भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपछि नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको 'लस एन्ड ड्यामेज' कोषबाट २ करोड अमेरिकी डलर माग गर्दै दिएको आवेदनमा पछिल्ला दुई वैज्ञानिक अनुसन्धान बलियो प्रमाण हुन सक्ने देखिएको छ।
यी दुवै अनुसन्धानले भदौ १० गते लाङटाङको लिरूङ हिमालमा चट्टानी पहाड र हिमनदी खस्नुका पछाडि 'असामान्य तापक्रम' तथा 'लामो समयदेखि हिमनदी पातलिँदै जानु' जस्ता जलवायुजन्य प्रक्रियाको भूमिका रहेको देखाएका छन्।
नेपालले भदौ १० को बाढीलाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएको विपदका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ।
यही दाबीका आधारमा राष्ट्रसंघको 'लस एन्ड ड्यामेज' कोषबाट २ करोड अमेरिकी डलर (३ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी) सहायता माग गरिएको एक उच्च सरकारी स्रोतले जानकारी दियो।
तर कोषबाट रकम प्राप्त गर्न त्यति सहज छैन।
यसका लागि बाढी र त्यसबाट भएको क्षति जलवायु परिवर्तनसँग कसरी सम्बन्धित छ भन्ने वैज्ञानिक प्रमाण देखाउनुपर्छ।
कोषका अधिकारीहरूले नेपालको आवेदनलाई बोर्डमा राख्ने, छलफल गर्ने र प्रक्रिया अघि बढाउने बताएका छन्। सँगसँगै, आफ्नो दाबी प्रमाणित गर्न नेपालसँग स्याटलाइट इमेज, तथ्यांक, क्षतिको मूल्यांकन लगायतका विवरण पनि मागेका छन्।
यही कारण पछिल्ला दुई वैज्ञानिक अनुसन्धान नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण भएका हुन्।
पहिलो वैज्ञानिक अनुसन्धान 'वर्ल्ड वेदर एट्रिब्युसन' (डब्लुडब्लुए) का अनुसन्धानकर्ताहरूको समूहले गरेको हो, जसले हिमाली क्षेत्रमा तीव्र रूपमा बढेको तापक्रमका कारण हिमनदीहरू पातलिँदै गएको देखाएको छ।
तिनै हिमनदी थामेर बसेका चट्टानी पहाडको चिरामा जमेको बरफ पग्लिँदै गएको र त्यसले पहाडमा अस्थिरता ल्याएको पनि अनुसन्धानकर्ताहरूको भनाइ छ।
यो अनुसन्धान रिपोर्ट डब्लुडब्लुएको वेबसाइटमा बिहीबार सार्वजनिक भएको हो।
'यो घटनाको पृष्ठभूमि तयार गर्न मानव–सिर्जित जलवायु परिवर्तनको भूमिका थियो भन्नेमा कुनै शंका छैन,' डब्लुडब्लुएकी एक अनुसन्धानकर्ता तथा इम्पेरियल कलेज लन्डनकी जलवायु वैज्ञानिक फ्रिडेरिक ओटोले भनेकी छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार, ओटोले 'तापक्रम वृद्धिका कारण चट्टानी पहाडका चिरामा जमेका बरफ पग्लिनु, हिमनदी पातलिनु र हिमपातको सट्टा वर्षा हुनुलाई' घटनाको कारण बताएकी छन्।
यो घटना हुनुअघि अगस्ट महिनामा हिमाली क्षेत्रको औसत तापक्रम सामान्यभन्दा करिब ५ डिग्री सेल्सियस बढी थियो भन्ने अनुसन्धानको निष्कर्ष छ।
त्यसमध्ये १.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धि जलवायु परिवर्तनका कारण भएको ओटोले बताएकी छन्।
