अचानक प्रचण्ड गर्मी र जाडो, अत्यधिक तथा अनिश्चित वर्षा, वा बाढीपहिरो जस्ता वातावरणीय परिवर्तनका कारण जैविक विविधता र जनजीवनमा प्रभाव हुने कुरालाई जलवायु परिवर्तन भनेर बुझिन्छ।
हालैको भोटेकोशी महाप्रलय, पछिल्ला वर्षहरूमा मेलम्चीमा आएको महाविपद, वा मनाङ–मुस्ताङ जस्ता हिमाली जिल्लामा भएका अकल्पनीय लेदोसहितका बाढीको ताण्डव नाचपछि हरेक पटक जलवायु परिवर्तनको कारण हिमताल विस्फोट वा हिमाली क्षेत्रको तापक्रम वृद्धिमै बहसहरू सीमित हुन्छन्।
र, बहसहरू केही दिन वा महिनाका लागि हुन्छन् र बिस्तारै मानसपटलबाट हराउँदै जान्छन्।
कसैले यस्ता विपदलाई प्राकृतिक नियमित प्रक्रिया मानेर सदाझैं सहजै लिन्छन् भने कसैले यसलाई विकास साझेदार र गैरसरकारी संस्थाहरू वा सामान्य हिसाबले बुझ्ने गरी भन्दा 'डोनरको डलर पचाउने खेती' वा अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्रका रूपमा चर्चा–परिचर्चा गर्छन्।
तर भू–राजनीति र अर्थराजनीतिको गहिरो विश्लेषण नगरी जलवायु संकटको वास्तविक चित्र र यसले नेपाललाई पारेको बहुआयामिक प्रभाव बुझ्न सकिँदैन।
यो आलेखमार्फत गर्न खोजेको बहसको विषय पनि यही हो।
विश्वव्यापी असमानता र वैज्ञानिक तथ्य
औद्योगिक क्रान्तिका कारण रोजगारीको अवसर मात्र नभई विश्व अर्थतन्त्र नै ह्वात्तै अगाडि बढे पनि विकसित वा औद्योगिक मुलुकहरूले कोइला, खनिज तेल, ग्यासको अनियन्त्रित दोहनका कारण वायुमण्डलमा कार्बन डाइअक्साइड, मिथेन जस्ता हरितगृह ग्यासको मात्रा अप्रत्याशित रूपमा ह्वात्तै बढ्यो।
प्रमाण र तथ्यका लागि यसमा लामो बहस गर्नु पर्दैन किनभने हालसम्मको अनुसन्धान र खोजबाट प्राप्त प्रमाणहरूले घाम झैं छर्लंग बनाएका छन्।
नेपालको विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा योगदान मात्र ०.०५ प्रतिशत मात्र भएको कुरा आवर वर्ल्ड डाटाले तयार पारेको प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ।
डरलाग्दो पक्ष के हो भने, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इन्डेक्सलाई आधार मान्ने हो भने नेपाल जलवायु जोखिमका हिसाबले विश्वको ९औं अति संवेदनशील मुलुकमा पर्छ। लगभग शून्य हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने मुलुक क्षति र जोखिमका हिसाबले संसारकै सबभन्दा संवेदनशील राष्ट्रहरूको अग्रपंक्तिमा पर्नु डरलाग्दो र गम्भीर अवस्था हो।
हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रका हिमनदीहरू सन् २०११ देखि २०२० को दशकमा त्यसअघिको दशकको तुलनामा ६५ प्रतिशत द्रुत गतिमा पग्लिरहेका छन् भनेर इसिमोडका प्रतिवेदनहरूमा पढ्न पाइन्छ।
इसिमोडकै अध्ययन अनुसार नेपालमा ३८०८ हिमनदी छन्। यही तथ्यांकले नेपाल प्राकृतिक हिसाबले उच्च जोखिममा पर्ने देखाउँछ।
विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई पूर्व–औद्योगिक स्तरभन्दा १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य पेरिस सम्झौताले लिएको छ। तर हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिदर औसतभन्दा बढी छ।
