भोलि असोज ३ गते, नेपालको संविधान जारी भएको दिन।
संविधान दिवस मनाइरहँदा हामी प्रायः संविधानका धाराहरू, गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका उपलब्धिबारे चर्चा गर्छौं। तर नेपालको आजको संवैधानिक संरचना कसरी सम्भव भयो भन्ने प्रश्नको उत्तर केवल संविधानका पानामा खोजेर पुग्दैन। त्यसका पछाडि एउटा लामो राजनीतिक संक्रमण, अनेक संघर्ष, समझदारी र असहमति छन्।
र, ती सबैको बीचमा एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न अझै गम्भीरतापूर्वक उठाउनुपर्ने हुन्छ— नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य र नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाको आधार निर्माण गर्ने निर्णायक राजनीतिक मनोविज्ञान कहाँबाट आयो?
राजतन्त्रको अन्त्यबारे सामान्यतः दुइटा घटनालाई बढी चर्चामा ल्याइन्छ— २०५८ सालको राजदरबार हत्याकाण्ड र २०६२ सालको बाह्रबुँदे समझदारी।
पहिलोले राजसंस्थाको ऐतिहासिक विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठायो, दोस्रोले सात दल र माओवादीलाई एउटै राजनीतिक बाटोमा ल्यायो।
त्यसपछि २०६२/६३ को जनआन्दोलन भयो, प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापना भयो, राजाका अधिकारहरू क्रमशः समाप्त भए र अन्ततः संविधानसभाको पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ गते नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्यो।
यी घटनाक्रम मात्रले नेपालको राजतन्त्र कसरी समाप्त भयो भन्ने प्रश्नको सम्पूर्ण उत्तर दिँदैन। घटनाहरू आफैमा निर्णायक हुँदैनन्; तिनलाई एउटा निश्चित दिशामा लैजाने राजनीतिक चेतना र नेतृत्वको मनोविज्ञान पनि हुन्छ।
नेपालको राजतन्त्रको अन्त्य बुझ्न त्यही मनोविज्ञानमध्ये सबभन्दा महत्त्वपूर्ण एउटा पात्रलाई बुझ्नुपर्छ — गिरिजाप्रसाद कोइराला।
गिरिजाबाबुको राजतन्त्रसँगको सम्बन्धलाई केवल २०६२/६३ को घटनाबाट हेर्न मिल्दैन। त्यसको जरा २००७ सालको परिवर्तनदेखि नै फैलिएको थियो।
नेपाली कांग्रेसको प्रारम्भिक राजनीतिक यात्रामा संवैधानिक राजतन्त्र र लोकतन्त्रबीच सहअस्तित्वको सम्भावना अस्वीकार गरिएको थिएन। २०१७ पुस १ गते राजा महेन्द्रले निर्वाचित सरकार र संसद विघटन गरी दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि त्यो सम्बन्धमा गहिरो दरार पैदा भयो।
बिपी कोइराला जेल परे, कांग्रेसका नेताहरू थुनिए र गिरिजाबाबु लामो राजनीतिक संघर्ष तथा निर्वासनको बाटोमा पुगे। त्यसपछि पञ्चायती व्यवस्थाको लामो कालखण्डले राजसंस्थाप्रतिको कांग्रेसको आलोचनालाई राजनीतिक अनुभवमा रूपान्तरण गर्यो।
तर गिरिजाबाबुको मनोविज्ञान बिपीको जस्तो राजनीतिक दर्शनबाट मात्र बनेको थिएन। गणेशमान सिंहको जस्तो राजकीय दमनको प्रत्यक्ष स्मृतिबाट मात्र पनि बनेको थिएन। उनको आफ्नै राजनीतिक यात्रामा राजसंस्थासँगको सम्बन्ध बारम्बारको अविश्वास, अपमान, हस्तक्षेप र राजनीतिक धोकाको अनुभवबाट कठोर हुँदै गएको थियो।
