विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) भई निर्माणका विभिन्न चरणमा पुगेका तर अझै सञ्चालनमा आउन नसकेका जलविद्युत आयोजनाको व्यावसायिक रूपमा विद्युत उत्पादन गरिसक्नु पर्ने निर्धारित अन्तिम मिति (आरसिओडी) को म्याद थप गर्ने तयारी भएको छ।
विद्यमान अवस्थालाई वर्गीकरण गरी म्याद थप गर्ने तयारी गरिएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ।
असार ३२ गते बसेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले आयोजनाको भौतिक प्रगति, व्यावसायिक उत्पादन सुरू गर्ने निर्धारित मिति (आरसिओडी) तथा पिपिएमा उल्लेखित विभिन्न दायित्वको कार्यान्वयन अवस्थाका आधारमा आयोजनालाई चार समूहमा वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरेको उल्लेख छ।
समूह 'क' मा व्यावसायिक उत्पादन सुरू गर्ने मिति (आरसिओडी) समाप्त नभएका तथा उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन, जग्गा व्यवस्थापनलगायत पिपिएमा उल्लेखित दायित्व समयमै पूरा गरेका वा सम्झौता बमोजिम तोकिएको समयभित्र पूरा गर्ने अवधि बाँकी रहेका (सम्झौता बमोजिमकको उल्लेखित कार्य सम्पन्न सक्ने अवस्था भएका आयोजना) रहनेछन्।
समूह 'ख' मा आरसिओडी समाप्त भए पनि सम्झौता अनुसार ग्रिड कनेक्सनका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट प्रसारण लाइन वा सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न नभएका कारण सञ्चालनमा आउन नसकेका, आरसिओडी थप गर्नका लागि सञ्चालक समितिबाट तोकेको सर्त पूरा गरेका आयोजनाहरू छन्।
त्यस्तै, आरसिओडी समाप्त भएका तर आरसिओडीको अवधिभित्र पिपिएमा उल्लेखित काबु बाहिरको परिस्थिति सिर्जना भइ आयोजनाको निर्माणमा असर परेको भन्ने घटनाको पुष्टि गर्ने कागजातसहित निवेदन दिई प्राधिकरणबाट आरसिओडी थप स्वीकृत भएका आयोजनहरू छन्।
आरसिओडी समाप्त भएका तर आरसिओडीको अवधि कायमै हुँदाको बखतसम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति २५ प्रतिशतभन्दा बढी पुगेका आयोजना समावेश हुनेछन्।
समूह 'ग' मा आरसिओडी समाप्त नभए पनि पिपिएमा उल्लेखित दायित्वहरू जस्तै उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन वा जग्गा व्यवस्थापनजस्ता प्रमुख दायित्व समयमै पूरा नगरेका, अथवा आरसिओडी समाप्त हुँदासम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति २५ प्रतिशतभन्दा कम भएका आयोजना राखिने व्यवस्था गरिएको छ।
समूह 'घ' मा आरसिओडीको अवधि समाप्त भइसकेपछि पनि पिपिएमा उल्लेखित दायित्वहरु जस्तै उत्पादन अनुमतिपत्रको प्राप्ति, वित्तीय व्यवस्थापन, जग्गाको व्यवस्थापन पूरा नगरेका वा सर्वेक्षण र उत्पादन अनुमतिपत्र नै खारेज भएका आयोजना पर्नेछन्।
भौतिक प्रगति मापन नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्धारण गरेको कार्यविधिअनुसार हुने छ। मुख्य संरचनाको निर्माण (जस्तै हेडवर्क्स, पाइप एलाइनमेन्ट, टनेल, पावरहाउस आदि) सुरू भइ प्रगति हासिल भएको अवस्थालाई भौतिक प्रगतिको आधार मानिने उल्लेख गरिएको छ।
सौर्य आयोजनाको हकमा प्यानल खरिद सम्झौता, एलसी खोलिएको, जग्गा व्यवस्थापन सम्पन्न भएको तथा माउन्टिङ स्ट्रक्चर र फाउन्डेसन निर्माण सुरू भएको अवस्थालाई समेत प्रगतिको सूचक मानिनेछ।
समूह 'ख' मा रहेका आयोजनालाई समयमा निर्माण सम्पन्न हुने गरी काम अघि बढाउन विद्युत व्यापार विभागले सचेत गराउने तथा आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने उल्लेख छ।
प्राधिकरणले दिएको निर्देशन पालना भए/नभएको व्यापार विभागले अनुगमन गर्नेछ। समय सीमा दिई नियमित अनुगमन हुनेछ। बढीमा ६ महिनाभित्र आवश्यकताअनुसार अर्को श्रेणीमा वर्गीकरण हुनेछ।
यस्तै, समूह गमा परेका आयोजनालाई पिपिएका प्रावधानअनुसार 'नोटिस अफ डिफल्ट' जारी हुनेछ। चित्त बुझ्दो जवाफ नआए वा सुधार नदेखिएमा सम्झौता रद्दको प्रक्रियासमेत अघि बढाइने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसले लामो समयदेखि अलपत्र परेका आयोजना, प्रगति गरिरहेका आयोजना तथा सञ्चालनमा आउन ढिलाइ भएका आयोजनाबीच स्पष्ट भिन्नता कायम गर्दै विद्युत आयोजना व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
