प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले असोज ८ भित्र विश्वासको मत नलिए उनीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने बताउँदै आएको विपक्षी गठबन्धन त्यसबाट ‘ब्याक’ भएको छ।
सरकार बन्नासाथ अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने धम्की दिएको विपक्षी गठबन्धन अहिले सरकारले छिटो विश्वासको मत लिनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ। आफूसँग सरकार ढाल्न र नयाँ बनाउन पुग्दो संख्या रहेको आत्मविश्वासमा रहेको गठबन्धनले सकेसम्म छिटो विश्वासको मत लिन सरकारलाई दबाब दिने योजना बनाएको हो।
नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राईले अब अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारीमा नलाग्ने सेतोपाटीसँग बताएका छन्। नेता राईले आचार्य नेतृत्वको सरकार नटिक्ने र नयाँ सरकार बन्ने निश्चित रहेको दाबी गरेका हुन्।
यसरी रणनीति बदलेको विपक्षी गठबन्धन बुधबार प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीलाई भेट्न जाँदैछ, जहाँ गठबन्धनले प्रदेश प्रमुखमाथि पनि असंवैधानिक काम गरेको आरोप लगाउने तयारी गरेको छ। ‘हो, हामी अहिले साढे एक बजे प्रदेश प्रमुखलाई भेट्न जाँदैछौं,’ प्रदेश १ माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले सेतोपाटीसँग भने ‘उहाँले भदौ १० मा भीम आचार्यलाई असंवैधानिक रूपमा सपथ गराउनुभएको कुरा स्मरण गराउँदै अबको बाटोबारे छलफल गर्नेछौं।’
विपक्षी गठबन्धनले प्रदेश सरकारले असोज ८ भित्रै विश्वासको मत लिनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ। ‘त्यो बेला विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा सरकार किन लागेन, यसले संवैधानिक प्रावधानको बर्खिलाप गरेको अर्थ लाग्छ कि लाग्दैन आज हामी प्रदेश प्रमुखलाई सोध्नेछौं,’ आङ्बोले थपे, ‘नियमित संसद् अधिवेशनमा विश्वासको मत लिने योजना सरकारको छ कि छैन ? कि यत्तिकै असंवैधानिक रुपमा सत्ता लम्ब्याउने खेलमा सरकार रहने हो भन्ने पनि हामी सोध्नेछौं।’
नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्च सहभागी प्रदेशको विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री आचार्यले अल्पमतमा परेका कारण राजीनामा दिनुपर्ने बताउँदै आएको छ। तर, मुख्यमन्त्रीले भने विश्वासको मत लिने तयारी गरेर असोज २२ मा संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाएका छन्।
हालसम्मको अवस्थामा संसद्को गणित प्रतिकूल भए पनि सरकारले विश्वासको मत लिने र प्राप्त गर्ने दाबी गर्दै आएको छ। ‘विश्वासको मत लिनकै लागि हामीले संसद् आह्वान गरेका हौं,’ उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री लक्ष्मण तिवारीले भने, ‘संसद्को गणितले सधैं काम गर्दैन। सरकारले विश्वासको मत पाउँछ।’
मन्त्री तिवारीका अनुसार असोज २२ मा सुरू हुने अधिवेशनमा सरकारले विश्वासको मत लिनेछ। ‘कुन दिन प्रस्ताव टेबल हुन्छ त्यो चाहिँ अहिले भन्न सकिएन,’ उनले भने, ‘तर, सरकारले विश्वासको मत लिनेछ। संसद् सचिवालयसँग सल्लाह गरेर त्यो प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।’
प्रदेश १ को सत्ता विवाद मुलतः संविधानमा उल्लेखित ‘दल विभाजन भएको ३० दिनभित्र’ विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधानमा आधारित छ। कुन मितिदेखि ३० दिन गणना गरेर विश्वासको मत लिने भन्ने विषयमा आचार्य सत्तासीन बनेदेखिनै सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षीबीच विवाद छ।