अध्ययनले भन्छ — यही गति कायम रहे सन् २१०० सम्म हिमाली क्षेत्रका दुई–तिहाइ हिमनदी बिलाएर जानेछन्।
यो आफैमा कहालीलाग्दो अनुमान हो। त्यस बेलासम्म नेपालका नदी प्रणालीमा आधारित ऊर्जा, कृषि र खानेपानी सुरक्षामा पुग्ने क्षति सम्भवतः अपूरणीय हुनेछ।
अर्थराजनीतिक र सामाजिक संकट
जलवायु परिवर्तन नेपालमा वातावरणीय मुद्दा मात्र नरहेर अर्थराजनीतिक र सामाजिक संकट बनिसकेको छ। नेपालमा वार्षिक रूपमा हुने कुल भौतिक क्षतिमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी क्षति मौसमजन्य तथा जलवायु प्रेरित विपदहरू जस्तै बाढी, पहिरो, खडेरी, शीतलहरबाट हुने गरेको छ।
यो तथ्यांक सरकारी निकाय गृह मन्त्रालयको राष्ट्रिय आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र र राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले निकालेको हो।
बाढी र पहिरोले हरेक वर्ष अर्बौं रूपैयाँको सडक, पुल, जलविद्युत आयोजना र अन्य पूर्वाधारको क्षति मात्र नगरेर लाखौं हेक्टर कृषियोग्य फाँटहरू हेर्दाहेर्दै बगरमा परिणत भएका छन्।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान करिब २४ प्रतिशत छ र ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या आश्रित रहेको नेपालको स्थितिमा यो आफैमा डरलाग्दो स्थिति हो।
अतिवृष्टि, अनावृष्टि, खण्डवृष्टिका कारण पानीमा आश्रित बाली तथा अन्य कृषि उत्पादनमा भइरहेको क्षतिले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई जर्जर बनाउने पक्का छ। जलवायु विपदकै कारण हजारौ परिवार आन्तरिक रूपमा विस्थापित हुनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति अर्को कारूणिक स्थिति देखिएको छ।
स्वाभाविक रूपमा कृषिमा आधारित जीविकोपार्जन संकटमा परेपछि युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने संख्या आगामी दिनमा वृद्धि हुने सम्भावना छ।
जलवायुकै कारण गरिबहरू गरिबीकै चपेटामा लामो समयसम्म रहने जटिल स्थिति आउने छ। नेपालले जलवायु अनुकूलन र विपद व्यवस्थापनमा मात्रै वार्षिक जिडिपीको १.५ देखि २ प्रतिशतसम्म रकम खर्चिनु परिरहेको युएनडिपीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
जलवायु वित्तको स्थिति
नेपालले राष्ट्रिय अनुकूलन योजना अनुसार सन् २०५० सम्म जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न कुल ६३ खर्ब रूपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरेको छ। सरसर्ती हेर्दा नेपाललाई वार्षिक औसत करिब २ खर्ब ८० अर्ब रूपैयाँ जलवायु वित्त चाहिन्छ। वार्षिक करिब १२ खर्ब मात्र राजस्व उठाउन सक्ने मुलुकका लागि ६३ खर्ब रूपैयाँ लगभग आकाशको फल हो।
यसको अर्को पाटो भनेको विश्वव्यापी रूपमा स्थापित हरित जलवायु कोष, अल्पविकसित मुलुक कोष र अनुकूलन कोष जस्ता सम्भाव्य स्रोतहरूको परिचालन हो। तर आवश्यकता र प्राप्तिको खाडल हेर्ने हो भने स्थिति निकै निराशाजनक देखिन्छ।
