रघुजी पन्थ एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य हुन्। उनी लामो समय देखि माधव नेपालसँग निकट छन्। अहिले पार्टीमा जारी विवादमा पनि उनी नेपाल-खनाल समूहमा छन्। एमालेभित्रको विवाद कठिन मोडमा पुगेको छ। सहमतिका लागि प्रयास भइरहेका छन्, साथै दुबैतिर तिक्तता पनि बढ्दो रुपमा देखिन्छ। पन्त पछिल्लो एक हप्तादेखि बिरामी भएर अस्पतालमा स्वास्थ्यलाभ गरिरहेका छन्। पार्टीभित्रको विवाद र यसको भविष्यबारे पन्तसँग सेतोपाटीका अमित ढकालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
तपाईंहरूको पार्टीभित्र अहिले जुन अवस्था छ, त्यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
अहिले राजनीति महाभारतमा उत्पन्न गरिएको चक्रब्यूहको जस्तो अवस्थामा छ। यो चक्रब्यूहमा देखिने गरी देशभित्रकै खेलाडी राजनीतिक नेता भए पनि यो चक्रब्यूह निर्माणको हिसाब-किताबमा बाहिरी शक्तिहरू पनि आ-आफ्ना तरिकाले संलग्न भएको देखिन्छ। नेपालको भूराजनीतिले त्यहाँ प्रभाव पारेको देखिन्छ। तर, पनि बाहिरी शक्तिलाई आलोचना गर्नुभन्दा यो चक्रब्यूहमा जसरी राजनीतिलाई पार्न खोजियो, त्यो चाहिँ भोलिका निम्ति निराशाजनक र दु:खदायी छ। यो चक्रब्यूहमा मुलुकलाई फस्न दिनुहुँदैन।
राजनीति चक्रब्युहमा फस्नुमा को दोषी ?
यो कुरा प्रधानमन्त्रीले रोक्न सक्नुहुन्थ्यो। यसको लागि प्रधानमन्त्रीका कदम मुलत: जिम्मेवार छन्। लामो विवाद पछि नेकपमा समस्या सुल्झिने क्रममा थियो। प्रधानमन्त्री आफैंले निर्देशन जारी गर्नुभयो पाँच वर्ष आफैंले सरकार चलाउने र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रयोग गर्ने कुरा।
त्यसको दुई दिन नपुग्दै उहाँले सहमति अस्वीकार गर्नुभयो र पार्टीभित्र बितण्डा सुरू भयो। त्यसपछि उहाँले कसैलाई थाहा नदिइकन प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभयो। त्यसलाई असंवैधानिक भन्दै अदालतले उल्ट्याइदियो।
संसारको कुनै लोकतान्त्रिक देशमा चाहे त्यो वामपन्थी होस्, चाहे मध्यपन्थी होस्- लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने राजनीतिक दल र नेताले उसले चालेको राजनीतिक कदमलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भनिसकेपछि ऊ नैतिक रुपमा पदमा बसिरहन हुँदैनथ्यो। राजीनामा गर्नुपर्थ्यो। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सरकारको प्रवक्ता हुनुहुन्थ्यो। उहाँले अदालतले संसद पुन:स्थापना गरिदियो भने प्रधानमन्त्री र हामी पदमा रहन्नौं भनेर सार्वजनिक रुपमा भन्नुभएको थियो। त्यो बोलीको कुनै अर्थ रहेन।
लोकतन्त्र भनेको सत्ता र शक्तिको खेल मात्र होइन। लोकतन्त्र भनेको मूल्य मान्यता र विधि पद्धतिको शासन हो। वर्तमान प्रधानमन्त्रीको त्यसमा प्रतिवद्धता देखिएन। दोस्रो विघटनसम्म आइपुग्दा संविधान एकातिर, शासन एकातिर देखिन्छ। हाम्रो जस्तो लोकतन्त्रका लागि यो दु:खद् घटना हो।
आजका दिनमा मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा छ, एउटा निर्णय आउला। तपाईंहरूको पार्टीभित्र सँगै मिलेर बस्ने कि नबस्ने भन्नेमा वार्ता भइरहेको छ। नेताहरूले आफ्नो पद र राजनीतिक भविष्यकालागि नेगोसिएसन गरिरहेको आरोप छ। प्रधानमन्त्रीले पार्टी संगठनलाई जेठ २ को अवस्थामा फर्काउन मान्नुभयो भने यसबिचमा उहाँले चालेका सबै असंवैधानिक र गलत कदम तपाईंहरूले बिर्सिदिने हो? यसरी हेर्दा तपाईंहरूले पार्टीभित्र आफ्नो सुरक्षा मात्र खोजेको देखिन्छ नि?
