नेपाल ट्रष्टले बाबुराम भट्टराईको सरकारले थानकोट, मातातीर्थ, सतुंगल र बालाजुको जग्गा मोहीको नाममा गर्ने निर्णय गलत भएको उल्लेख गर्दै श्वेतपत्र जारी गरेको छ।
उपपप्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाल ट्रष्टका अध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले जारी गरेको श्वेतपत्रमा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री र विजयकुमार गच्छदार गृहमन्त्री एवम् ट्रष्टका अध्यक्ष भएका बेलाको निर्णय सच्याउनुपर्ने उल्लेख छ।
‘सार्वजनिक तथा सरकारी सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई यी जग्गाको बारेमा छानबिन गर्न भनेर आग्रह गरेका छौं’, पर्यटन बोर्डमा श्वेतपत्र जारी गर्दै उनले भने, ‘अहिलेसम्म नेपाल ट्रष्टको नाममा आएर गुमेको भनेको १७२ रोपनी सार्वजनिक जग्गा हो। त्यसलाई हामीले नेपाल ट्रष्टमा ल्याउनको लागि लागिपरेका छौं।’
२०६९ कात्तिक २ गते मन्त्रिपरिषद्को समितिको निर्णय अनुसार थानकोट, मातातीर्थ, सतुंगल र बालाजुको १७२ रोपनी १५ आना जग्गा नेपाल ट्रष्टको जग्गा मोही तथा हकवालाको नाममा नामसारी भएको थियो।
ट्रष्टको अध्यक्षको हैसियतमा पोखरेलले जारी गरेको श्वेतपत्रमा, 'भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को बमोजिम नेपाल सरकारको स्वामित्वमा भएको जग्गा कमाउने व्यक्तिलाई मोहीको हक प्राप्त हुने छैन,' भन्ने व्यवस्था भएकाले उक्त जग्गा नेपाल ट्रष्टको कार्यालयको एकलौटी नाममा कायम हुनुपर्ने' उल्लेख छ।
भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को २०२५ साल कात्तिक ९ गते भएको संशोधनमा 'नेपाल सरकारको स्वामित्वमा भएको जग्गा व्यक्तिलाई मोही हक प्राप्त नहुने व्यवस्था छ।
सरकारको सोही व्यवस्थालाई आधार मानेर बाबुराम भट्टराईको सरकारको निर्णय गलत ठहर गर्दै जग्गा नेपाल ट्रष्टको नाममा हुनुपर्ने जिकिर गरेको हो।
नेपाल ट्रष्टको नाममा आइसकेको जग्गा भट्टराई सरकारले मोही र हकवालाको नाममा दिने निर्णय गरेको थियो।
२०६४ साल भदौ २६ गते नेपाल ट्रष्टले जग्गाधनी प्रमाणपूर्जामा पूरा र मोहीको नाम लेखेको अवस्थामा काठमाडौंका ती ठाउँको १७२ रोपनी १५ आना जग्गा आफ्नो नाममा ल्याएको थियो।
बाबुराम भट्टराई सरकारले २०६९ सालमा मोही र हकवालाको नाममा गरिदिएको थियो।
तर ट्रष्टले भने उक्त जग्गा नेपाल ट्रष्टकै हुनुपर्ने मत जाहेर गरेको छ।
'नेपाल ट्रष्टको नाममा कायम भइसकेका जग्गाहरू व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल ट्रष्ट ऐन २०६४ को दफा १३ र दफा २४ ले व्यवस्था गरे बमोजिमको प्रकृया पूरा गर्नुपर्नेमा सो प्रकृया पूरा गरेको नदेखिएकाले मोही कायम भएका काठमाडौं जिल्ला मातातीर्थ, थानकोट महादेवस्थानलगायत गाविसस्थित नेपाल ट्रष्टको जग्गा पूर्ववत अवस्थामा नेपाल ट्रष्टको नाममा कायम हुन आवश्यक देखिन्छ', श्वेतपत्रमा भनिएको छ।
