पछिल्ला केही वर्षमा नेपालले एकपछि अर्को ठूला प्राकृतिक विपद बेहोरिरहेको छ।
२०७८ सालको मेलम्ची प्रकोप, २०८१ सालमा रोशी खोलाको बाढीले पुर्याएको क्षति, त्यही वर्ष थामेमा हिमताल फुटेर आएको बाढी र पछिल्लो भोटेकोशी–त्रिशूली नदी प्रणालीको विनाशले हाम्रो हिमाली तथा पहाडी भूभागमा रहेको जोखिमलाई फेरि एक पटक सतहमा ल्याइदिएको छ।
गत भदौ १० गतेको भोटेकोशी घटना पश्चात् खोज तथा उद्धार कार्य अझै जारी छ। प्रारम्भिक अध्ययन र भू–उपग्रहबाट प्राप्त तस्बिरले माथिल्लो हिमाली क्षेत्रमा ठूलो परिमाणमा हिमतालको बरफ, चट्टान र गेग्रान भत्किएको र त्यसबाट सुरू भएको विनाशकारी बहाव भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदी प्रणालीसम्म पुगेको देखाएका छन्।
यसले ठूलो मानवीय क्षतिका साथै सडक, पुल र जलविद्युत आयोजनाजस्ता पूर्वाधारमा समेत विनाशकारी क्षति पुर्यायो।
माथि उल्लेखित भोटेकोशी लगायतका अन्य विपदका कारण फरक फरक छन्। माथिल्लो जलाधारमा वर्षा, हिउँ पग्लिने प्रक्रिया, पहिरो, गेग्रान, नदी कटान र अन्य भू–आकृतिक प्रक्रियाहरू एकअर्कासँग जोडिँदै जाँदा तल्लो क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुगेको देखिन्छ।
विभिन्न अध्ययनले पनि यस्ता घटनालाई एउटै पहिरो वा बाढीका रूपमा नभई एकपछि अर्को जोडिने बहुप्रकोपीय जोखिमका रूपमा बुझ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको देखिन्छ। यस्ता घटना बढ्दै जाँदा हामीले नेपालजस्तो भौगोलिक बनावट भएको देशमा हरेक बाढी, पहिरो, हिमताल वा नदी कटानलाई इन्जिनियरिङ संरचना बनाएर रोक्न सम्भव छैन भन्ने आधारभूत कुरा स्वीकार गर्नुपर्ने देखिन्छ।
पहिरो गएपछि पर्खाल लगाउने, नदीले सडक काटेपछि ग्याबियन राख्ने वा सडक बगेपछि पहाड काटेर अर्को बाटो खोल्ने काम तत्कालका लागि आवश्यक हुन सक्छ। यातायात सञ्चालन गर्नुपर्छ र क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनः स्थापना गर्नुपर्छ।
तर तत्कालको आवश्यकता र दीर्घकालीन इन्जिनियरिङ समाधान एउटै कुरा होइनन्। अहिले कृष्णभीरमा भइरहेको कामले यो विषयलाई अझ स्पष्ट बनाउँछ। त्रिशूली नदीले सडकको तल्लो भाग काटेपछि पृथ्वी राजमार्गको केही खण्ड नदीतर्फ भासियो।
यातायात पुनः सञ्चालन गर्न अहिले भासिएको सडकभन्दा माथिको भिर काटेर नयाँ सडक खोलिएको छ। सो क्षेत्र लामो समयदेखिको चलायमान क्षेत्र रहेको र कठिन भू–बनोटका कारण दीर्घकालीन विकल्पको अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
आपतकालीन अवस्थामा बाटो खोल्नु आवश्यक हुन सक्छ। तर नदीले पहिरोको फेद काटिसकेको अवस्थामा त्यही भूभागको माथिल्लो भाग फेरि कटान गरी सडक निर्माण गर्दा यसबाट मुख्यतः वर्षाको समयमा थप जोखिम निम्तिने देखिन्छ।