त्यसो होइन। हामीले धेरै कुरा उठाएका छौं। वार्ताका क्रममा ती कुराले कति प्राथमिकता पाउलान् थाहा छैन। पहिलो प्रतिनिधिसभा विघटनदेखि मात्र होइन, सरकार गठन र पार्टी एकतायताका सम्पूर्ण कामकारबाहीको निर्ममतापूर्वक समीक्षा हुनुपर्छ। त्यसमा कसको के भूमिका रह्यो त्यो पनि समीक्षा हुनुपर्छ।
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको एकता सैद्धान्तिक, वैचारिक एकताभन्दा सत्ताका लागि गरिएको एकता रहेछ भन्ने देखिएको छ। त्यो एकताको औचित्य, उपयोगिता र आवश्यकताबारे सुरूदेखि नै पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले गरेको निर्णयमा प्रश्न थिए। तर, जब एकता भयो, भइसकेपछि त्यसप्रति बफादार रहनुपर्छ। राजनीतिमा इमानदार हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्यो।
कमी-कमजोरी वा प्रश्न रहे पनि बहुमतको सरकार बनेको थियो। ठूलो पार्टी बनेको थियो। मेरो मान्यता के थियो भने नेपालमा साना-साना पर्टीभन्दा पनि दुईटा ठूला पार्टी केही वर्ष रहिरहे भने लोकतन्त्रलाई स्थिर गर्न मद्दत गर्छ। त्यसकारण म के चाहन्छु भने कांग्रेसको पनि महाधिवेशन होस्, कांग्रेस पनि एकतावद्ध होस्। एउटा विधिमा चलोस् भने मलाई लाग्छ। बलियो कांग्रेससँग प्रतिस्पर्धा गर्न हामी पनि बलियो हुनुपर्छ। हामी बलियो भयौं भने हामीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने कांग्रेस पनि बलियो हुन्छ। यसले पार्टीहरुलाई शुद्धीकरण गर्छ, बलियो बनाउछ।
अहिले हामी के देखिरहेका छौं भने हरेक पार्टीभित्र आन्तरिक द्वन्द्व छ। हामी अदालतको कारण दुईतिर भयौं। हामी नेकपा एमालेमा रहन्छौं भनेर प्रचण्डजीलाई पेरिसडाँडामा गएर भन्यौं र आफ्नै पार्टीमा फर्कियौं।
तर, २३ गतेको फैसलापछि पार्टीमा बैठक बोलाइएन। एकैचोटि प्रधानमन्त्रीले २८ गते बैठक बसेर एउटै माइन्युटमा दुई वटा बैठक बसाउनुभयो। त्यो बैठकमा माधव नेपाल पक्षका ९०-९१ जना कसैलाई खबर गरिएन। औपचारिक रुपमा त्यहीँबाट पार्टी विभाजन भएको हो। तर पनि हामीले व्यापक रुपमा कार्यकर्ताको भावना र मनस्थितिलाई ध्यान दिएर सकेसम्म पार्टी विभाजनमा नजाओस् भन्यौं।
एउटा कुरा के हो भने, पार्टी निर्माणमा दुई चार जना नेता, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय सदस्य जति छौं त्यो भन्दा लाखौं जनताको योगदान छ। पार्टी जीवनको महत्व रहन्छ। एकताको भावना बलियो छ। अरु पार्टी भएको भए फुटिइसक्थ्यो। माओवादी कतिपटक फुटिसक्यो नि। एमाले त अहिले पनि फुटेको छैन।
हामीले अहिले दुई चार वटा कुरा देखेका छौं। दक्षिणका र पश्चिमका शक्तिहरू एकीकृत नेकपालाई फुटाउन चाहन्थे फुटाए। अब बाँकी नेकपा एमालेलाई पनि फुटाइदिऊँ भन्ने उनीहरूको चाहना हो, त्यसमा सहयोगी नबनौं भने हाम्रो चाहना हो।
