नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले संविधान जोगाउनुपर्छ भन्ने दलहरूले शुक्रबारसम्म वैकल्पिक सरकार दिनुका साथै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि महाअभियोग प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।
राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६-३ बमोजिम बनेको वर्तमान सरकारले विश्वासको मत पाउने आधार नदेखिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिएकाले ७६-५ अन्तर्गत सरकार गठन निम्ति आह्वान गरेपछि सांसद थापाले उक्त टिप्पणी गरेका हुन्।
'राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुई जना मिलेर संविधानमाथि गरेको षड्यन्त्रको यो चरम उत्कर्ष हो। यो षड्यन्त्र सफल भए यसको परिणामले संविधान जोगाउँदै जोगाउँदैन,' सांसद थापाले बिहीबार सेतोपाटीसँग भने।
राष्ट्रपतिले शुक्रबार साँझ ५ बजेसम्म विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधारसहित सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी छन्।
'दलहरूसँग अत्यन्तै छोटो समय छ,' थापाले भने, 'संविधान जोगाउनुपर्छ भन्ने मत राख्ने दलहरूले आफ्नो तत्कालको स्वार्थ, रणनीति स्थगन गरेर संविधान जोगाउन निम्ति तोकिएको समयभित्र वैकिल्पक सरकार दिनुपर्छ र राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोगको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउनुपर्छ।'
नेपाली कांग्रेसका अर्का सांसद मिनेन्द्र रिजालले पनि वर्तमान सरकारको विकल्प प्रस्तुत गर्ने जिम्मा आफूहरूको भएको बताए।
'प्रधानमन्त्री पदमुक्त भइसक्नुभयो, अबको राजनीति कसरी अगाडि लैजाने भन्ने कांग्रेसको जिम्मामा आएको छ। अब यसको बाटो कांग्रेसले देखाउनुपर्छ,' उनले भने, 'विकल्प प्रस्तुत गर्ने जिम्मा हाम्रो हो, हामी त्यही गर्छौं।'
नेपाली कांग्रेसले बिहीबारै एक विज्ञप्ति जारी गरी राष्ट्रपतिको कदमलाई 'संविधानविपरीत र अलोकतान्त्रिक' बताएको छ। यसबारे छलफल गर्न कांग्रेसका केन्द्रीय पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारीको बैठक शुक्रबार बिहान ९ बजे बस्दैछ।
नेपाली कांग्रेसका नेता महेश आचार्यले संविधानको फेरि गम्भीर उल्लंघन भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
'प्रधानमन्त्री ओलीजी संविधानको ७६-३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री हो। यस धाराबमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक दायित्व छ। यो संवैधानिक र संसदीय दायित्व पूरा नगरी नयाँ सरकार गठनको आफूखुसी सिफारिस गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई किमार्थ छैन,' आचार्यले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्।
उनी अगाडि लेख्छन्, 'संविधानको धारा ७६-५ को प्रक्रिया सुरू गर्न धारा ७६-४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था अनिवार्य रूपमा हुनैपर्छ अथवा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेको अवस्था हुनुपर्छ, जुन सार्वजनिक भएको छैन। यो संवैधानिक अवस्था पूरा नभई सम्माननीय राष्ट्रपतिद्वारा ७६-५ को सरकार गठन प्रक्रिया पनि संविधानसम्मत हुँदैन।'
प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख ३० गते ठूलो दलको हैसियतले सरकार बनाएका थिए।
संविधानको धारा ७६-३ मा संसदमा सबभन्दा ठूलो दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने प्रावधान छ। राष्ट्रपति भण्डारीले वैशाख २७ गते तीन दिनको समय राखेर वैकल्पिक सरकार बनाउन आग्रह गरेको समयमा सरकार नबनेपछि ओली पुनः प्रधानमन्त्री बनेका थिए।
ओलीले जेठ ३० गतेभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने भए पनि उनले विश्वासको मत नलिने निर्णय गरेका हुन्। बिहीबारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा आफूले विश्वासको मत नलिने उनले जानकारी गराएका थिए।
संविधानको धारा ७६-३ अन्तर्गत बनेको सरकारले विश्वासको मत पाउन नसके उपधारा ५ अन्तर्गत सरकार गठन हुने प्रावधान छ।
प्रतिनिधिसभाको कुनै पनि सांसदले विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान यो उपधारामा छ। यो प्रावधानअनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। विश्वासको मत लिन नसकेमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्नेछन् र ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्छ।
