पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले वाइड बडी जहाजमा आफ्नो संलग्नताबारे अहिले केही नबोल्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। भैरहवामा रहेका मन्त्री अधिकारीले भ्रष्टाचारमा उनको संलग्नता किटान गरिएपछि यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्।
‘अहिले म यसबारे केही बोल्दिनँ,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘आवश्यक परेपछि म संगठित रूपमा भन्छु।’
केही समयअघि एक अन्तर्वार्तामा अधिकारीले वाइड बडी विमान भ्रष्टाचारमा आफ्नो संलग्नता देखिए राजनीतिबाट सन्यास दिने बताएका थिए।
नेपाल वायु सेवा निगमले एयरबस कम्पनीका दुई वटा वाइड बडी खरिदमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहित संसदीय उपसमितिले प्रतिवेदन तयार पारेको छ।
उपसमिति संयोजक राजन केसीले बुधबार प्रतिवेदन सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरतकुमार शाहलाई बुझाएका थिए।
प्रतिवेदनमा यो भ्रष्टाचारमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी पनि संलग्न भएको उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै, दुई पूर्वमन्त्रीहरू जितेन्द्रनारायण देव र जीवनबहादुर शाही पनि नैतिक रूपमा दोषी भएको उपसमितिको ठहर छ।
'संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले महालेखा परीक्षकको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा निगमको विमान खरिद प्रक्रिया कानुन सम्मत नदेखिएको भनी स्पष्ट उल्लेख भएको हुँदाहुँदै सोको छानबिन नगरी जानीजानी अन्तिम किस्ता रकम भुक्तानी गर्न आदेश दिएको, पटक पटक आफ्नो कार्यकालमा कुनै भुक्तानी नदिएको र सम्मानीत सदनमा सुक्ष्म अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकोमा केवल औपचारिकताका लागि मात्र वायुसेवा निगमकै कार्यदल बनाइ सत्यतथ्य बाहिर नल्याएको, यस उपसमितिमा छलफलको क्रममा महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मासँग अनौपचारिक परामर्श लिइ अन्तिम किस्ता रकम भुक्तानी दिएको भनिएकोमा स्वयं महालेखा परीक्षकले यस समितिमा उपस्थित भइ मन्त्रीअधिकारीले गलत विवरण दिएको भनी रेकर्ड गराइ सो सम्बन्धमा पत्र समेत दर्ता गराएको अवस्थामा रकम भुक्तानी गर्न मन्त्रीले बद्नीयतपूर्वक मिलोमतो गरेको देखिंदामन्त्रीले जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने देखिएकोले प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्न निर्देशन दिन समितिलाई सिफारिस गर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार अधिकारी पर्यटनमन्त्री भएपछि दुई किस्ताको रकम भुक्तानी पठाइएको थियो।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा खरिद प्रक्रिया कानुनसम्मत नदेखिएको उल्लेख हुँदाहुँदै छानबिन नगरी अन्तिम किस्ता रकम भुक्तानी दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। भुक्तानीबारे छानबिन गर्न खरिद प्रक्रियामा संलग्नहरूकै समिति बनाएको पनि उपसमितिले औंल्याएको छ।
'पर्यटनमन्त्री अधिकारीले महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मासँग कुराकानी गरेर रकम भुक्तानी दिएको भनी झुठो बयान दिए। जबकि, शर्माले कुनै कुराकानी नभएको समितिलाई रेकर्ड गराएका छन्। यसबाट माननीय मन्त्रीले बदनियत राखेको र उनी जिम्मेवारीबाट पन्छन नमिल्ने देखिएकाले कारबाही गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिन सिफारिस गर्दछ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
उपसमितिले हाल राष्ट्रिय सभा सदस्य रहेका जीतेन्द्र देवले पनि उपसमितिसमक्ष झुठो बयान दिएको उल्लेख गरेको छ।
उनको पालामै पहिलो किस्ता रकम भुक्तानी गरिएको थियो। यो खरिद अनियमिततामा उनको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको प्रतिवेदनमा छ। ‘समितिमा आएर उहाँले केही थाहा छैन, यसमा मन्त्रीको भूमिका हुन्न भन्नुभयो,’ उपसमितिका एक सदस्यले सेतोपाटीसँग भने, ‘जबकि उहाँकै हस्ताक्षरमा पैसा पठाइएको देखिन्छ।‘
उपसमितिले दुई बहालवालालाई पनि निलम्बन सिफारिस गरेको छ। पर्यटन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा र गृह सचिव प्रेमुकमार राईलाई दोषी ठहर गर्दै उपसमितिले निलम्बनको सिफारिस गरेको हो। उपसमितिले कारबाही सिफारिस गरेका पूर्व पर्यटन सचिव शंकर अधिकारीले भने अवकाश पाइसकेका छन्।
पर्यटन सचिव वायुसेवा निगमको बोर्ड अध्यक्ष हुने प्रावधान छ। उनीहरूकै अध्यक्षतामा बसेको बैठकले जहाज खरिद गर्दा प्रक्रिया मिचेको र अनियमिततामा साथ दिएको उपसमितिको ठहर छ। उपसमितिले तीनै जना सचिवलाई उत्तरदायित्व वहन नगरेकोमा दोषी ठहर गरेको हो।
उपसमितिले निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई पनि खरिदमा दोषी ठहर गर्दै तत्काल निलम्बन र कारबाही सिफारिस गरेको छ। खरिद प्रक्रियामा कंसाकारको मुख्य भूमिका देखिएको प्रतिवेदनमा छ।
'बद्नियत राखी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको हुँदा उनीहरूलाई हदैसम्म दण्ड सजाय गर्न नेपाल सरकार, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिन सार्वजनिक लेखा समितिलाई सिफारिस गर्दछ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
उपसमितिले सिंगो जहाज खरिद प्रक्रिया नै अनियमितताका लागि रचिएको ठहर गरेको छ। नयाँ जहाज खरिद गर्नुपर्नेमा सन् २०१४ पछि बनेको र एक हजार घन्टा उडेको जहाज किन्ने भन्नुको अर्थ जहाज किन्दा प्राप्त हुने छुट दुरुपयोगको लक्ष्य राखेको उपसमितिको निर्क्यौल छ।
'कुनै पनि जहाज एक हजार घन्टा तीन महिनामै उड्ने भएकाले नयाँ किन्न बिचौलियाबाट छुट रुकम दुरुपयोग गर्ने नियत देखिन्छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
खरिद प्रक्रिया जारी रहँदा वाइडबडी जहाज हेर्ने भन्दै ३८ जनालाई विदेश घुमाइएकोमा पनि भ्रष्टाचार भएको उपसमितिको निर्क्यौल छ। ‘ती जहाज हेर्न भन्दै फ्रान्स गएकामा प्राविधिक कर्मचारीभन्दा लेखाका कर्मचारी धेरै देखिए,’ उपसमितिका एक सदस्यले भने, ‘दुई जनाले मात्र एक-एक पाने भ्रमण प्रतिवेदन दिएका रहेछन्।‘
ती भ्रमणमा मात्र एक करोड खर्च भएको उपसमितिले जनाएको छ।
वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदन सही सावित भए यो नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो भष्टाचार हुनेछ।
यसअिघ सोमबार उपसमितिले ३ अर्ब ८८ करोड भष्टाचार भएको ठहर गरेको थियो। महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट थप कागजात पाएपछि भ्रष्टाचार रकम बढेको हो। ‘विदेश भ्रमणमा पनि एक करोड सकिएको रहेछ। त्यो पनि जोडेका छौं,’ ती उपसमिति सदस्यले भने।
