संसदीय समितिले ६० वर्ष मुनिका एकल महिला र अपांगता भएका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा भत्ता नरोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
संघीय संसद, प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिको शुक्रबारको बैठकले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका ६० वर्ष भन्दा मुनिका एकल महिला, फरक क्षमता भएका, बालबालिका, लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा बापतको भत्ता नरोक्न नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।
समिति सभापति निरूदेवी पालले सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको सम्बन्धमा यसअघि गर्दै आएका कामको विवरण समितिमा उपलब्ध गराउन र उपलब्ध गराउँदै आएको सुविधालाई निरन्न्तरता दिन निर्देशन दिइएको बताइन्।
उनले भनिन्,‘नेपालको संविधान बमोजिम आर्थिक रूपले विपन्न अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका एकल महिला, अपांगता भएका फरक रूपले सबल, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकहरूको सामाजिक सुरक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने, सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कानून र प्रचलित व्यवहारबीच भिन्नता देखिएको कारण लाभग्राहीहरूलाई समस्या देखिएको भनि सम्बन्धित पक्षबाट यस समितिमा गुनासा प्राप्त भएकोले सो सम्बन्धमा भए गरेका कामहरूको विस्तृत विवरण यथाशिघ्र यस समितिलाई उपलब्ध गराउन, तथा महामारीको परिवेशमा उपलब्ध गराउँदै आएको सुविधालाई निरन्तरता दिन आवश्यक रहने देखिएकोले प्रचलित सामाजिक सुरक्षा भत्ता हाललाई यथावत् राख्न समिति नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ।’
बैठकमा सांसदहरूले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका व्यक्तिलाई दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोक्न लागिएको भन्दै विरोध गरेका छन्।
६० वर्षभन्दा कम उमेरका एकल महिला तथा अपांगता भएका व्यक्तिको भत्ता सरकारले रोकेको भन्दै उक्त कदमलाई समिति सदस्यले रोक्नुपर्ने बताए।
उनीहरूले असहाय व्यक्तिको भत्ता अझ बढाएर प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ मा त्रूटि रहेको र यसमा हेरफेर गर्नुपर्ने भन्दै ६० वर्षमुनिका एकल महिला र अपांगता भएका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोकेको छ।
सरकारी तथ्यांक अनुसार देशभर २ लाख व्यक्तिले अपांगता परिचयपत्र लिएका छन्। त्यसमध्ये ५१ हजार ९ सय ४ जना पूर्ण अपांगता भएका र ९७ हजार जना अतिअशक्त अपांगता भएका व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँदै आएका छन्। यस्तै, करिब ६ लाखको संख्यामा एकल महिला रहेका छन्।
