२०७२ सालको भुइँचालोपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) का रूपमा पुनर्निर्माणको नेतृत्व गरेका सुशील ज्ञवाली अहिले फेरि अर्को ठूलो विपदपछि पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको काममा जोडिएका छन्।
भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीले ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएपछि सरकारले उनलाई पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणको योजनामा सहभागी गराएको हो।
ज्ञवालीको प्रवेशसँगै सरकारले उनकै नेतृत्वमा छुट्टै पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गर्न लागेको हो कि भन्ने चासो पनि देखिएको छ।
उनी स्वयं यसबारे के भन्छन्?
अहिले उनी सरकारसँग कुन भूमिकामा जोडिएका हुन्? बाढीपछिको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणमा उनको जिम्मेवारी के हो?
विगतमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँगै लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा काम गरिसकेका ज्ञवालीसँग हामीले अहिलेको विपदबाट प्रभावित क्षेत्रको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका प्राथमिकताबारे कुराकानी गरेका छौं।
बाढीले तहसनहस पारेका त्रिशूली, स्याफ्रुबेसी, टिमुरे, बेत्रावती, देवीघाट लगायतका बजारलाई पुरानै ठाउँमा पुनर्स्थापना गर्न सम्भव छ कि छैन?
चीनसँग जोड्ने रणनीतिक महत्त्वको गल्छी–रसुवागढी सडकखण्ड बाढी र पहिरोले क्षतिग्रस्त बनाएपछि अब त्यसलाई पुरानै नदी करिडोरमा पुनर्निर्माण गर्ने कि वैकल्पिक मार्ग खोज्ने?
र, बाढीपछिको पुनर्निर्माणलाई तत्कालीन क्षतिको मर्मतभन्दा दीर्घकालीन जोखिम न्यूनीकरणसँग कसरी जोड्ने?
यिनै विषयमा हामीले सुशील ज्ञवालीसँग कुराकानी गरेका छौं —
बाढीपछिको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको काममा तपाईं कसरी जोडिनुभयो? यसमा तपाईंको भूमिका के हो, जिम्मेवारी के हो?
सुशील ज्ञवाली — म यसमा सल्लाहकारका रूपमा जोडिएको हुँ। तर यो सरकारी नियुक्ति होइन।
म अहिले विश्व बैंकको 'भिजन काठमाडौं २०४०' परियोजनामा वरिष्ठ रणनीतिक सल्लाहकारका रूपमा आबद्ध छु। त्यहाँ मेरो नियुक्ति भएको भर्खर भर्खरै हो।
त्यसै क्रममा भदौ १० गतेको बाढीपछि विश्व बैंक लगायतका दाताहरू र सरकारले समेत 'भिजन २०४०' अन्तर्गत रहेर पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनामा सरकारलाई फिडब्याक, सहयोग र सुझाव दिन भन्यो।
एक किसिमले भन्दा, भिजन २०४० को प्याकेजमै बाढीपछि पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको नयाँ जिम्मेवारी थपिएको हो।
यसलाई नयाँ थपिएको 'टिओआर' भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ।
भनेपछि तपाईं नेपाल सरकारबाट सिधै नियुक्त हुनुभएको होइन?
होइन।
अहिले पनि मेरो नियुक्ति विश्व बैंकको 'भिजन काठमाडौं २०४०' मै छ।
२०७२ सालको भुइँचालोपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा रहेर काम गरेको अनुभवकै आधारमा मलाई यसमा जोडिएको हो भन्ने लाग्छ।
हामी 'भिजन २०४०' बारे एकछिनमा कुरा गरौंला, त्योभन्दा अगाडि यही पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाकै कुरा गरौं। यसमा तपाईंले गर्ने चाहिँ के त?
मेरो खास जिम्मेवारी विपदपछिको क्षति तथा आवश्यकता आकलन (पिडिएनए) गर्न सरकारलाई सहयोग गर्ने, त्यसपछि बाढीले क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माण र विस्थापितहरूको पुनर्स्थापनामा सघाउने हो।
यसका लागि संस्थागत संरचनाहरू बनाउने काममा पनि मेरो सहयोग रहनेछ।
यसबाहेक दाता र सरकारबीच समन्वयको भूमिका पनि छ।
तर मेरो कार्यकारी जिम्मेवारी केही छैन। मैले आफै गएर पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने होइन। कुनै निर्णय गर्ने अधिकार पनि मलाई छैन। यसो गरौं, उसो गरौं भनेर सल्लाह दिने मात्र हो।
हुन त तपाईंले काम भर्खरै सुरू गर्नुभयो, तैपनि तपाईंको अनुभवमा अहिलेको समय पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनामा सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता के हुनुपर्छ?