भनिन्छ — नेपालको राष्ट्रिय अनुकूलन योजना अनुसार कृषि, जलस्रोत, पूर्वाधार र विपद व्यवस्थापनका क्षेत्रमा जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम चलाउन मात्रै वार्षिक करिब २.१ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्छ।
तर यसको तुलनामा अन्तर्राष्ट्रिय कोषहरूबाट प्राप्त रकम न्यून छ।
हालसम्म नेपालले हरित जलवायु कोषबाट गण्डकी बेसिनको जलवायु उत्थानशीलता, चुरे संरक्षण र स्वच्छ ऊर्जा जस्ता आयोजनाका लागि करिब १८० मिलियन डलर मात्र स्वीकृत गराउन सकेको कुराहरू प्रतिवेदनमा पढ्न पाइन्छ।
अल्पविकसित मुलुक कोषमार्फत हिमतालको जोखिम न्यूनीकरण र सामुदायिक अनुकूलनका लागि करिब ५० मिलियन डलर र तराई भूपरिधि क्षेत्रमा वन विनाश रोकेबापत कार्बन व्यापार सम्झौता अन्तर्गत ४५ मिलियन डलर जति रकम आउन सक्ने अनुमान छ।
अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त र विशेष गरी हरित जलवायु कोषमा नेपालको पहुँच सहज हुन नसक्नुका पछाडि केही मुख्य संरचनागत समस्या छन्।
पहिलो — यस कोषबाट कुनै आयोजना स्वीकृत गराउन जटिल र झन्झटिलो स्वीकृति प्रक्रिया भएकाले कम्तीमा ३ देखि ५ वर्षसम्मको लामो र सास्तीपूर्ण प्रक्रिया पार गर्नुपर्छ। यसका लागि आवश्यक उच्चस्तरीय प्राविधिक प्रतिवेदन र विस्तृत आयोजना प्रस्ताव तयार पार्ने आन्तरिक क्षमता हाम्रा सरकारी निकायहरूमा अझै कमजोर छ।
दोस्रो — जलवायु परिवर्तनको असर निम्त्याउन भूमिका नै नभएको नेपाल यसको क्षतिपूर्तिको अनुदानमा पूर्ण हकदार छ। तर पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय वित्त बजारबाट जलवायु कोषका नाममा अनुदानभन्दा पनि सहुलियतपूर्ण ऋण लिन दबाब बढ्दो छ। यसले देशलाई वैदेशिक ऋणको थप भारमा पार्ने खतरा सिर्जना गरेको छ।
तेस्रो — नेपालमा हरित जलवायु कोषबाट सोझै रकम भित्र्याउन सक्ने राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त निकायहरूको संख्या र दक्षता एकदमै सीमित छ। फलस्वरूप, धेरैजसो बजेट युएनडिपी वा विश्व बैंक जस्ता बहुपक्षीय मध्यस्थकर्ता संस्थाहरूको बाटो भएर आउँछ।
यसले गर्दा जलवायु वित्तको एउटा ठूलो हिस्सा प्रशासनिक खर्च र विदेशी परामर्शदाताको पारिश्रमिकमै सीमित हुन पुग्छ।
संवैधानिक अस्पष्टता र अधिकारको दोहोरोपन
नेपालको जलवायु अर्थराजनीतिक समस्याको चुरो हाम्रा संवैधानिक र संस्थागत संरचनाभित्रै उनिएको छ। नेपालको संविधान २०७२ ले संघीयता, अधिकारको विकेन्द्रीकरण र समावेशिताको सुन्दर परिकल्पना त गर्यो, तर जलवायु परिवर्तन जस्तो गम्भीर संरचनागत चुनौतीलाई छुट्टै र विशिष्ट विषयका रूपमा आत्मसात गर्न चुक्यो।
