आगामी १५ जेठमा प्रस्तुत हुने बजेटको आकार लगायतमा अर्थमन्त्रालय लगभग टुंगोमा पुगेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले पठाएको १७ खर्ब ४५ अर्बको सीमा नभेट्ने गरी बजेटको आकार तय गरिएको अर्थमन्त्रालय स्रोतले बताए।
‘मन्त्रालयहरूले खर्च गर्न नसकिरहेकाले बजेटको आकारमात्र बढाउनुको अर्थ नभएको भन्दै योजना आयोगले पठाएको सीलिङभन्दा कमको बजेट बनाउन अर्थमन्त्री ज्यूले बजेट निर्माण कमिटिलाई निर्देशन दिनुभएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘बजेटको आकारमा मोटामोटी काम सकिसकेको छ, अहिले निर्वाचनपछि आएका प्रतिनिधिहरूबाट भने विभिन्न माग आइरहेकोले आकारमा केही दबाब भनेछ।’
बजेटको आकार कम गर्न अर्थमन्त्रीले चालु खर्चमा २० प्रतिशतसम्म कटौती गर्ने प्रयास गरेको स्रोतले बतायो। चालु आवमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको प्रतिस्थापन विद्येयकमा केन्द्र सरकारको चालु खर्च ६ खर्ब ७७ र प्रदेश तथा स्थानीय तहको लागि समानिकरण अनुदान सहित चालु खर्चमा ३ खर्ब २५ अर्ब रूपैयाँ छुट्याएका थिए। अर्थले गरेको तयारी अनुसार चालु खर्च २० प्रतिशतले घटाउने हो भने करिब २ खर्ब रूपैयाँ यस्तो खर्च घटाउँनुपर्ने हुन्छ।
चालु आवमै पनि सरकारले चालु खर्चमा छुट्याएको रकम राम्ररी खर्चिन सकेको छैन। स्थानीय तह र प्रदेशमा जाने सबै वित्तीय हस्तान्तरणसहित कुल १० खर्ब ६५ अर्ब खर्चिनु पर्ने सरकारले हालसम्म ६७.५६ प्रतिशत मात्रै चालु खर्च गर्न सकेको छ। अर्थमन्त्रालयले चालु आव सकिन बाँकी ५९ दिनमा हरेक दिन ५ अर्ब ८१ करोड खर्चिएमा मात्रै चालु खर्चको लागि छुट्याइएको पुरै बजेट खर्च हुनेछ।
फेरी पनि निजामति कर्मचारीको तलब २ हजारले बढ्ने
गत वर्षको बजेटले २ हजार रूपैयाँको दरमा बढाइएको निजामति कर्मचारीहरूको तलब अब पेश हुने बजेटले पनि सोही दरमा बढाउने गरी तयारी भइरहेको छ।
प्रतिशतको दरमा आधारित भएर तलब बढाउन दबाब आएपनि सबैलाई समान हुने भएकोले २ हजार रूपैयाँको दरमा तलब बढाउन लागिएको स्रोतले बताएको छ।
राष्ट्रिय किताब खानाको तथ्यांक अनुसार ०७८ असारसम्म ८८ हजार ६ सय ५७ जना निजामति कर्मचारी सेवारत थिए। यसअनुसार प्रत्येकको मासिक तलब २ हजारले बढाउदा वार्षिक २ अर्ब ३० करोड रूपैयाँसम्म बजेट छुट्याउनुपर्ने हुन्छ।
आयकरको सीमा बढ्ने
आगामी बजेटमा व्यक्तिगत आयकरको सीमा समेत बढाइने सम्भावना छ। आयकरको सीमा बढाउन राजस्व परामर्श समितिले समेत सुझाव दिएको छ। कम्तिमा पनि वार्षिक ८ लाखभन्दा कमको आयमा कर नलगाउन समितिले सुझाव दिएको हो।
स्रोतका अनुसार आय कर लाग्ने आम्दानी सीमा बढाउन अर्थमन्त्रालय सकारात्मक छ। के/कति सीमाबाट आयकर लगाउने भने विषय गोप्य राखिएको छ।
हाल व्यक्तिलाई वार्षिक ४ लाखसम्मको आम्दानीमा र दम्पत्तिलाई वार्षिक ४ लाख ५० हजारसम्मको आम्दानीमा एक प्रतिशत आयकर लाग्ने गरेको छ।
त्यसभन्दा माथिको कमाईमा थप हुने रकमको आधारमा कर लाग्ने गरेको छ। अर्थात् कुनै व्यक्तिले वार्षिक ५ लाख ५० हजार कमाउँछ भने उसले ४ लाख ५० हजारसम्म एक १ प्रतिशतको दरमा र बाँकी एक लाख रूपैयाँमा भने १० प्रतिशतको दरमा आयकर तिर्नुपर्छ। त्यस्तै, सात लाख ५० हजार कमाई हुनेले माथिका दरमा कर तिरेपछि बाँकी हुने २ लाखमा भने २० प्रतिशत थप आयकर तिर्नुपर्छ।
वार्षिक २० लाख कमाई गर्नेले सीमा अनुसार माथिका कर तिरेपछि बाँकी १२ लाख ५० हजारमा भने ३० प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ। २० लाखभन्दा बढि कमाई हुनेले भने ३६ प्रतिशतको दरमा आयकर तिर्नुपर्छ।