पहिलो कुरा त, क्षति तथा आवश्यकताको आकलन र पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको योजना सही ढंगले तयार गर्नुपर्छ।
त्यसमा बस्ती स्थानान्तरण एउटा महत्त्वपूर्ण र सबभन्दा पहिला टुंग्याउनुपर्ने विषय हो।
भोटेकोशी–त्रिशूली नदी प्रणालीले जोखिममा परेका स्याफ्रुबेसी, टिमुरेदेखि बेत्रावती, त्रिशूली र देवीघाटसम्का बस्तीलाई सकेसम्म नजिकै सुरक्षित ठाउँ खोजेर सार्नुपर्ने आवश्यकता मैले देखेको छु।
बस्ती स्थानान्तरणको कुरा गर्दा सामान्यतया दुईवटा चरण हुन्छ।
पहिलो त, बाढीले विस्थापित भएकाहरूलाई तत्काल कहाँ लगेर राख्ने भन्ने प्रश्न छ। यसको निम्ति चार–पाँच वर्ष अस्थायी रूपमा स्थानान्तरण गर्ने ठाउँ खोज्नुपर्यो।
त्यो अस्थायी ठाउँ पनि सुरक्षित हुनुपर्छ। त्यहाँ पानी, बिजुली, बाटो, स्वास्थ्य चौकी र शिक्षा जस्ता आधारभूत सुविधा चाहिन्छ।
त्यसपछि दोस्रो चरणमा दीर्घकालीन स्थायी बसोबासको योजना बनाउने कुरा आउँछ।
स्थायी रूपले बस्ती स्थानान्तरण गर्दा सुरक्षित ठाउँ मात्र पर्याप्त हुँदैन। त्यसलाई मानिसको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक सम्बन्धका दृष्टिले पनि हेर्नुपर्छ।
पुरानो घर भत्कियो, अब नयाँ ठाउँमा नयाँ घर बनाएर सारौं भनेर हुँदैन। यो त्यति सजिलो कुरा होइन।
कुनै पनि मान्छे आफ्नो सालनाल गाँसिएको ठाउँबाट चटक्कै अलग भएर जान सक्दैन। त्यो ठाउँसँग मान्छेको भावना जोडिएको हुन्छ। स्मृति जोडिएको हुन्छ। पुर्खासँगको सम्बन्ध जोडिएको हुन्छ। ती सबै सम्झना र सम्बन्धहरूलाई छाडेर नयाँ ठाउँमा बस्न जाऊ भन्नु सानो कुरा होइन।
त्यसमाथि मानव बस्तीसँग आर्थिक र सांस्कृतिक आयाम पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
हामीले विकास गर्ने नयाँ बस्तीमा आर्थिक सम्भावना के छ? बन्द–व्यापारको अवसर के छ? के नयाँ ठाउँमा पनि मान्छेहरूले पहिलेजस्तै आर्थिक क्रियाकलाप गर्न सक्छन्? आर्थिक अवसर पाउँछन्? बस्ती स्थानान्तरणमा यी विषयले पनि प्राथमिकता पाउनुपर्छ।
सँगसँगै, मान्छे जहाँ बस्छ, त्यहाँ उसले जात्रापर्व मनाउँछ। कुल देउताको पूजा गर्छ। विभिन्न सांस्कृतिक समारोह आयोजना गर्छ। बस्ती सार्नु भनेको घर मात्र सार्नु होइन, बसोबास मात्र सार्नु होइन। उसको कुलदेउता सार्नु पनि हो। जात्रापर्व मनाउने थलो सार्नु हो। यो भनेको आफैमा संवेदनशील र जटिल काम हो।
त्यसैले मान्छेको भावना, उसको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक आयाम जोडिएको बस्तीलाई नयाँ ठाउँमा सार्न हामीले सबभन्दा पहिला यस्तो ठाउँ रोज्नुपर्छ, जुन यी सबै दृष्टिले उपयुक्त होस्।
राज्यले एकपक्षीय रूपमा ठाउँ छानेर मात्र हुँदैन, त्यो नयाँ ठाउँसँग समुदायले अपनत्व महसुस गर्नुपर्छ। यसका लागि समुदायसँग बृहत छलफल र परामर्श गरेर उनीहरूको विश्वास जित्नुपर्छ।
सबभन्दा मुख्य कुरा, नयाँ ठाउँमा दिइने जग्गाको स्वामित्वको कुरा पनि हामीले बेलैमा सुल्झाउनुपर्छ।
यसका लागि सरकारी जग्गा छ भने त्यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। आवश्यक परे निजी जग्गा अधिग्रहण गरेर पनि सुरक्षित ठाउँमा बस्ती व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन सक्छ।।
बाढी प्रभावित त्रिशूली लगायतका बजारमा पुरानै ठाउँमा पुनर्स्थापना गर्न सकिन्छ?
