महिलाहिंसा विरूद्ध आवाज उठाइरहेका अभियन्ताहरूको समूहले रोशनी शाहीको मानवअधिकार रक्षा मानवअधिकार आयोगमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्।
शुक्रबार अभियन्ताहरूको समूहले जबरजस्ती करणीका आरोपित कृष्णबहादुर महरामाथि छानबिन हुनुपर्ने र रोशनीको सुरक्षा तथा अधिकार सुनिश्चित गर्न अपिल गर्दै आयोग अध्यक्ष अनुपराज शर्मालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो।
इला शर्मा, लुना भट्टराई, स्वर्णा ताम्राकार,चारु गजुरेल, निरज आचार्य, सम्झना वाग्ले, अन्जिता पराजुली, आन्विका गिरी, प्रनिका कोयू, सावित्री गौतम, मीरा ढकाल, कैलाश राई लगायत अभियन्ताले ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।
ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, 'कृष्णबहादुर महराले आफूलाई जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै रोशनी शाहीले आफूमाथि भएको घटना सार्वजनिक गरे पनि सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन निष्पक्ष छानबिन भएको छैन। अनेक जटिलताहरू थपिँदै गइरहेका छन्। सोही घटनाका कारण पीडितको आधारभूत मानवअधिकार समेत हनन् भइरहेकोप्रति हामी सचेत छौं। तसर्थ हामी स्वतन्त्र महिलाहरूका तर्फबाट राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसमक्ष रोशनीको मानवअधिकार सुनिश्चित गर्ने अपिलसहित यस घटनाप्रति आयोगको ध्यानाकर्षण गराउन निवेदन पेश गर्छौं।'
त्यस्तै प्रहरी, अन्य महिला सांसद समेतले यो घटनामा रोशनीलाई सहयोग नगरेको र उनकै विरूद्धमा विकसित भइरहेको घटनाक्रमले आफूहरू क्षुब्ध भएको पनि स्वतन्त्र अभियन्ताहरूद्वारा बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि शुक्रबारै यो घटनाबारे भइरहेको छानबिन अनुगमन गर्ने जनाएको थियो। आयोगले अनुगमनका लागि तीन सदस्यीय उच्चस्तरिय टोली गठन गरेको छ। त्यस्तै नेपाल प्रहरीसँग हालसम्म गरेका कामकारवाहीबारे सूचना पनि माग गरेको छ।
आयोगले घटनाबारे सञ्चारमाध्यममा आएका समाचार र पत्रकारमाथि धम्की आएको घटनाबारे समेत छानबिन गरिरहेको जनाएको छ।
तत्कालीन सभामुख महरामाथि गत असोज १२ गते संघीय संसदमै कार्यरत कर्मचारी रोशनी शाहीलाई बलात्कार गरेको आरोप छ। घटनाबारे प्रहरी अनुसन्धान अगाडि नबढाएपछि आयोगले अनुगमन टोली गठन गरी अग्रसरता देखाएको हो। आयोगको टोलीले घटनाको अनुसन्धानमाथि नै सुक्ष्म निगरानी गर्ने जनाएको छ।
अभियन्ताहरूले बुझाएको ज्ञापनपत्र यसप्रकार छः
घटनाको भोलिपल्ट बिहानसम्म आफूमाथि बलात्कार भएको बयान दिइरहेकी महिला एकाएक गायब हुनु, केही घण्टापछि अविश्वसनीय रुपमा आफ्ना बयान परिवर्तन गर्दै आफूले आरोप लगाएको व्यक्ति पिता समान रहेको बताउनु, आफूमाथि नराम्रो नगरेको व्यहोरा प्रस्तुत गर्दै सबै आरोप फिर्ता लिनु, प्रहरीमा जाहेरी समेत दिन नमान्नु, पीडितको मौखिक जानकारीलगत्तै डेरामा पुगेको प्रहरीले घटना भएको स्थललाई प्रत्यक्ष निरीक्षण गरेपछि पनि अनुसन्धान प्रकिया अघि नबढाउनु, पीडितको फेसबुक विवादास्पद हुनु, निकृष्ट शब्द र वाक्यहरू राखेर बारम्बार अपडेट भइरहेको बारेमा पीडित स्वयं अनभिज्ञ रहनु, आदि घटनाक्रमका कारण यो घटना अझ रहस्यमयी हुन पुगेको छ।
बयान फेरिनुअघि सम्पर्कबिहीन भएकी पीडित कहाँ, कोसँग र कस्तो अवस्थामा थिइन्? त्यसलगत्तै उनको बयान किन फेरियो? जस्ता अनुत्तरित प्रश्न आममानिसमा पैदा भएको छ। यी सबैमा आरोपित व्यक्तिको शक्ति र पहुँचको प्रभाव हो भन्ने हाम्रो ठहर हो।
पीडितले आफूमाथि भएको बलात्कारको घटनाबारे बोलिरहेको भिडियोमा उक्त घटनाका कारण उनी निकै विक्षिप्त, विचलित र डराएको स्पष्टै देख्न सकिन्छ। पीडितको आरोप निराधार होइन भन्ने धेरै प्रमाण फेला परिसकेका र सिसिटिभी फुटेजले समेत आरोपित व्यक्ति स्वयं पीडितको डेरामा गएको प्रमाणित गरिसकेको छ।
त्यस्तो अवस्थामा पनि पीडित एक्कासि सम्पर्कबिहीन हुनु र बयान फेरिएर आउनुले पीडित हरेक कोणबाट असुरक्षित अवस्थामा रहेकोले उनी उच्च दबाब र करकापमा परेको बुझ्न सकिन्छ। यस्तो अवस्थामा पीडित स्वयंको सुरक्षा र उनले घटनाबारे दिएको वयान र अरु तथ्यप्रमाण सुरक्षित राख्नु राज्यको दायित्व हो।
तर राज्य पीडितको सुरक्षा र घटना सत्यतथ्यको छानबिन गर्नेतर्फभन्दा आरोपितको बचाउतर्फ उन्मुख रहेको देखिन्छ। त्यसमाथि आरोपित पक्षबाट पीडितको चरित्र, मानसिक अवस्थालाई केन्द्रीय विषय बनाएर उनीमाथि नै ‘रोगी’, ‘चरित्रहीन’ को लान्छना लगाएर आम मानिसमा भ्रम सिर्जना गर्ने र यो घटनालाई अनुसन्धान प्रक्रियामा लैजान नदिने प्रयत्न पनि भइरहेको छ। यी सबै कुराहरूले पीडितको आधारभूत मानवअधिकारको संरक्षण गर्ने कार्यमा समेत राज्य चुकेको स्पष्ट छ।
त्यसैले घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न र पीडितलाई न्याय दिने कुरामा राज्यले गम्भीरताका साथ तुरुन्तै ठोस कदम चाल्नुपर्छ। घटनालाई निष्पक्ष ढंगले कानुनी प्रक्रियामा लैजान र मुद्दाको छिनोफानो नहुन्जेलसम्म कम्तीमा पीडितको भौतिक सुरक्षाको सुनिश्चित गर्न र मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउनेतर्फ मानवअधिकार आयोगको चाँडोभन्दा चाँडो ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं।