हामी के चाहन्छौं भने नेकपा एमाले रहिरह्यो भने त नेताहरू आउँछन् जान्छन्। यसले आफ्नो मूल बाटो छोडेन भने गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संविधानलाई सुदृढ गर्न सकिन्छ। हामी अर्कोपालि सत्तामा हौंला नहौंला। कांग्रेस आउला। हामी प्रतिपक्षमा बसेर लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन भूमिका खेल्न सक्छौं नि। त्यही भएर एकतामा जाऔं भन्ने छ। म एकताको विरूद्धमा छैन। सम्मानजनक ढंगले एकता हुन्छ भने गरिनुपर्छ।
एउटा स्वर्णिम अवसर, निर्वाध काम गर्न पाउने अवसर पाएर पनि त्यसलाई उपयुक्त ढंगले प्रयोग गर्न सकिएन। नेतृत्वको महत्वाकांक्षा, अहंकार घमण्डपन अनि संकीर्णता देखियो। त्यसले सिंगो आन्दोलन, शासन प्रणाली ध्वस्त भयो।
राजनीतिज्ञहरुलाई हिजो मन्त्री बन्दा जे आदर गर्थे मानिसले, आज मन्त्री बन्दा आदर गर्दैनन्। किनभने वातावरण यस्तो भयो कि जसलाई पनि हिँड्दाहिँड्दै मन्त्री बनाइयो। मन्त्री बनाउँदा संविधानको कुरालाई मानिएन। कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरषद विस्तार गर्दैगर्दा त्यो मन्त्रीमण्डललाई राष्ट्रपतिले स्वीकार गर्नुभयो। यी सबै कुराको मूल्यांकन हामीले गर्नैपर्छ। सबै पात्रको मूल्यांकन हुन्छ। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव सबैको मूल्यांकन हुन्छ।
अहिले पार्टीभित्र देखिएका जटिलताका लागि पार्टीभित्रको शीर्ष स्थानमा रहनुभएका पार्टी अध्यक्ष निर्णायक हो। आ-आफ्नो महत्वाकांक्षाले गर्दा पनि भयो होला, अरू केही साथीको भूमिका पनि रह्यो होला। तर दोस्रो पुस्ताका केही साथीले पनि विवाद चर्काउनुमा चाहिँ भूमिका खेल्नुभयो।
तपाईंले अघि भन्नुभयो- दुईटा पार्टी एक भएको थियो, सर्वोच्चको निर्णयले छुट्याइदियो। अस्ति प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भन्नुभयो- सर्वोच्चले छुट्याएको हैन हामी आफैं छुट्टिएको हो। प्रचण्डका कारण छुट्टिएको हो भन्नुभयो। जब सर्वोच्चको निर्णय आयो माधव नेपाल, झलनाथ खनालले पेरिसडाँडामा गएर हामी छुट्टै भयौं भन्नुभयो। तपाईंहरूले पनि एकताप्रति इमानदार भएर सर्वोच्चले पार्टी छुट्याउन मिल्दैन भएन, नेकपा एक छ र हुनुपर्छ भनेर संयुक्त हिसाबले आवाज उठाउनुपर्छ भन्नुभएन। फर्केर हेर्दा त्यो कदम गल्ती थियो भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन?
राजनीतिक हिसाबले भन्नुहुन्छ भने सर्वोच्च अदालतको निर्णय आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो निर्णय जे भए पनि एकतावद्ध भएर जान सक्नुपर्थ्यो। त्यसको पक्षमा माधव नेपाल र झलनाथ खनाल हुनुहुन्थ्यो।
तपाईंहरू किन सँगै जान सक्नुभएन त ?