मैले बाढी प्रभावित सबै ठाउँको स्थलगत भ्रमण गरिसकेको छैन। एक पटक त्रिशूली बजारसम्म मात्र पुगेको छु। छिट्टै नै सबै ठाउँ गएर त्यहाँका स्थानीय बासिन्दा र स्थानीय तह सरकारसँग छलफल गर्नेछु।
तर त्रिशूली बजारको स्थलगत भ्रमण र अन्य ठाउँका भिडिओ/तस्बिर हेर्दा बाढीले प्रत्यक्ष प्रभावित ठाउँमा फेरि बस्ती बसाउन सकिँदैन भन्ने मलाई लागेको छ। जोखिमका हिसाबले पनि त्यहाँ फेरि बस्ती बसाउन हुँदैन।
त्रिशूली बजारकै प्रभावित क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने पूरै डेब्रिजले भरिएको छ। नदी किनारको पुरानो बजार बगरमा परिणत भएको छ। त्यो क्षेत्रलाई भविष्यमा वृक्षरोपण वा अन्य प्रयोजनमा लगाउने कुरा अलग हो, तर बसोबासका लागि त्यहाँ पुनर्स्थापना गर्नु उपयुक्त देखिँदैन।
हामीले बस्ती स्थानान्तरणका लागि त्योभन्दा माथिल्लो भागमा सुरक्षित ठाउँ खोज्नुपर्छ। त्रिशूलीभन्दा माथिका क्षेत्र, विदुर आसपासका केही सम्भावित ठाउँलाई प्रारम्भिक रूपमा हेर्न सकिन्छ। स्याफ्रुबेसी, टिमुरे, बेत्रावतीका हकमा पनि माथिल्लो कुनै भूभाग उपयुक्त छ कि भनेर खोज्नुपर्छ।
यसमा अन्तिम निर्णय भने विस्तृत प्राविधिक अध्ययन, स्थानीय तह, वडा र स्थानीय बासिन्दासँगको छलफलपछि मात्र हुनुपर्छ।
माथिबाट फलानो ठाउँमा सर भनेर आदेश दिने होइन, स्थानीय तहबाट हामी फलानो ठाउँमा सर्छौं भन्ने खालको प्रस्ताव आउनुपर्छ। त्यस्तो स्थानान्तरण समावेशी र दीगो हुन्छ।
प्रभावित बस्तीलाई कहाँ सार्ने भन्नेबारे केही स्थानीय तहले त ठाउँ पनि देखाइसकेका छन् नि?
हो, केही ठाउँमा सम्भावित क्षेत्र देखिएका छन्।
खासगरी नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाका मेयर राजन श्रेष्ठज्यूले त्रिशूली बजार, ढुंगे, बेत्रावती, तुप्चे लगायतका बासिन्दालाई स्थानान्तरण गर्ने क्षेत्रको प्रस्ताव राख्नुभएको छ। स्कुल स्थानान्तरणको प्रस्ताव पनि राख्नुभएको छ।
रसुवातर्फका स्थानीय तहमा भने बस्ती स्थानान्तरण गर्न जग्गा पर्याप्त नहुन सक्छ। त्यसैले अलि गहिरो अध्ययन गर्न आवश्यक छ।
सरकारका विभिन्न निकाय, योजना आयोग, प्रधानमन्त्री कार्यालय, पूर्वाधार मन्त्रालय र विज्ञ टोलीबाट अहिले पनि यस विषयमा सुझाव मागिएको छ। म पनि त्यही छलफलमा छु।
विदुरकै बारेमा म यहाँ अर्को कुरा पनि थप्न चाहन्छु — विदुर उपत्यकालाई काठमाडौंसँग नजिक रहेको एउटा महत्त्वपूर्ण स्याटलाइट सिटी वा आर्थिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ भन्ने पहिलेदेखि नै छलफलमा छ। पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको योजना बनाउँदा अब त्यो दृष्टिबाट थप छलफल र तयारी गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
हामी अहिले नै यसतर्फ लाग्यौं भने विदुर उपत्यकालाई चीनसँगको व्यापार र आयात–निर्यातको केन्द्र मात्र होइन; लाङटाङ, गोसाइँकुण्ड लगायत क्षेत्रमा हुने पर्यटक आवागमनको आधार विन्दुका रूपमा विकास गर्न सक्छौं।
चिनियाँ बजारलाई केन्द्रमा राखेर विदुरमा औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, लजिस्टिक्स पार्क, गोदाम, वेयरहाउस लगायत विकास गर्न सक्छौं। आयात–निर्यातका सामान व्यवस्थापन गर्ने पूर्वाधार बनाउन सक्छौं। यसका लागि तयारी गर्ने उपयुक्त समय अहिले नै हो।
उता केरूङतर्फ पनि त्यस्तै किसिमको आर्थिक गतिविधिको संरचना विकास गर्न सकिन्छ। बीचमा भन्सार र सीमा व्यापारका लागि सुरक्षित र उपयुक्त स्थान पहिचान गर्नुपर्छ। भन्सारको विन्दु रसुवागढीमै राख्नुपर्छ भन्ने छैन। सुरक्षित र दीर्घकालीन रूपमा उपयुक्त स्थान पहिचान गर्न सकिन्छ।
यसरी हेर्दा दीर्घकालीन रूपमा विदुर उपत्यकालाई विशेष आर्थिक केन्द्र र विदुरदेखि केरूङसम्मको क्षेत्रलाई आर्थिक करिडोरका रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना छ।
बस्ती स्थानान्तरणपछि सडक पूर्वाधारको कुरा गरौं। बाढीले गल्छी–रसुवागढी राजमार्ग ध्वस्त पारिदियो। चीनसँग जोड्ने रणनीतिक महत्त्वको यो राजमार्गलाई अब फेरि नदी करिडोरमै पुनर्निर्माण गर्ने हो, वा अर्को विकल्पतिर जाने हो?
