सरकारले लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सिइओ)मा सुशील भट्टलाई गरेको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट परेको छ।
सोमबार अधिवक्ता जयबहादुर भुजेलले उत्प्रेषणको आदेशबाट भट्टको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै रिट दिएको उच्च अदालत पाटनका प्रवक्ता शम्भुप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए।
भट्टले यसअघि विभिन्न परियोजनाहरू अलपत्र पार्ने गरेको आरोप रिटमा लगाइएको छ।
'अधिवक्ता जयबहादुर भुजेलले दायर गरेको रिटमा यसअघि विभिन्न परियोजना ठेक्कामा समयमै पुरा नगरि अलपत्र पार्नेकाममा संलग्न भएकाले भट्ट लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतजस्तो पदका लागि योग्य व्यक्ति नभएको, उहाँका अरूपनि योग्यता नपुग्ने जिकिर गर्दै सार्वजनिक निजी साझेदारी लगानी ऐनको मक्सद एवं भावना विपरीत नियुक्ति भएको भन्दै बदर गर्न माग गरिएको छ,' रेग्मीलेय भने।
उनका अनुसार यो रिटको पेशी मंगलबारलाई तोकिएको छ।
बोर्डमा स्वच्छ छवि भएको योग्य र दक्ष व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने आदेश सरकारलाई दिन पनि रिट निवेदकले माग गरेका छन्।
साउन १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले भट्टलाई बोर्डको प्रमुख कार्यकारी नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।
विदेशी लगानी आकर्षण तथा सहजीकरणका लागि गठन भएको बोर्डको प्रमुख कार्यकारी खोज्नका लागि अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो।
प्रस्ताव मूल्यांकन तथा अन्तर्वार्ताको माध्यमबाट समितिले तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो।
बोर्डका उपाध्यक्षसमेत रहेका अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा नेतृत्वको समितिले सिइओ नियुक्तिका लागि सुशील भट्ट, डा. सरोज कोइराला र रामकृष्ण खतिवडाको नाम सिफारिस गरेको थियो।
यी मध्येबाट मन्त्रिपरिषको बैठकले भट्टलाई सिइओमा नियुक्त गरेको हो।
भट्ट योजना आयोगकको पूर्वाधार हेर्ने सदस्य थिए। बैंकिङ तथा परामर्श क्षेत्रमा विगतको अनुभव भएका भट्ट नेपाल व्यवस्थापन संघका अध्यक्ष पनि भइसकेका छन्।
पूर्वाधार आयोजनाका लागि परामर्शदाताको रूपमा पनि काम गरेको अनुभव भएका भट्टको विशेषज्ञता ग्रामिण विद्युतीकरणमा रहेको छ।
यसअघि सिइओ रहेका महाप्रसाद अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर भएपछि उक्त पद खाली रहेको थियो।