अध्ययन अनुसार सन् २००० देखि यस क्षेत्रका हिमनदी प्रतिवर्ष करिब आधा मिटर पातलिँदै गएका छन्। यसले चट्टानको पकड कमजोर बनाउँदै लगेको छ।
'सन् २०१० पछि लाङटाङ–लिरूङका हिमनदीको आकार घट्ने दर थप तीव्र भएको छ। पछिल्ला १६ वर्षमा यो दर प्रतिवर्ष १–२.३ प्रतिशत पुगेको छ, जबकि त्यसअघिका दुई शताब्दीमा औसत ०.५ प्रतिशत थियो,' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
तापक्रम वृद्धिले पारेको असर बुझ्न हिमनदी र चट्टानी पहाडबीचको सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
हिमालको हिउँ र हिमनदीले त्यसको मुनि रहेको चट्टानी पहाडलाई जोडेर राख्न सिमेन्टको काम गरिरहेको हुन्छ। त्यो सिमेन्ट हट्दै वा घट्दै गएपछि चट्टानी पहाडमा अस्थिरता आउँछ। त्यसका चिराहरू फुक्दै जान्छन् र त्यसले पहाड नै खस्ने र सँगसँगै माथिको हिमनदी पनि झर्ने जोखिम बढ्न सक्छ।
'तापक्रम बढ्दा चट्टानको तापक्रम पनि बढ्न गई चिराभित्र जमेको बरफ पग्लिएको हुन सक्छ। यसले चट्टानलाई जोडेर राख्ने बरफको क्षमता कमजोर भएर सिँगो पहाडलाई नै अस्थिर बनाउन सक्छ,' डब्लुडब्लुएको रिपोर्टमा भनिएको छ, 'यसरी बरफ पग्लिनु जलवायुसम्बन्धी एउटा थप कारक हुन सक्छ।'
यहाँ वर्षाले पनि छोटो समयमा थप दबाब सिर्जना गरेको डब्लुडब्लुएका अनुसन्धानकर्ताले जनाएका छन्।
'तापक्रम बढ्दै जाँदा उच्च हिमाली भेगमा हिमपातको सट्टा पानी पर्न थाल्छ। तरल पानीले सिधै चट्टानी पहाडका चिरामा पसेर त्यहाँको चाप थप बढाइदिन सक्छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
डब्लुडब्लुएका अनुसार सन् २०२५ अक्टोबरमा लाङटाङ लिरूङका मौसम केन्द्रहरूले असाधारण रूपले धेरै वर्षा रेकर्ड गरेका थिए। त्यसपछि सुरू भएको तापक्रम वृद्धिसँग मिलेर वर्षाको पानीले चट्टानी पहाडलाई अस्थिर र कमजोर बनाउन भूमिका खेलेको हुन सक्ने आकलन गरिएको छ।
अर्को वैज्ञानिक अनुसन्धान पनि हिमनदी र चट्टानी पहाड खस्नुअघि लाङटाङ लिरूङको मौसम कस्तो थियो भन्नेसँग सम्बन्धित छ।
अमेरिकाको क्यालिफोर्नियास्थित बर्क्ले अर्थ अर्गनाइजेसनका प्रमुख वैज्ञानिक रोबर्ट रोह्डको यो रिपोर्ट अनुसार चट्टानी पहाड खस्नुअघि ६ दिनसम्म लाङटाङको उक्त क्षेत्र 'असाधारण' रूपमा तातेको थियो।
अगस्ट २१ देखि २६ सम्म उक्त क्षेत्रमा औसत तापक्रम करिब ५ डिग्री सेल्सियस पुगेको अनुमान गरिएको छ।
पछिल्ला पाँच दशकभन्दा बढी समयको तापक्रम तुलनात्मक अध्ययन हेर्दा त्यो क्षेत्रमा अगस्ट महिनाको यति लामो अवधिसम्म औसत तापक्रम ४ डिग्रीभन्दा माथि पुगेको देखिँदैन।