तत्काललाई बाढीले क्षति पुर्याएको यो बाटो पुनर्निर्माण गर्नु त छँदैछ।
तर दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा अहिलेको नदी करिडोरमा मात्र निर्भर रहनु जोखिमपूर्ण देखिन्छ। उत्तरतर्फको कनेक्टिभिटी रणनीतिक रूपमा धेरै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसका लागि नदीको करिडोरमै स्थायी पूर्वाधार बनाउनेभन्दा अहिले तत्कालका लागि अस्थायी यातायात सञ्चालनको व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
दीर्घकालीन सुरक्षा दृष्टिले हेर्दा पहिले नै प्रस्ताव गरिएको काठमाडौंको टोखाबाट नुवाकोटको छहरे जोड्ने सुरूङमार्ग र त्यसपछि विदुरबाट केरूङतर्फ अर्को सुरूङमार्ग उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ।
टोखा–छहरे सुरूङमार्गको त चिनियाँ टोलीले प्राविधिक अध्ययन नै गरिसकेको छ।
टोखाबाट रसुवागढी जोड्ने यो मार्ग चिनियाँ पक्षले पनि सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकृत गरिसकेको परियोजना हो। यसलाई कहीँ सुरूङमार्ग, कहीँ भायडक्ट र कहीँ ठुल्ठूला पुलसहित नयाँ रूट विकास गर्न सकिन्छ।
मैले यसबारे चिनियाँ पक्षसँग प्रारम्भिक कुराकानी अघि बढाएको छु। संयुक्त रूपमा अध्ययन गरेर एउटा उपयुक्त रूट पहिचान गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ।
यदि यस्तो योजना पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रमभित्र राख्न सकियो भने सडक पुनर्निर्माणलाई दीर्घकालीन कनेक्टिभिटीसँग जोड्न सकिन्छ।
धेरैले फेरि तपाईंकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण ब्युँताउन खोजिएको त होइन भनेर चर्चा पनि गरेका छन् नि!
मेरो नियुक्ति नै नेपाल सरकारबाट नभएर विश्व बैंकको कार्यक्रमअन्तर्गत भएपछि पुनर्निर्माण प्राधिकरण ब्युँताउन खोजेको भन्ने त सवालै आएन।
जहाँसम्म पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा छ, मैले यसबारे संस्थागत संरचनाको एउटा खाका तयार गरेर सरकारलाई सुझाव दिइसकेको छु।
मेरो विचारमा २०७२ सालमा जस्तो अहिले हामीलाई पुनर्निर्माण प्राधिकरणको खाँचो छैन। हामीले त्यति बेलाको अनुभवकै आधारमा राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई बलियो बनाएका छौं। त्यसको निम्ति छुट्टै ऐन ल्याइसकेका छौं।
अब हामीले गर्ने भनेको विपद प्राधिकरणलाई थप बलियो बनाउने हो। उद्धारदेखि पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका काममा समेत यही प्राधिकरणलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने हो।
यसको निम्ति ऐनमा के–कस्ता सुधार आवश्यक छन् भन्नेबारे मैले फिडब्याक दिएको छु।
यो क्षेत्रमा काम गरेका विज्ञ, पूर्वपदाधिकारी तथा सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग छलफल गरेर सुझावहरूलाई थप ठोस बनाउने काम भइरहेको छ।
तपाईंले छुट्टै पुनर्निर्माण प्राधिकरण बनाउनुभन्दा अहिलेको विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई नै थप बलियो र अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्छ भन्नुभएको हो?
हो।
छुट्टै पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गर्नुभन्दा अहिलेको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई नै पुनर्निर्माण प्राधिकरणजस्तै शक्तिशाली बनाउने भन्ने मेरो सुझाव हो। यो सुझाव मैले सरकारलाई लिखित रूपमै दिएको छु।
त्यसलाई सिधै प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राखेर कानुनी, संस्थागत, जनशक्ति र स्रोतको हिसाबले पर्याप्त स्वायत्तता दिनुपर्छ। विगतको पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जुन हिसाबले बलियो संस्थाका रूपमा काम गरेको थियो, त्यस्तै किसिमको संस्थागत क्षमता आवश्यक छ।
अहिले विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण गृह मन्त्रालयअन्तर्गत छ। गृह मन्त्रालयको संरचनाबाट राहत, खोज तथा उद्धारजस्ता आपतकालीन काम सञ्चालन गर्न सकिन्छ। तर पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका काम फरक प्रकृतिका हुन्छन्।
नेपालमा भुइँचालो, बाढी, पहिरो लगायतका विपद पटक पटक आएका छन्। राहत र उद्धारमा राज्यका सुरक्षा निकाय लगायतले काम गर्दै आएका छन्। तर दीर्घकालीन पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनामा संस्थागत क्षमताको आवश्यकता अझै ठूलो छ।
त्यसैले मेरो प्रस्ताव भनेको खोज, उद्धार, राहत र तत्कालीन अपरेसन गृह मन्त्रालयको संरचनाबाट गराउने; पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना सम्बन्धित मन्त्रालयको नेतृत्वमा विशेष कार्यकारी संयन्त्रमार्फत गराउने; र समग्र समन्वय विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणले गर्ने हो।
यस्तो संरचना व्यवहारमा कस्तो हुन सक्छ?
