युनिसेफले बिहीबार सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनले नेपालका करिब ९९ लाख बालबालिका जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेको देखाएको छ।
युनिसेफको नयाँ पैरवी प्रतिवेदनका अनुसार नेपालका ती बालबालिका बढ्दो जलवायु, वातावरणीय तथा विपद्का जोखिमबीच हुर्किरहेको जनाएको छ।
यसले उनीहरूको स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, सुरक्षा तथा भविष्यमा गम्भीर असर गरिरहेको समेत उल्लेख छ।
'जलवायु संकटको चेपुवामा बाल्यकाल: नेपालका बालबालिकाको जीवन र भविष्यका जोखिमहरू' शीर्षकको उक्त प्रतिवेदन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन तथा तथ्यांकहरूको विश्लेषणमा आधारित रहेको उल्लेख छ।
'नेपालका करिब ९९ लाख बालबालिका अस्वस्थकर वायु प्रदूषणको जोखिममा छन्। वायु प्रदूषण नेपालका बालबालिकाको स्वास्थ्यका लागि सबैभन्दा व्यापक वातावरणीय जोखिममध्ये एक बनेको छ,' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
७३ लाख बालबालिकालाई खानेपानी, जीविकोपार्जन, कृषि उत्पादन र पोषणमा जोखिम सृजना गरिरहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ। त्यस्तै ५७ लाख बालबालिका अत्याधिक गर्मीको जोखिममा छन्, जसले उनीहरूको स्वास्थ्य, सिकाइ र दैनिकी प्रभावित गरिरहेको छ।
प्रतिवेदन अनुसार २९ लाख बालबालिका वर्षाका कारण हुने पहिरोको जोखिममा छन्।
अनुमानित २४ लाख बालबालिका एकसाथ बिभिन्न उच्च तिब्रताका जलवायुजन्य प्रकोपको सामना गरिरहेका छन्।
यसले उनीहरूको अवस्था र पुर्नस्थापना थप जटिल बनाएको उल्लेख छ।
'नेपालले विकासका विभिन्न क्षेत्रमा प्रगति हासिल गरेको भए पनि चुनौतीहरू अझै गम्भीर छन्। हाल पनि केवल ४७.५ प्रतिशत जनसंख्यासँग मात्र सुरक्षित खानेपानीको पहुँच छ। प्रत्येक चारमध्ये एक जना पाँच वर्षमुनिका बालबालिका पुड्कोपनको समस्याबाट प्रभावित छन्,' प्रतिवेदनले भनेको छ, '२२ प्रतिशत बालबालिका बहुआयामिक गरिबीमा बाँचिरहेका छन्। जलवायुजन्य संकटले बालश्रम, बालविवाह, रोगको प्रकोप र पठनपाठनमा अवरोधको जोखिम समेत बढाइरहेको छ।'
जलवायु संकट क्रमशः बालअधिकार संकटका रूपमा परिणत हुँदै गएको युनिसेफ नेपालका प्रतिनिधि एलिस अकुंगाको भनाइ छ।
जलवायु परिवर्तनको समस्या सृजनामा बालबालिकाको योगदान नगण्य भए पनि यसको सबैभन्दा गम्भीर असर उनीहरूले भोगिरहेको उनको भनाइ छ।
प्रतिवेदनले जलवायु संकटको असर सबै बालबालिकामा समान रुपमा नभएको र गरिब परिवारका बालबालिका, बालिकाहरू, अपांगता भएका बालबालिका, सीमान्तकृत समुदायका बालबालिका तथा दुर्गम र जलवायु जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बस्ने बालबालिकाले तुलनात्मक रूपमा अत्यधिक जोखिम सामना गरिरहेको जनाएको छ।
सरकारले १२ कात्तिकमा भएको राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनका अवसरमा 'बालबालिका, युवा तथा जलवायु कार्यसम्बन्धी घोषणा–पत्र' औपचारिक रुपमा अनुमोदन गरेको छ।
कोप- २५ मा प्रारम्भ भएको उक्त घोषणा–पत्रमा हालसम्म ७८ देशहरूले समर्थन जनाइसकेका छन्।
नेपालले हस्ताक्षर गरेको घोषणा–पत्र टर्कीमा आयोजना हुने कोप-३१ का अवसरमा युनिसेफका प्रतिनिधिलाई औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गरिनेछ।
यसले बालबालिका तथा युवालाई जलवायु कार्यको केन्द्रमा राख्ने नेपालको प्रतिबद्धता अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा थप मजबुद बनाउने उल्लेख गरिएको छ।