सम्भावित विफलताको सतह कहाँसम्म फैलिएको छ, नयाँ सडक त्यसबाट प्रभावित हुन सक्छ कि सक्दैन, नदीले फेरि फेद काट्दा के हुन्छ र अर्को वर्षायाममा भूमिगत पानी बढ्दा भिरको अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने नबुझी केवल सडक खोल्नुलाई दीर्घकालीन समाधान मान्न सकिँदैन।
यसले हाम्रो प्रमुख पूर्वाधारमा अझै पनि दीर्घकालीन जोखिममा आधारित योजना कति आवश्यक छ भन्ने देखाउँछ। समस्या आएपछि अर्को पहाड काट्ने, अर्को पर्खाल लगाउने र फेरि अर्को वर्षायाम कुर्नेभन्दा स्थानीय भूगर्भ, नदी, पहिरो र पूर्वाधारलाई एउटै प्रणालीका रूपमा हेरेर समाधान खोज्नुपर्छ।
नेपालका हजारौं किलोमिटर पहाडी सडक, हजारौं पहिरो, हिमताल र नदी करिडोरमा महँगा इन्जिनियरिङ संरचना बनाउन सम्भव पनि छैन। कतिपय प्राकृतिक घटनाको परिमाण यति ठूलो हुन सक्छ कि त्यसलाई व्यावहारिक रूपमा कुनै संरचनाले पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न सक्दैन।
त्यसैले हाम्रो दीर्घकालीन सोच जोखिमलाई रोक्ने प्रयासमा मात्रै सीमित नभई जोखिम पहिचान गर्ने, निरन्तर नियाल्ने, समयमै सूचना दिने र आवश्यक ठाउँमा मानिस तथा पूर्वाधारलाई जोखिमबाट टाढा लैजानेतर्फ पनि जानुपर्छ।
यस्तो स्थितिमा भू–उपग्रहबाट गरिने दूरसंवेदनको ठूलो भूमिका हुन सक्छ। विभिन्न प्रकारका भू–उपग्रहबाट पानी, हिउँ, हिमनदी, वनस्पति, सतहको चिस्यान, भूभागमा आएको परिवर्तन र जमिनको विस्थापनबारे फरक–फरक जानकारी लिन सकिन्छ।
एउटै स्थानका महिनौं वा वर्षौंका तस्बिर र तथ्यांकलाई तुलना गर्दा त्यहाँ भइरहेको परिवर्तनको प्रवृत्ति बुझ्न सकिन्छ।
हिमताल यसको राम्रो उदाहरण हो। भू–उपग्रहबाट वर्षौंदेखिका उपलब्ध तथ्यांक अध्ययन गरी तिनबाट कुनै हिमतालको क्षेत्रफल कति बढिरहेको छ, यसको विस्तार कुन दिशामा भइरहेको छ, आसपासको हिमनदी कसरी परिवर्तन भइरहेको छ, हिउँले ढाकेको क्षेत्र कति छ र हिउँ पग्लिने प्रवृत्तिमा कस्तो परिवर्तन आएको छ भन्ने नियमित रूपमा अध्ययन गर्न सकिन्छ।
थामेको घटनाले यसको आवश्यकता स्पष्ट रूपमा देखाएको छ। सन् २०१७ देखिका भू–उपग्रह तस्बिरमा थामेमाथि रहेका हिमतालहरूको आकार निरन्तर परिवर्तन भइरहेको देखिएको थियो।
घटनापछि गरिएको विस्तृत अध्ययनले उच्च हिमाली क्षेत्रमा जल तथा मौसम मापन केन्द्र विस्तार गर्न, वास्तविक समयको बाढी जोखिम मूल्यांकन तथा पूर्वसूचना सुधार गर्न र गेग्रानलगायत भूभागमा भइरहेको परिवर्तन बुझ्न उच्च स्पष्टताका भू–उपग्रह तस्बिर प्रयोग गर्न सुझाव दिएको छ।
राडार भू–उपग्रहको तथ्यांकबाट गरिने इनसार (InSAR) विश्लेषणले अर्को प्रकारको जानकारी दिन्छ। उपयुक्त अवस्थामा यसबाट पहाड, बाँध वा अन्य भूभागमा भइरहेको सानो विस्थापन (deformation) लाई समयक्रममा अध्ययन गर्न सकिन्छ। कुनै पहिरो वर्षौंदेखि बिस्तारै सरिरहेको छ वा त्यसको गति बढ्दै गएको छ भने त्यो थप प्राविधिक अध्ययन गर्नुपर्ने एउटा संकेत हुन सक्छ।
