संघीय निजामती सेवा विधेयक
सरकार संघीय निजामती सेवा विधेयक तयार पारेर संसद लैजाने प्रक्रियामा छ। रायका लागि लोकसेवा आयोग पठाइसकेको छ। संसदमा दर्ता नभएकाले विधेयकको अन्तिम रूप कस्तो हुन्छ भन्ने अझै स्पष्ट छैन।
तर अहिले बाहिर आएका प्रावधान अनुसार उमेर, सेवा अवधि र पदावधिका व्यवस्था एकै पटक लागू भए निजामती सेवाको माथिल्लो तहमा ठूलो असर पर्ने देखिन्छ।
प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार एक पटकका लागि ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अवकाश दिने, ३० वर्ष सेवा पूरा गरेकालाई अनिवार्य अवकाश दिने र सचिवको पदावधि तीन वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव छ। सामान्य अवकाश उमेर भने ५८ बाट ६० वर्ष पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ।
निजामती सेवामा सुधार आवश्यक छ। प्रशासनलाई चुस्त बनाउनुपर्छ। नयाँ पुस्तालाई अवसर दिनुपर्छ। तर सुधारका नाममा ल्याइएका यी प्रावधान कति न्यायपूर्ण छन्? यिनले प्रशासनको क्षमता र संस्थागत ज्ञानमा कस्तो असर पार्छन्? राज्यले तत्काल र दीर्घकालमा बेहोर्नुपर्ने आर्थिक दायित्व कति हुन्छ? यी प्रश्नमा पर्याप्त बहस भएको देखिँदैन।
यिनै विषयमा पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइरालासँग सेतोपाटीले कुराकानी गरेको छ।
कोइरालाले ५० वर्षकै उमेरमा निजामती सेवाबाट अवकाश लिएका थिए। लामो समय उच्च प्रशासनिक तहमा काम गरेका उनी प्रशासनिक संरचना, कर्मचारी व्यवस्थापन र संस्थागत अनुभवका जानकार मानिन्छन्।
उनले सेतोपाटीसँगको कुराकानीमा ३० वर्षे सेवा अवधि, ५५ वर्षे उमेर हद र सचिवको तीन वर्षे पदावधिले प्रशासन सुधारभन्दा संरचनागत जोखिम बढाउने तर्क गरेका छन्।
तपाईंले प्रस्तावित निजामती सेवा विधेयकलाई कसरी लिनुभएको छ?
विमल कोइराला — प्रशासन सुधार भनेको प्रशासनिक कर्मचारीको उत्पादकत्व बढाएर मुलुकलाई अत्यधिक लाभ दिलाउने र सेवा प्रवाहमा चुस्तता ल्याएर सरकारप्रति जनताको अपनत्व निर्माण गर्ने काम हो।
त्यस निम्ति निजामती प्रशासनलाई कुन ढंगले परिचालन गर्ने र के कस्ता प्रावधान राख्दा कर्मचारीको ज्ञान अत्यधिक उपयोग गर्न सकिन्छ तथा उनीहरूलाई जाँगरिलो बनाउन सकिन्छ भनेर उत्प्रेरणाका विभिन्न औजार प्रयोग गरिन्छ। तर यो ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेर हदको कुरा ठ्याक्कै त्यसको उल्टो छ।
यी प्रावधान उत्प्रेरक होइनन्। यसले निजामती सेवामा हतोत्साह र मनोबल कमजोर बनाउने काम गर्छ। किनभने, निजामती कर्मचारी एउटा निश्चित सेवा-सर्तका आधारमा प्रवेश गरेको हुन्छ।
२०४९ साल पछाडिको छ भने उसले ५८ वर्षसम्म मेरो जागिर रहन्छ भन्ने सोचेको हुन्छ। त्योभन्दा अगाडिको भए ६० वर्ष सोचेको हुन्छ। यसरी बेलाबेला अवकाशको उमेर घटबढ गर्दा निजामती सेवा हतोत्साहित हुन्छ। उसले जुन विश्वासका साथ परिश्रम गरेर आफ्नो विवेक र बुद्धिको सदुपयोग गर्ने संकल्प गरेको हुन्छ, त्यसमा असमयमै जानुपर्दा धक्का पुग्छ।
यो खेल सुरू भइसकेपछि गोलपोस्ट फेरेजस्तै हो। गोलपोस्ट यहाँ छ भनेर खेलाडीहरू जान्छन्, अनि खेल सुरू भएपछि गोलपोस्ट फेरियो भने खेलाडीहरूको मनोबल कमजोर हुन्छ।
निजामती प्रशासन चलाउने विधि यस्तो हुँदैन। यी तलब दिएर आएका कर्मचारी हुन्, जुनसुकै बेला जागिर खोसे वा कारबाही गरे हुन्छ भन्ने मनोविज्ञानले शासन व्यवस्था चल्दैन। राजकाज चलाउने विधि अनुसार जानुपर्छ।
प्रत्येक कर्मचारीको महत्त्व हुन्छ। निजामती सेवा समग्रमा एउटा समाज हो, जसलाई सही ढंगले परिचालन गर्नुपर्छ। बेला-कुबेला यस्ता प्रावधान ल्याउँदा कर्मचारीहरूले राखेका आफ्ना जीवनका लक्ष्य र कार्यमा आघात पुग्छ।
५५ वर्षे उमेर हद र ३० वर्षे सेवा अवधि एकै पटक लागू गर्दा प्रशासनमा तत्काल देखिने समस्या के होला?