तीनवटै तहका सरकारको संवैधानिक जिम्मेवारी र तिनको व्यावहारिक धरातल हेर्दा ठूलो अन्तर देखिन्छ। नीति निर्माण गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा प्रतिनिधित्व गर्ने र वैदेशिक सहयोग सम्झौता गर्ने एकल अधिकार पाएको संघीय सरकार वित्तीय स्रोत र अधिकार कब्जा गरेर बसेको छ, जसले गर्दा नीतिहरू कागजमै सीमित हुने र कार्यान्वयनमा असाध्यै ढिलाइ हुने गरेको छ।
प्रदेश सरकारलाई प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन र अन्तर–जिल्ला वा पालिका तहमा समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिइए पनि बजेटको अभाव, अस्पष्ट अधिकार र प्राविधिक क्षमताको कमीले गर्दा यो तह अधिकारको दोहोरोपन र अन्योलमै रूमलिएको छ।
संविधानको अनुसूची ८ र ९ अनुसार विपद व्यवस्थापन र वातावरण संरक्षणको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी बोकेको स्थानीय सरकार भने चरम स्रोतसाधनको अभाव र जनशक्ति कमीका कारण निमुखा बनेको छ।
संविधानको अनुसूची ७ र ९ ले प्राकृतिक तथा मानव सिर्जित प्रकोप व्यवस्थापनलाई तीनवटै तहको साझा अधिकारको सूचीमा त राखेको छ, तर यो सम्पूर्ण व्यवस्था नै समस्या आउनै नदिने 'पूर्वतयारी, अनुकूलन र उत्थानशीलता' मा भन्दा पनि विपद आइसकेपछि गरिने 'उद्धार र राहत' मा आधारित छ।
जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष मार खेप्ने घरदैलोको सरकार नै स्थानीय तह हो।
वित्तीय संघीयतामा केन्द्रीयता
जलवायु अर्थराजनीतिको सबैभन्दा ठूलो विडम्बना वित्तीय संघीयताको व्यावहारिक अभ्यासमा देखिएको केन्द्रीय मानसिकता र प्रावधान नै हो।
अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले वित्तीय अधिकार र राजस्वका ठूला स्रोतहरू उदाहरणका रूपमा, भन्सार, आयकर, मूल्य अभिवृद्धि करलाई संघकै अधिकार क्षेत्रभित्र राखेको छ।
संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने चार प्रकारका अनुदानको बनोट हेर्दा स्थानीय सरकार पूर्ण रूपमा संघीय सरकारको नियन्त्रणमा देखिन्छ।
कुनै स्थानीय सरकार वा प्रदेश सरकारले वातावरण संरक्षण वा जलवायु अनुकूलनका लागि विकास साझेदार वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट सीधा वित्तीय वा प्राविधिक सहयोग लिन चाहेमा नेपाल सरकार, संघीय अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यता छ।
यसले गर्दा 'हरित जलवायु कोष' वा 'ग्लोबल इन्भाइरोंन्मेन्ट फेसिलिटी' जस्ता विश्वव्यापी जलवायु कोषहरूमा स्थानीय तहको पहुँच असम्भवप्रायः बनेको छ। वित्तीय स्रोत र अधिकार सिंहदरबारमै बन्दी हुँदा प्रभावित समुदायका नीतिगत निर्णय र बजेट प्रक्रियामा पहुँच पुग्न सकेको छैन।
स्थानीय तहका चुनौतीहरू
विपदमा स्थानीय सरकार जो 'दैलोको सरकार' को रूपमा काम गर्छ, यही नै पहिलो सूचनादाता नै हो।
भूगोल, बस्तीको बनावट र मानिसको पहिचानको जानिफकार पनि स्थानीय सरकार नै हो। स्थानीय तह सीमित साधनस्रोत, उपकरणको अभाव, अपर्याप्त जनशक्ति हुँदाहुँदै पनि उनीहरू सबैभन्दा पहिले घटनास्थलमा पुगे, उद्धार गरे, कतिपय अस्थायी आश्रयस्थल बनाए र सूचना संकलन गरी संघ सरकारलाई प्रवाह गरे।