पेरिसडाँडा जानुभन्दा अगाडि होटल अर्यालमा उहाँहरूले हामीलाई बोलाउनुभयो। हामी स्थायी समितिको सदस्यहरू थियौं। त्यहाँ अधिकांश साथीहरूले हामी एमालेमा फर्किनुपर्छ भन्ने कुरामा अडान लिनुभयो। मैले पनि मेरो कमजोरी स्वीकार गर्नुपर्छ। साथीहरूको त्यो विचार ठिकै छ भन्ने लाग्यो। राजनीतिक र सही निर्णय भने त्यो एकतालाई कायम गरेर जानुपर्छ भन्ने हुन्थ्यो। त्यो लाइनमा दुई जना नेता माधव र झलनाथ हुनुहुन्थ्यो। तर जर्नेलले पनि त आफ्ना कर्णेल, सहायक जर्नेलहरूको विचारसम्मत निर्णय गर्छ।
माधवजी बहुमत साथीहरूको निर्णय र राय आएपछि त्यसमा चल्नुहुन्छ। उहाँको सवल पक्ष वा कमजोरी जे भन्नुहोस्, त्यही हो। त्यो दिन जे पर्छ पर्छ हामी एकताको पक्षमै उभिनुपर्छ भनेर माधव नेपाल र झलनाथ उभिनुभएको भए केही बहस हुन्थ्यो होला। तर हामीले पनि नयाँ ढंगले सोच्थ्यौं कि!
जब हामीले राष्ट्रिय भेला गर्यौं, हामी एमालेभित्रै छुट्टै ढंगले अगाडि बढ्ने भनेपछि चुपचाप बसेका थुप्रै साथीहरू हामीतिर खुलेर आए। उनीहरूले तपाईंहरू प्रचण्डसँग नजानुस् भनेर भन्ने थाले।
तपाईंहरू पेरिसडाँडामा गएर एकताको पक्षमा पनि उभिन सक्नु भएन। फर्केर न त बालुवाटार पुग्न सक्नुभयो, न त बालुवाटारले नै तपाईंहरूलाई ग्रहण गर्न सक्यो। त्यसपछि न नेकपाको एकता कायम रह्यो, न एमाले एक हुन सक्यो। त्यसका लागि बालुवाटार पनि दोषी होला, तपाईंहरू आफैं पनि कति दोषी हुनुहुन्छ?
निष्कर्षमा पुर्याउन नसक्नुमा दोष भन्दा पनि हामीभित्र सकेसम्म एकता होस् भन्ने नै चाहाना छ। माधव कमरेडले प्रष्ट भन्नुभएको छ- म केपीप्रति आशावादी छैन। उहाँले गरेका छलछाम र व्यवहारबाट म पटक्कै आशावादी छैन भन्नुभएको छ। तर एकताको लागि प्रयास गर्नेमा उहाँले पनि सहमति जनाउनु भएको छ।
साथै उहाँले नै हाम्रो स्थायी कमिटीमा भन्नुभयो - नयाँ पार्टी बनाउने भए पनि मेरो लागि नबनाम्। तपाईंहरूको लागि बनाऔं भन्नुभयो।
म र झलनाथ उभिने तपाईंहरूको भविष्यका लागि हो। मेरो नेतृत्वप्रति तपाईंहरूको प्रश्न छ भने तपाईंहरू स्थायी कमिटीका सदस्यहरू बस्नुस्। म र झलनाथजी ब्याक हुन्छौं भन्नुभयो। तपाईंहरूले नयाँ नेता छान्नुहोस् म पछाडि लाग्छु भन्नुभयो। तपाईंहरूले जे निर्णय गर्नुहुन्छ म जान्छु, खुला छु भन्नुभयो। त्यसमा हामी सबैले प्रष्ट भन्दियौं कि अहिले तपाईंको नेतृत्वको विकल्प छैन।
यसरी माधव कमरेड दुबै परिस्थितिका लागि खुला हुनुहुन्छ। उहाँ दुई वटै मनस्थितिमा तयार हुनुहुन्छ। तर अब अहिलेको परिस्थिति धेरै चाहिँ टिक्दैन।
भनेपछि नयाँ पार्टी बनाउन वा एमालेमै एकता कायम गर्न अब कति समय छ?
