आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले १५ अर्ब ७२ करोड ९४ लाख रूपैयाँ बराबरको बजेट सिलिङ पाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा यसपालि मन्त्रालयले करिब ६० प्रतिशत कम बजेट पाएको हो।
चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले २६ अर्ब १० करोड ७ लाख रूपैयाँ पाएको थियो। अहिले मन्त्रालयले १० अर्ब ३७ करोड १३ लाख रूपैयाँ कम बजेट सिलिङ पाएको हो।
राष्ट्रिय योजना आयोगले मन्त्रालयलाई पठाएको बजेट सिलिङका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयार गरिन्छ। समग्रमा बजेट सिलिङ घटेर आए पनि पुँजीगत तर्फको बजेट बढेर आएको मन्त्रालयले जनाएको छ। चालु र वित्तीय व्यवस्था अन्तर्गतको बजेट भने कटौती गरिएको छ।
यसले सरकारले प्रशासनिक खर्च र मन्त्रालय अन्तर्गतका संस्थानहरूमा सेयर तथा ऋण लगानी घटाउने तर विकास निर्माण तर्फको बजेट भने बढाउने नीति लिएको देखिन्छ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगततर्फ बजेट सिलिङ ३७ करोड रूपैयाँ बढेको छ। यसमा पर्यटन पूर्वाधार विकास, निर्माण र पुरातात्विक स्थल संरक्षण लगायत कार्यक्रम सञ्चालन हुने मन्त्रालयका प्रवक्ता टोकराज पाण्डेले बताए।
'आगामी आर्थिक वर्ष पर्यटन क्षेत्रमा नयाँ आयोजना छैनन्। ग्रेट हिमालयन ट्रेल, पर्यटकीय पूर्वाधार विकास आयोजना लगायत पुरानै कार्यक्रम चल्नेछ,' प्रवक्ता पाण्डेले भने।
बजेट अभावका कारण चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले घोषणा गरेको 'पर्यटन काज कार्यक्रम' भने कार्यान्वयनमा नआउने भएको छ। आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि भन्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा निजामती कर्मचारीलाई दस दिन पर्यटन बिदा खर्च दिने नीति अघि सारेका थिए।
कोभिडको प्रभावले पर्यटन क्षेत्रमा समस्या परेसँगै यसको उत्थान गर्न आन्तरिक पर्यटकको संख्या बढाउन यो नीति अघि सारिएको थियो। पर्यटन मन्त्रालयले पर्यटन काजका लागि कार्यविधि समेत तयार पारेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो।
तर आगामी आर्थिक वर्षका लागि यो कार्यक्रमले प्राथमिकता नपाउने सम्भावना रहेको प्रवक्ता पाण्डेले बताए।
कोरोना माहामारीपछि पर्यटन क्षेत्र पुनरूत्थानमा देखिएको र स्वतस्फूर्त रूपमा आन्तरिक पर्यटन वृद्धि भइरहेकाले पनि सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा नराख्ने सम्भावना छ।
त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्ममा मन्त्रालयले प्राप्त बजेटको १३.३९ प्रतिशत खर्च गरेको छ। मन्त्रालयले चालुतर्फ ४०.६० प्रतिशत, पुँजीगततर्फ १३.५२ प्रतिशत र वित्तीयतर्फ ८.९१ प्रतिशत खर्च गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म पर्यटन पूर्वाधार क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। सातै प्रदेशमा हिल स्टेशसका रूपमा नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य पहिचान र सम्भाव्यता अध्ययन सकेर भौतिक निर्माणको काम सुरू भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
त्यस्तै दुई सय स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा सय वटा पर्यटकीय गन्तव्यमा पूर्वाधार विकासका लागि साझेदारी अगाडि बढाइएको पनि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