पहिलो समस्या त प्रशासनको संरचना खलबलिन्छ। निजामती सेवा पानी वा तरल पदार्थ होइन, यो एउटा जीवित संरचना हो। कुन पदको कति संख्या चाहिने र कस्तो निजामती प्रशासन चाहिने भन्ने आकलन नगरी ३०/५५ वर्षे हद लागू गर्नेबित्तिकै यो खोक्रो हुन्छ र भत्किन्छ।
भत्किएको संरचनालाई पुनः पूर्ति गर्न र दुरूस्त बनाउन समय लाग्छ, जुन मुलुकको विकासका निम्ति घातक हुन्छ।
एकै पटक ठूलो संख्यामा सचिव र सहसचिव बाहिरिएपछि सरकारको निर्णय क्षमता र कामको निरन्तरतामा पनि धेरै ठूलो असर पर्छ। धेरै वर्ष लगाएर माथिल्लो तहमा पुगेका कर्मचारीले धेरै अनुभव बटुलेर एउटा बैंकको चेक जस्तै आधार निर्माण गरेका हुन्छन्। सरकारले त्यसलाई साट्नुको सट्टा रद्द गर्यो भने अर्को चेक निर्माण गर्न समय लाग्छ।
त्यसैले त्यस्तो निर्णय सरकारले हतारमा लिनु हुँदैन, जसले सरकारकै राजकाज पद्धतिमा आघात पुर्याउँछ।
निर्णय निर्माणमा ज्ञान दिन सक्ने जनशक्तिको कमी हुँदा सरकारलाई नै नोक्सान हुन्छ। माथिल्लो तहको जनशक्ति भनेको एउटा यस्तो सामाजिक-आर्थिक पुँजी हो, जुन लामो समयको तालिम, प्रशिक्षण र अनुभवबाट निर्माण भएको हुन्छ। त्यो जनशक्तिको रिक्तताले मुलुकलाई नै घाटा पुर्याउँछ।
प्रशासनमा वर्षौं काम गरेका कर्मचारीसँग जाने संस्थागत ज्ञान कसरी जोगाउन सकिन्छ र के गरिएको छ?
हाम्रो मुलुकमा संस्थागत ज्ञान अभिलेखीकरण गर्ने चलन छैन। कहीँ कहीँ भए पनि कस्ता समस्यामा कसरी निर्णय लिइएको थियो भन्ने लिखित दस्तावेज सीमित छ। प्रशासकको अनुभव र दक्षता नै मुख्य अभिलेखका रूपमा रहन्छ। ती अनुभवी मानिसहरू बाहिरिँदा त्यो अभिलेख नै नष्ट भएर जान्छ।
अवकाश भइसकेपछि कर्मचारी नागरिकका रूपमा रहन्छ। उसको दायित्व सघन रूपमा राज्यसँग जोडिँदैन। जुन बेला सघन दायित्व र कर्तव्य थियो, त्यो बेला उसलाई अलग गरियो। अर्कै भूमिकामा गइसकेपछि पुनः जोडेर पुराना कुरामा संलग्न गराउँदा पहिलेको जस्तो गति प्राप्त हुन सक्दैन।
तपाईंले ५० वर्षकै उमेरमा अवकाश लिनुभयो, तपाईंको अनुभवमा कम उमेरमै अवकाश पाउनुको सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष के हुन्?
