भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीको दृश्यले फेरि एक पटक सिंगो देशलाई नै स्तब्ध बनाएको छ। बगेका घर, पुरिएका सडक, भत्किएका पुल, डुबेका खेत र विस्थापित परिवारको अवस्थाले जोकोहीको मन विचलित हुन्छ।
हजारौं टुटेका परिवारको पीडालाई बयान गर्ने सायदै कुनै शब्द होला। यो महाप्रलयले कसैको सपना, कसैको जीवन, कसैको परिवार, कसैको घरजग्गा, कसैको रोजगार, कसैको आम्दानी र कसैको सबै कुरा खोसेको छ।
यस्तो विपत्तिमा स्वाभाविक रूपमा उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाको कुरा अगाडि आउँछ। तर विपत्तिको असर यतिमै सीमित हुँदैन। बाढीले बगाएको मानिसको सपना, आत्मविश्वास र भौतिक संरचनाभन्दा अर्को पृथक पक्ष पनि छ, जुन आँखाले देखिँदैन।
अर्थात् विपत्तिले स्थानीय अर्थतन्त्रको 'क्यास फ्लो' नै रोकिदिन्छ।
एउटा पसल बग्दा त्यहाँभित्र रहेको सरसामान मात्र बगेर जाँदैन, त्यसबाट हुने दैनिक आम्दानीसमेत बगेर जान्छ। एउटा होटल डुबानमा पर्दा भवन र सामानसँगै त्यहाँ काम गर्ने श्रमिकको रोजगारीसमेत गुम्छ।
खेत डुब्दा यो वर्षको बाली मात्र नष्ट हुँदैन, अर्को सिजनको खेतीका लागि आवश्यक पुँजीसमेत समाप्त हुन्छ। यस्तो विकराल परिस्थितिमा जब आम्दानीको स्रोत नै बन्द हुन्छ, बैंकबाट कर्जा लिएका पीडितहरूको मनमा भयको एउटा गम्भीर प्रश्न खडा हुन्छ — अब बैंकको कर्जा कसरी तिर्ने?
यसरी बाढीको संघारबाट उठेको यो प्रश्न केवल ऋणीको व्यक्तिगत समस्यामा सीमित रहँदैन। यसले बैंकिङ प्रणाली, वित्तीय स्थायित्व र समग्र अर्थतन्त्रलाई समेत प्रभावित गर्छ।
त्यसैले बाढीपछि हामीले हामीले राहतका सामग्री कति बाँड्यौं भन्ने मात्र हेरेर पुग्दैन। बाढीले कमजोर बनाएको अर्थतन्त्र पुनः सञ्चालन गर्न बैंकिङ प्रणालीले के भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।
विपद – मानवीय संकट मात्र नभई बैंकिङ जोखिमसमेत
हामीले बाढीलाई प्रायः विपद व्यवस्थापनको दृष्टिले मात्र हेर्ने गरेका छौं। तर बैंकको दृष्टिकोणबाट हेर्दा प्राकृतिक विपत्ति एउटा ठूलो कर्जा जोखिम (Credit Risk), नगद प्रवाह जोखिम (Cash Flow Risk) र धितो जोखिम (Collateral Risk) सँग पनि जोडिएको हुन्छ।
बैंकबाट कर्जा लिएर व्यवसाय गरिरहेका ऋणीको व्यवसाय बन्द भयो भने उसको आम्दानी हुँदैन र कर्जा तिर्ने क्षमता कमजोर हुन्छ। धितो नै क्षतिग्रस्त भयो भने बैंकको जोखिम थप बढ्छ। ठूलो भौगोलिक क्षेत्रमा यस्तो विपत्ति आउँदा यसको असर व्यक्तिगत ऋणीमा मात्र सीमित रहँदैन; बैंकको सम्पत्तिको गुणस्तर हुँदै वित्तीय स्थायित्वसम्म पुग्छ।
यस कारण विपत्तिपछि बैंकको भूमिकालाई केवल कर्जा असुलीको दृष्टिले हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। ऋणीको व्यवसाय पुनः सञ्चालन हुन सक्ने अवस्था कसरी सिर्जना गर्ने भन्ने विषय बैंकिङ नीतिको हिस्सा बन्नुपर्छ।
नियत र क्षमताबीचको अन्तर
