जिल्ला अदालत र उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई कार्यबोझ बढेको भन्दै अध्ययन समितिले १३२ जना न्यायाधीश थप्न सुझाव दिएको छ।
जिल्ला अदालतमा १०४ र उच्च अदालतमा २८ दरबन्दी थप्न न्याय परिषदको अध्ययन समितिले प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मालाई सुझाव दिएको हो।
परिषदका सदस्य महेशकुमार नेपाल संयोजक रहेको अध्ययन समितिले 'उच्च तथा जिल्ला अदालतमा मुद्दाको लगतका आधारमा न्यायाधीशहरूको दरबन्दीको विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रतिवेदन, २०८३' असोज १ गते प्रधानन्यायाधीश शर्मासमक्ष बुझाएको छ।
उक्त प्रतिवेदनले न्यायाधीशहरूको कार्यबोझ बढेको निष्कर्ष निकाल्दै दरबन्दी थप्ने सुझाव दिएको संयोजक नेपालले जानकारी दिए।
'२०७६ सालपछि न्यायाधीशको दरबन्दी पुनर्विचार गरिएको रहेनछ। अहिले न्यायाधीशहरूको कार्यबोझ बढेको छ। त्यस कारण कार्यबोझ धेरै हुने ठाउँमा दरबन्दी थप्न प्रस्ताव गरेका छौं,' नेपालले सेतोपाटीसँग भने, 'कार्यबोझ कम भएको ठाउँमा न्यायाधीश घटाउन पनि प्रस्ताव गरेका छौं।'
विशेष अदालतमा ६ जना, वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरण, राजस्व न्यायाधीकरण विराटनगर, राजस्व न्यायाधीकरण काठमाडौं र श्रम अदालतमा एक-एक जना गरी १० जना न्यायाधीश थप्न प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, उच्च अदालत विराटनगरमा ५ जना, इलाम इजलासमा २ जना, उच्च अदालत जनकपुरमा २ जना, राजविराज इजलासमा ४ जना, अस्थायी इजलास वीरगन्जमा २ जना, उच्च अदालत पाटनमा ५ जना, उच्च अदलत पोखरामा १ जना र उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्जमा इजलासमा १ जना गरी जम्मा २२ जना थप्न प्रस्ताव अघि सारिएको छ।
यसैगरी न्याय परिषदमा पनि ३ जना न्यायाधीशको दरबन्दी राख्ने प्रस्ताव समितिको छ।
न्यायाधीशहरूलाई एकै पटकमा थप नगरी तीन वटा चरणमा थप्न पनि सुझाव दिइएको छ। अर्थात, तत्कालै १३ जना न्यायाधीश थप्ने, दोस्रो चरणमा २०८५/८६ मा ९ जना र तेस्रो चरणमा २०८६/८७ मा ३ जना थप्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
यसैको मिलान गर्न तीनवटा उच्च अदालतबाट न्यायाधीशहरू घटाउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।
उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलासबाट १ जना, उच्च अदालत सुर्खेत र दिपायलबाट ३-३ जना गरी ७ जना न्यायाधीश घटाउन अध्ययन समितिले सुझाव दिएको छ।
'उच्च अदालतको कार्यबोझका आधारमा थप ३५ दरबन्दी आवश्यक देखिए पनि न्यून कार्यबोझ भएका अदालतबाट ७ दरबन्दी कटौती गरी बढी कार्यबोझ भएका अदालतमा सार्दा कुल २८ नयाँ पद मात्र सिर्जना हुने हुँदा उच्च अदालतका न्यायाधीशको मौजुदा १६० दरबन्दीमा २८ थप गरी १८८ दरबन्दी कायम गर्न उपयुक्त हुने देखिएको छ,' समितिले भनेको छ।
समितिले जिल्ला अदालतमा पनि न्यायाधीशको दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ।
समितिका अनुसार जिल्लामा १०४ जना न्यायाधीशको दरबन्दी थप्नुपर्ने छ। अहिले २८७ दरबन्दी भएकोमा ३९१ न्यायाधीशको दरबन्दी पुर्याउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको हो।
पहिलो चरणमा ३४, दोस्रोमा ३६ र तेस्रोमा ३४ न्यायाधीश थप्न प्रस्ताव गरिएको छ।
काठमाडौंमा १७ न्यायाधीश थप्न प्रस्ताव
कार्यबोझका आधारमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सबभन्दा धेरै न्यायाधीश थप गर्नुपर्ने देखिएको छ। यहाँ मात्रै १७ जना न्यायाधीशको दरबन्दी थप गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
सबभन्दा धेरै कार्यबोझ हुने काठमाडौं जिल्ला अदालतमा हाल ४३ जना न्यायाधीशको दरबन्दी छ।
उनीहरूले ५२ हजार ५२६ मुद्दा हेर्नुपर्ने देखिएको छ। त्यसमध्ये प्रतिन्यायाधीश करिब १ हजार २२२ मुद्दा पर्ने भएकाले कार्यबोझ अत्यधिक रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
पर्सामा १ हजार १४९ प्रतिन्यायाधीश मुद्दा रहेकाले ८ दरबन्दी थप्नुपर्ने प्रस्ताव छ।
सुनसरी र मोरङमा प्रतिन्यायाधीश कार्यबोझ क्रमश: ८३९ र ७८६ भए पनि सुनसरीमा दुई र मोरङमा एक दरबन्दी थप्न प्रस्ताव गरिएको छ।
बारा, भक्तपुर, ललितपुर, धनुषा, रौतहट, सिरहा, सर्लाही, बाँके, महोत्तरी, झापा, रूपन्देही, दाङ, कास्की, सप्तरी, चितवनमा १ देखि ७ सम्म न्यायाधीशको दरबन्दी थप्न प्रस्ताव छ।
यसरी नै अन्य जिल्लामा पनि न्यायाधीश थपको प्रस्ताव अघि सारिएको छ।
जिल्ला अदालततर्फ बालबालिका र उपभोक्तासम्बन्धी विषय हेर्न छुट्टै अदालत स्थापना भएकाले बाल अदालत र उपभोक्ता अदालतमा जिल्ला न्यायाधीशको एक/एक दरबन्दी तत्काल सिर्जना गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ।
पाँच वर्षमा मुद्दा तथा निवेदन १०१ प्रतिशत बढ्यो
प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा जिल्ला अदालतमा मुद्दा तथा निवेदनको संख्या २ लाख ६ हजार ८१० थियो।
पाँच वर्ष अवधिमा यो संख्या १०१ प्रतिशत बढेर २०८१/८२ मा ४ लाख ३ हजार ४५२ पुगेको छ। तर उक्त अवधिमा जिल्ला न्यायाधीशको दरबन्दीमा सोही अनुपातमा वृद्धि नभएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
मुद्दा तथा निवेदनको संख्या दोब्बरभन्दा बढी हुँदा पनि २८७ जना जिल्ला न्यायाधीशकै दरबन्दीबाट काम भइरहेको अवस्था रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
उच्च अदालतमा पनि २०७७/७८ मा न्यायाधीशको दरबन्दी १६० रहँदा मुद्दा तथा निवेदनको लगत ५६ हजार ४१७ थियो।
पाँच वर्षमा ५४.१५ प्रतिशत वृद्धि भएर २०८१/८२ मा ८६ हजार ९६६ पुगेको देखिएको हो।
-1746009348.jpg)
