सन् १९९० को राजनीतिक परिवर्तनबाट पुनः स्थापित प्रजातन्त्र पश्चात बितेको तीन दशकभन्दा लामो अवधिमा मुलुकले हासिल गरेको आर्थिक समृद्धिको यात्रा र भविष्यबारे गत तीन आलेखहरूमा केही चर्चा गरेको थिएँ।
ती आलेखहरूमा ६० को दशकमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा द्वन्द्वले पारेको प्रभाव, घरेलु श्रम बजार र विप्रेषणको अवस्था, अर्थतन्त्रको आकार र झट्काहरूको प्रभाव, मुलुकको निर्यात क्षमता र अवस्था, भारतसँगको स्थिर विनिमय दरको प्रभाव आदिका विषयमा चर्चा गरिएको थियो।
बदलिँदो विश्व परिवेशसँगै मुलुकको अर्थतन्त्रको एक महत्वपूर्ण ड्राइभरका रूपमा रहेको डिजिटल अर्थतन्त्रबारे यस आलेखमा चिरफार गर्ने प्रयत्न गरिएको छ।
नेपालले निर्यात गर्ने मुख्य वस्तु र सेवामा सूचना तथा प्रविधि पनि एक हो। नेपालले सूचना तथा प्रविधि वस्तुहरूको निर्यातमा अपेक्षित सफलता हासिल गर्न नसके पनि सेवा निर्यातमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। यसमा निजी क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण छ।
नेपालको निजी क्षेत्रले सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रमा क्रमशः लगानी बढाउँदै गएको छ। सन् २०१७ देखि २०२३ सम्म १०९ वटा उद्योगहरूमार्फत करिब ७.१ अर्ब रूपैयाँ बराबरको लगानी गरिएको थियो। यस लगानीबाट अनुमानित ७ हजार रोजगारी सिर्जना भएका छन्।
साना उद्योगदेखि ठूला कम्पनीसम्मको सहभागिताले नेपालमा सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रको विविध तथा बहुआयामिक स्वरूप प्रतिबिम्बित गरेको छ।
नेपालको सूचना तथा प्रविधि क्षेत्र समग्र अर्थतन्त्रको हिसाबले अझै सानो भए पनि यसले वास्तविक जिडिपी वृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ। राष्ट्रिय लेखा तथ्यांक अनुसार सन् २०२२ मा सूचना तथा प्रविधि सेवा क्षेत्रले नेपालको जिडिपीको १.७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको थियो, जुन भारतबाहेक अधिकांश दक्षिण एसियाली देशहरूको तुलनामा बढी हो।
साथै, सन् २०१२ देखि २०२४ सम्म यस क्षेत्रले वार्षिक रूपमा औसत ०.३ प्रतिशत वास्तविक जिडिपी वृद्धिमा योगदान दिएको छ। यो वृद्धिमा निजी क्षेत्रको प्रमुख भूमिका छ।
सूचना तथा प्रविधि सेवा क्षेत्र नेपालका लागि निर्यातमुखी आर्थिक वृद्धिको महत्वपूर्ण अवसर बनेको छ। दूरसञ्चार, कम्प्युटर तथा सूचना सेवाहरू समेटिएको यस क्षेत्रले निरन्तर रूपमा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्दै आएको छ। पछिल्ला सात वर्षहरूमा सूचना तथा प्रविधि सेवा निर्यातले कुल सेवा निर्यातको औसत १० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। यो जिडिपीको करीब ०.३ प्रतिशत बराबर हो।
दक्षिण एसियामा जिडिपीको अनुपातमा सूचना तथा प्रविधि सेवा निर्यातको हिसाबले पाकिस्तानपछि नेपाल दोस्रो स्थानमा छ।
नेपालले डिजिटल माध्यमबाट प्रदान गरिने सेवाको निर्यातमा पनि उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। इन्टरनेट तथा कम्प्युटर सञ्जालमार्फत टाढाबाट प्रदान गरिने सेवाहरू यस अन्तर्गत पर्छन्।
दक्षिण एसियाका अधिकांश देशहरूको तुलनामा नेपालको डिजिटल सेवा निर्यात जिडिपीको उच्च प्रतिशतमा छ। सन् २००५ देखि २०२३ सम्म यस्ता सेवाहरूको वार्षिक वृद्धिदर ११.६ प्रतिशत थियो, जुन गैर–डिजिटल सेवाको ५.८ प्रतिशतभन्दा धेरै उच्च हो। सन् २०२३ सम्म आइपुग्दा डिजिटल माध्यमबाट प्रदान गरिने सेवाले नेपालको कुल सेवा निर्यातको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको थियो।