त्यसैगरी दृश्य तथा बहुवर्णीय भू–उपग्रह तस्बिर (optical and multispectral satellite imagery) बाट सतहको पानी, हिमताल, वनस्पति, नयाँ पहिरो, नदीको धार परिवर्तन, बाढीको फैलावट तथा भूभागमा आएको परिवर्तन हेर्न सकिन्छ।
भूभागको उचाइसम्बन्धी तथ्यांक (digital elevation data) र उच्च स्पष्टताका तस्बिरबाट नदी कटान, गेग्रान थुप्रिएको क्षेत्र र पहिरोको आकार तथा भू–आकृतिमा आएको परिवर्तन अझ विस्तृत रूपमा अध्ययन गर्न सकिन्छ।
तर भू–उपग्रहलाई सबै समस्याको समाधानका रूपमा पनि बुझ्नु हुँदैन। भू–उपग्रहअनुसार एउटै ठाउँको नयाँ तस्बिर आउने समय फरक हुन्छ, बादलले तस्बिरमा समस्या ल्याउन सक्छ र हिउँ, बाक्लो वनस्पति तथा जटिल पहाडी भूभागले कतिपय राडार विश्लेषणलाई सीमित गर्न सक्छ। तीव्र रूपमा बदलिने घटनामा अर्को तस्बिर आउँदासम्म अवस्था फेरिइसकेको पनि हुन सक्छ।
त्यसैले भू–उपग्रहको सबैभन्दा ठूलो उपयोग भनेको ठूलो क्षेत्रलाई नियमित रूपमा हेरेर कहाँ असामान्य परिवर्तन भइरहेको छ र कहाँ थप ध्यान आवश्यक छ भनेर छुट्याउनु पनि हो। कुनै ठाउँमा असामान्य परिवर्तन देखिएपछि त्यहाँ भूगर्भविद्, भू–प्राविधिक इन्जिनियर वा अन्य प्राविधिक टोली पठाउन सकिन्छ।
आवश्यक परे विस्तृत सर्वेक्षण/अध्ययन गरेर जमिनको विस्थापन, भूमिगत पानी, माटोको चिस्यान, नदीको बहाव वा वर्षा नाप्ने उपकरण राख्न सकिन्छ। यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन भू–उपग्रहको तथ्यांकलाई अन्य जानकारीसँग जोड्नुपर्छ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागसँग वर्षा, तापक्रम र नदीको बहाव सम्बन्धी तथ्यांक छन्। सडक विभागसँग सडक सञ्जालको जानकारी छ। अन्य निकायसँग स्थानीय भूगर्भ, पुराना पहिरो, हिमताल, बस्ती, जलविद्युत आयोजना र अन्य महत्वपूर्ण पूर्वाधारका विवरण छन्।
यी तथ्यांक फरक–फरक कार्यालयमा राखेर मात्रै जोखिम व्यवस्थापन हुँदैन। कुनै क्षेत्रमा पछिल्लो केही दिनदेखि लगातार वर्षा भइरहेको छ, जमिन पहिले नै भिजेको छ, मौसम पूर्वानुमानले थप ठूलो वर्षा देखाइरहेको छ र त्यही ठाउँमा भू–उपग्रहबाट पहिरोको गति बढेको संकेत देखिन्छ भने ती सबै जानकारीलाई एकै ठाउँमा हेर्न सकिने व्यवस्था मिलाई सोका आधारमा पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।
त्यसलाई सडक सञ्जाल र बस्तीसँग जोड्दा कुन राजमार्ग जोखिममा छ, पहिरो गएमा कुन बस्ती प्रभावित हुन सक्छ, कुन पुल वा जलविद्युत आयोजना तल्लो क्षेत्रमा पर्छ र तत्काल कहाँ प्राविधिक टोली पठाउनुपर्छ भन्ने निर्णय गर्न सकिन्छ। यही जानकारीबाट जोखिमको नक्सा (risk map) पनि नयाँ तथ्यांकसँगै निरन्तर अद्यावधिक गर्न सकिन्छ।