हामीले अहिले नै बाढी प्रभावित क्षेत्रमा यातायात, बस्ती, आवास, खानेपानी, ऊर्जा लगायत विभिन्न क्षेत्रको पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने छ।
यसैलाई आधार मानेर भन्ने हो भने, पूर्वाधार क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि सम्बन्धित मन्त्रीको नेतृत्वमा कार्यकारी बोर्ड बनाउन सकिन्छ। ऊर्जा क्षेत्रका लागि ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्वमा त्यस्तै संयन्त्र बनाउन सकिन्छ।
र, यी सबैको समन्वय गर्ने बलियो मुख्यालय प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत रहने विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण हुनुपर्छ।
यसबाहेक विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि सीमापार सूचना आदानप्रदान, ठूलो स्तरमा स्रोत परिचालन, जलवायु परिवर्तनका असर, राष्ट्रिय नीति तथा मापदण्ड, पूर्वतयारी र आपतकालीन सञ्चालनका विषयमा पनि यही राष्ट्रिय संयन्त्रले काम गर्न सक्छ।
भोलि बाढी मात्र होइन, कृषिमा सुख्खा आउन सक्छ, खाद्य सुरक्षामा असर पर्न सक्छ। त्यति बेला कृषि मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका संयन्त्र परिचालन गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा विपद आयो भने स्वास्थ्य मन्त्रालयको संयन्त्र सक्रिय हुनुपर्छ।
अर्थात्, कुनै पनि क्षेत्रमा विपद आएको अवस्थामा सम्बन्धित क्षेत्रको कार्यान्वयन संयन्त्र सक्रिय हुने र समग्र समन्वय माथिल्लो राष्ट्रिय संयन्त्रले गर्ने मोडल आवश्यक छ।
यसलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको संरचनासँग दाँजेर हेरौं न।
२०७२ सालको भुइँचालोपछि प्राधिकरणले विश्वव्यापी रूपमा उदाहरणीय काम गर्यो। हामीले व्यक्तिगत आवासदेखि हजारौं स्कुल र स्वास्थ्य संस्थाहरू बनायौं। प्राचीनकालका सम्पदाहरू पुरानै स्वरूपमा पुनर्निर्माण गर्यौं।
त्यो सफलताको पछाडि पुनर्निर्माण प्राधिकरणको संस्थागत संरचना मुख्य कारण थियो। त्यो संस्था सिधै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय मातहत थियो। त्यसका प्रमुख कार्यकारी (सिइओ) को हैसियत मन्त्रीस्तरीय थियो।
त्यसको दाँजोमा विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण कमजोर छ। यसलाई पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय मातहत राखेर मन्त्रीस्तरीय सिइओ र त्यसमुनि नेपाल सरकारका सचिव नियुक्त गरिएको भए यो निकै बलियो हुन्थ्यो।
अब हामी विश्व बैंकको 'भिजन काठमाडौं २०४०' बारे कुरा गरौं। यो कस्तो कार्यक्रम हो? यसमा तपाईंको भूमिका के हो?
म यो कार्यक्रममा वरिष्ठ रणनीतिक सल्लाहकारका रूपमा आबद्ध छु।
विश्व बैंकको नेतृत्वमा विभिन्न दाता र तीनै तहका सरकारको बजेट कार्यक्रमलाई समेत एकै ठाउँमा समेट्ने गरी यसै आर्थिक वर्षबाट यो कार्यक्रम सुरू गरिएको हो।
सरकारले बजेट वक्तव्यमा 'भिजन काठमाडौं २०४०' लाई दीर्घकालीन सहरी विकास योजनाका रूपमा घोषणा गरिसकेको छ।
यसअन्तर्गत अन्डरपास, फ्लाइओभर, इन्टरसेक्सन सुधार, नदी करिडोर पूर्वाधार, सार्वजनिक पार्क निर्माण, फोहोरमैला व्यवस्थापन, युटिलिटी तथा विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने जस्ता संरचनागत सुधारहरू गरिने छन्।
त्यस्तै, काठमाडौं उपत्यकामा विद्युतीय बस सञ्चालन, चार्जिङ स्टेसन विस्तार, ट्रयाकिङ प्रणाली, स्मार्ट बसपार्क तथा सुदृढ संस्थागत व्यवस्थासहित 'स्मार्ट अर्बन मोबिलिटी' कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छन्।
यो कार्यक्रमको तालुकवाला मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार हो भने अहिले तयारी चरणको मुख्य नेतृत्व विश्व बैंकले गरिरहेको छ।
भविष्यमा यसमा अन्य दाताहरूलाई पनि सहभागी गराइनेछ। एसियाली विकास बैंक (एडिबी) सकारात्मक छ। बेलायत सरकारको 'फरेन, कमनवेल्थ एन्ड डेभलपमेन्ट अफिस' (एफसिडिओ) अन्तर्गतको प्राविधिक सहायता कार्यक्रमबाट विशेषज्ञ परिचालनमा सहयोग प्राप्त भइरहेको छ। जापान लगायतका अन्य दातृ निकाय पनि क्रमशः जोडिने गरी एकीकृत ढाँचामा जाने सोच छ।
यो कार्यक्रमका लागि अहिलेसम्म विश्व बैंक वा अन्य दाताहरूसँग ऋण सम्झौता भइसकेको अवस्था होइन। हामी तयारी र वित्तीय सम्झौताकै चरणमा छौं।
अहिलेसम्मको स्थितिमा करिब २ अर्ब अमेरिकी डलर (करिब ३०० अर्ब रूपैयाँ) वित्तीय परिचालनको कुरा छ। ऋण र अनुदानको संरचना अन्तिम रूपमा तय हुन बाँकी भए पनि मुख्य हिस्सा ऋणकै हुने हो।
यो ३०० अर्ब भनेको दातृ निकायहरूको प्रत्यक्ष लगानी मात्र हो। सरकार र निजी क्षेत्रबाट थप स्रोत परिचालन हुँदा कार्यक्रमको समग्र लगानी अझ ठूलो हुन सक्छ।
यो कार्यक्रम करिब १४ वर्षको अवधिलाई हेरेर बनाइएको हो। सन् २०४० सम्म काठमाडौं उपत्यकाको आर्थिक र संरचनात्मक स्वरूप कस्तो हुने भन्ने सोचका साथ विभिन्न तहका कार्यक्रम डिजाइन गरेर कार्यान्वयनमा लग्ने योजना छ।
वरिष्ठ रणनीतिक सल्लाहकारका रूपमा मेरो भूमिका भनेको 'भिजन काठमाडौं २०४०' को विस्तृत तयारी गरेर यसलाई वित्तीय सम्झौतासम्म लैजाने हो।
यो कार्यक्रमको आजको स्ट्याटस के हो त?