सूचना तथा प्रविधि सेवाको सफलताका बाबजुद नेपालले सूचना तथा प्रविधि वस्तुको उत्पादन तथा निर्यातमा महत्वपूर्ण चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ। यो अवस्था देशका अन्य निर्यातमुखी उद्योगहरूले भोगिरहेका व्यापक समस्यासँग मेल खान्छ।
यस समस्याका प्रमुख कारणहरूमध्ये एक सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रमा वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीको न्यून स्तर हो। सूचना तथा प्रविधि वस्तु उत्पादन क्षेत्र मुख्यतः बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको नियन्त्रणमा छ, जसले जटिल विश्वव्यापी मूल्य शृंखलाभित्र काम गर्ने भएकाले नेपाली उद्योगहरूका लागि प्रवेश गर्न कठिन वातावरण सिर्जना गरेको छ।
यसको विपरीत दक्षिण कोरिया, चीन र भियतनामजस्ता अग्रणी सूचना तथा प्रविधि वस्तु निर्यातकर्ता देशहरूले श्रममुखी उत्पादन तथा एसेम्बली उद्योगमा ठूलो मात्रामा वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी आकर्षित गरेर आफ्नो उत्पादन क्षमता विकास गरेका छन्।
परिणाम स्वरूप, नेपालको सूचना तथा प्रविधि वस्तु निर्यात न्यून रहेको छ भने सूचना तथा प्रविधि वस्तुको आयातले देशको कुल वस्तु आयातको करिब ४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ।
सन् २०१४ देखि २०२४ सम्म यी आयातहरू औसतमा जिडिपीको १.२ प्रतिशत बराबर छन्। विशेष रूपमा मोबाइल फोनलगायत सञ्चार उपकरणहरूले सूचना तथा प्रविधि वस्तु आयातको बढी हिस्सा ओगटेका छन् भने कम्प्युटर तथा सहायक उपकरणहरूले चौथाइभन्दा बढी हिस्सा बनाएका छन्।
नेपालको सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रमा श्रमशक्ति क्रमशः बढ्दै गएको भए पनि यसको आकार अझै सानो छ। राष्ट्रिय जनगणना तथा आवास सर्वेक्षण (२०११ र २०२१) को तथ्यांक अनुसार सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रमा आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्या सन् २०११ मा ३१,८४९ बाट २०२१ मा ५२,१४५ पुगेको थियो। यो ५.१ प्रतिशतको वार्षिक वृद्धिदर हो, जुन समग्र श्रमशक्ति वृद्धिदर ४.२ प्रतिशतभन्दा बढी हो।
नेपालको डिजिटल आकांक्षा तथा सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रमा रोजगारी विस्तारको प्रमुख अवरोध दक्ष जनशक्तिको अभाव हो। माध्यमिक तथा उच्च शिक्षित नेपालीहरूमध्ये धेरै कम व्यक्तिसँग सूचना तथा प्रविधि तथा विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित (STEM) सम्बन्धी आवश्यक सीप उपलब्ध छ।
कुल जनसंख्यामध्ये केवल ०.१६ प्रतिशतले सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रमा र २ प्रतिशतले विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित (STEM) क्षेत्रमा माध्यमिक वा सोभन्दा माथिको शिक्षा पूरा गरेका छन्। दक्ष जनशक्तिको यही अभाव तथा उपलब्ध दक्ष कामदारहरूको विदेश पलायनले सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रको विकास तथा अर्थतन्त्रमा यसको सम्भावित योगदानलाई सीमित बनाएको छ।
सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि डिजिटल पूर्वाधार अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ। यसले प्रभावकारी सञ्चार तथा कनेक्टिभिटी सुनिश्चित गर्छ। डिजिटल पूर्वाधारमा भौतिक (हार्ड) र सफ्टवेयर तथा नियामक (सफ्ट) दुवै पक्ष समावेश हुन्छन्। भरपर्दो इन्टरनेट पहुँच, सुदृढ दूरसञ्चार सञ्जाल तथा सुरक्षित डेटा सेन्टरहरू भौतिक पूर्वाधार हुन् भने सहयोगी नीति, नियामक संरचना तथा उपकरणहरू सफ्ट पूर्वाधार अन्तर्गत पर्छन्।