भोटेकोशी, मेलम्ची, थामे र रोशीका घटनाले नदी करिडोरका लागि यस्तो अध्ययन झन् आवश्यक देखाएका छन्। नेपालका धेरै ठूला बस्ती, बजार, राजमार्ग र जलविद्युत आयोजना नदीसँगै विकास भएका छन्।
माथिल्लो जलाधारमा सुरू भएको पहिरो, हिमताल फुट्ने घटना वा अत्यधिक गेग्रानयुक्त बाढीले तल्लो क्षेत्रमा कहाँ र कस्तो असर गर्न सक्छ भन्ने बुझ्न नदीको एउटा स्थान मात्रै होइन, स्रोतदेखि तल्लो क्षेत्रसम्मको समग्र नदी करिडोर अध्ययन गर्नुपर्छ। यसका लागि नेपालले शून्यबाट सुरू गर्नुपर्ने अवस्था पनि देखिँदैन।
वर्षा र नदीका तथ्यांक हामीसँग छन्। सडक र महत्वपूर्ण पूर्वाधार कहाँ छन् भन्ने जानकारी छ। पुराना पहिरो र भूगर्भसम्बन्धी विवरण विभिन्न निकायसँग छन्। दशकौंदेखिका धेरै भू–उपग्रह तथ्यांक निःशुल्क उपलब्ध छन्।
हालको समस्या तथ्यांक नै नभएको भन्दा पनि यी जानकारी फरक–फरक निकायमा छरिएर रहनु, तथ्यांकको विस्तृत रूपमा अध्ययन नहुनु र तिनबाट आएको संकेतलाई समयमै निर्णयमा रूपान्तरण गर्ने स्पष्ट प्रणाली नहुनु हो।
निःशुल्क उपलब्ध सेन्टिनेल (Sentinel) र ल्यान्डस्याट (Landsat) जस्ता भू–उपग्रह तथ्यांकबाट ठूलो क्षेत्रको नियमित प्रारम्भिक अनुगमन गर्न सकिन्छ।
तर हालको अवस्थामा नेपालमा भू–उपग्रहमार्फत प्रकोपको नगन्य मात्रामा अध्ययन भएको देखिन्छ भने सानो हिमताल, हिमताललाई थुनेर राखेको कमजोर भूभाग, पहिरोमा आएको सानो परिवर्तन वा नदी कटान विस्तृत रूपमा बुझ्न अझ उच्च स्पष्टताका तस्बिर (high–resolution satellite imagery) आवश्यक हुन्छन्।
तसर्थ उच्च जोखिमका हिमताल, ठूला पहिरो र महत्वपूर्ण नदी करिडोरका लागि विकसित देश, अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष संस्था, अनुसन्धान संस्था तथा व्यावसायिक भू–उपग्रह कम्पनीसँग नेपाल सरकारले कूटनीतिक पहलमार्फत दीर्घकालीन सहकार्य गरेर आवश्यक उच्च स्पष्टताका तस्बिर नियमित रूपमा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्न अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ।
यसरी आउने सूचना केवल नक्सा र प्रतिवेदनमा सीमित हुनु हुँदैन। सामान्य अवस्थामा नियमित अनुगमन हुन सक्छ। कुनै असामान्य परिवर्तन देखिए अनुगमनको स्तर बढाउन सकिन्छ।
भू–उपग्रह, वर्षा, नदी वा जमिनमा राखिएका उपकरणबाट एकैपटक जोखिम बढेको संकेत आए तत्काल स्थलगत अध्ययन, सडक बन्द गर्ने तयारी, समुदायलाई सूचना वा आवश्यक परे सुरक्षित स्थानमा लैजाने काम सुरु हुनुपर्छ। यस्तो निर्णयको आधार र जिम्मेवारी पहिल्यै स्पष्ट हुनुपर्छ।
यस्तै एकीकृत सोच अन्य ठाउँमा पनि विकास भइरहेको छ। सन् २०१७ को हरिकेन मारियाले गर्दा प्युर्टो रिकोमा ठूलो संख्यामा पहिरो गएपछि भू–उपग्रह तथा अन्य माध्यमबाट वर्षा, माटोको चिस्यान र भूमिगत पानीको चाप नाप्ने स्थल उपकरणको सञ्जाल विकास गरिएको छ।