सामान्य अवस्थामा बैंक र ऋणीबीचको सम्बन्ध व्यावसायिक मात्र हुन्छ। ऋणीले कर्जा लिन्छ, व्यवसाय सञ्चालन गर्छ र सम्झौता अनुसार साँवा ब्याज बुझाउँछ। तर प्राकृतिक विपत्तिले यो सामान्य समीकरणलाई बदलिदिन्छ।
कहिलेकाहीँ ऋणीसँग कर्जा तिर्ने नियत हुँदाहुँदै पनि क्षमता नहुन सक्छ। व्यवसाय बाढीले बगाएको हुन सक्छ, कृषि उत्पादन नष्ट भएको हुन सक्छ वा बजारसम्म पुग्ने सडक–पुल नै भत्किएको हुन सक्छ।
त्यसैले विपत्तिको समयमा जानीजानी नतिर्ने खराब ऋणी र विपत्तिको सिकार बनेर स्रोत गुमाएको ऋणीबीच स्पष्ट फरक गर्नुपर्छ।
यदि विपत्तिमा परेको व्यवसायीलाई सामान्य अवस्थामा जस्तै कडा असुलीको दबाब दिइयो भने त्यसले व्यवसायीलाई मानसिक पीडाको साथसाथै स्थायी रूपमा व्यवसाय नै बन्द गराउने जोखिम हुन्छ।
व्यवसाय बन्द भयो भने ऋणीको आम्दानी समाप्त हुन्छ, रोजगारी हराउँछ र अन्ततः बैंकको कर्जा पनि पूरै डुब्छ। अझ कतिपय ठाउँमा सिंगो व्यवसाय नै हराएको अवस्था छ।
त्यसैले यस्तो अवस्थामा बैंकिङ नीतिको उद्देश्य केवल असुली होइन, ऋणीको उत्पादन क्षमताको पुनर्स्थापना गर्ने दिशामा पनि केन्द्रित हुनुपर्छ। व्यवसाय पुनः सञ्चालन हुन सकेमा मात्र ऋणीले भविष्यमा कर्जा तिर्न सक्ने आधार पनि तयार हुन्छ।
विगतबाट सिकेको पाठः भूकम्प र कोभिडको अनुभव
नेपालले विपद र बैंकिङ क्षेत्रबीचको सम्बन्ध पहिलो पटक सामना गरिरहेको भने होइन। २०७२ सालको भूकम्प र कोभिड–१९ को समयमा अपनाइएका विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाबाट पनि केही महत्वपूर्ण पाठ सिक्न सकिन्छ।
२०७२ को भूकम्प (पुनर्निर्माण पुँजी) — भूकम्पपछि भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण ठूलो चुनौती बनेको थियो। त्यस समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रभावित क्षेत्रमा आवास निर्माणका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरेको थियो।
पुनर्कर्जामार्फत बैंकिङ पुँजीलाई पुनर्निर्माणतर्फ परिचालन गर्ने प्रयास पनि भयो। यसबाट एउटा महत्वपूर्ण कुरा देखिन्छ विपत्तिपछिको पुनर्निर्माण सरकारको बजेटबाट मात्र सम्भव हुँदैन।
आवश्यकता अनुसार बैंकिङ क्षेत्रको पुँजीलाई पनि पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा परिचालन गर्न सकिन्छ।
कोभिड–१९ (नगद प्रवाह जोगाउने नीति) — कोभिडको संकट भूकम्पभन्दा फरक थियो। त्यति बेला संरचना यथावत् थिए, तर आर्थिक गतिविधि बन्द हुँदा व्यवसायीको क्यास फ्लो रोकिएको थियो।
त्यस बेला राष्ट्र बैंकले किस्ता–ब्याज भुक्तानीमा सहुलियत, समय थप र कर्जा पुनर्संरचनाको नीति लिएको थियो। यसले सिकाएको पाठ थियो क्यास–फ्लो अस्थायी रूपमा रोकिँदा ऋणीलाई दबाब दिनुको सट्टा समय दिनु बैंकको आफ्नै हितमा हुन्छ।
आजको बाढीको प्रकृति भने केही फरक छ। यसमा भौतिक संरचनाको क्षति र आम्दानीमा आएको अवरोध दुवै एकै पटक देखिएको छ। त्यसैले विगतका अनुभवलाई आधार बनाएर अझ व्यवस्थित वित्तीय संयन्त्र आवश्यक देखिन्छ।
भारतको अभ्यास– विपत्ति आउनुअघि नै पूर्वतयारी