२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि संवैधानिक राजतन्त्र स्वीकार गरिएको थियो। त्यसैले गिरिजाबाबु सुरूदेखि नै राजतन्त्रविरोधी गणतन्त्रवादी थिए भनेर इतिहासलाई सरल बनाउनु पनि ठीक हुँदैन। तर त्यसपछि राजदरबारसँगका अनुभवहरूले उनको सोच क्रमशः बदल्दै लगे।
२०५८ सालको दरबार हत्याकाण्डले राजसंस्थाको नैतिक आधारमा ठूलो धक्का दियो। राजा ज्ञानेन्द्रको राज्यारोहणपछि त्यो अविश्वास झन् गहिरियो।
२०५९ सालमा प्रतिनिधिसभा विघटन, त्यसपछि प्रधानमन्त्रीहरूको नियुक्ति र बर्खास्तगी, राजनीतिक दलहरूलाई पाखा लगाउने प्रयास र अन्ततः २०६१ साल माघ १९ गतेको प्रत्यक्ष शाही शासनले गिरिजाबाबुको मनमा एउटा निष्कर्षलाई अझ बलियो बनायो— नेपालमा लोकतन्त्रलाई स्थिर र सार्वभौम राजनीतिक आधार दिन राजसंस्थामाथि निर्भर रहन सकिँदैन।
म स्वयं साक्षी हुँ, यसैले निश्चित मात्र साथ भन्छु — यहीँबाट गिरिजाबाबुको मनोविज्ञान बुझ्नुपर्ने वास्तविक ठाउँ सुरू हुन्छ।
उनीसँग राजासँगको असन्तुष्टि मात्र थिएन; राजतन्त्रपछिको नेपाल कस्तो हुनुपर्छ भन्ने राजनीतिक कल्पना पनि बिस्तारै स्पष्ट हुँदै गएको थियो। त्यसैले २०६२ सालको बाह्रबुँदे समझदारीलाई केवल भारतको मध्यस्थता, विदेशी रणनीति वा माओवादी र सात दलको आकस्मिक मिलनका रूपमा बुझ्नु अधुरो हुन्छ।
माओवादीको घोषित एजेण्डा राजतन्त्रको अन्त्य र नयाँ संविधान थियो। सात दल लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापनाको पक्षमा थिए। यी दुई धाराबीचको राजनीतिक संगम सम्भव बनाउने व्यक्तिहरूमध्ये गिरिजाबाबु प्रमुख थिए।
यहाँ प्रचण्ड (पुष्पकमल दाहाल) को भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण थियो।
प्रचण्डको राजनीतिक एजेण्डा स्पष्ट थियो— राजतन्त्रको अन्त्य, गणतन्त्र र नयाँ संविधान। तर त्यो एजेण्डालाई वैधानिक राजनीतिक प्रक्रियामा प्रवेश गराउने बाटो आवश्यक थियो।
गिरिजाबाबुले सात दलको लोकतान्त्रिक वैधता, प्रतिनिधिसभाको पुनः स्थापना र संवैधानिक प्रक्रियालाई त्यसका लागि आवश्यक राजनीतिक पुलका रूपमा देखे। यस अर्थमा प्रचण्डको गणतन्त्रवादी एजेण्डा र गिरिजाबाबुको राजनीतिक मनोविज्ञान एकअर्काका विरोधी रहेनन्; बरू एउटा अर्कोको खोजीमा पुगे।
त्यसैले २०६२ सालको बाह्रबुँदे समझदारीलाई एउटा मोडका रूपमा हेर्नुपर्छ, अन्तिम गन्तव्यका रूपमा होइन। त्यसले निरंकुश राजतन्त्रलाई मुख्य राजनीतिक अवरोध मानेर संसद पुनः स्थापना, सर्वदलीय सरकार, संविधानसभा निर्वाचन र नयाँ राजनीतिक प्रक्रियातर्फ जाने आधार बनायो। तर त्यस आधारलाई व्यवहारमा परिणत गर्ने काम २०६२/६३ को जनआन्दोलनले गर्यो।
जनआन्दोलनपछि राजा ज्ञानेन्द्र प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्न बाध्य भए।
त्यति बेला नेपालमा एउटा अनिश्चित मनोविज्ञान थियो— अब राजा के हुन्छन्? बालराजा बनाइन्छ कि? संवैधानिक राजा भएर बस्छन् कि? राजालाई कुनै औपचारिक स्थान दिइन्छ कि? सेनाले कसको आदेश मान्छ? राजा कहाँ बस्छन्? राजतन्त्र हटाउन तत्काल सम्भव होला कि नहोला?