नेपालको भू–परिवेष्ठित अवस्थाका कारण विश्वव्यापी उच्च–गतिको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने समुद्रमुनिका केबलहरूमा प्रत्यक्ष पहुँच छैन। परिणाम स्वरूप, नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथका लागि भारत र चीनमा निर्भर रहन बाध्य छ। यसले कर, महसुल तथा विदेशी विनिमय दरको उतार–चढावबाट अतिरिक्त लागत बेहोर्नुपरेको छ।
साथै, नेपाल छिमेकी देशहरूको दूरसञ्चार कानुनबाट पनि प्रभावित हुने गरेको छ। सन् २०२३ मा नेपाली कम्पनीहरूले ब्याण्डविथ आयातमा करिब ४.७ अर्ब खर्च गरेका थिए।
नेपालमा स्थिर ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवाको पहुँचमा ठूलो अन्तर छ। देशको करीब आधा जनसंख्या फाइबर अप्टिक पूर्वाधारबाट १० किलोमिटरभन्दा बढी दुरीमा बसोबास गर्छन्। आधुनिक उच्च–गतिको इन्टरनेट सेवाका लागि अत्यावश्यक फाइबर अप्टिक ब्याकबोनको विस्तार केवल ४,९३२ किलोमिटर मात्र छ।
यसले देशको डिजिटल सञ्जालको क्षमता, गति तथा पहुँच सीमित बनाएको छ। यो अवस्था चिन्ताजनक भए पनि बंगलादेश (४१ प्रतिशत), पाकिस्तान (४३ प्रतिशत) र श्रीलंका (२७ प्रतिशत) जस्ता छिमेकी देशहरूको तुलनामा केही राम्रो मानिन्छ।
सरकारले ग्रामीण दुरसञ्चार विकास कोषमार्फत स्थिर ब्रोडब्यान्ड पहुँचको अन्तर कम गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यस कोषअन्तर्गत ६,३०० किलोमिटर अप्टिकल फाइबर केबल विस्तार गरी मध्यपहाडी पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई ७७ जिल्ला सदरमुकामसँग जोड्ने तथा केही क्षेत्रमा न्यूनतम २० एमबिपिएस गतिको गैर–समर्पित ब्रोडब्यान्ड सेवा उपलब्ध गराउने योजना छ।
अर्कोतर्फ, नेपालको मोबाइल नेटवर्क पहुँच उल्लेखनीय रूपमा विस्तार भएको छ। सन् २०१४ यता फोरजी सेवाको पहुँच १० प्रतिशत विन्दुले वृद्धि भई २०२३ मा कुल जनसंख्याको ९० प्रतिशतसम्म पुगेको छ। २०१७ मा सुरु गरिएको फोरजी सेवा २०२३ सम्म ८८ प्रतिशत जनसंख्यामा पुगेको छ। उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा (प्रति सेकेन्ड १ हजार मेगाविटसम्म) उपलब्ध गराउने फाइभजी प्रविधि भने अझै व्यावसायिक रूपमा पूर्ण सञ्चालनमा आएको छैन। हाल केवल ५ प्रतिशत जनसंख्यामा मात्र यो प्रविधि सीमित छ।
नेपाल, भारतसँगै दक्षिण एसियामा डाटा पूर्वाधार विकासको अग्रपंक्तिमा रहेको देश हो। नेपालले इन्टरनेट एक्सचेन्ज पोइन्ट (आइएक्सपी), विविध प्रकारका आइएक्सपी सहभागीहरू, ठूला कन्टेन्ट प्रदायकहरू, कोलोकेसन डेटा सेन्टरहरू तथा क्लाउड सेवा प्रदायकहरूको उपस्थितिसहित उच्च स्तरको डिजिटल पूर्वाधार विकास हासिल गरेको छ।
भुटान मध्यम चरणमा छ, जहाँ आइएक्सपी तथा विविध सहभागीहरू भए पनि कोलोकेसन डाटा सेन्टरहरू उपलब्ध छैनन्। बंगलादेश र पाकिस्तान भने प्रारम्भिक विकास चरणमा छन्, जहाँ हालसम्म आइएक्सपी मात्र स्थापना भएका छन्।
नेपालको डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार अझै प्रारम्भिक चरणमा भए पनि यसले देशको डिजिटल परिदृश्यलाई रूपान्तरण गर्ने ठूलो सम्भावना बोकेको छ। डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारको उद्देश्य सार्वजनिक तथा निजी सेवाहरूमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न सुरक्षित तथा आपसमा अन्तरसम्बन्धित प्रणालीहरूको सञ्जाल निर्माण गर्नु हो।
