सरकारले स्वीकृति नपाएका र निवेदन नै नदिएका दुई वटा निजी अस्पतालहरूलाई शुल्क लिएर कोरोनाभाइरसको परीक्षण गर्ने अनुमति दिएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले काठमाडौंका नर्भिक र ह्याम्स अस्पताललाई शुल्क लिएर कोरोनाको परीक्षण गर्ने अनुमति दिइएको जनाए।
यी दुईमध्ये नर्भिक अस्पतालले परीक्षणको लागि निवेदन नै दिएको छैन भने ह्याम्स अस्पतालले पनि परीक्षण सुचारू गर्ने अनुमति पाइसकेको छैन।
मन्त्रालयले निजी अस्पताललाई कोरोना परीक्षण गर्ने अनुमति दिन टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई जिम्मा दिएको थियो।
सोही अनुसार प्रयोगशालाले परीक्षण गर्न इच्छुक निजी प्रयोगशालाहरूलाई आवेदन दिन आह्वान गरेको थियो। जसमा १९ वटा निजी प्रयोगशालाहरूको निवेदन परेको प्रयोगशालाले जनाएको छ।
प्रयोगशाला स्रोतका अनुसार नर्भिक अस्पतालले परीक्षणको लागि निवेदन दिएको छैन। मन्त्रालयले भने उसलाई शुल्क लिएर परीक्षण अनुमति दिएको छ।
ह्याम्स अस्पतालले परीक्षणको लागि निवेदन दिए पनि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले स्वीकृति दिइसकेको छैन। प्रयोगशालाका सूचना अधिकारी राजेशकुमार गुप्ताले सेतोपाटीसँग भने, 'ह्याम्स अस्पतालले निवदेन दिएको थियो। सोही अनुसार हामीले स्थलगत अनुगमन पनि गर्यौं। तर उहाँहरूसँग पिसिआर मेसिन र अन्य पूर्वाधार तयार नभइसकेकाले स्वीकृति दिइसकेको छैन।'
उनले ह्याम्स अस्पतालले तयारी गर्न एक महिनाको समय मागेको भन्दै सोहीअनुसार सबै कुरा पुरा भएपछि स्वीकृति प्रदान गरिने जनाए। मन्त्रालयले भने तयारी अवस्थामा नरहेका र निवेदन नै नदिएका दुई निजी अस्पताललाई शुल्क लिएर परीक्षण गर्ने बाटो अगाडि नै खुलाइदिएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतम भन्छन्, 'उहाँहरूले लिन चाहनुभयो भने दिने भन्ने हो। तर उहाँहरू तयार नै हुनुहुन्न भने दिइँदैन।'
यसबारे थप कुरा गर्न नचाहने भन्दै गौतम पन्छिए।
यसो त मन्त्रालयले आफैंले जारी गरेको निर्देशिका मिचेर निजी प्रयोगशालाहरूलाई शुल्क लिएर परीक्षण गर्ने अनुमति दिएको छ। मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिकाअनुसार निजी प्रयोगशालाहरूले परीक्षणको अनुमति पाए पनि सरकारी अस्पतालहरूमा बढी भएको स्वाबमात्र परीक्षण गर्न पाउने भनिएको छ।
अहिले मन्त्रालय आफैं निर्देशिका मिचेर आफूखुसी निजी अस्पतालहरूलाई परीक्षण अनुमति दिइरहेको छ।
यसअघि पनि मन्त्रालयले दुइटा निजी अस्पताललाई शुल्क लिएर परीक्षण अनुमति दिएको छ। जसमा सिनामंगलस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेज र सानेपास्थित स्टार अस्पताल छन्। तर यी दुई अस्पतालहरूसँगै अनुमति पाएका चार वटा निजी प्रयोगशालालाई भने मन्त्रालयले शुल्क लिएर परीक्षण गर्ने अनुमति दिएको छैन।
प्रवक्ता गौतम भन्छन्, 'अनुमति माग्नेबित्तिकै सबैलाई एकैचोटी अनुमति दिन सकिँदैन। अब अरूलाई पनि बिस्तारै हुन्छ।'
मन्त्रालयले पहिला अनुमति पाएका प्रयोगशालालाई बेवास्ता गर्दै आफ्नो चाहना अनुरूपका अस्पतालहरूलाई शुल्क लिएर परीक्षण अनुमति दिँदै आएको छ। अन्य निजी प्रयोगशालाहरूले भने सरकारले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गरेको बताएका छन्।
बुटवलस्थित एक निजी प्रयोगशाला नेसनल प्याथ ल्याबले पनि अनुमति पाए पनि सरकारले स्वाब प्रदान गर्दा परीक्षण सुरू गर्न नसकिएको बताए। उक्त ल्याबले सुरुवाती समयमा सरकारलाई दुई महिना आफूसँग भएको पिसिआर मेसिन नि:शुल्क सञ्चालन गर्न दिएको थियो।
प्रयोगशालाका प्याथोलोजिस्ट डाक्टर जीवन अधिकारी भन्छन्,'सरकारलाई अप्ठेरो परेको बेला हामीले योगदान गर्नुपर्छ भनेर सहयोग गर्यौं तर अहिले हामीलाई नै सहयोग नमिल्दा दुःख लागेको छ।'