विश्व बैंकले जुन प्राविधिक सहयोग प्याकेज अगाडि बढाएको छ, त्यसकै आधारमा प्लानिङको काम सुरू हुन लागेको छ।
त्यसैका लागि विश्व बैंकको एउटा टोली अहिले काठमाडौं आइरहेको छ। अक्टोबरमा अर्को अलि ठूलो र व्यापक टोली आउँदैछ। त्यो टोली करिब ३०–४० जनाको हुनेछ।
त्यसपछि तीनै तहका सरकारसँग बृहत परामर्श गरेर काठमाडौं उपत्यकालाई सन् २०४० सम्म कहाँ पुर्याउने भन्ने साझा दृष्टिकोण तय गर्नुपर्छ। यसका लागि काठमाडौं उपत्यकाभित्रका १८ वटै स्थानीय तहलाई समेटेर साझा भिजन बनाउनुपर्छ। र, त्यसैका आधारमा एकीकृत विकास योजना बनाउने हो।
एकीकृत विकास योजना बनेपछि क्षेत्रगत योजना बन्छन्। क्षेत्रगत योजनाले कुन क्षेत्रमा के गर्ने भन्ने स्पष्ट पार्छ।
उदाहरणका लागि — सहरी यातायातमा के गर्ने? सडक यातायात र रेल्वेलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने? खानेपानी र फोहोरपानी व्यवस्थापन कहाँ पुर्याउने? उपत्यकाको नदी प्रणालीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने? फोहोर व्यवस्थापनमा कहाँ पुग्ने? सम्पदा संरक्षण कसरी गर्ने? खुला क्षेत्रको विकास कसरी गर्ने? पर्यटन तथा आर्थिक समृद्धिका लागि काठमाडौंलाई कहाँ पुर्याउने? यस्ता तमाम विषयमा छलफल गरेर विकासको खाका तयार पारिनेछ।
यसरी सन् २०४० सम्मको साझा भिजन र क्षेत्रगत योजना बनेपछि त्यसका आधारमा लगानीका परियोजना पहिचान हुन्छन्। कुन परियोजना पहिले गर्ने, कुनमा कति लगानी आवश्यक पर्छ र कुन स्रोतबाट लगानी परिचालन गर्ने भन्ने प्राथमिकता निर्धारण हुन्छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो लगानी त्यही योजनामा आधारित भएर गर्नुपर्छ। दाता निकायले दिने पैसा पनि त्यही योजनालाई कार्यान्वयन गर्न प्रयोग हुनुपर्छ। निजी क्षेत्रको लगानी पनि त्यही विकास योजनासँग जोडिनुपर्छ।
यो भिजन पनि कागजमा बनाएर कागजमै रोकिने हो कि कार्यान्वयनसम्म जाने हो?
कार्यान्वयनमै जाने हो।
किनभने, यो एउटा तहले मात्र गर्ने काम होइन। संघीय सरकारदेखि स्थानीय तह सरकारले गर्ने कामको खाका बनाएर त्यसलाई एउटै एकीकृत संरचनामा ल्याउने हो।
त्यसपछि कार्यान्वयनको जिम्मा भनेको तीनै तहका सरकारकै हो।
अहिले पहिलो चरणमा योजनाको तयारी भइरहेको छ। त्यसका लागि तत्काल ३ देखि ६ महिनाभित्र एउटा स्पष्ट खाका ल्याउनुपर्ने हुन्छ। त्यसमा तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजसँग छलफल गरेर साझा विकासको खाका तयार गर्नुपर्छ।
त्यसपछि त्यो खाकामा आधारित भएर परियोजनाहरू आउँछन्। परियोजना आएपछि बजेटिङ र लगानी पनि त्यही अनुसार हुनुपर्छ।
अहिले एउटा निकायले सडक बनाउने, अर्को निकाय आएर त्यही सडक खन्ने जुन काम भइरहेको छ, त्यसलाई यसबाट अन्त्य गर्न सकिन्छ। सानो लगानी होस् वा ठूलो; मास्टरप्लान वा गुरूयोजनामै आधारित भएर गरिनेछ। सबैले एउटै योजनामा योगदान गर्ने छन्। त्यसो भयो भने विकास योजनाको कार्यान्वयन धेरै व्यवस्थित हुन्छ।
यति ठूलो योजनाको कार्यान्वयनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका कसरी बाँडिन्छ?
