राष्ट्रिय सभाका सदस्यसमेत रहेका अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले प्रधानमन्त्री ओलीको संसद विघटन गर्ने कदम संविधानविपरीत भएको दाबी गरेका छन्।
शनिबार काठमाडौंमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरे पनि कुनै पनि हालतमा चुनाव नहुने स्पष्ट पारे।
उनले भने,‘चुनाव एक हुँदैन, दुई हुँदैन, तीन हुँदैन, हुँदै हुँदैन। केका लागि जनादेश चाहियो ? पाँच वर्षका लागि तपाईंलाई चुनेको होइन जनताले ? उहाँले अहिलेको व्यवस्था सिध्याउन यो गर्नु भएको हो। यो अपराध हो। सन्कीको भरमा गरेको काम बदर गर्नुपर्छ।’
उनले प्रधानमन्त्रीको कदम संविधान विरूद्धको काम भएको टिप्पणी गरे। प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने संविधानमा कुनै विशेषाधिकार नभएको उनले दाबी गरे।
उनले संविधान बनाउँदा मस्यौदा समितिमा आफू पनि सदस्य रहेको उल्लेख गर्दै त्यतिबेला सुवास नेम्वाङले संसद विघटन गर्न पाउने विशेषाधिकार नराख्ने भनेको पनि स्मरण गराए।
ओलीले १८ औं शताब्दीको कुरा अहिले गरेको पनि उनले आरोप लगाए।
उनले भने,‘थोत्रो, पुरानो, रोगी, ग्रसित मानसिकताले गरेको काम हो। होइन भने १८ औं शताब्दीमा बेलायतले प्रयोग गरेको, अहिले बेलायतले छोडेको, संसारका प्रायः सबै देशले यस्तो घटाउँदै लगेको र हाम्रो संविधानले यस्तो गर्नुहुँदैन भनेर रोकेको विषयलाई यो जुन प्रकारले गरिएको छ, त्यो संविधानविरूद्धमा छ। अहिले यो प्रतिनिधि सभा नभएपछि संविधानको करिब/करिब ५० प्रतिशत धारा निष्क्रिय हुने रहेछन्। जानी जानी, अन्तबाट ल्याएको मान्छेले त्यस्तो गर्न सक्दैन्। सत्तामै भएको मान्छेलाई, मिलाई मिलाई, यो व्यवस्था विरोधीले, कुरा सिकाई सिकाई, बडो सुझबुझसहित योजना बनाएर यो विघटन गरेपछि, अहिले पचास प्रतिशत धारा निष्क्रिय भए।’
उनले ओलीले चुनाव गर्न यस्तो कदम नचालेको पनि आरोप लगाए।
‘चुनाव गराएपछि त उहाँको प्रधानमन्त्री फुत्किन्छ। अहिले प्रधानमन्त्री बसिरहनुहोस्, पार्टीको अध्यक्ष छोड्नुहोस् भन्दा त यत्रो अपराध गर्नेले, अब चुनाव गरेर अर्कोलाई प्रधानमन्त्री दिन्छ भनेर कोही पत्याउँछ ? नेपाली सेना, प्रहरी, कर्मचारी, पत्रकार, बुद्धिजीवीहरुले विचार गर्नुपर्ने कुरा भन्दै ओलीले यो व्यवस्था सिध्याउनको निम्ति यो काम गरेको हो।’