राजनीतिक वृत्तमा यस्ता प्रश्नहरू स्वाभाविक रूपमा उठिरहेका थिए। बिपी कोइरालाले 'मोदिआइन' मा महाभारतको युद्धअघि कुरूक्षेत्रको जुन मानसिक वातावरण चित्रण गरेका छन्, त्यससँग केही हदसम्म तुलना गर्न सकिने अनिश्चितता त्यति बेला नेपाली राजनीतिमा पनि थियो।
तर गिरिजाबाबुको मनमा बाटो तुलनात्मक रूपमा स्पष्ट भइसकेको थियो। प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापना उनका लागि केवल पुरानो संसद फेरि जिउँदो बनाउने माग थिएन। त्यसलाई नयाँ राजनीतिक संक्रमणका लागि वैधानिक आधार बनाउने रणनीति थियो।
मैले उनीसँगका कुराकानीमा पटक पटक बुझेको कुरा यही हो— पुनः स्थापित संसद राजनीतिक परिवर्तनलाई वैधानिक स्वरूप दिने महत्त्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ भन्ने उनको दृढ विश्वास थियो।
त्यसबाट बनेको सरकार र त्यसले अघि बढाउने संवैधानिक प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका लागि पनि अस्वीकार गर्न कठिन हुने राजनीतिक यथार्थ बन्ने उनको बुझाइ थियो। भारत, चीन, अमेरिका, युरोप वा संयुक्त राष्ट्र संघ— कसैले पनि जनआन्दोलनपछि संसद पुनः स्थापना र त्यसबाट विकसित हुने राजनीतिक प्रक्रिया सजिलै बेवास्ता गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन भन्ने उनको सोच थियो।
यही कारण प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापना गिरिजाबाबुको रणनीतिक मनोविज्ञान बुझ्ने एउटा मुख्य कुञ्जी हो। सडकको आन्दोलनले राजनीतिक शक्ति जन्माउन सक्छ, तर राज्यको संरचना बदल्न वैधानिक प्रक्रिया आवश्यक पर्छ।
गिरिजाबाबुले यही दुईबीचको सम्बन्ध बुझेका थिए। सडकमा प्राप्त जनशक्तिलाई संसदमा, संसदलाई अन्तरिम राजनीतिक व्यवस्थामा, अन्तरिम व्यवस्थालाई संविधानसभामा र संविधानसभालाई नयाँ संविधानमा पुर्याउने बाटो त्यही थियो।
यस प्रक्रियामा कृष्णप्रसाद सिटौलाको भूमिका पनि उल्लेखनीय थियो। गिरिजाबाबुसँग उनको निकटता बढ्दै जाँदा कतिपय संवेदनशील राजनीतिक सन्देशहरू आदानप्रदान गर्ने जिम्मेवारीसमेत उनले पाए।
गिरिजाबाबुले राजसंस्थाको भविष्यबारे राजदरबारलाई एउटा सन्देश पुर्याउन सिटौलालाई प्रयोग गरेको प्रसंग मैले देखेको र बुझेको छु। सिटौलाको राजनीतिक सतर्कता देखेर गिरिजाबाबुले 'बडो होसियार रहेछ' पनि भनेका थिए।
यसैबीच नेपाली कांग्रेसभित्र गिरिजाबाबुको राजनीतिक दिशाप्रति सबै समान रूपमा सहज थिएनन्। माओवादीलाई संसदमा ल्याउने र उसलाई एमालेसरह राजनीतिक हैसियत दिने विषयमा कांग्रेसका सुशील कोइराला, केबी गुरूङ जस्ता कतिपय नेताहरू असन्तुष्ट थिए।
'आतंककारीहरूलाई संसदमा ल्याइयो' भन्दै आलोचना पनि भयो।
तर गिरिजाबाबुको नजरमा प्रश्न माओवादीलाई मन पराउने वा नपराउने मात्र थिएन। प्रश्न थियो— राजतन्त्र समाप्त गरेर नयाँ लोकतान्त्रिक राज्य निर्माण गर्ने संक्रमणलाई कुन राजनीतिक प्रक्रियाबाट वैधता दिने?
