भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा तीन करोडभन्दा कम लागतका योजना नराखिएको उल्लेख गर्दै अब पाँच करोडभन्दा माथिका योजना मात्र राख्ने अभ्यासतर्फ जानुपर्ने बताए।
'यसले ठूला र प्रभावकारी आयोजनामा बजेट छुट्याउन सहज बनाउँछ,' उनले भने।
बजेट निर्माण प्रक्रियामा पर्याप्त छलफल भए पनि पुरानै अभ्यास दोहोरिनुका कारण विकास आयोजनाको कार्यान्वयन अझै पनि प्रभावकारी बन्न नसकेको उनको भनाइ छ।
आयोजना छनोट र पूर्वतयारीदेखि कार्यान्वयनसम्मको प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
'हामी छलफल धेरै गर्छौं, तर त्यसको निचोड पुरानै अभ्यासमा सीमित हुन्छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समेत बजेट छुट्याइसकेपछि मात्रै पूर्वतयारी थालिन्छ,' मन्त्री दाहालले भने।
उनले यस्तो परिपाटीले समयमै काम सक्न असम्भव बनाएको बताए।
उनले सरकारले आफैँ आयोजनाका बाधा हटाउन ढिलाइ गर्ने र अर्कोतर्फ निर्माण व्यवसायीहरूले ठेक्का लिएपछि काम सुरू नगर्ने र राजनीतिक पहुँचको भरमा म्याद थप्ने प्रवृत्तिले आयोजनाहरू अधुरो रहेको उल्लेख गरे।
'पुल निर्माणजस्ता आयोजनामा पनि स्रोत नभइकन ठेक्का दिने प्रवृत्तिले अहिले स्रोत अभावको अवस्था सिर्जना भएको छ,' उनले भने।
उनले हाल धेरै नियामक निकायहरू भए पनि दिगो विकाससँग मेल खानेगरी समन्वयपूर्ण कार्य नभएको बताए।
साथै, सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा देखिएको अप्ठ्यारो विषयमा पनि सरकार गम्भीर रहेको जनाउँदै उनले भने, 'म्याद थप गर्दा निर्माण व्यवसायीलाई सबै अतिरिक्त लागत बेहोर्नुपर्ने नीतिमा संशोधन ल्याइनेछ। सबै पक्षलाई हेरेर मात्रै अघि बढ्छौं।'
मन्त्री दाहालले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत धेरै आयोजना अझै ठेक्काको प्रक्रियामा रहेकाले कार्यान्वयन अघि नबढेको उल्लेख गरे।
'अब योजना आयोगको सक्रियता पनि आवश्यक छ, योजनाहरू शीघ्र कार्यान्वयनमा जानु पर्छ,' उनले भने।
