प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराले मन्त्रिपरिषदमा भागबण्डा खोजेको प्रकरणपछि उनले कि त राजीनामा दिनुपर्ने कि उनलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने भन्ने आवाज उठिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतभित्रका सिनियर न्यायाधीशहरूले पनि यसबारे छलफल थालेका छन्।
आइतबार आफूहरूले प्रधानन्यायाधीशमाथि उठेका प्रश्नबारे छलफल गर्ने एक न्यायाधीशले बताए।
'प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिपरिषदमा भाग खोजेको विषय निकै गम्भीर हो। यसले सर्वोच्चका हामी सबै न्यायाधीशलाई समेत अप्ठेरोमा पारेको छ। न्यायक्षेत्र र बाहिर उहाँमाथि प्रश्न उठेपछि हामीले के गर्ने भन्नेबारे छलफल गरिरहेका छौं। आज पनि बस्छौं, त्यसपछि केही हुन्छ कि?,' उनले भने।
शुक्रबार दिउँसो खाजा समयपछि पनि न्यायाधीशहरूले यसबारे छलफल गरेका थिए। न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको च्याम्बरमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत उपस्थित थिए।
उक्त छलफलमा प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रश्न उठिसकेपछि आफूहरूले पनि केही गर्नुपर्ने धारणा उनीहरूले बनाए। तर के गर्ने भन्नेबारे भने निश्चित टुंगो लगाउन सकेका थिएनन्।
अर्का एक न्यायाधीशका अनुसार कतिपयले पछिल्ला विवादमा प्रधानन्यायाधीशलाई प्रश्न सोध्न जाने बाटो ठिक हुने विचार व्यक्त गरेका थिए भने कतिपयले भने उनीबारे उठेका विवादमा आफूहरूले एउटा अडान सार्वजनिक गर्ने विचार राखेका थिए।
'आइतबार दिउँसो फेरि बसेर के गर्ने भन्ने विषय टुंगाउने गरी शुक्रबारको छलफल सकिएको थियो,' उनले भने, 'प्रधानन्यायाधीश यति धेरै विवादमा तानिएपछि हामीले न्यायालयको जनआस्था, स्वतन्त्रता र गरिमा जोगाउन केही न केही त पक्कै गर्नुपर्छ भन्ने छ।'
शुक्रबार पूर्वन्यायाधीश फोरमले विवादबारे प्रधानन्यायाधीश आफैले निकास दिनुपर्ने नभए उनीमाथि संसदले छानबिन गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको थियो।
‘सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वको समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा नै प्रधानन्यायाधीशको भूमिकामा उठाइएको प्रश्न, प्रतिनिधि सभा विघटनका मुद्दाहरूलगायत विभिन्न मुद्दाहरूको पेसी सूची तोक्ने सम्बन्धमा उठेका विवादहरू, संवैधानिक अंगमा गरिएको नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीशले पनि भागबन्डा लिएको भनी आरोप लगाइरहनु, संवैधानिक परिषदसम्बन्धी मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशको संलग्नता र प्रधानन्यायाधीशलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिट निवेदनको सुनुवाइमा गरिएको ढिलाइ तथा मन्त्रिपरिषद विस्तारमा प्रधानन्यायाधीशको भागबन्डाको सौदाबाजीको समाचार समेतको परिप्रेक्ष्यमा न्यायपालिकाको गरिमा, विश्वसनीयता, जनआस्था र स्वतन्त्रता जोगाउनका लागि प्रधानन्यायाधीश स्वयंले निकास दिनु यथोचित हुन सक्दछ, ’ पूर्वन्यायाधीश फोरमको विश्लेषणमा भनिएको छ,‘यो वाञ्छनीय र अनिवार्य पन देखिएको छ। तर, प्रधानन्यायाधीशबाट न्यायपालिकाको पक्षमा उदारता देखाइएन भने प्रधानन्यायाधीशकमा सम्बन्धमा उठेका सम्पूर्ण विवादहरूको निष्पक्ष छानबिनका लागि प्रतिनिधि सभाले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्न अग्रसर हुनका लागि हामी आह्वान गर्दछौं।’