यही प्रश्नको उत्तर अन्ततः नयाँ संविधानतर्फ गयो। राजा र राजतन्त्र रहेसम्म संवैधानिक राजतन्त्रसहितको पुरानो संरचना रहन सक्थ्यो। तर राजतन्त्र नै समाप्त गर्ने हो भने त्यही संवैधानिक संरचनालाई निरन्तरता दिन सकिँदैन थियो।
त्यसैले नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाको आधारका रूपमा नयाँ संविधान अनिवार्य बन्दै गयो। प्रचण्डको 'नयाँ संविधान' को एजेण्डा र गिरिजाबाबुको 'नयाँ राजनीतिक वैधता' को खोजी यही बिन्दुमा आएर एउटै बाटोमा मिले।
२०६३ सालको संसदको घोषणाले राजाका धेरै संवैधानिक र राजनीतिक अधिकार खोस्यो। अन्तरिम संविधानले राजालाई शासन सञ्चालनको केन्द्रबाट हटायो।
२०६४ सालतिर पुग्दा गणतन्त्रतर्फको राजनीतिक दिशा झन् स्पष्ट भयो। अन्ततः २०६५ जेठ १५ गते संविधानसभाको पहिलो बैठकले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्यो।
त्यो दिन राजतन्त्र कानुनी रूपमा समाप्त भयो। त्यस निर्णयका प्रस्तावकका रूपमा कृष्णप्रसाद सिटौला अगाडि थिए, तर त्यसको राजनीतिक नेतृत्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरिरहेका थिए।
त्यसैले एउटा ऐतिहासिक तथ्य स्पष्ट पार्नुपर्छ— २०६३ सालमा पुनः स्थापित प्रतिनिधिसभाले औपचारिक रूपमा राजतन्त्र समाप्त गरेको होइन। त्यसले राजाका अधिकारहरू समाप्त गर्ने र गणतन्त्रतर्फको संक्रमणको संस्थागत आधार तयार गरेको हो।
राजतन्त्रको औपचारिक अन्त्य २०६५ जेठ १५ गते संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट भयो। तर त्यो निर्णय एकै दिन आकाशबाट झरेको थिएन। त्यसका लागि पुनः स्थापित संसद, अन्तरिम राजनीतिक व्यवस्था, शान्ति प्रक्रिया, संविधानसभा र त्यसअघिको लामो राजनीतिक मनोवैज्ञानिक तयारी आवश्यक थियो।
त्यही तयारीको केन्द्रमा गिरिजाबाबुको मनोविज्ञान थियो।
उनको विशिष्टता यही थियो— राजतन्त्र हटाउने इच्छा मात्र होइन, त्यसलाई राजनीतिक र संवैधानिक रूपमा कसरी हटाउने भन्ने बाटो पनि उनले खोजे।
प्रचण्डले राजतन्त्रको अन्त्य र नयाँ संविधानको राजनीतिक एजेन्डा बोकेका थिए। सात दलले लोकतान्त्रिक वैधता बोकेका थिए। जनआन्दोलनले जनशक्ति दियो। बाह्रबुँदे समझदारीले साझा राजनीतिक बाटो खोल्यो।
तर यी सबैलाई एउटै संक्रमणको प्रक्रियामा जोड्ने रणनीतिक धुरीका रूपमा गिरिजाबाबुको भूमिका देखिन्छ।
त्यसैले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई केवल 'राजतन्त्र हटाउने आन्दोलनका नेता' भनेर सम्झिनु पर्याप्त हुँदैन।
