नेपाली कांग्रेसबाट राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि छनोट गरिएका उम्मेदवार सूचीमा आदिवासी जनजाति समुदायलाई समावेश नगरिएको भन्दै पार्टीभित्रै असन्तोष प्रकट भएको छ।
नेपाली कांग्रेस आदिवासी जनजाति विभागका प्रमुख दिलमान पाख्रीन र पार्टीको भ्रातृ संस्था नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष ओमबहादुर घर्तीमगरले बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उम्मेदवार छनोटप्रति आपत्ति जनाएका हुन्।
विज्ञप्तिमा यही माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच गठबन्धन भई सिट बाँडफाँटका आधारमा उम्मेदवारी दर्ता भइसकेको उल्लेख गरिएको छ।
कांग्रेसतर्फ सातै प्रदेशबाट गरी ९ जनाले उम्मेदवारी दिएको भए पनि आदिवासी जनजाति समुदायबाट एक जना समेत नपरेको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
कांग्रेसबाट कोशीमा १, मधेसमा २, बागमतीमा १, गण्डकीमा १, लुम्बिनीमा २, कर्णालीमा १ र सुदूरपश्चिममा १ गरी ९ जनाको उम्मेदवारी परेको छ।
तर नेपालको जनसंख्याको करिब ३७ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने आदिवासी जनजाति समुदायलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिएको विज्ञप्तिमा छ।
'परिवर्तनका हरेक आन्दोलनमा आदिवासी जनजाति समुदायको बलिदानीपूर्ण योगदान रहँदै आएको छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'यस्तो अवस्थामा पार्टी नेतृत्वबाट भएको निर्णयले समुदायमाथि ठूलो चोट पुगेको अनुभूति भएको छ।'
आदिवासी जनजाति समुदायले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि दिएको योगदान स्मरण गराउँदै संविधानको भावना, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त र निर्वाचन कानुनको मर्मविपरीत उम्मेदवारी दिइएको आरोप लगाइएको छ।
पार्टीको नीति, विधि र सिद्धान्त पन्छाएर सीमित घेराभित्रका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइएको भन्दै असहमति जनाइएको छ।
नेतृत्वको यस्तो निर्णयले लामो समयदेखि पार्टी संगठनका लागि योगदान दिँदै आएका नेता–कार्यकर्ताको मनोभावनासमेत आहत भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।