुँदा यसलाई बलियो बनाउन सरकारले बजेटमा उक्त व्यवस्था ल्याएको उल्लेख गरिएको छ।
गएको वैशाखमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्र अनुसार सरकार र वैदेशिक दातृ निकायतर्फ दुई खर्ब ४८ अर्ब १२ करोड रूपैयाँ प्राधिकरणको दीर्घकालीन ऋण छ। जुन कुल सम्पतिको ३९ प्रतिशत हो।
अर्कोतर्फ विद्युत बिक्रीमा निजी क्षेत्रको सहभागिता गराउने तर्फ विचार गरेर पनि बजेटमा सो नीति अघि सारिएको ती अधिकारीको भनाइ छ।
विद्युत प्राधिकरणले भने बजेटमा आएको टेक एण्ड पेको विषय स्पष्ट नभएको बताएको छ।
केही दिनअघि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले आफू पनि स्पष्ट नभएको बताएका छन्।
'ठ्याक्कै के हो भनेर म पनि स्पष्ट हुन सकेको छैन। मेरो विचारमा बिक्री हुने सुनिश्चितता नभएका आयोजनाहरूको हकमा टेक एन्ड पे मोडेलमा पिपिए गर्ने भनिएको हुन सक्छ,' उनी भन्छन्, 'बिक्री सुनिश्चतता नभएका भन्ने शब्द छुटेको हो कि।'
यसबारे प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकाललाई सोध्दा उनले अर्थमन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालय बसेर छलफल गरेपछि स्पष्ट हुने बताए।
'हामीले सिधै अर्थमा जाने कुरा भएन। अर्थ मन्त्रालयसँग कुरा गरेर स्पष्ट पार्न हामी ऊर्जा मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गर्छौं,' उनले भने।
प्राधिकरणले करिब पाँच हजार मेगावाटका जलविद्युत आयोजनाका लागि पिपिए खुला गरेको छ। यी आयोजनासँग पिपिए गर्दा स्पष्ट हुने प्राधिकरणले जनाएको छ।
अहिले नेपालको कुल जडित क्षमता ३६ सय दुई मेगावाट पुगेको छ। हिउँदको समयमा बिजुली अपुग हुने समस्या रहे पनि बर्खायाममा भारतमा निर्यात गर्न नसके खेर जाने समस्या छ।
यो वर्ष भारतमा १२ सय मेगावाटसम्म बिजुली निर्यात गर्न सकिने लक्ष्य प्राधिकरणले अघि सारेको छ। तर हालसम्म भारतले ९४० मेगावाट बिजुली मात्रै निर्यातको स्वीकृति दिएको छ।
थप बिजुली निर्यात स्वीकृतिका लागि प्रक्रिया अघि बढिरहेको प्रवक्ता ढकालको भनाइ छ।