प्राकृतिक विपत्तिको समयमा बैंकिङ क्षेत्रले कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा भारतमा पनि संस्थागत अभ्यासहरू विकास भएका छन्।
भारतीय रिजर्भ बैंकले प्राकृतिक विपत्तिको अवस्थामा बैंकहरूले अपनाउने कार्ययोजना र प्रभावित ऋणीलाई उपलब्ध गराउन सकिने वित्तीय सहजीकरणसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ।
विपत्ति आएपछि हरेक पटक नयाँ नीति बनाउनेभन्दा प्रभावित ऋणीको कर्जा पुनर्संरचना र आवश्यक सञ्चालन पुँजी उपलब्ध गराउने र व्यवसाय पुनः सञ्चालन सहयोग प्रक्रिया पहिल्यै तयार राख्नु यसको महत्वपूर्ण पक्ष हो।
नेपालले पनि यसबाट एउटा पाठ सिक्न सक्छ, विपत्ति आएपछि मात्र प्रतिक्रिया जनाउनेभन्दा सम्भावित विपत्तिको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर बैंकिङ प्रणालीमा पूर्वतयारी गर्नु आवश्यक छ।
नेपालका लागि स्थायी विपद पुनः प्राप्ति वित्तीय ढाँचा
नेपालमा हरेक बाढी वा पहिरोपछि तदर्थ रूपमा नयाँ निर्देशन जारी गर्ने पारिपाटीभन्दा एउटा स्थायी विपद पुनःप्राप्ति वित्तीय ढाँचा (Disaster Recovery Financing Framework) निर्माण गर्न आवश्यक छ। यस्तो संयन्त्रमा विभिन्न निकायको भूमिका पहिले नै स्पष्ट गर्न सकिन्छ।
स्थानीय तहले प्रभावित क्षेत्रको क्षति र ऋणीको व्यवसायमा परेको वस्तुनिष्ठ विवरण तयार गर्न सक्छ।
बीमा कम्पनीले बीमित सम्पत्तिको द्रुत मूल्यांकन गरी दाबी भुक्तानीलाई छिटो बनाउन सक्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यकता अनुसार पुनर्कर्जा, प्रोभिजनिङमा लचकता र नियामकीय सहजीकरण गर्ने तथा अन्य नीतिगत व्यवस्था गर्न सक्छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रभावित ऋणीलाई कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्निर्माण कर्जा र आवश्यक सञ्चालन पुँजीको एकीकृत वित्तीय प्याकेज उपलब्ध गराउने।
यहाँ एउटा कुरा विशेष महत्वपूर्ण छ। पुरानो कर्जाको अवधि मात्र थपेर समस्या समाधान हुँदैन। व्यवसाय पुनः सञ्चालन गर्न आवश्यक पुँजी उपलब्ध भएन भने पुनर्संरचना कागजी प्रक्रियामा मात्र सीमित हुन सक्छ।
ऋणीले पुनः आम्दानी गर्न सक्ने अवस्था बनाउनु नै दीर्घकालमा बैंकको कर्जा सुरक्षित गर्ने उपाय हो।
सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) र व्यवसाय निरन्तरता (Business Continuity) मा जोड
विपत्तिको समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राहतस्वरूप खाद्यान्न, पानी, पाल वा अन्य सामग्री वितरण गर्नु सामाजिक उत्तरदायित्वको एउटा पक्ष हो। तर राहतको आवश्यकता केही समयका लागि हुन्छ। स्थानीय व्यवसाय र रोजगारी पुनः सञ्चालन भएन भने प्रभावित परिवारको समस्या लामो समयसम्म रहन सक्छ।
त्यसैले बैंकिङ क्षेत्रको सामाजिक उत्तरदायित्व कोषलाई प्रभावित क्षेत्रका साना व्यवसायी, महिला उद्यमी, कृषक र स्थानीय उत्पादन पुनः सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्ने कार्यक्रमसँग जोड्न सकिन्छ। राहतले केही दिनको समस्या समाधान गर्छ तर आम्दानीको पुनर्स्थापनाले वर्षौंको समस्या समाधान गर्छ।