मिल्नको लागि हामीसँग धेरै समय बाँकी छैन। या त हामीले एकताको कुराकानीलाई छिट्टै प्रक्रियामा पुर्याउनु पर्छ या हामी नयाँ संरचनामा वा नयाँ पार्टी निर्माणमा जानुपर्छ। मैले माधव नेपालसँग पनि भनेको छु कि अन्तिम समयसम्म हाम्रो तर्फबाट गर्ने एकताको प्रायस गरौं। त्यसपछि तपाईंले जे निर्णय गर्नुहुन्छ मान्न तयार छौं भनेको छु।
म अर्को पार्टी बनाउने पक्षमा छैन। तर, सम्मानजनक तरिकाले पार्टी एकता भएन भने टाङमुनि छिरेर जानुपर्छ भन्ने हो भने त्यसमा मेरो साथ रहन्न। बरु राजनीतिबाट सन्यास लिएर लेखेर, पढेर बस्न सक्छु। त्यो अवस्थामा माधव नेपालले आँट गरेर अर्को पार्टी बनाउनुभयो भने उहाँलाई मेरो साथ रहन्छ। उहाँ एक्लै पर्नुभयो र दोस्रो मान्छे चाहियो भने म बन्न सक्छु चिन्ता नलिनुस्, म छु भनेको छु।
तर, उहाँले साथीभाइको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ। एकताकालागि पर्यत्न गर्न दिउँ भनिरहनुभएको छ। तर यो एकता प्रयत्नमा बिचमा खेल भइरहेको छ। जस्तो, वार्ता टोली बनाइयो। भीम रावल, सुरेन्द्र, गोकर्ण, घनश्यामजी र म थियौं। हामीबाट रावल संयोजक उताबाट सुवासजी आउनुभयो। वार्ता ठिकै ढंगले भइरहेको थियो। हामीले शेरबहादुरजीलाई समर्थन गरेपछि फेरि माधवजीहरूलाई कारबाही गरियो। त्यसपछि दुई तीन जनाको बीचमा वार्ता हुन थाल्यो।
त्यो तपाईंहरूको औपचारिक वार्ता समूह हो वा हैन?
दुईटा वार्ता भइसकेपछि म बिरामी भएँ। म अस्पताल जानुभन्दा पहिले एउटा जुम बैठक भएको थियो। त्यसमा मैले सख्त आपत्ति जनाएको थिएँ। म वार्ता टोलीको सदस्य हुँ। वार्ताको जानकारी मलाई किन भएन? आ-आफ्नो ‘इन्ट्रेस्ट’ मिलाएर मात्र वार्ताबाट एकता हुँदैन। एकता गर्ने हो भने बिथोलिरहेका जड कुराहरू के हुन्? जड कहाँ छ? ती पहिल्याएर समाधान खोज्नुपर्छ। त्यसैले यो तरिकाप्रति मेरो आपत्ति छ भनेर मैले प्रष्ट भन्दिएँ।
दोस्रो कुरा, मैले प्रष्टसँग सर्त के राखेँ भने वार्ता सुरू गर्ने भए ज-जसलाई कारबाही र स्पष्टीकरण सोधिएको छ, त्यो फिर्ता लिनुपर्छ। अहिलेको अवस्थामा वार्ता हुँदैन। वार्ता सुरू गर्ने हो भने सबै कारबाही फिर्ता हुनपर्थ्यो। र औपचारिक वार्ता हुनुपर्थ्यो।
माधव र केपीसहित बसेर सिंहदरबारमा भनियो— जे-जे टुंग्याउने हो कार्यदलले गरोस् भनियो। पाँच-पाँच जनाको वार्ता टोली बन्यो। तर त्यो टोलीले केही दिन काम गरेपछि त्यसका सदस्यलाई कार्वाही गर्ने काम भयो। अहिले फेरी अनौपचारिक रुपमा वार्ता गर्ने भनियो। यसले माधव नेपाल पंक्तिमा आशका उत्पन्न भएको छ। अर्कोतिर खेल्ने मौका दिइएको छ। यसरी वार्ता गर्ने साथीहरूई मैले भन्दिएको छु, यो तरिकासँग सहमति छैन।
तपाईंहरूले अहिलेको वार्ता ग्रहण गर्न पनि सक्नुभएको छैन, अब यो जारी रहन्न पनि भन्न सक्नुभएको छैन। त्यो अनिर्णय र अकर्मण्य चाहिँ किन?
