सर्वोच्च अदालतले 'गम्भीर मानसिक रोग लागेको र दमको बिरामी' भन्दै पाँच लाख रूपैयाँ धरौटीमा थुनामुक्त गरेको बुढानिलकण्ठ 'हिट एन्ड रन' मुद्दाका अभियुक्त पृथ्वी मल्लबारे प्रहरी र सरकारी वकिलको रायसमेत बाझिएको पाइएको छ।
गत मंसिर २७ गते बिहान १० बजेतिर मल्लले चलाएको कारले ठक्कर दिएर विपरित दिशाको सडकपेटीमा हिँडिरहेकी गोरखाकी लीला देवकोटाको मृत्यु भएको थियो। त्यसपछि प्रहरीले मल्ललाई पक्राउ गरेको थियो।
प्रहरीले घटनास्थल मुचुल्का र प्रत्यक्षदर्शी तथा मल्लको बयानका आधारमा तयार पारेको प्रतिवेदन र त्यही प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले तयार पारेको अभियोगपत्रमा सजायको मागदाबी आनका तान फरक छ।
प्रारम्भिक अनुसन्धानमै मल्लले मादकपदार्थ सेवन गरेर कार चलाएको खुलेको थियो। उनले आफ्नो बयानमा रातभरि रक्सी खाएको र बिहान गाडी चलाउँदा निद्रा लागेकाले दुर्घटना भएको बताएका थिए। चिरायु अस्पतालको स्वास्थ्य रिपोर्टमा समेत मल्लले मादकपदार्थ सेवन गरेको उल्लेख थियो।
प्रहरीले आफ्नो प्रतिवेदनमै मल्लले 'मादक पदार्थ सेवन गरी लापरबाही तरिकाले चलाएको कारले देवकोटालाई ठक्कर दिएको' उल्लेख गरेको थियो। तर, उसले आफ्नै रिपोर्टसँग बाझिने गरी मल्ललाई कम सजाय हुने राय दिएको देखिन्छ।
प्रहरी प्रतिवेदनमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १६१, उपदफा ३ अनुसार सजाय हुनुपर्ने राय दिइएको थियो। उक्त उपदफाले नियत र लापरबाही दुवै नभई दुर्घटना भएमा कति सजाय गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्तो दुर्घटनाबाट मान्छेको मृत्यु भएमा एक वर्षसम्म कैद वा दुई हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ।
'कसैको ज्यान जान सक्छ भन्नेजस्तो नदेखिएको अवस्थामा कसैले सवारी चलाउँदा दुर्घटना हुन गई कुनै मानिसको मृत्यु हुन गएको रहेछ भने त्यसरी सवारी चलाउने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दुई हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ,' उक्त उपदफामा भनिएको छ।
प्रहरीको प्रतिवेदन र उसको राय पढेपछि सरकारी वकिलहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।
सरकारी वकिल कार्यालयले प्रहरीको राय मान्नैपर्छ भन्ने बाध्यता छैन। उसले प्रतिवेदनको आधारमा अभियोजन गर्ने हो। त्यसैले, सरकारी वकिल कार्यालयले प्रहरीको प्रतिवेदनकै आधारमा उक्त ऐनको दफा १६१, उपदफा २ अनुसार मल्ललाई सजाय हुनुपर्ने माग गर्यो।
उक्त उपदफाले कसैको ज्यान जान सक्ने अवस्था देखिँदा देखिँदै सतर्कता नअपनाई लापरबाही गरी चलाएको सवारीले मानिसको मृत्यु भए ३ देखि १० वर्षसम्म सजाय र जरिवानासमेत हुने व्यवस्था गरेको छ।
'कसैको ज्यान जान सक्छ भन्ने अवस्था देखिँदा देखिँदै पनि अपनाउनुपर्ने सतर्कता नअपनाई कसैले लापरबाही गरी सवारी चलाएबाट कुनै मानिसलाई किची, ठक्कर लागि वा कुनै किसिमले सवारी दुर्घटना भई सवारीमा रहेको वा सवारीबाहिर जुनसुकै ठाउँमा रहे-बसेको मानिस त्यस्तो दुर्घटनाको कारणबाट तत्कालै वा सोही चोटको परिणामस्वरुप २१ दिनभित्र मरेमा त्यसरी सवारी चलाउने व्यक्तिलाई कसुरको मात्राअनुसार ३ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ,' उक्त उपदफामा भनिएको छ।
यसरी मल्लले मादकपदार्थ सेवन गरेको, अनियन्त्रित तरिकाले कार चलाएको र पैदलयात्रु देवकोटाको ज्यान गएको देख्दादेख्दै प्रहरीले त्यसलाई दुर्घटना मात्र भनेको छ। सरकारी वकिल कार्यालयले भने मल्लले लापरबाहीपूर्वक कार चलाउँदा देवकोटाको मृत्यु भएको जनाएको छ।
उक्त मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंले मल्ललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश गरेको थियो। जिल्ला अदालतको थुनछेक आदेशपछि मल्ल उच्च अदालत पाटन गएका थिए। आफूलाई साधारण तारेखमा छाड्नुपर्ने उनको माग थियो। उच्च अदालतले उनको माग सुनेन। उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने जिल्ला अदालतकै आदेश सदर गर्यो। दुवै अदालतको आदेशविरूद्ध मल्लको परिवार सर्वोच्च अदालत गएको थियो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र मनोज शर्माको इजलासले केही दिनअघि गरेको आदेशमा 'मल्ल गम्भीर मानसिक रोग र दमको बिरामी भएकाले कोरोना महामारीमा उच्च जोखिमपूर्ण समूहमा पर्ने' भन्दै धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो।
महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका एक सह-महान्यायाधीवक्ताले 'सर्वोच्चले ट्रायल कोर्टले झैं प्रमाण मगाएर हेरेको' बताए।
'जिल्ला अदालतले प्राप्त प्रमाणका आधारमा उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नुपर्ने भनेको थियो। पछि थुनामा बस्नु नपर्ने नयाँ प्रमाण भेटिएमा जिल्ला अदालतमै त्यो प्रमाण परीक्षण गरी थुनामुक्त गरिपाउँ भन्दै निवेदन दिनुपर्ने हो। उसले परीक्षण गरेको मिलेन भने फेरि सर्वोच्च जाने हो। सर्वोच्चले पनि यस्तो प्रमाण उतै पेस गर भन्न सक्छ,' उनले भने, 'यो मुद्दामा भने सर्वोच्चले ट्रायल कोर्टले जस्तो प्रमाण परीक्षण गरेको छ।'
मंसिरमा दुर्घटना गराएर पक्राउ परेका मल्लले आफू गम्भीर डिप्रेसनमा रहेको पुष्टि गर्न मानसिक अस्पतालको २०७६ फागुन ३० को ओपिडी बुक र त्यही अस्पतालको २०७७ असार २८ गतेको डिस्चार्ज विवरण पेस गरेको देखिन्छ। चिरायु अस्पतालले पनि उनलाई दमको रोग भएको मेडिकल रिपोर्ट दिएको छ। यिनै रिपोर्टका आधारमा सर्वोच्चले उनलाई ५ लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको देखिन्छ।
