नेकपा एमाले नेतृत्वमा रहेको कोशी प्रदेश सरकारमा सहभागी हुनुअघि नेपाली कांग्रेस कोशी संसदीय दलमा ठूलो रस्साकस्सी चलेको थियो।
त्यसअघि मुख्यमन्त्री बनिसकेका संसदीय दलका नेता उद्धव थापा र केदार कार्कीबाहेक बहुसंख्यक कांग्रेस सांसद मन्त्री बन्ने दौडमा थिए।
२०८१ असार १७ मा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच काठमाडौंमा सात बुँदे सहमति भए लगत्तै विराटनगरको कांग्रेस र एमाले वृत्तमा उत्सवी माहोल थियो।
मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की कांग्रेस नै अब सरकारमा सामेल हुने भएपछि सरकारको दीर्घायूको विषयलाई लिएर ढुक्क बनेका थिए।
कांग्रेसभित्र पनि सरकारमा जाने अवसर फेरि जुर्ने भयो भन्ने विषयले उत्साहको माहोल थियो। त्यसैले चल्दाचल्दैको संसद् बैठक छाडेर कांग्रेसका बहुसंख्यक सांसद काठमाडौं हानिएका थिए।
‘हामी त यहाँ देउसी पो खेल्दैछौं,’ असार १८ पछि कांग्रेस कोशीका सांसदहरू फोनमा यसै भन्थे। काठमाडौंका शीर्ष नेताहरूको घरघरै पुगेर मन्त्री बनाइदिन आग्रह गरिरहेका उनीहरूले आफ्नो बाध्यतालाई तिहारको देउसीसँग तुलना गर्थे।
असार १७ मा सहमति भएर केन्द्रमा तत्कालै सहमति लागू भए पनि कोशीमा भने कांग्रेस सरकारमा सामेल हुन दुई महिनाभन्दा बढी समय लागेको थियो।
यसको एक मात्र कारण मन्त्री बन्न खोज्ने प्रदेशका सांसदहरूको लर्को थियो।
‘सबैलाई मन्त्री चाहिएको छ, पालो गरौं न भन्दा कोही मान्दैनन् तर हामी मिलाउँछौं,’ कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले त्यसबेला भनेका थिए।
यसरी दुई महिना समय गुजारेपछि प्रदेशसभास्थित संसदीय दलको कार्यालयमा कांग्रेस बैठक बस्यो। त्यो बैठकमा प्रदेश सभापति समेत रहेका दलका नेता थापाले एउटा प्रस्ताव गरे।
‘मैले पार्टी केन्द्रमा पनि सल्लाह गरेको छु, मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीसँग पनि भर्खरै सल्लाह गरेर आएको छु,’ बैठकमा थापाले भनेका थिए, ‘प्रदेशको कार्यकाल अझै धेरै बाँकी छ। अहिले जो मन्त्री बनेर जानुहुन्छ उहाँ १३ महिनाका लागि मन्त्री बन्नुहुनेछ। त्यसपछि फेरि अर्को टिमलाई मन्त्रिपरिषदमा पठाइनेछ।’
यसरी तीन वर्षभित्र सबैको मन्त्री बन्ने पालो पुग्ने थापाको ब्रिफिङ थियो।
दलका नेताको यस्तो प्रस्तावपछि बैठकमा केहीले मात्रै त्यसो गर्नु राम्रो नहुने बताएका थिए। बहुसंख्यक सांसद थापाको प्रस्तावमा सहमत भए।
कांग्रेस संसदीय दलको बैठक भएको भोलिपल्ट एमालेको पनि दलको बैठक भयो। मुख्यमन्त्री कार्कीले पनि त्यहाँ उस्तै कुरा दोहोर्याए।
‘सबैलाई पालो पुर्याउने गरी मन्त्रिमण्डल गठन र पुनर्गठन हुनेछ,’ मुख्यमन्त्रीले भनेका थिए, ‘कम्तीमा एक जना मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयको एउटा आर्थिक वर्षको बजेट आफै बनाउन र चलाउन पाउनेछ।’
त्यसक्रममा कार्कीले अर्को माददण्ड पनि सुनाएका थिए। प्रदेशमा दोहोरिएर जितेर आएकाहरू, यसअघि केन्द्रीय संसद र संविधान सभामा काम गरिसकेकाहरूले पहिले अवसर पाउने उनको भनाइ थियो।
दुई दलको यही सहमतिपछि २०८१ भदौ २८ मा कांग्रेस कोशी सरकारमा सामेल भयो। चार जना मन्त्री र एक जना राज्यमन्त्री बने।
मंगलबार पुराना ती सबै मन्त्री बिदा भएर नयाँ मन्त्री नियुक्त भएका छन्।
त्यसो त अहिलेका मन्त्रीहरू बिदा हुने समय गएको भदौमै सकिएको थियो। तर, जेनजी आन्दोलनका कारण मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको लामो समय भागाभाग चल्यो।
त्यसपछि एमाले महाधिवेशनका कारण मुख्यमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरेनन्।
महाधिवेशनमा आफ्नो पक्षलाई बलियो बनाउनुपर्ने निचोडका साथ मुख्यमन्त्रीले एमाले सांसदहरूलाई मन्त्री बनाउने आश्वासन दिएको एमाले सांसदहरू नै बताउँछन्।
एमाले महाधिवेशनलगत्तै मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने कुरा थियो। तर, कांग्रेसको केन्द्रमा चर्केको महाधिवेशन विवादले रोकिएको रोकियै भयो। पुस १८ मै मन्त्रिपरिषद हेरफेरको तयारी थियो। तर, कांग्रेस विवादले फेरि रोकिएको एमाले नेताहरू बताउँछन्।
‘हामी त शपथका लागि तयार भएर बसेका थियौं, कांग्रेसको केन्द्रको विवादले आज नहुने भयो,’ पुस १८ गते साँझ एमालेका नेताले भनेका थिए। ती नेता मंगलबार मन्त्री नियुक्त भइसकेका छन्।
मंगलबार मन्त्री नियुक्त कांग्रेसका नेताहरूले आफूहरू पुरानै सहमति अनुसार मन्त्री भएको बताएका छन्।
‘हामी पुरानै सहमति अनुसार मन्त्री बनेका हौं,’ कांग्रेसका भीम पराजुलीले भने, ‘अब पनि सोही सहमति अनुसार अघि बढ्ने हो।’
प्रदेशको पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्ने अवसर पाएका पराजुली त्यही सहमतिको कुरा गर्दैथिए, जसको आधार २०८१ असार १५ को एउटा बहुचर्चित ‘दहीच्यूरा भेट’ ले तयार पारेको थियो।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणा देउवाले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग दहीच्यूरा संवाद गरेपछि यी दुई दल सत्ता सहयात्राका लागि तयार भएका थिए।
विघटित प्रतिनिधि सभाका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच २०८१ असार १७ मा भएको सात बुँदे सहमति र त्यसकै आडमा बनेको सरकार जेनजी आन्दोलनले खारेज गरिदिएको चार महिना पूरा भएको छ।
दुई दलको सरकार ढलेपछि अन्तरिम सरकार बनेर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारी भइरहेको छ।
केन्द्रमा यस्तो भइरहँदा प्रदेशमा भने ‘पालो पुर्याउन’ भन्दै कांग्रेस र एमाले छिटोछिटो मन्त्रिपरिषद् फेरिरहेका छन्।
त्यसबेला कांग्रेस एमाले बीचको सात बुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामै ‘आम जनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न’ नयाँ गठबन्धन बनाइएको उल्लेख थियो।
यद्यपि सुशासन नभएको र भ्रष्टाचार बढेको भन्दै नयाँ पुस्ताले गरेको विद्रोहले दुई दलको सहमति मात्रै खारेज गरेन, संघ सरकारबाट दुवै दललाई बाहिर पुर्याइदियो।
जेनजी विद्रोहले अस्वीकार गरेको यी दुई दलको सत्ता सहयात्रा प्रदेशहरूमा भने जारी नै छ। मधेसबाहेक अन्य प्रदेशहरूमा यिनै दुई दल सत्ता सहयात्रामा छन्।
जेनजी विद्रोहपछि राजनीतिक लाइन नै नमिल्ने कांग्रेस र एमाले कसरी प्रदेशहरूमा सत्ता सहयात्रामा छन् भनेर सोध्दा कांग्रेस नेताहरू प्रदेशमा अस्थिरता नहोस् भनेर यसो गरिएको बताउँथे।
पछिल्लो समय त देउवा र ओली गठबन्धन गरेर चुनावमा जाने तयारीमा छन्। यसले प्रदेशहरूमा यी दुई दलको सत्ता सहयात्रालाई झनै बल दिएको छ।
केन्द्रमा सात बुँदे र प्रदेशमा सबैलाई पालो पुर्याउने सहमति गरेका यी दुई दलले संघीयताको हुर्मत लिइरहेको प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल बताउँछन्।
‘यी दुई दलले प्रदेशलाई डेलिभरी गर्ने संस्था होइन, मन्त्री उत्पादनको कारखाना बनाए,’ राजनीतिशास्त्री पोखरेलले भने, ‘दलहरूलाई सच्याउन भनेर त्यत्रो जेनजी विद्रोह भयो। मुलुक उथलपुथल भयो। तर, प्रदेशलाई भने दलहरू मन्त्री उत्पादनको कारखाना बनाइरहेका छन्। असमावेशी मन्त्रीमण्डल बनाएर संघीयताप्रति झनै अनास्था जगाइरहेका छन्।’
यसपटक पनि कांग्रेस र एमालेले मन्त्रीमण्डललाई दलितविहीन तुल्याएका छन् भने एक मात्र महिला शोभा चेम्जोङ राज्यमन्त्री बनेकी छन्।
यसको असर कांग्रेस, एमाले र समग्रमा संघीयतामाथि नै परिरहेको पोखरेलको भनाइ छ।
‘संघीयता सेवाको, अवसरको, संस्कारको द्रूत प्रदान र विस्तार थियो,’ उनले थपे ‘तर, दलहरूले अर्कै कारखाना बनाए। यो ज्यादै दुःखद् छ।’
विश्वविद्यालयको कक्षाबाट रिटायर्ड भएर अहिले विराटनगरमै रहेर लेखपढ गरिरहेका प्राध्यापक पोखरेलको ठहर तथ्यले नै पुष्टि गर्छ।
खासगरी कोशी प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकाल त मन्त्री उत्पादनको कारखानामै परिणत भएको छ।
बरू २०७४ मा प्रदेश स्थापना भएपछिको पहिलो कार्यकाल यो भन्दा भिन्न थियो। पहिलो कार्यकालमा तीन जना मुख्यमन्त्री बनेका थिए।
एमालेका शेरधन राई र भीम आचार्य मुख्यमन्त्री बन्दा कूल २१ जना मन्त्री बनेका थिए।
एमाले विभाजित बनेर एकीकृत समाजवादी बनेपछि त्यसका नेता राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री बन्दा उनले १४ जनालाई मन्त्री बनाएका थिए।
२०७९ को निर्वाचनपछि भने कोशी प्रदेश मन्त्री मात्रै होइन, मुख्यमन्त्री फेर्ने मामिलामा पनि अगाडि रह्यो।
हालका मुख्यमन्त्री कार्की अहिले तेस्रोपटक मुख्यमन्त्री बनेर प्रदेश हाँकिरहेका छन्।
उनी तीनपटक मुख्यमन्त्री बन्दा कांग्रेसका नेता उद्धव थापा दुई पटक र कांग्रेसकै केदार कार्की एक पटक मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन्।
२०८१ वैशाख २७ मा तेस्रोपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएर अहिलेसम्म प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेका कार्कीले कांग्रेससँग सत्ता सहकार्य थालेपछि नै अहिले दोस्रोपटक मन्त्रीमण्डल हेरफेर गरेका हुन्।
तीन पटक मुख्यमन्त्री बन्दा कार्कीले ३८ जनालाई मन्त्री बनाइसकेका छन्। कांग्रेसका प्रदीप सुनुवार अहिले चौथोपटक मन्त्री बनेका हुन्।
यसअघि कोशीमा उद्धव थापा दुई पटक मुख्यमन्त्री हुँदा उनले १२ जनालाई मन्त्री बनाउँदा कांग्रेसकै केदार कार्कीले १० जनालाई मन्त्री बन्ने अवसर प्रदान गरेका थिए।
-1746009348.jpg)