हैन, त्यहाँ दुई वटा कुरा छन्। माधव नेपाल यसमा अलि लिवरल हिसाबमा आउनुभयो। मूल कुरा परिणाम हो। एक दुई जनाले कुरा गर्दा परिणाम आउँछ भने पनि आओस् भन्नुभयो। मैले भने अनौपचारिक वार्ता टोलीको कुरा बन्द गरौं, औपचारिक वार्ता कमिटीसँग वार्ता गरौं भनेर आफ्नो कुरा राखेको छु।
अब अगाडिको कुरा गरौं। तपाईंहरूको मूल माग एउटा जेठ २ मा फर्किने छ। माथिदेखि तल रहेका सबै पार्टी संरचना पुन:स्थापित हुनुपर्छ भन्ने छ। अर्को कुरा, संसद विघटनको कुरा प्रधानमन्त्रीले फिर्ता लिनुपर्छ, आत्मलोचना गर्नुपर्छ भन्ने छ। प्रधानमन्त्री पक्षको कुरा जेठ २ को सेरोफेरोमा फर्किन सकिन्छ, सांसदहरुले शेरबहादुर देउवाको पक्षमा गरेका हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने छ। पहिले हस्ताक्षर लिन तपाईंहरू सहमत हो?
यो वार्ताको क्रममा आएको थियो। मैले प्रष्टै भने— कुनै पनि प्रधानमन्त्री आफूले विघटनको कुरा सिफारिस गरेपछि मैले फिर्ता लिएँ भन्दैन। उसले मेरो राजनीतिक कदम सही नै हो भन्छ। भोलि अदालतले उल्ट्याइदियो भने राजीनामा गर्नुपर्छ। र, अदालत गएर हस्ताक्षर गर्ने सांसदले पनि फिर्ता लिए भने उनीहरूलाई जनताले पत्याउँदैनन्। त्यसैले यो कुरा दुबै हिसाबले औचित्यपूर्ण छैन भनेर भन्दिएको हो मैले। अर्को कुरा, अदालतमा सही गर्न जाने हाम्रा जति पनि साथी छन् ती केटाकेटी हुन् र? तिनीहरूले फिर्ता लिए भने जनताका नजरमा त्यो राजनीतिक फन्डा र प्रोपोगन्डा मात्र गरेको देखिनेछ।
क्लियर कुरा के हो भने, प्रधानमन्त्रीले गरेको विघटन पनि र यताबाट शेरबहादुरको पक्षमा गरेको हस्ताक्षर पनि सर्वोच्च अदालतमा गइसक्यो। त्यसकारण त्यो अदालतमा विचाराधीन मुद्दा हो। त्यसबारे थप छलफल र निर्णय गर्नु आवश्यक छैन। मीठा-मीठा कुरा गरिदिने र त्यो हस्ताक्षर फिर्ता लिएर यताउता बोल्न लगाएपछि अदालतको मुद्दालाई प्रभावित गर्ने उद्देश्य त भइरहेको छैन? त्यसकारण पनि यो तिक्डममा लाग्न सकिन्न।
अदालतमा उपस्थित भएर हस्ताक्षर गरिसकेपछि म फिर्ता लिन्छु भन्दा अदालतलाई त्यसको कुनै अर्थ हुन्छ? हुँदैन। अदालतलाई मनोवैज्ञानिक दबाब दिनका लागि अस्त्रको रुपमा प्रयोग सन्दर्भहीन हुन्छ। यो राजनीतिक प्रोपोगाण्डा मात्रै हुन्छ। ती दुईवटै अराजनीतिक कुरा हुन्। राजनीतिक मान्छेले यस्तो कुरा गर्दैन।
प्ररधानमन्त्रीले फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि अर्थ छैन। राष्ट्रपति कार्यालय जानुभन्दा अगाडि फिर्ता लिनुपर्थ्यो। यता अदालतमा सही नगरीकन फिर्ता लिएको भए हुन्थ्यो। अब गरिसकेपछि यो इतिहासले मूल्यांकन गर्ला। अदालतको कुरा हो, जे गर्छ। अदालतको कुरा स्वीकार गर्ने हो।
तपाईंले अघि भन्नुभयो माधव नेपाल अब धेरै दिन अहिलेको परिस्थितिमा रहनुहुन्न। एकता गर्ने वा एकतालाई टुंगोमा पुर्याउने भए पनि चाँडै निर्णय लिनुहुन्छ। बाहिरबाट हेर्दा केपी ओली र माधव नेपाल दुवैले सर्वोच्चको निर्णय कुरेको देखिन्छ, हैन?