यसले ब्रोडब्यान्ड सञ्जालजस्ता भौतिक पूर्वाधारलाई इ–कमर्स तथा सामाजिक सेवाजस्ता डिजिटल अनुप्रयोगहरूसँग जोड्ने काम गर्छ। डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारका मुख्य अवयवहरूमा डिजिटल पहिचान प्रणाली, भुक्तानी प्रणाली तथा डाटा आदान–प्रदान प्रणाली समावेश छन्, जसले समुदाय स्तरमा व्यापक लाभ प्रदान गर्छ।
डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारको विकाससँगै सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार आउने, नागरिकहरूको जीवनस्तर उकासिने तथा व्यापार, नवप्रवर्तन र आर्थिक गतिविधिमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपालको डिजिटल क्षेत्र दक्षिण एसियाका अन्य देशहरूको तुलनामा अझै सानो भए पनि यसले आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि उल्लेखनीय सम्भावना देखाएको छ। सन् २००५ देखि २०२३ सम्म डिजिटल माध्यमबाट प्रदान गरिने सेवाको निर्यात वार्षिक १२.३ प्रतिशतको प्रभावशाली दरले वृद्धि भएको थियो।
यसले नेपाललाई दक्षिण एसियाका अधिकांश देशहरूको तुलनामा अनुकूल अवस्थामा राखेको छ। नेपालको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रले रोजगारीका हिसाबले पनि धेरै क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धी देशहरूलाई उछिनेको छ, जहाँ सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सेवामा कार्यरत श्रमिकहरूको प्रतिशत तुलनात्मक रूपमा उच्च छ।
डिजिटल प्रविधिबाट प्राप्त हुन सक्ने आर्थिक तथा रोजगारी सम्बन्धी सम्पूर्ण लाभ प्राप्त गर्न यसको व्यापक प्रयोग तथा प्रभावकारी उपयोग अत्यावश्यक छ। यद्यपि, केही प्रगति भए पनि अझै धेरै अन्तरहरू विद्यमान छन्।
उदाहरणका लागि, सन् २०२३ सम्म ४८ प्रतिशत कम्पनीहरूसँग आफ्नै वेबसाइट थिएन र केवल ९.६ प्रतिशत भुक्तानी तथा २३.३ प्रतिशत ग्राहक बिक्री मात्र विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन भइरहेको थियो। सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा पुँजी लगानी अझै न्यून छ। उच्च इन्टरनेट लागत तथा बारम्बार हुने सेवा अवरोधहरूले विशेषगरी साना व्यवसायहरूलाई प्रभावित गरिरहेका छन्।
घरपरिवार स्तरमा पनि इन्टरनेट पहुँच सीमित छ, जहाँ सन् २०२१ मा केवल ३७.८० प्रतिशत घरपरिवारमा इन्टरनेट पहुँच थियो भने कम्प्युटर प्रयोग केवल १५ प्रतिशतमा सीमित थियो। आयस्तर, भौगोलिक अवस्था, शिक्षा तथा लैङ्गिक असमानता जस्ता कारणहरूले विभिन्न क्षेत्र, व्यवसाय तथा घरपरिवारबीच गहिरो डिजिटल विभाजन सिर्जना गरेको छ।
डिजिटल क्षेत्रको पूर्ण सम्भावना उपयोग गर्न आगामी दशकमा सरकारले तथा गरेका सूचना तथा प्रविधि निर्यात र रोजगारी सिर्जनाका महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरू हासिल गर्न नेपालले पहुँच तथा प्रयोग सम्बन्धी दुवै अन्तर घटाउन आवश्यक छ।
पहुँच सम्बन्धी अन्तर मुख्यतः दुर्गम क्षेत्रमा सरकारी सहयोगविना सेवा विस्तार गर्न व्यवसायमा कठिनाइका कारण उत्पन्न भएको हो भने प्रयोग सम्बन्धी अन्तर डिजिटल प्रविधिको माग तथा प्रयोगमा अवरोध गर्ने कारणहरूसँग सम्बन्धित छ।
यी चुनौतीहरूको समाधान गर्न व्यापक नीतिगत तथा संरचनात्मक सुधार आवश्यक छ। यसअन्तर्गत नियामक सुधार, डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारको तीव्र विकास, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको पुनः संरचना, डिजिटल सीप विकास कार्यक्रमको विस्तार, डिजिटल उपकरणहरूको सुलभता वृद्धि तथा उन्नत नेटवर्क र प्रविधिमा रूपान्तरणलाई प्रोत्साहन गर्ने उपायहरू आवश्यक पर्छन्।
(डा. मुकेशराज काफ्लेका अन्य लेख पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)
एक्स- @MukeshKafle4