यस्ता फरक स्रोतका तथ्यांकलाई पहिरोको अवस्था बुझ्न र पूर्वानुमान तथा सूचना प्रणाली विकास गर्न प्रयोग गरिएको छ। नेपालले यस्ता प्रयोग भएर सफल भएका विभिन्न देशमा उपलब्ध न्यून स्रोतसाधन चाहिने प्रविधिको प्रयोग गरी विभिन्न स्रोतबाट आउने तथ्यांकलाई एउटै जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीमा जोड्नेतर्फ अगाडि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको छ।
पूर्वसूचना प्रणालीको अर्थ साइरन बजाउने वा मोबाइलमा सन्देश पठाउने अन्तिम चरण मात्रै होइन। यसको सुरूआत जोखिम पहिचान र नक्सांकनबाट हुन्छ। त्यसपछि निरन्तर अनुगमन, असामान्य परिवर्तनको पहिचान, स्थलगत प्राविधिक अध्ययन, मौसम पूर्वानुमान, वास्तविक समयको वर्षा तथा नदीको अवस्था र सम्भावित असरको विश्लेषण हुँदै अन्त्यमा सूचना समुदायसम्म पुग्छ।
मेलम्चीको घटनामा माथिल्लो क्षेत्रबाट आएको अनौपचारिक सूचनाले समेत तल्लो क्षेत्रमा जनधनको क्षति कम गर्न सहयोग गरेको अध्ययनले देखाएको छ। त्यही अध्ययनले माथिल्लो र तल्लो क्षेत्रका समुदायलाई स्थानीय तथा राष्ट्रिय सरकारसँग जोड्ने व्यवस्थित पूर्वसूचना प्रणाली आवश्यक रहेको औंल्याएको थियो।
तसर्थ यस्ता पूर्वसूचना जोखिममा रहेको बस्ती, सडकमा यात्रा गरिरहेका मानिस, स्थानीय सरकार, प्रहरी र सम्बन्धित पूर्वाधार सञ्चालन गर्ने निकायसम्म समयमै पुग्नुपर्छ। त्यसैले राष्ट्रिय स्तरमा बलियो प्राविधिक केन्द्रसँगै स्थानीय तहसम्म सूचना र निर्णय पुग्ने संरचना पनि उत्तिकै आवश्यक छ। जोखिम पहिचान भएपछि समाधान पनि जोखिमअनुसार फरक हुन सक्छ।
कुनै ठाउँमा इन्जिनियरिङ संरचना उपयुक्त हुन्छ। कतै सडकको रेखांकन नै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन सक्छ। कुनै बस्ती दीर्घकालीन रूपमा अत्यधिक जोखिममा छ भने योजनाबद्ध स्थानान्तरण नै सुरक्षित उपाय हुन सक्छ। जोखिम नक्साको प्रयोग नयाँ सडक, जलविद्युत आयोजना वा नयाँ बस्ती विकास सम्बन्धी निर्णयमा समेत हुनुपर्छ।
यसका लागि नेपाललाई बलियो संस्थागत नेतृत्व आवश्यक छ। अहिले राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसहित विभिन्न निकाय विपद व्यवस्थापनमा संलग्न छन्। तर हाम्रो संस्थागत क्षमता अझै पनि विपदपछिको उद्धार, राहत वितरण, क्षति मूल्यांकन र पुनः स्थापनामा बढी देखिन्छ।
जोखिमलाई वर्षभरि निरन्तर नियाल्ने, विभिन्न निकायका तथ्यांक एउटै प्रणालीमा ल्याउने र असामान्य परिवर्तनलाई समयमै प्राविधिक निर्णयमा रूपान्तरण गर्ने क्षमता अझै बलियो बनाउन आवश्यक छ।
अहिलेको प्राधिकरणलाई नै आवश्यक अधिकार, स्रोत र प्राविधिक क्षमता दिएर यो भूमिका बलियो बनाउने वा फरक संस्थागत संरचना विकास गर्ने भन्ने विषयमा बहस हुन सक्छ।