हामी पनि यसको प्रतिक्षा गर्छौं। एउटा नेपालमा चल्तीको गीत छ- मर्ने कसैलाई रहर हुँदैन। तर नमरेको सहर हुँदैन। पार्टी फुटाउने रहर हुँदैन। तर संसारमा राजनीतिक इतिहासमा धेरै पार्टी पटक-पटक फुटेको देख्छौं। अहिले हाम्रो पार्टी फुटाउने रहर छैन। तर कतिपय आवश्यकताले पार्टी फुट्छन्, पुरानाभन्दा नयाँ पार्टी बनेका पनि शक्तिशाली हुन्छन्।
राजनीतिक एजेन्डा मुख्य कुरा हुन्। तिनीहरूले नयाँ राजनीतिक पार्टीको आवश्यकता खोज्छन् भने राजनतिक पार्टी बन्छ।
अब हामीले नयाँ पार्टी बनाउने कुरा हामी प्रधानमन्त्री हौंला, सभामुख हौला, राष्ट्रपति हौला भनेर हैन। अब हामीले पार्टी बनायौं भने नयाँ पुस्ताका लागि हो।
एकताको पक्षमा म अहिले पनि छु। तर गुप्त लेनदेन र असम्मानजनक तरिकाले एकताको नाममा टाङमुनि छिर्ने एकताको पक्षमा छैन। हाम्रो पनि जिम्मेवारी छ। माधव, झलनाथ, भीम जी, म, गोकर्ण, घनश्यामजी जसको लागि लाखौं जनताले भविष्य सुम्पिएका छन्। हामीले राजनीति गर्दा लाखौं जनता र कार्यकर्ताको भावना समेटिएको छ। ती मानिसहरू र सिंगो पार्टीको विषयमा सोच्ने कि आ-आफ्नो कुरा मात्र हेर्ने?
मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म पुग्नका लागि हामीसँग आवद्ध लाखौं जनताको योगदान छ। त्यसकारण हामी कमजोर हुनु भनेको नेपालको लोकतन्त्र कमजोर हुनु हो। कांग्रेस फुटे पनि लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ। हामी फुटे पनि लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ।
शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्तलाई हामीले संविधानमा स्वीकार गरेका छौं। मुलुक भने सेटिङमा चलेको रहेछ। कार्यपालिका, न्यायपालिका, अख्तियार, संवैधानिक परिषद, यी सारा कुरालाई कार्यकारीले आफ्नो हिसाबमा चलाउन थाल्यो भने यसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्दैन। न्यायपालिकालाई उसको ठाउँमा स्वतन्त्र र बलियो हुनुपर्छ। व्यवस्थापपिका उसको ठाउँमा बलियो हुन सक्नुपर्छ। संविधानको रक्षा गर्ने दायित्व कार्यपालिकाको पनि हो। त्यो काम चाहिँ बहुत नराम्रोसँग बिगार्न अहिलेको सरकार लागिपरेको छ।
तपाईंले भन्नुभयो, हामी सर्वोच्चको निर्णय कुरिरहेका छौं। केही गरेर सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्णय सदर गरिदियो भने उहाँ चुनावतिर लाग्नुहोला। उहाँलाई तपाईंहरू किन चाहियो? सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना गरिदियो र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु भनेर आदेश दियो भने प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई सत्ताबाट झारेको दोष तपाईंहरूलाई लगाउनुहुन्छ। त्यसैले सर्वोच्चको फैसला पछि त पार्टी एकताको सम्भावना झनै कमजोर हुन्छ हैन र?