उनको राजनीतिक मनोविज्ञानमा एउटा लामो अनुभवको निष्कर्ष थियो— राजासँग सम्झौता गरेर लोकतन्त्र स्थायी बनाउन सकिँदैन।
यो निष्कर्ष तत्कालीन परिस्थितिको आवेगबाट मात्र आएको थिएन। २००७ देखि २०६३ सालसम्मको नेपाली राजनीतिक इतिहाससँगको उनको आफ्नै सम्बन्धले त्यसलाई निर्माण गरेको थियो।
बिपी कोइरालाले राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति अघि सार्दा राजतन्त्रसँग संवादको सम्भावना देखेका थिए। गणेशमान सिंहको संघर्षमा राजकीय दमनको पीडा थियो। किसुनजी (कृष्ण प्रसाद भट्टराई) को मनमा राजसंस्थाप्रतिको एउटा विशिष्ट आत्मीयता पनि बाँकी थियो। गिरिजाबाबुको बाटो भने क्रमशः फरक हुँदै गयो। उनका लागि राजतन्त्रसँगको सम्बन्ध अन्ततः विश्वासको प्रश्नमा पुग्यो। र, त्यो विश्वास टुटेपछि राजनीतिक भविष्यको प्रश्न पनि बदलियो।
त्यसैले भोलि संविधान दिवसमा हामीले २०७२ असोज ३ गते जारी भएको संविधान मात्र सम्झिनु हुँदैन। त्यो संविधानसम्म आइपुग्ने राजनीतिक यात्रा पनि सम्झनुपर्छ। किनकि २०७२ को संविधानको राजनीतिक पूर्वाधार २०६२/६३ को संक्रमणबाट बनेको थियो। त्यो संक्रमणको निर्णायक आधार राजतन्त्रको अन्त्य तथा नयाँ संविधान निर्माणको राजनीतिक संकल्प थियो।
र, त्यो संकल्प बुझ्न गिरिजाबाबुको मनोविज्ञान बुझ्नुपर्छ।
नेपालको राजतन्त्रको अन्त्य कुनै एउटा घटना, एउटा आन्दोलन, एउटा समझदारी वा कुनै बाह्य शक्तिको एकल योजनाको परिणाम थिएन। त्यो धेरै राजनीतिक धाराहरूको संगम थियो।
इतिहासमा कहिलेकाहीँ अनेक धाराहरूलाई एउटै नदीतर्फ मोड्ने एउटा राजनीतिक मन हुन्छ। नेपालको राजतन्त्रको अन्त्य र नयाँ संवैधानिक व्यवस्थाको जन्ममा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको राजनीतिक मन त्यस्तै एउटा धुरी थियो।
राजतन्त्रबाट गणतन्त्रसम्मको यात्रामा गिरिजाबाबुले देखेको राजनीतिक भविष्य, प्रचण्डले बोकेको गणतन्त्रको एजेण्डा, जनआन्दोलनले दिएको जनशक्ति र संविधानसभाले दिएको वैधानिक निर्णय— यी सबैको संगमबाट आजको नेपाल बनेको हो।
असोज ३ गते संविधान दिवस मनाइरहँदा त्यस इतिहास सम्झिनुको अर्थ यही हो— संविधान कागजमा लेखिएको दिन मात्र होइन, एउटा पुरानो राजनीतिक युगको अन्त्य र नयाँ राज्यव्यवस्थाको कल्पना संस्थागत भएको दिन पनि हो।
र, त्यो नयाँ कल्पनाको जरा खोज्दा, हामीलाई फेरि गिरिजाबाबुको राजनीतिक मनोविज्ञानसम्म पुग्नैपर्छ।
***
(जयप्रकाश आनन्द (जेपी गुप्ता) पूर्वमन्त्री तथा राजनीतिक विश्लेषक हुन्।)
-1746009348.jpg)