तर जुनसुकै संरचना भए पनि नेपालजस्तो प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम उच्च रहेको देशमा यस्तो निकाय केवल विपदपछि क्षति मूल्यांकन र राहत वितरणमा मात्र सक्रिय हुने निकायमा मात्रै सीमित हुनु हुँदैन।
भूगर्भविद, भू–प्राविधिक इन्जिनियर, जलविज्ञ, मौसमविद, दूरसंवेदन विज्ञ, तथ्यांक विज्ञ, पूर्वाधार योजनाकार र स्थानीय सरकारलाई जोडेर वर्षभरि जोखिमको अवस्था हेर्न सक्ने संरचना चाहिन्छ।
यसको स्थानीय उपस्थिति पनि आवश्यक छ। देशको कुनै पहाडी जिल्लामा जोखिम तीव्र रूपमा बढ्दा काठमाडौंमा बनेको नक्सा मात्रै पर्याप्त हुँदैन। त्यसलाई बुझ्ने, स्थलगत रूपमा पुष्टि गर्ने र आवश्यक निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्ने जनशक्ति स्थानीय तथा प्रादेशिक तहसम्म हुनुपर्छ।
२०७२ को भूकम्पले कमजोर बनाएका पहाड, त्यसपछिको भू–आकृतिक परिवर्तन, बदलिँदो जलवायु, हिमनदी र हिमतालमा भइरहेको परिवर्तन, अति तथा अनावृष्टि हुने घटनाबीच नेपालको जोखिम स्थिर छैन। त्यसैले जोखिमको परिभाषा, अध्ययन र नक्सा पनि स्थिर हुनु हुँदैन।
नयाँ भू–उपग्रह, वर्षा, नदी र स्थलगत तथ्यांकसँगै जोखिमको अवस्था निरन्तर अद्यावधिक हुनुपर्छ। नेपालमा अहिले पनि ठूलो विपद भएपछि सडक खोल्ने, पर्खाल बनाउने, क्षति नाप्ने, राहत वितरण गर्ने र पुनर्निर्माण गर्ने काममा ठूलो स्रोत खर्च भइरहेको छ।
तर हरेक पटक क्षति भएपछि मात्रै यसबारे सोच्नेभन्दा जोखिम कहाँ बढिरहेको छ भन्ने पहिचान, निरन्तर अनुगमन, समयमै प्राविधिक अध्ययन, पूर्वसूचना, दीर्घकालीन भू–उपयोग योजना र आवश्यक ठाउँमा सुरक्षित स्थानान्तरणमा पनि लगानी गर्नुपर्छ।
सबै विपद रोक्न सकिँदैन। नेपालजस्तो भूगोलमा त्यो सम्भव पनि नहोला। तर अहिले उपलब्ध भू–उपग्रह प्रविधि, मौसम तथा नदीको तथ्यांक, जमिनमा राखिने उपकरण र हाम्रो प्राविधिक ज्ञानलाई एकै ठाउँमा जोड्न सके धेरै जोखिमलाई विपद हुनुअघि नै चिन्न सकिन्छ।
हाम्रो दीर्घकालीन उद्देश्य प्रकृतिलाई हरेक ठाउँमा पर्खाल लगाएर रोक्ने होइन। प्रकृतिमा भइरहेको परिवर्तनलाई समयमै बुझ्ने, जोखिम पहिचान गर्ने र त्यसका आधारमा सही निर्णय लिन सक्ने प्रणाली बनाउनु हो।
भोटेकोशी, मेलम्ची, रोशी र थामेजस्ता घटनाबाट हामीले अबको लगानी विपदपछिको पुनर्निर्माणमा मात्रै होइन, विपदअघिको अनुगमन र पूर्वतयारीमा पनि हुनुपर्छ भनेर सिक्न जरूरी छ। यसबाट पुनः यस्तै विपदमा मानवीय तथा भौतिक क्षतिको कम गर्न सकिन्थ्यो कि?
(लेखकले भू–प्राविधिक इन्जिनियरिङमा विद्यावारिधि गरेका छन्। उनको अनुसन्धान भू–उपग्रहमा आधारित दूरसंवेदन (satellite remote sensing) को प्रयोगबाट भू–जोखिम तथा महत्वपूर्ण पूर्वाधारको अनुगमन, जोखिम पहिचान र सोमा आधारित निर्णय प्रक्रियामा केन्द्रित छ)
-1746009348.jpg)
