स्वास्थ्य अधिकार र सुर्तिजन्य नियन्त्रण नेटवर्कले सुर्तिजन्य पदार्थमा कर बढाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
आम सर्वसाधारणको पहुँच नपुग्ने गरी करको दायरा बढाउन र हरेक उत्पादनमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी चेतावनी मुलक सन्देश राख्ने नियम कडाईका साथ पालना गराउन सरकारलाई सुझाव दिएको हो।
नेपालमा सुर्ति सेवनकै कारण प्रतिवर्ष २७ हजार बढी नागरिकको मृत्यु हुने गरेको भन्दै नेटवर्कले यस्तो सुझाव दिएको हो। नेटवर्कको समन्वयमा रिसोर्स सेन्टर फर प्राइमरी हेल्थ केयरले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेटवर्कका संयोजक शान्तराम मुल्मीले नेपालमा प्रतिवर्ष २७ हजार १ सय ३७ जनाको मृत्यु हुने गरेको बताए।
सहज पहुँचका कारण ग्रामिण क्षेत्रमा ३९ दशमलव २ प्रतिशतले सुर्ति सेवन गर्ने गरेको उनले बताए। सर्वसाधारणको पहुँच नहुने गरी उत्पादन र विक्रिवितरणमा कर बढाउनुपर्ने उनले बताए।
सरकारले आफैले बनाएको नीतिहरु समेत कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएको उनको भनाई छ। सुर्तिजन्य उत्पादनमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी चेतावनीमुलक सन्देश राख्ने नियम भएपनि स्वदेशी कम्पनीहरुले पालना नगरेको तर्फ सरकारको ध्यान जान नसकेको उनले बताए।
विदेशी कम्पनीहरुले समेत सो नियमको पालना गर्ने गरेको भएपनि नेपालको सूर्य नेपाल टोबाकोले ७५ प्रतिशत मात्रै चेतावनीमुलक सन्देश छाप्ने गरेको उनले बताए। सरकारले आफ्नो नियम पालना गराउनुको सट्टा सुर्तिजन्य वस्तु उत्पादन गर्ने कम्पनीहरुलाई सम्मान गरेर उनीहरुको इज्जत बढाउन काम गरिरहेको उनको भनाइ छ।
नेपालमा १० वर्षभन्दा माथि उमेर समूहका ३३ प्रतिशत व्यक्तिले सुर्ति सेवन गर्ने गरेको तथ्याङ्क छ। जसमा २७ प्रतिशत पुरुष र ६ प्रतिशत महिला रहेका छन्। तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा बढी पहाडी क्षेत्रमा ६८ दशमलव २ प्रतिशत, तराई क्षेत्रमा ४२ दशमलव २ प्रतिशत र मध्यपहाडी क्षेत्रमा ४० प्रतिशतले सुर्ति सेवन गर्ने गरेका छन्।
९८ प्रतिशत बढी व्यक्तिलाई सुर्ति सेवन स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ भन्ने थाहा हुँदहुँदै पनि सेवन गर्ने गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। सुर्तिसेवन गर्ने व्यक्तिहरुका कारण कार्यक्षेत्रमा २२ दशमलव ५ प्रतिशत र घरमा ३३ दशमलव ५ प्रतिशत सुर्ति सेवन नगर्ने व्यक्तिहरु क्यान्सरको सिकार भइरहेका छन्।
