प्रतिनिधि सभा बैठकमा आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा वैशाख २४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने- प्रदेश र स्थानीय सरकार स्वायत्त होइनन् केन्द्रमातहत हुन्।
छलफलमा सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश र स्थानीय सरकार केन्द्रीय सरकारमातहत भएजसरी उल्लेख भएको विषय उठाएका थिए। जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसो हुनु स्वभाविक भएको तर्क गरे।
उनको भनाइ थियो- कुन सरकारले कति काम गर्ने भन्ने अभ्यास स्थापना गर्नु पर्नेछ। अभ्यासबाट हामीले एउटा थिति बसाउनु पर्नेछ। अहिले ७६१ वटा सरकार छ। कुन सरकारले के गर्ने? सबै स्वतन्त्र सरकार होइनन्। प्रदेश सरकार केन्द्रको मातहत हो किजस्तो गरेर व्यवहार भएको छ भन्ने माननीयज्युहरूबाट सुनें। केन्द्रकोमातहत नै हो। संघीय सरकार, संघीय कानुनका मातहत नै प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार हुन्छ। यो कुनै अनौठो कुरा हो र? स्वतन्त्र सरकार त होइनन् नि! ती केन्द्रीय संघीय सरकारका मातहत हुन् यस्तो कुरामा अलमल राख्न हुँदैन।’
प्रधानमन्त्रीको जवाफलगत्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद मीनेन्द्र रिजालले प्रधानमन्त्रीलाई संविधानमा भएको व्यवस्था सम्झाए। पुरक प्रश्न सोध्दै रिजालले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्युले प्रदेश संघको मातहत भन्नुभयो। संविधानको धारा ५६ ले साझा होइन बेग्लाबेग्लै अधिकार क्षेत्र तय गरेको छ। संघको मातहत प्रदेश र स्थानीय तह होइन।’
प्रधानमन्त्रीले त्यतिबेला सांसद रिजालको प्रश्नको पुरक जवाफ दिएनन्।
दुई सातापछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो उक्त अडान दोहोर्याएका छन्।
सोमबार धादिङमा अप्टिकल फाइबर बिच्छाउने परियोजनाको उद्घाटन कार्यक्रममा ओलीले भने- प्रदेश सरकारलाई अलिअलि के-के लाग्छ भने हामी स्वतन्त्र राष्ट्रका सार्वभौम सरकार हौं कि जस्तो लाग्छ। र हामीलाई किन नियन्त्रण गर्या होला जस्तो लाग्छ। त्यसकारण यो भएन त्यो भएन भनेर छट्पटाएको पनि देखिन्छ। यो परिपाटी बस्दै जान्छ। नेपाल एउटा राष्ट्र हो। एउटा देश, एउटा सरकार, नेपाल सरकार। त्यसका विभिन्न अंग अवयवहरू छन्। निकायहरू छन्। सात वटा प्रदेश छन्। प्रदेशभित्र प्रदेश सरकार छन्। ७५३ वटा स्थानीय तह छन्। त्यहाँ स्थानीय तहका सरकार छन्। तर ती सबै नेपाल सरकारका विभिन्न इकाइ हुन्।
प्रधानमन्त्रीको दोहोरिएर आएको अभिव्यक्तिबारे अहिले सामाजिक सञ्जाललगायत राजनीतिक वृत्तमा बहस जारी छ। धेरैले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति संविधानको व्यवस्थाविपरित भएको बताएका छन्।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कै सरकार रहेको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले प्रधानमन्त्री उक्त अभिव्यक्ति सच्याउनु पर्ने बताएका छन्। मंगलबार सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै गुरूङले भने- प्रदेश र स्थानीय तह नेपाल सरकारका इकाइ होइनन्, संघीय इकाइ हुन्।’
प्रधानमन्त्री त प्रदेश नेपाल सरकारकै इकाइ हुन भन्नुहुन्छ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘नेपाल सरकारका इकाइ? कहाँ हुन्छ? नेपाल सरकारको होइन नेपाल राज्यको इकाइ हो।’
त्यसो भन्नु संविधानको मर्म र भावनाविपरित हुने भएकाले बरू प्रधानमन्त्रीले भाषण सच्याउनु पर्ने उनले बताए।
‘नेपाल सरकारका इकाइभन्दा त संविधानको मर्म विपरीत हुन्छ। संविधानअनुसार प्रदेश र स्थानीय तह स्वायत्त हुन्छ,’ उनले भने, ‘गलत बोल्नुभएको हो भने करेक्सन गर्नुपर्छ।’
संविधानविद् विपिन अधिकारी पनि प्रधानमन्त्रीको तर्क र बुझाइमा सहमत छैनन्।
‘प्रदेश र स्थानीय तह नेपाल सरकारका घटक होइनन्,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘नेपाल राज्यको शासकीय इकाइ संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार हुन्।’
संविधान बमोजिम राजकीय शक्तिको बाँडफाँड प्रदेश र स्थानीय तहमा भएकोले यिनीहरू केन्द्रको मातहत होइन स्वायत्त रहेको अधिकारीले बताए।
‘कतिपय अवस्थामा मात्र संघीय सरकारलाई प्रदेश र स्थानीय सरकार उपर अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने अख्तियार संविधानले दिएको छ। ती सबै अधिकारहरू सीमित हुन्, असिमित होइनन्,’ उनले भने।
प्रधानमन्त्रीले यस्ता अभिव्यक्ति दिनु अतिशयोक्ति भएको उनले बताए।
‘प्रधानमन्त्रीले नेपाल सरकारमातहत प्रदेश र स्थानीय सरकार छन् भनेर बोलेको कुरा संविधानविपरित हुन्छ,’ उनले भने।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतात्मक संविधान कार्यान्वयनमा आइसकेकोले प्रधानमन्त्रीले यस्ता कुरा बोल्न नमिल्ने पनि उनले बताए। ‘२०४७ र २०६३ को संविधानअनुसार भए यस्तो बोल्न मिल्थ्यो। तर नयाँ संविधान आइसकेको छ। यो संविधानअनुसार त्यस्तो बोल्न मिल्दैन,’ उनले भने।
केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको सम्बन्धबारे संविधानले के भन्छ त?
संविधानको धारा ५६ मा राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँडबारे उल्लेख छ। जसमा ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुनेछ’ लेखिएको छ। राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान तथा कानुनबमोजिम गर्नेछन् भन्ने पनि संविधानले स्पष्ट पारेको छ।
धारा २३२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने उल्लेख गरेको छ।