एकता गर्न चाहने हो भने, प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग हजार ढोका खुला छन्। मन चाहिन्छ एकता गर्छु भन्ने हो भने। म बाधा केही देख्दिनँ। लोकतन्त्रमा बोलीको महत्व हुन्छ नि। फेरि संसद पुन:स्थापना भयो भने केपी ओली प्रधानमन्त्री भइराख्छ भन्न मिल्छ? मलाई लाग्छ नैतिकताको मिल्दैन।
हामी शेरबहादुरजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन किन लाग्यौं, त्यो पनि राम्ररी बुझ्नुपर्यो। यसमा हाम्रा साथी घनश्यामजी र सुरेन्द्रजीले राम्रै गरी भन्नुभएको छ। हामीले संविधान जोगाउन र कोभिडको अवस्थामा चुनाव पनि हुन नसक्ने अवस्थामा संविधान संकटमा पर्ने भएकाले हस्ताक्षर गरेका हौं। संसद पुन:स्थापित भए संविधान, गणतन्त्र र संसद जोगिन्छ भनेर सही गरेका हौं भन्नुभएको छ।
मेरो पनि त्यही धारणा हो। हामीले प्रतिनिधिसभा र लोकतन्त्र जोगाउन त्यो सही गरेका हौं। जो साथीहरूले सही गर्नुभएको त्यसप्रति दृढतापूर्वक रहनुपर्छ। त्यो सहीको इतिहासले मूल्यांकन गर्छ।
त्यो सहीको दोष माधव नेपाललाई लगाउन पनि पाइँदैन। किनभने त्यो दिन बिहान जुम बैठक भएको थियो। त्यो बैठकमा यो विघटन रोक्नुपर्छ भनेर माधवजीले भन्नुभयो। सत्यनाश हुन्छ भन्नुभयो। फेरि लोकतन्त्र र गणतन्त्र बाहिरी डिजाइनमा जाने भो भन्नुभयो। हामीले भन्यौं - तपाईं तुरून्त जानुस् र शेरबहादुरजीलाई भेट्न जानुस्। सक्नुहुन्छ आफ्नो पक्षमा समर्थन ल्याउनुस्, सक्नुहुन्न भने देउवालाई समर्थन गरिदिनुस् भनिदियौं।
प्रतिनिधिसभा जोगाउन शेरबहादुरलाई समर्थन गर्नुस् भनेर त्यो स्थायी कमिटीमा उपस्थित सबैले भनेको हो। यसको नैतिक जिम्मेवारी माधव र झलनाथले मात्र लिने हैन, सबैले लिनुपर्छ।
कतिपय सांसदले चाहिँ माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन हामीले सही गरेका हौं, शेरबहादुरका लागि हैन, हाम्रो हस्ताक्षर गलत काममा प्रयोग भयो भनेका छन् नि?
विल्कुल हैन। त्यो दिन उहाँले सम्भव भएकासम्म सबै साथीलाई लेखा समितिमा बोलाउनुभयो। म पुग्दा १५-१६ जना साथी हुनुन्थ्यो। भित्र माधव कमरेड हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, योगेश, गोकर्ण सबै हुनुहुन्थ्यो। म ढिलो पुगको थिएँ। त्यहीँ सही गरेको हो। गोकर्णले सही गर्नुभएको हो। योगेशलाई सही गर्न आग्रह गर्नुभयो। योगेशले प्रष्ट भन्नुभयो -कि माधव नेपालको हकमा सही गर्छु तर शेरबहादुरको हकमा सही गर्दिनँ। अनि घनश्याम र गोकर्णले दोहोर्याएर भन्नुभयो- यहाँसम्म सँगै आइयो, अब किन छुट्ने भनेर आग्रह गर्नुभयो।
मैले उहाँहरूलाई रोकेँ। राजनीति भनेको आ-आफ्नो कन्भिक्सन पनि हो। योगेशजीलाई सही गर्न मन छैन भने उहाँलाई आग्रह नगरौं भनेँ। ज-जसलाई मन लाग्छ गरौं भने। होला केही साथी दबाबमा पर्नुभयो होला। तर गर्ने सबैले खुसीसाथ सही गर्नुभएको हो। माधव नेपालले कुनै पनि निर्णय स्थायी समितिमा नगरी गर्नुभएको छैन। यी निर्णयको जिम्मेवारी माधव र झलनाथको टाउकोमा मात्र हैन हाम्रो टाउकोमा पनि आउँछ।
