बजेट समीक्षा गर्दा हामीले तात्कालीक अवस्थामा प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयहरू परे कि परेनन् भनेर हेर्नुपर्छ। यस अर्थमा बजेटले अहिलेको सबभन्दा ठूलो चासो स्वास्थ्य क्षेत्रलाई राम्रोसँग सम्बोधन गर्न खोजेको छ।
देशभरका पालिकामा अस्पताल निर्माणदेखि कोरोना परीक्षण लगायत स्वास्थ्य पूर्वाधारहरू वृद्धि गर्ने भनेको छ। गत वर्षको तुलनामा २१ अर्ब बढाएर ९० अर्ब ६९ करोड रूपैयाँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा वृद्धि गर्नु सकारात्मक कुरा हो।
स्रोत कम भएको अवस्थामा सरकारले सबैतिर थोरै पैसा विनियोजन गर्छ कि भन्ने मलाई लागेको थियो। हामीलाई पनि पैसा छैन, तिमीलाई पनि यसपालि अलि थोरै ल भन्छ कि भन्ने सोचेको थिएँ। तर, त्यसो गरेन। मैले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छु।
कृषि, रोजगारीजस्ता क्षेत्रमा भने सरकारको महत्वाकांक्षा अलि पुगेन। अहिले आएकै कार्यक्रम इमानदारीपूर्वक लागू भए सुखद नतिजा भने आउनसक्छ। विशेषगरी कृषिमा राम्रो नतिजा अपेक्षा गर्न सकिन्छ। कृषिमन्त्रीले जुन सुधारको एजेन्डा अघि सार्नुभएको थियो, त्यसैबाट पनि सकारात्मक उपलब्धि हासिल हुन सक्ला।
हामीले हेर्ने अर्को कुरा राजस्व अनुदान र वैदेशिक ऋण अनुमान यथार्थपरक छ कि छैन भन्ने हो।
सरकारले आगामी वर्ष ८८९ अर्ब रूपैयाँ असुल गर्ने अनुमान गरेको छ। यो ठिकै देखिन्छ। वैदेशिक ऋण र अनुदानप्रति निर्भरता भने अलि अस्वाभाविक छ। झन्डै ३०० अर्ब वैदेशिक ऋण आउने अनुमान गरिएको छ। चालू वर्ष पनि यस्तै अनुमान थियो। त्यसमा १३० अर्ब मात्र आउने अर्थमन्त्रीले नै भन्नुभएको छ। त्यस्तै, ६० अर्ब वैदेशिक अनुदानको प्रक्षेपण पनि अस्वाभाविक देखिन्छ। हाम्रो खर्च गर्ने क्षमता नभएकाले यो व्यावहरिक देखिँदैन।
हामीले हेर्नुपर्ने अर्को कुरा बजेटको आकार र कार्यक्षमता हो।
कार्यक्षमता वृद्धि गर्ने भनिएको छ। यो परम्परागत कुरा भयो, जुन व्यवहारमा देखिएको छैन। यो वर्ष त कोरोना महामारीले चाहेर पनि धेरै काम गर्न सकिएन भन्ने निहुँ छ। तै पनि आर्थिक वर्षको मध्यावधिमै आर्थिक शिथिलताको कुरा सरकारले नै स्वीकार गरेको थियो।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको पहिलो बजेट १३ खर्ब १५ अर्बको थियो। त्यति बेला अनुकूल अवस्था थियो। कहीँ केही व्यवधान थिएन। सोचेजसरी काम गर्न संसदमा दुईतिहाइ बहुमत थियो भने बाह्य अवरोध केही थिएन। प्रतिपक्ष कमजोर थियो।
सबै स्थित अनुकूल हुँदा पनि १३ खर्ब १५ अर्बबाट घटेर ११ खर्ब १० अर्ब मात्र खर्च भएको थियो। यसबाट के देखिन्छ भने, सबै अनुकूल भए पनि हाम्रो संयन्त्रले खर्च गर्नसक्ने भनेको त्यही ११ खर्ब १० अर्ब रहेछ।