तर स्थानीय सरकारको साहस र सक्रियताले मात्र प्रणालीगत वा संरचनागत कमजोरीलाई ढाक्न सकिँदैन।
स्थानीय तहसँग साहस त छ तर स्रोत र क्षमताबीचको असन्तुलन नै संघीय संरचनाको सबैभन्दा ठूलो कमजोर कडी हो। जलवायु परिवर्तनका सन्दर्भमा स्थानीय पालिकाहरू गम्भीर अलमलमा देखिन्छन्।
स्थानीय तहलाई आधारभूत उपकरणसमेत उपलब्ध छैन। सरकारको केन्द्रीकृत तथा नियन्त्रणमुखी मानसिकताका कारण प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई संविधानमा व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि पूर्ण अधिकारसम्पन्न बनाउने कुरामा कन्जुस्याइँ गरेको भान हुन्छ।
समग्रमा हेर्दा यसका तीन वटा समस्या देखिन्छन्।
पहिलो, स्थानीय पालिकाहरूको 'कपी एन्ड पेस्ट' मानसिकता हो। केही पालिकाहरूले परामर्शदाताको सहयोगमा स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना (लापा) नबनाएका होइनन्। तर ती योजनाहरू एउटा पालिकाले अर्को पालिकाको हुबहु प्रतिलिपि गरेका छन्। यसलाई कार्यान्वयन गर्न स्रोत र साधनको कमी अर्को समस्याको रूपमा देखिन्छ।
दोस्रो, पालिकाहरूमा अवैज्ञानिक पूर्वाधार विकास मूल समस्या हो। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनबिना जथाभावी डोजरले खनिएका ग्रामीण सडकहरू नै पहिरो र बाढीको कारक भनेर जलवायुजन्य विपदका मुख्य कारण बनेका छन्।
तेस्रो, हालैको भोटेकोशीमा देखिएको जलवायु परिवर्तनको प्रभाव नदी बेसिन स्तरमा परेको देखियो। नेपालमा उपल्लो तटमा रहेको पालिका र तल्लो तटमा रहेको पालिकाबीच कुनै समन्वयात्मक योजना भनेको देखिँदैन।
यसमा प्रदेश सरकारले भूमिका खेल्नुपर्नेमा प्रदेश सरकारहरू सुस्त देखिएका छन्। उपल्लो क्षेत्रमा भएको वन विनाश वा जथाभावी सडक निर्माणको सजाय तल्लो क्षेत्रका बासिन्दाले बस्ती विनाशका रूपमा भोग्नुपरिरहेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय क्षतिपूर्ति र हाम्रो आन्तरिक तयारी
प्रदूषकले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ र हानि तथा क्षति कोषबाट न्याय पाउनुपर्छ भनेर आवाज बलियो हुँदै आएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको ८१औं महासभामा प्रधानमन्त्रीको अगुवाइमा जान लागेको नेपाली प्रतिनिधि मण्डलले त्यस्ता मञ्चहरूमा नेपाल नै नैतिक र कानुनी रूपमा सर्वथा सही छ भनेर आवाज उठाउने सुनौलो मौका पनि आएको छ।
तर यहाँनेर अर्थराजनीतिको मूल पाटो भनेको हाम्रो आन्तरिक तयारी कस्तो भइरहेको छ भन्ने पक्ष महत्त्वपूर्ण छ।
अर्थराजनीतिको हिसाबले, यदि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चबाट नेपालले क्षतिपूर्ति वा जलवायु वित्तबापत स्रोत प्राप्त गरिहाल्यो भने उक्त रकम पारदर्शी, न्यायोचित र प्रभावकारी रूपमा सीमान्तकृत एवं प्रभावित समुदायसम्म पुर्याउने संयन्त्र या त छैन या त कमजोर छ।