अर्को महत्वपूर्ण विषय बैंकको आफ्नै व्यवसाय निरन्तरता योजना हो। बाढीका कारण बैंकका शाखा कार्यालय नै प्रभावित भएमा पनि ग्राहकको आवश्यक सेवा पूर्ण रूपमा बन्द हुनु हुँदैन।
डिजिटल बैंकिङ, सुरक्षित डाटा ब्याकअप, वैकल्पिक सेवा केन्द्र तथा आपत्कालीन सञ्चालन प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ।
राहतभन्दा अघि उत्थानशीलतामा केन्द्रित हुनुपर्ने
अन्ततः बैंकको दीर्घकालीन स्वास्थ्य स्थानीय अर्थतन्त्रको स्वास्थ्यसँग जोडिएको हुन्छ। कृषक, साना व्यवसायी र उद्योगहरू सञ्चालनमा रहे भने मात्र बैंकको कर्जा, कारोबार र आम्दानी पनि निरन्तर रहन्छ।
त्यसैले विपत्तिपछि राहत दिनु आवश्यक छ, तर त्यसपछि प्रभावित अर्थव्यवस्थालाई कसरी पुनः सञ्चालन गर्ने भन्ने विषय अझ महत्वपूर्ण हुन्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले अब जारी गर्ने नीति तत्कालीन राहतमा मात्र सीमित नभई आपत्कालीन बैंकिङ प्रतिक्रियादेखि जलवायु उत्थानशील वित्तसम्मको अवधारणालाई क्रमशः संस्थागत गर्न सक्नुपर्छ।
बाढीले भत्काएको घर फेरि बनाउनु पुनर्निर्माण हो। तर अर्को बाढी आउँदा त्यही घर, व्यवसाय र आम्दानी फेरि नबग्ने गरी वित्तीय तथा भौतिक संरचना तयार गर्नु उत्थानशीलता हो।
बैंकहरूले 'बैंक पनि साथी पनि!' वा 'आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ!' जस्ता नारामार्फत ग्राहकहरूसँगको सम्बन्धलाई जोड दिँदै आएका छन्।
विपत्तिको समयमा यस्ता नाराको वास्तविक अर्थ व्यवहारबाट देखाउने अवसर पनि यही हो। यस्तो अवस्थामा बैंक, सरकार, बीमा कम्पनी र स्थानीय तहबीचको समन्वय अझ प्रभावकारी हुनुपर्छ।
अबको चुनौती
नेपालले बाढी, पहिरो, भूकम्प र अन्य विपत्तिबाट धेरै कुरा सिकिसकेको छ। अब हरेक विपत्तिपछि राहत र अस्थायी सहुलियतको व्यवस्था गर्ने परम्पराबाट अगाडि बढेर विपत्तिपछि अर्थतन्त्रलाई छिटो पुनः सञ्चालन गर्न सक्ने स्थायी वित्तीय प्रणाली निर्माण गर्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।
विपत्तिमा परेको ऋणीलाई सहयोग गर्नु भनेको बैंकको हितविपरीत काम गर्नु होइन।
ऋणीको व्यवसाय र आम्दानी पुनः सञ्चालन हुन सकेमा त्यसबाट बैंकको कर्जा पनि सुरक्षित हुन्छ। यही सम्बन्धलाई केन्द्रमा राखेर बैंकिङ क्षेत्रको विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति तयार गर्न सकिन्छ।
अबको चुनौती यही हो– विपत्ति आएपछि राहत बाँड्ने प्रणाली बनाउने कि विपत्तिपछि अर्थतन्त्रलाई फेरि उभ्याउन सक्ने र भविष्यका विपत्तिसँग सामना गर्न अझ सक्षम वित्तीय प्रणाली निर्माण गर्ने?
(लेखक नीति कार्की राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको केन्द्रीय कार्यालयस्थित कानुनी विभागमा उपप्रबन्धकका रूपमा कार्यरत छिन्)
-1746009348.jpg)
