काठमाडौंका नदी र खोला किनारका क्षेत्रमा सरकारले तोकेको मापदण्डभन्दा थप २० मिटर जग्गामा संरचना बनाउन रोक लगाएको फैसला पुनरावलोकन गर्न माग गरिएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २०२१/०२२ सालको नापी नक्सा झिकाउन आदेश गरेको छ।
बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी, तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले एकहप्तामा आठ वटा बुँदामा विभिन्न फाइल झिकाउन आदेश गरेको हो।
सर्वोच्चले यस मुद्दा चाँडो किनारा लगाउनुपर्ने भन्दै सबै फाइल एक हप्ताभित्र मगाएर माघ ४ गते मुद्दाको पेसी चढाउन आदेश गरेको छ।
‘विषय वस्तुको गाम्भीयर्तालाई मध्यनजर गर्दै आदेश बमोजिमको कार्य सम्पन्न गरी माघ ४ गते पेसी चढाउन आदेश भएको छ,’ प्रवक्ता एवं सहरजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाले भने।
सर्वोच्चले पहिलो बुँदामा काठमाडौं उपत्यकाको बागमती तथा सहायक नदीहरूको दायाँ-बायाँ छाड्नुपर्ने दुरी सम्बन्धी २०६५ मंसिर १ गतेको निर्णय प्रमाणित प्रतिलिपि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट महान्यायाधिवक्तामार्फत झिकाउन भनेको छ।
दोस्रो, काठमाडौं उपत्यकाको नदीहरूको बहाव क्षेत्र स्पष्टसँग देखिने २०२१/०२२ सालको सर्भे नापी नक्सा नापी विभागबाट झिकाउन आदेश गरेको छ।
तेस्रो, नदीको बहाव क्षेत्र निर्धारण गरेको रावल अध्योग (२०५२) को प्रतिवेदन मालपोत विभागबाट झिकाउने भनेको छ।
चौथोमा काठमाडौं उपत्यकाको बागमती, विष्णुमती तथा अन्य सहायक नदीहरूको दायाँ-बायाँ बनाइएको सडक (करिडोर) को सीमा निर्धारण के कुन आधारमा गरिएको छ? के कुन सडकको नदीबाट के कति सडक सीमा कायम गरिएको छ? सडक विभाग वा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको कार्यालयबाट सडक सीमाको नाप देखिने एकिन विवरण र नक्सासमेत झिकाउन भनिएको छ।
त्यसैगरी, पाँचौंमा काठमाडौं उपत्यकाका मुख्य नदी किनारामा गरिएको तटबन्ध वा टेवा पर्खाल नदीको बहाव वा भागलाई के कति छोडी के कति दुरीमा निर्माण गरिएको छ? यस सम्बन्धी कुनै मापदण्ड वा निर्णय भए सो समेतको यकिन विवरण सम्बन्धित निकायबाट उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पत्राचार गर्न आदेश गरेको छ।
छैटौंमा काठमाडौं उपत्यकाभित्रका मुख्य तथा सहायक नदीहरूको नदी किनाराको सीमांकन कायम गर्ने सम्बन्धमा कुनै मापदण्ड वा अन्य काम कारबाही वा निर्णय भए गरेको भए सोको अद्यावधिक अवस्थाको जानकारी बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कार्यालयबाट मगाउन पनि आदेश भएको छ।
सातौँ, सर्वोच्चले २०७६ साउन २० समेतमा काठमाडौं उपत्यकाका बागमती तथा अन्य सहायक नदीहरूको नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको सीमा बाहेक दायाँ बायाँ थप २० मिटर सीमा कायम गर्ने भन्ने आदेश गरेको थियो। त्यसपछिको गरिएको अद्यावधिक अवस्थाबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट जानकारी लिने।
‘सो आदेश कार्यान्वयनको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई लेखेर पठाएको र सो कार्यालयले २०७९ जेठ ३ मा यस अदालतलाई पठाएको प्रतिवेदनको प्रकरण नं. ४ मा नदीको बहाव क्षेत्र किनाराबाट २ मिटर कायम गर्ने सम्बन्धमा गर्नुपर्ने काम कारबाही, लागत, स्थलगत रूपमा बस्ती विकास निर्माणको अवस्था लगायतका विषयसमेत अध्ययन गरी आदेश कार्यान्वयन गरिने भनी उल्लेख भएको देखिँदा सो सम्बन्धमा भएको थप अध्ययन वा काम कारबाहीको अद्यावधिक अवस्था जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट लिने,’ सातौं बुँदामा माग गरिएको छ।
आठौं, सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले विभिन्न मितिमा हेर्दाहेर्दै पेसीमा राखेर आदेश गरेको थियो र त्यस आदेशको कार्यान्वयन तथा अनुगमन सम्बन्धी फाइल अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट झिकाउने भनिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले २०८० पुस ३ गते बागमती र यसका सहायक नदीहरूमा बढ्दो प्रदूषण र अतिक्रमण हटाउन भन्दै थप मापदण्ड तोक्ने गरी परमादेश जारी गरेको थियो।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट दायर दुई वटा रिटमा अन्तिम सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले उक्त फैसला गरेको थियो।
सर्वोच्चको फैसलामा हाल बहाव क्षेत्र कायम भैसकेका बागमती लगायतका सबै सहायक नदीहरूको हकमा वर्षातमा हुने बाढी समेतलाई मध्यनजर गर्दै नदीको दुवै किनारामा कम्तीमा अर्को २० मिटरका दरले तटीय क्षेत्र कायम गरी सीमांकन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
‘हाल बहाव क्षेत्र कायम भइसकेका बागमती लगायतका सबै सहायक नदीहरूको हकमा वर्षातमा हुने बाढी समेतलाई मध्यनजर गर्दै नदीको दुवै किनारामा कम्तीमा अर्को २० मिटरका दरले तटीय क्षेत्र कायम गरी सीमांकन गर्ने। बहाव र तटीय क्षेत्र कायम हुन बाँकी सहायक र उपसहायक नदीहरूको हकमा बहाव र तटीय क्षेत्र समेतको सीमांकन गर्ने। हाल सहरीकरण भई नसकेका र खुला कायम रहेका तटीय क्षेत्रमा संरक्षणका निम्ति निर्माण गरिने तटबन्ध, ढल वा बाटो बाहेक हाल विद्यमान भू–उपयोगलाई परिवर्तन गर्ने गरी अरू स्थायी संरचना निर्माण नगर्ने,’ सर्वोच्च अदालतको फैसलामा भनिएको थियो।
यस फैसलाले काठमाडौं उपत्यकाको नदी किनारा बस्ने स्थानीयबासीलाई ठूलो असर पर्ने भन्दै सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पुनरावलोकनको माग गर्दै निवेदन दिएको थियो।
उक्त निवेदनमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले पुनरावलोकन गर्न स्वीकृति दिएको थियो।
यसरी निर्णय गरेपछि २०८१ मंसिर २०मा पुनरावलोकन दर्ता गर्दै सुनुवाइ अघि बढाएको हो। यसमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले मिसिल झिकाउन आदेश गरेको हो।
-ink-1763370015.jpeg)
-1756446574.jpg)
-1746009348.jpg)