केन्द्रमै कोष स्थापना केन्द्रीय मानसिकताबाट सञ्चालन गर्ने हो भने त्यो वित्तले विपदको मारमा दुर्गमका पीडितहरूको जीवनमा कुनै सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्दैन।
अबको बाटो
जलवायु परिवर्तनको यो बहुआयामिक संकटबाट जोगिन र हाम्रा अर्थराजनीतिक तथा संरचनागत त्रुटिहरू सच्याउन तत्काल केही व्यावहारिक र रूपान्तरणकारी कदमहरू चाल्नु आवश्यक छ।
पहिलो, कानुनी र वित्तीय संरचनामा व्यापक सुधार आवश्यक देखिन्छ। अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन र यससँग जोडिएका अन्य कानुनहरूमा तत्काल संशोधन गरी स्थानीय सरकारहरूलाई जलवायु वित्तमा सोझै पहुँच र बजेट विनियोजनको स्वायत्तता दिन ढिलाइ गर्न हुँदैन।
भोटेकोशीको विपदको अनुभवपछि संघले पठाउने वित्तीय समानीकरण अनुदानको सूत्रभित्र जलवायु जोखिम र संवेदनशीलतालाई सूचकका रूपमा समावेश गरेर जोखिममा रहेका पालिकाहरूले पाउने स्रोत सुनिश्चितता गर्नुपर्छ।
दोस्रो, परम्परागत शैलीका हचुवा र एकवर्षे वा पाँचवर्षे योजना तर्जुमा प्रणालीबाट माथि उठ्न जोखिममा आधारित दीर्घकालीन र एकीकृत योजना जरूरी छ। अबको ३० देखि ५० वर्षको वातावरणीय परिदृश्य र जोखिमलाई ध्यानमा राखेर तथ्यमा आधारित जोखिम नक्सांकन गर्न ढिलाइ गर्न हुँदैन।
बाढी वा पहिरोको जोखिममा रहेका बस्तीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने र वातावरणीय दृष्टिले सुरक्षित क्षेत्रमा मात्र पूर्वाधार निर्माण गर्ने नीतिलाई बाध्यात्मक र कडाइका साथ लागू गरिनुपर्छ। यस्ता विषयहरूमा स्थानीय सरकारले नागरिकहरूका साथमा टोल र गाउँ स्तरमा योजनाहरू बनाएर नागरिकहरूसँगै कार्यान्वयन गर्न ढिला भइसकेको छ।
तेस्रो, जलवायु परिवर्तनको असरले कुनै प्रशासनिक एकाइको सीमा छुट्ट्याउँदैन। उपल्लो र तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेका छिमेकी स्थानीय सरकारहरू मिलेर काम गर्ने वातावरण नबनाएसम्म एकल प्रयासले समस्या समाधान हुनै सक्दैन।
एकीकृत नदी बेसिन व्यवस्थापनका लागि पालिकाहरूबीच साझा बजेट, सामूहिक योजना र कार्यान्वयनको कानुनी एवं व्यावहारिक संयन्त्र निर्माण गरिनुपर्छ। यसका लागि सम्बन्धित प्रदेशले दुई वा दुईभन्दा बढी पालिकाहरूबीच समन्वय र सहकार्य गर्ने वातावरण सिर्जना गराउन सक्छन्।
चौथो, जलवायु कोष वा वैदेशिक सहयोगको कम्तीमा ८० प्रतिशत रकम सोझै स्थानीय तह र प्रभावित समुदायको अनुकूलन क्षमता बढाउने काममा खर्च हुने वातावरण बनाउनेतर्फ सोच्नुपर्ने हुन्छ। जुन कुरा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति र प्रतिबद्धताहरूमा पनि भनिएको छ।
नेपाल जलवायु परिवर्तनको कारक नभएर पनि यसबाट पीडित भइरहेको छ। यस किसिमको अन्यायविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो अधिकारको माग गर्दै गर्दा, देशभित्र भने अधिकार र स्रोतको केन्द्रीयता र नियन्त्रणमुखी सोच र व्यवहार तोडेर स्थानीय सरकार र समुदायलाई बलियो बनाउनु नै भविष्यमा आउने विपदविरुद्ध जुध्न सक्ने एक मात्र विकल्प हो।
-1746009348.jpg)
