प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लोपटक गरेको मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन विरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ।
बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले धारा ७६ को उपधारा ३ अन्तर्गतको वर्तमान सरकार कामचलाउ भइसकेकाले नियमित सरकारले जस्तो गरि मन्त्रिपरिषद विस्तार लगायतका महत्वपूर्ण काम गर्न नपाउने भन्दै रिट दायर गरेका हुन्।
आइतबार पेश गरेको रिट आज दर्ता भएको उनले बताए। उनका अनुसार यो रिटको पहिलो सुनुवाई मंगलबार हुनेछ।
कामचलाउ सरकारले अतिआवश्यक काममात्र गर्न पाउने मन्त्रिपरिषद विस्तार अतिआवश्यक काम नभएको उनको रिटमा उल्लेख छ।
गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओलीले जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षलाई सरकारमा सहभागी गराउँदै मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरेका थिए।
साथै प्रधानमन्त्री ओलीले एमालेकै केही मन्त्रीलाई हटाएका थिए भने केही नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्दै उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पनि दिएका थिए।