संविधान र कानुनले तीनै तहको सरकारको जिम्मेवारी तोकेको छ। त्यसैलाई आधार मान्नुपर्छ।
ठूलो क्षेत्र समेट्ने परियोजना संघीय तहबाट अघि बढ्न सक्छ। निश्चित क्षेत्रगत काम प्रदेशले गर्न सक्छ। र, स्थानीय तहको जिम्मेवारीभित्र पर्ने काम स्थानीय तहले गर्छ।
उदाहरणका लागि — चार–पाँच वटा नगरपालिकालाई समेट्ने करिडोर सडक बनाउने, बागमती नदीको समग्र संरक्षण गर्ने, ठूला स्तरका सम्पदा संरक्षण गर्ने वा एकीकृत रूपमा ल्यान्डफिल साइटको व्यवस्थापन गर्ने जस्ता काम एउटा स्थानीय तहले मात्रै गर्न सक्दैन। त्यसका लागि एकीकृत संयन्त्र आवश्यक हुन्छ।
बजेटको कुरा गर्दा, जुन तहको परियोजना हो, त्यही तहको सरकारले आफ्नो बजेट र कार्यक्रम विनियोजन गर्नुपर्छ।
दाता निकायबाट आएको पैसा पनि सम्बन्धित तहको योजना कार्यान्वयनका लागि परिचालन गर्न सकिन्छ।
हाम्रो भूमिका त्यसमा सल्लाह र सुझाव दिने, विस्तृत योजनामा फिडब्याक दिने र योजना कार्यान्वयन भइरहेको छ कि छैन भनेर हेर्ने हो।
अहिले उपत्यका विकास प्राधिकरण, अधिकारसम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता विकास आयोजना, खानेपानी सम्बन्धी निकाय, यातायातसम्बन्धी निकाय लगायत धेरै संस्था छुट्टाछुट्टै छन्। यी निकायबीच एकीकृत योजना, नियमन र अनुगमनको संयन्त्र हुनुपर्छ।
त्यस्तो संयन्त्रमा तीनै तहका सरकारको प्रतिनिधित्व हुन सक्छ।
अहिले दाताको सहयोगमा बनेको योजना दाता रहँदासम्म मात्र चल्ने होइन। भविष्यमा पनि नेपालकै नियम, कानुन र संस्थागत प्रक्रियाबाट यस्ता एकीकृत योजना बन्ने र कार्यान्वयन हुने व्यवस्था हुनुपर्छ।
दुई अर्ब डलरको कार्यक्रम कहाँ–कहाँ खर्च हुन्छ? कुनै क्षेत्रगत प्राथमिकता तय भइसकेको छ?
अहिले नै कुन क्षेत्रमा कति पैसा भन्ने निश्चित भइसकेको छैन। त्यो योजनाको तयारीले देखाउने हो।
पहिले लक्ष्य निर्धारण हुन्छ। त्यसपछि लक्ष्य प्राप्त गर्न कति लगानी आवश्यक पर्छ भन्ने हिसाब आउँछ।
सहरी यातायात एउटा ठूलो क्षेत्र हो। अहिले धेरै ट्राफिक जाम हुने जंक्सनमा फ्लाइओभर, अन्डरपास वा ओभरपास आवश्यक हुन सक्छ। त्यसमा लगानी गर्नुपर्छ।
अर्को कुरा, एआईमा आधारित इन्टेलिजेन्ट ट्राफिक म्यानेजमेन्ट सिस्टम हो। कलंकीमा जाम छ भने त्यही प्रणालीबाट कालिमाटी, त्रिपुरेश्वर, थापाथली लगायत ठाउँको अवस्था एकैपटक हेर्न सकिने र कहाँ जाम छ, कहाँ कसरी ट्राफिक खोल्ने भन्ने निर्णय गर्न सकिने प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ।
त्यसपछि सार्वजनिक यातायातलाई एकीकृत प्रणालीमा लैजानुपर्छ। र्यापिड ट्रान्जिटजस्ता प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ। अहिलेका डिजेल तथा पेट्रोलका बसलाई क्रमशः विद्युतीय सवारीमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य पनि छ।
यसका लागि सरकारबाट प्रत्यक्ष वित्तीय लगानी हुन सक्छ। कतिपयमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने वित्तीय मोडल बनाउन सकिन्छ। कुन क्षेत्रमा कस्तो मोडल उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा समग्र योजनाले देखाउने हो।
यसको कार्यान्वयनका लागि अहिले कस्तो संयन्त्र प्रस्ताव गरिएको छ?