नेकपा एमाले विभाजनको मिति भदौ ९ गतेलाई गणना गर्ने हो भने असोज ७ गते नै ३० दिन पुग्थ्यो र सोही दिनभित्रमा मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने थियो। यदि प्रदेशसभामा निर्वाचन आयोगले भदौ २४ गते दिएको सनाखतको पत्रानुसार हो भने असोज २४ गतेभित्रमा विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था छ।
विपक्षीले भदौ ९ को ३० दिनलाई संविधान अनुसार भनिरहेका छन् भने सरकारले भदौ २४ लाई आधार मानेको छ। त्यो दिन प्रदेशमा एकीकृत समाजवादीका सांसदको सनाखत सदर भएको थियो।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १८८ (२) मा ‘मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने’ व्यवस्था छ।
संविधानमा उल्लेख भएको ‘दल’ भन्नाले राजनीतिक दल हो वा संसदीय दल हो भन्ने विवाद पनि प्रदेश १ मा छ।
यसअघि सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले भदौ २५ गते शुक्रबार संसदीय दल विभाजन भएको जानकारीसहितको पत्र प्राप्त भएको जानकारी दिएका थिए। सभामुख भण्डारीले पनि विश्वासको मत लिनुभन्दा दुई दिनअघि नै संसद सचिवालयलाई जानकारी दिनुपर्ने प्रदेशसभा नियमावलीमा व्यवस्था भएकोले असोज २२ गतेभित्र मुख्मन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव प्रदेशसभामा पठाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
मुख्यमन्त्री आचार्य निकटका एमाले नेता भण्डारीको भनाइ संविधान अनुसार नभएको दाबी विपक्षी गठबन्धनको छ।
माओवादी केन्द्रका नेता इन्द्र आङ्बोे संविधानमा दल विभाजन भएको ३० दिनभित्र भनिसकेपछि पत्र प्राप्त भएपछि भन्नु संविधानको अपव्याख्या भएको दाबी गर्छन्। ‘एमाले विभाजन भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ, संविधानविद र कानुनविदले पनि त्यहीँ भन्छन्,’ आङ्बोले भने, ‘त्यो भनेको असोज ७/८ हो, त्यो संवैधानिक दायित्व पालना किन भएन भनेर सोध्न नै हामी प्रदेश प्रमुखलाई भेट्न जाँदैछौं।’
प्रदेश १ मा भदौ १० गते एमालेको एकल बहुमतको सरकार रहेको शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले राजीनामा दिएर आचार्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको थियो। केन्द्रमा नेकपा एमाले विभाजन भइसकेको अवस्थामा प्रदेशमा त्यसको प्रभाव रोक्न आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाइएको थियो। तर, १० जना प्रदेशसभा सदस्यले नेकपा समाजवादीको पक्षमा सनाखत गरेसँगै उनले बहुमत गुमाएका थिए ।
प्रदेशसभामा नेकपा एमालेको ५१ सांसद (सभामुखसहित) एकल बहुमत थियो। १० जना सांसद पार्टी विभाजनको पक्षमा लागेपछि अहिले एमालेको पक्षमा ४१ सांसद मात्र छन्। सभामुख र एक जना फरार सांसद पनि रहेकाले मत संख्या भने एमालेसँग ३९ मात्रै छ।
प्रदेशसभाका कायम रहेका ९२ सदस्यमध्ये विपक्षी गठबन्धन नेपाली कांग्रेसका २१, नेकपा माओवादी केन्द्रका १५, नेकपा एकीकृत समाजवादीका १०, जनता समाजवादी पार्टीका ३ र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १ गरी विपक्षी गठबन्धनमा ५० सांसद छन्। नयाँ सरकार गठनको लागि ४७ सांसद आवश्यक पर्छ।
प्रदेशसभामा राप्रपाकी एक सांसदको समर्थन कसले पाउने भन्ने अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन।