कम उमेरमा निवृत्त हुँदा मसँग राम्रै जाँगर र ऊर्जा थियो। त्यो ऊर्जा र सरकारले निर्माण गरिदिएको ज्ञान मैले बाहिर प्रयोग गर्नुपर्यो।
त्यो ज्ञान सरकारमै रहेर प्रयोग गर्न पाएको भए अझ बढी उत्पादकत्व वृद्धि हुन्थ्यो होला, तर त्यो लाभ बाहिर गयो। यद्यपि कम उमेरमा निवृत्त हुँदाको फाइदा भनेको बाँकी रहेको ऊर्जा बाहिर अन्य काममा लगाउन पाइन्छ।
सचिवको तीन वर्षे पदावधिले सचिवलाई स्थिरता दिन्छ कि छोटो कार्यकालका कारण दीर्घकालीन काम प्रभावित गर्छ?
यो पदावधि कुनै औचित्य प्रमाणित नगरी हचुवा भरमा राखिएको अंकजस्तो देखिन्छ। तीन वर्ष नै किन राखियो, चार वा पाँच किन भएन भन्ने प्रश्न उठ्छ। सचिवको तीन वर्ष थोरै हुन्छ, कमसेकम चार वर्षको पदावधि हुनुपर्थ्यो।
यस अर्थमा चार वर्ष राख्नुको कारण के हो त?
चार वर्ष भनेको निर्वाचन अवधिजस्तै हुने र धेरै पदहरू चार वर्षका हुने भएकाले राजनीतिक कार्यकारी र प्रशासनिक कार्यकारीको पदावधिमा तादात्म्य हुन्छ। तीन वर्षको त्यति औचित्य छैन। सरकार परिवर्तनपिच्छे नयाँ नियुक्ति गर्न पाइने राजनीतिक सहजताका लागि यो ठिक होला, तर प्रशासनिक दृष्टिकोणले उपयुक्त छैन।
अहिलेको पाँच वर्षको व्यवस्था बेठिक छ भन्ने आधार केही छ?
छैन, ती केवल अंक मात्र हुन्।
३० वर्षभन्दा बढी सेवाको पेन्सन नजोड्ने प्रस्तावले अहिले कार्यरत कर्मचारीको व्यवहारमा कस्तो असर पर्न सक्छ?
नेपालका कर्मचारी दक्षिण एसियामै सबभन्दा कम सुविधा लिनेमा पर्छन्। निवृत्त हुँदा पाउने रकमले स्वतन्त्र भएर जीवन चलाउन कठिन छ।
त्यसमाथि ३० वर्ष नाघेकाहरूलाई उत्प्रेरकका रूपमा राखिएका सुविधाहरू हठात् हटाउँदा मनोबल खस्किन्छ। पछि गएर ३० वर्ष पुग्नेबित्तिकै राजीनामा दिने प्रवृत्ति बढ्छ। यसले अनुभवी जनशक्ति घट्दै जाने र आलाकाँचा मानिसहरूको बाहुल्य हुने खतरा रहन्छ।
यस्तो सीमा राख्दा योग्य मानिसहरू निजामती सेवामा आकर्षित हुन्छन् कि हुँदैनन्?
यसले मात्र ठूलो फरक पार्दैन। मुख्य कुरा सेवा अवधि, निवृत्तिभरण र सुविधाहरूले निर्धारण गर्छ। अहिले लोकसेवामा मध्यम स्तरीय वा औसत जनशक्ति मात्र आइरहेका छन्। किनभने, उत्कृष्ट जनशक्तिका लागि बाहिरै राम्रो अवसर र दोब्बर तलब छ। त्यसैले भित्र आएका जनशक्तिलाई तिखार्ने र लामो समयसम्म काम लिने सोच राख्नुपर्छ। असामयिक अवकाशतिर सोच्नु हुँदैन।
तपाईं सेवामा रहेकै बेला २०४९ सालमा केही समय ३० वर्षे सेवा र उमेर हदसम्बन्धी जुन अभ्यास गरिएको थियो, त्यसबाट के पाठ सिक्नुपर्छ?