अहिलेको प्रस्तावित संयन्त्रमा अन्तिम निर्णय भइसकेको छैन।
एउटा उच्चस्तरीय स्थायी समिति रहने र त्यसको नेतृत्व सम्बन्धित मन्त्रीले गर्ने प्रस्ताव छ। त्यसमा प्रदेश सरकारका मन्त्री, महानगरपालिका तथा नगरपालिकाका प्रमुख र सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व रहने गरी सोचिएको छ।
त्यसको तल सचिवको नेतृत्वमा कार्यान्वयन तहको अर्को संयन्त्र हुने प्रस्ताव छ।
विभिन्न परियोजना हेर्ने आयोजना संयोजक तथा सूचना इकाईहरू प्रदेश, स्थानीय तह र संघीय निकायमा आवश्यकता अनुसार रहन सक्छन्।
त्यहाँ सल्लाहकारका रूपमा हाम्रो भूमिका कानुनी र संस्थागत सहजीकरण गर्ने, योजना अनुरूप काम भइरहेको छ कि छैन हेर्ने, कार्यक्रमको कार्यसम्पादनबारे सुझाव दिने र आवश्यक परे बीचमा मूल्यांकन गरेर अद्यावधिक गर्न सुझाव दिने हो।
'भिजन काठमाडौं २०४० को' को विचार कहाँबाट सुरू भयो?
यो लामो समयदेखि चल्दै आएको छलफलको परिणाम हो। यसको सुरूआत पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारको समयमा भएको थियो।
त्यति बेला अर्थ मन्त्रालय र तत्कालीन सहरी विकास तथा पूर्वाधारसम्बन्धी निकायमा यसबारे कुराकानी भएको थियो। दाता निकायसँग छलफल पनि भयो। म त्यति बेला लगानी बोर्डमा भएकाले त्यस्ता छलफलमा सहभागी थिएँ।
खासगरी तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यो कार्यक्रमको समन्वय गर्नुभएको थियो। त्यसमा विश्व बैंकका आवासीय निर्देशक, अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू सबै बसेर छलफल गरेका थियौं।
यसलाई अगाडि लैजानुपर्छ भन्नेमा विश्व बैंक, एडिबी लगायत दातृ संस्थाहरू पनि सहमत भए। त्यसपछि विश्व बैंकले यसको थालनी गरेर आफ्नो अवधारणामा आन्तरिक छलफल सुरू गर्यो। बोर्डदेखि वासिङटनसम्म छलफल भयो। आवासीय निर्देशकले पनि त्यस अनुसार काम अगाडि बढाउनुभयो।
पछि विश्व बैंक पनि सकारात्मक भयो, सरकार पनि सकारात्मक भयो।
त्यसै क्रममा जेनजी आन्दोलन भयो, अन्तरिम सरकार बन्यो।
तर यो कार्यक्रमको अवधारणा रोकिएन।
अन्तरिम सरकारकै पालामा यसलाई मूर्तरूप दिने हिसाबले हिमालयन होटलमा एउटा कार्यशाला आयोजना गरिएको थियो। त्यो छलफलमा स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, संघीय तह र अन्य सम्बन्धित सरोकारवाला र विज्ञहरू सबै सहभागी थिए।
सबै सम्बन्धित पक्ष बसेर छलफल गरेपछि यसले एउटा स्वरूप पायो।
त्यसपछि विश्व बैंकले त्यही अनुसार प्राविधिक सहायता परिचालन गर्यो र अहिले यो काम सुरू भएको हो।
त्यसैले अवधारणागत रूपमा यसको सुरूआत केपी ओली सरकारकै पालामा भएको हो। यसको अवधारणा फाइनल गर्ने काम अन्तरिम सरकारको पालामा भयो भने अहिले हामी कार्यान्वयन र योजनाको चरणमा आइपुगेका छौं।
आगामी दिनमा तपाईंको तत्कालको काम के हुनेछ?
अहिले म 'भिजन काठमाडौं २०४०' को योजना तयारी र बाढीपछिको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका विषयमा सँगसँगै काम गरिरहेको छु।
विपद प्राधिकरण, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको विशेष टोली र बाह्य विज्ञहरूले गरेको अध्ययन तथा सर्वेक्षणका रिपोर्ट हेर्ने, सम्बन्धित विज्ञहरूसँग छलफल गर्ने र त्यसका आधारमा सरकारलाई सुझाव दिने काम भइरहेको छ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक अवस्था बुझ्नु सबभन्दा महत्त्वपूर्ण छ।
त्यसका लागि स्थलगत अध्ययन, स्थानीय तहसँगको छलफल, जोखिम क्षेत्रको पहिचान र बस्ती स्थानान्तरणका लागि सम्भावित स्थानको अध्ययन अघि बढाउनुपर्छ।
आगामी चरणमा स्थानीय तह, वडा र प्रभावित समुदायसँग प्रत्यक्ष छलफल गरेर अस्थायी तथा स्थायी पुनर्स्थापनाको योजना अघि बढाउनुपर्छ। पुनर्निर्माणलाई अहिलेको क्षति पुर्ने काममा मात्रै सीमित नगरी दीर्घकालीन, सुरक्षित र उत्थानशील विकाससँग जोडेर लैजानुपर्छ।
सँगसँगै, भिजन काठमाडौं २०४० लाई पनि दीर्घकालीन रूपमा कार्यान्वयनयोग्य बनाउँदै लैजानुपर्नेछ।
***
-1746009348.jpg)
