सरकारले संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले वाइड बडी खरिदमा ४ अर्ब ३५ करोड अनियमितता भएको भन्दै दिएको प्रतिवेदनलाई त्रुटीपूर्ण भनेको छ। वाइड बडी खरिदको छानबिन गर्न सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाएको छ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वमुख्यन्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको संयोजकत्वमा छानबिन आयोग बनाएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए। आयोगमा पूर्वनायब महान्यायाधीवक्ता नरेन्द्रप्रसाद पाठक र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मदन शर्मा सदस्य छन्।
आयोगले ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने छ।
सरकारले संसदीय उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा दुइटा त्रुटी देखाएको छ।
'पहिलो कुरा उपसमितिले समितिमा प्रतिवेदन पेश गरेरमात्र सार्वजनिक गर्नुपर्थ्यो, समितिले निर्णय नै नगरी प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो,' ती मन्त्रीले सेतोपाटीसँग भने, 'अर्को कुरा उहाँहरूले धेरै नै राजनीतिकरण गर्नुभयो। जहाज किन्ने निर्णय गर्ने मन्त्रीको नैतिक जिम्मेवारीमात्र हुने जहाजको किस्ता बुझाउने मन्त्री मुख्य दोषी हुने कुरा कसरी मिल्छ?'
उनका अनुसार उपसमितिले अनियमिततामा आरोप लगाएका मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, सचिवहरू कृष्णप्रसाद देवकोटा र प्रेमकुमार राई र नेपाल वायु सेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारमाथि सरकारले तत्काल कुनै कारबाही गर्नेछैन।
'हेरौं, लेखा समितिले के निर्णय गर्छ? छानबिन आयोगले के रिपोर्ट दिन्छ त्यसपछि मात्र कसलाई के गर्ने टुंगो लाग्छ,' ती मन्त्रीले भने।
यसअघि नेपाली कांग्रेका सांसद राजन केसी नेतृत्वको उपसमितिले निगमले २ वाइड बडी किन्दा झन्डै ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख अनियमितता भएको प्रतिवेदन बनाएर बुधबार समिति सभापति भरतकुमार शाहलाई बुझाएको थियो।
उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको अर्को दिन सरकारले छानबिन आयोग बनाएको हो।
यी पनि पढ्नुस्:
