भ्रष्टाचारविरुद्धका अभियान्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले झापाका स्थानीय निकायमा अधिक भ्रष्टाचार छ भनी दिएको अभिव्यक्तिको केही स्थानीय निकायले खण्डन गरेका छन्। केही दिनअघि शाहीले विर्तामोडमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै ‘बेरुजु र मोजमस्ती’ अत्यधिक रहेको बताएका थिए।
यो प्रतिवेदनमा झापाको शिवसताक्षी नगरपालिकाले आपत्ति जनाएको छ। सो प्रतिवेदनमा सत्यता नभएको नगरपालिकाले दाबी गरेको छ।
शाहीको भनाइ ‘हावादारी’ समेत भएको नगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन ईजमले दाबी गरे। जिल्लाका १५ वटै स्थानीय तहलाई लगाएको आरोपको खण्डन गर्दै पहिलो पटक शिवसताक्षी नगरपालिकाले सोमबार विज्ञप्ति निकालेको छ।
‘भदौ २१ गते शनिबारका दिन विर्तामोडमा भएको एक कार्यक्रमका शिवसताक्षी नगरपालिकाको नाम जोडेर गरेको भाषणको हामी खेद प्रकट गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। शाहीले १२ करोड १६ लाख ५४ हजार वेरुजु र १७ करोड ४ लाख ८४ हजार शिवसताक्षी नगरपालिकाले मोजमस्ती गरेको आरोप लगाएका थिए।
शाहीले जिल्लाका १५ वटै स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले गरेको बेरुजु र अन्य कार्यालय सञ्चालन खर्चलाई मोजमस्ती शीर्षक दिएर भ्रष्टाचारको आरोप लगाएका थिए। यथार्थ नबुझी वा बुझ्न नखोजी अपुष्ट विवरणका आधारमा प्रचार गरिएको उनको भाषणमा सत्यता नभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
नगरपालिकामा प्राप्त हुने वार्षिक सामाजिक सुरक्षा भत्तावापतको १० करोड ७५ लाख १९ हजार नियमित गर्नुपर्ने भनी औंल्याएको बेरुजु रकमलाइ शाहीले भ्रष्टाचारमा तुलना गरी असान्दर्भिक र झुटो विवरण पेस गरेर सर्वसाधरणलाई झुक्याएको प्रवत्ता ईजमले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्। शाहीले औंल्याएको बेरुजु रकमउपर आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ देखि नगरपालिकाले अनिवार्य बैंकमार्फत मात्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिरहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
एक नम्बर प्रदेश सरकारले तोकेको नियमसंगत जनप्रतिनिधिले पाउने सेवासुविधाको रकमलाई मोजमस्ती शीर्षकको खर्च भनी निम्न स्तरको शब्द प्रयोग गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ।