अर्थात्, यस पटक लाङटाङको ५ हजार २०० मिटर उचाइमा रेकर्ड गरिएको तापक्रम सामान्यभन्दा बढी मात्र थिएन, त्यो उचाइका लागि असाधारण पनि थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था एएफपीले रोबर्टको उक्त अनुमान सेप्टेम्बर ८ मा सार्वजनिक गरेको थियो।
रोबर्टले लाङटाङ वरपर ९ देखि १४० किलोमिटर दुरीमा रहेका १४ वटा उच्च हिमाली मौसम केन्द्रका तथ्यांक मिलाएर घटनास्थलको तापक्रम अनुमान गरेका हुन्।
उनको अनुसन्धान अनुसार अगस्ट २१ देखि २६ सम्मको औसत तापक्रम २०औं शताब्दीको मध्यतिरको भन्दा करिब १.८ डिग्री सेल्सियस बढी थियो।
उनको हिसाबमा मानवीय कारणले जलवायु परिवर्तन नभएको अवस्थामा यस्तै किसिमको तापक्रम वृद्धि त्यस्तो स्थान र समयका लागि अत्यन्तै दुर्लभ हो।
'जलवायु परिवर्तनको अवस्था नभइदिएको भए सम्भवतः यो केही हजार वर्षमा एक पटक मात्र देखिने खालको घटना हो,' रोबर्टले एएफपीसँग भनेका छन्।
एएफपीले युरोपको 'कोपरनिकस' स्याटलाइटबाट प्राप्त तथ्यांक विश्लेषण गर्दै अर्को तथ्य पनि अगाडि ल्याएको छ – लाङटाङ क्षेत्रमा सन् २०१६ को गृष्मकालमा मापन गरिएको तापक्रम १९७० यताकै चौथो बढी हो।
पछिल्लो समय सार्वजनिक यी दुई वैज्ञानिक अनुसन्धानले भदौ १० को विपदसँग जोडिएको जलवायुजन्य पृष्ठभूमि देखाएका छन्। नेपालले यसलाई राष्ट्रसंघको 'लस एन्ड ड्यामेज' कोषमा आफ्नो दाबी प्रमाणित गर्ने बलियो आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छ।
जलवायुजन्य क्षतिबाट प्रभावित मुलुकहरूलाई वित्तीय सहायता गर्न राष्ट्रसंघले गत वर्षबाट 'लस एन्ड ड्यामेज' कोष सञ्चालनमा ल्याएको हो।
अहिलेसम्म ११९ देशले १७६ वटा दाबी गरेका छन्। तर एउटा पनि देशले एक पैसा पनि पाएको अवस्था छैन। आउँदो डिसेम्बरमा यसबारे छलफल गर्ने भनिएको छ।
अहिलेसम्मका आवेदन हेर्दा झन्डै ३ अर्ब डलरको माग आएको छ। जबकि कोषसँग झन्डै ३५ करोड डलर मात्रै छ।
हामीले यसबारे बिबिसी वर्ल्ड सर्भिसका वातावरण तथा जलवायु विज्ञ नवीनसिंह खड्कासँग कुरा गर्दा उनले 'नेपालको अनुरोधलाई कोषले तुरून्तै अघि बढाउँछ कि नियमित प्रक्रिया अनुसार नै लैजान्छ भन्ने हेर्न बाँकी रहेको' बताएका थिए।
उनका अनुसार कोषले 'लस एन्ड ड्यामेज' अन्तर्गत जति रकम छ, त्यसको निश्चित हिस्सा साना टापु राज्य र अल्पविकसित मुलुकहरूका लागि छुट्याउने बताएको छ।
अल्पविकसित मुलुकमा नेपालसहित ४४ वटा छन्। यही आधारमा अहिलेको महाविपद बेला नेपालका लागि तुरून्तै सहायता रकम विनियोजन गराउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने मुख्य प्रश्न हो।
'सामान्यतया आजको भोलि नै पैसा दिइँदैन। तर नेपालका हकमा डिसेम्बरको बैठक कुर्छन् कि अपवादका रूपमा तुरून्तै निर्णय लिन्छन्, त्यो पनि हेर्नुपर्ने छ,' खड्काले सेतोपाटीसँग भने।
***
-1746009348.jpg)