त्यति बेला नियमावली संशोधन गरेर अवकाश दिइएका कर्मचारीलाई अदालतले फिर्ता बोलायो। यसले नयाँ भर्ना भएका र अदालतबाट फर्किएकाहरूबीच कित्ताकाट भई प्रशासनमा द्वन्द्व सिर्जना भयो। अहिले पनि त्यस्तै गरियो भने पुनः द्वन्द्व दोहोरिन सक्छ।
कर्मचारी समायोजनका समस्या अवकाश व्यवस्थापनमा दोहोरिन नदिन के गर्नुपर्छ?
सुरूदेखि नै निजामती प्रशासनलाई राजनीतिक रूपमा खेलाउन थालियो। समायोजन गर्दा निश्चित मापदण्डका आधारमा वृत्ति विकास नरोकिने गरी पठाएको भए समस्या आउने थिएन। भनसुनका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजन गर्दा कर्मचारीहरूको मनोबल खस्कियो।
सबै निजामती कर्मचारी समान हुन् भन्ने भावना कायम राख्दै वृत्ति विकासको दोहोरो आवागमनको व्यवस्था गरिदिएको भए यो समस्या आउने थिएन।
एकै पटक धेरै पद रिक्त भए नयाँ जनशक्ति ल्याउन कति समय लाग्छ र तयारी कस्तो चाहिन्छ?
सुरूका पदहरूमा नियुक्ति एक वर्षभित्र होला, तर माथिल्लो तहको अनुभवी जनशक्ति तयार पार्न वर्षौं लाग्छ।
२०४९ सालको धक्काको असर लामो समयसम्म पर्यो, अहिलेको निर्णयको असर पनि आगामी २० वर्षसम्म पर्न सक्छ।
अनुभवी कर्मचारी र नयाँ पुस्ताबीच ज्ञान हस्तान्तरणका लागि के गर्नुपर्छ?
नयाँ प्रविधि र प्रखर जनशक्ति भित्र्याउनुका साथै निरन्तर ज्ञान र प्रशिक्षणको व्यवस्था हुनुपर्छ। पुराना कर्मचारीको अनुभवलाई नयाँ प्रविधिसँग सापेक्ष बनाएर लैजानुपर्छ।
अनुभव नै सबभन्दा ठूलो स्रोत हो। त्यसैले अनुभव र नयाँ ज्ञानको सम्मिश्रण गराउनुपर्छ।
कर्मचारीको संख्या घटाउनु नै उद्देश्य हो भने दरबन्दी पुनरावलोकन गर्नु राम्रो विकल्प हुन सक्छ कि?
गर्नुपर्ने नै त्यही हो। हामीलाई दुब्लो वा मोटो होइन, ठिक्क आकारको बलियो निजामती सेवा चाहिन्छ। मन्त्रालय र निकायहरूको कामको बोझ र सेवाको प्रकृतिका आधारमा यकिन गरेर मात्र आकार तय गर्नुपर्छ। नियमित अवकाश र ऐच्छिक औजारहरू प्रयोग गरेर संरचना नभत्किने गरी आकार घटाउन सकिन्छ।
विधेयकमा कर्मचारी व्यवस्थापन सुधार गर्न कुन वैकल्पिक बाटो बढी प्रभावकारी हुन सक्छ?
अहिले राजनीतिक कार्यकारी र निजामती सेवाबीचको विश्वास टुटेको छ। निर्वाचित र नियुक्त पदाधिकारीबीच तादात्म्य र विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ। राजनीतिक कार्यकारीले दपेट्ने विधि छाडेर एकअर्काको अनुभव र उत्साह समेटेर अघि बढे मात्र सेवा प्रवाह सुधार हुन्छ।
विधेयक ल्याउनुअघि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने मुख्य कुरा के हो?
यो ऐन ल्याउँदा बृहत र विज्ञ छलफल गराएर संसदबाटै ल्याउनुपर्छ, अध्यादेशबाट ल्याउनु हुँदैन।
राजनीतिक रूपमा तटस्थ रहेर समग्र निजामती सेवाको सुधार र मुलुकलाई गति दिने हिसाबले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ।
***
यी पनि पढ्नुहोस्:
.JPG)
-1746009348.jpg)