यसपालि १४ खर्ब ७५ अर्बको बजेट ल्याइएको छ। यो चालू वर्षको तुलनामा व्यवहरिक देखिन्छ। कार्यक्षमता थप वृद्धि हुने प्रत्याभूति नदेखिएकाले यो बजेट साँच्चिकै खर्च हुन्छ भन्ने आधार भने छैन।
सरकारले साधन-स्रोत कम भइरहेको समयमा मितव्ययीताको निर्मम अभ्यास गर्नुपर्ने थियो। अर्थमन्त्रीले भने ठूला होइन साना मितव्ययीताको कुरा मात्र गर्नुभयो। गोष्ठी नगर्ने, सवारी इन्धन कम खर्च गर्ने, वैदेशिक भ्रमण नगर्नेजस्ता कुरा उहाँले गर्नुभएको छ। यसबाट जोगिने भनेको ५-१० अर्ब हो।
सरकारले राजनीतिक रूपले नै निर्णय गरेर ठूलै पुनर्संरचनातिर जानुपर्ने थियो। यसअघि डिल्लीराज खनालको खर्च पुनरावलोकन प्रतिवेदनमा उल्लिखित ठूला आयोग तथा विकास बोर्ड खारेजी र सेना, प्रहरीदेखि निजामति सेवा पुनर्संरचना गर्दा झन्डै २०-३० प्रतिशत चालू खर्च घटाउन सकिन्थ्यो। यो जोखिमपूर्ण निर्णय हुन सक्थ्यो, जुन यस्तै सरकारले गर्नसक्छ। त्यतातिर अर्थमन्त्री जानुभएन।
कोभिड-१९ पछिको आर्थिक वृद्धिका नयाँ स्रोतबारे केही आउँछ कि भन्ने अपेक्षा थियो। त्यसमा खासै चलाएको देखिएन। कर प्रणाली यथावत् छ। सामान्य छुटको कुरा छ।
डिजिटाइजेसनका कुरा केही छरिएर आए पनि नयाँ पहल गर्न खोजेजस्तो देखिन्छ। नेपालको आफ्नै राष्ट्रिय भुक्तानी द्वार हुने, ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पहुँच विस्तार गर्ने र होम डेलिभरीदेखि नलेज पार्कसम्मका कुरा सकारात्मक छन्। यसमा पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई नै नयाँ दिशा दिने खालको कार्यक्रम आएको छैन।
आर्थिक पुनरुत्थानमा बजेट बोल्ड छैन। पुनर्कर्जा १ खर्ब पुर्याउने र बिजुली महशुलमा छुटजस्ता कुरा सकारात्मक छन्। तर, यो पनि प्याकेजकै रूपमा आउनुपर्ने थियो। बजेटले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन केही सहुलियत पनि दिन खोजेको छ। तर, जुन रूपमा निजी क्षेत्र मर्माहत छ, बजेटमा उल्लिखित सहुलियतले मात्र मनोबल बढ्छ जस्तो लाग्ने देखिएन।
पूर्वाधारमा अहिलेकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। यो कार्यान्वयनमा सरकार कति खरो उत्रन्छ भन्नेमा भर पर्छ। चालू वर्ष झन्डै १५७ अर्ब बजेट पूर्वाधारमा विनियोजन गरिएको थियो, तर मध्यावधिमा ३३ अर्ब मात्र खर्च भएको थियो। खर्चको समस्या फेरि बल्झिने डर छ।
समग्रमा यो अनिश्चतकालमा आएको मध्यमार्गी बजेट हो। जोखिम पनि कम, महत्वाकांक्षा पनि कम।
विगतमा जसरी अस्वाभाविक आकारको बजेट ल्याएर विश्वासनीयतामाथि नै प्रश्न उठेको थियो, त्यसमा थोरै ब्रेक लागेको छ। पोहोरको बजेट अलि उत्ताउलो थियो, त्यसको तुलनामा अलिकति ट्रयाकमा आएको छ।
(सेतोपाटीका रविन्द्र शाहीले गरेको कुराकानीमा आधारित।)
यो पनि हेर्नुहोस्:
