प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणामाथि छानबिन गर्नुपर्ने आदेश माग्दै पेश भएको र उनीविरूद्ध नेपाल बार एशोसिएसनले सर्वोच्च परिसरमा गरेको आन्दोलन रोक्न माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरिदिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार नारायण पन्थीले दर्ताका लागि पेश भएका दुवै रिट दरपीठ गरिदिएका हुन्। यी दुवै रिटका विषयवस्तु अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै रजिष्ट्रार पन्थीले ती रिट दरपिठ गरिदिएका हुन्।
अधिवक्ता माधव बस्नेतले प्रधानन्यायाधीशका विरूद्ध लागेका आरोपहरूमाथि छानबिन गर्ने आदेश दिन माग गर्दै एकमहिना अघि सर्वोच्चमा रिट पेश गरेका थिए।
ती आरोप गम्भीर प्रकृतिका भएकोले छानविन गरी आवश्यक कारवाही गर्न संविधानद्वारा तोकिएको प्रक्रिया तत्काल प्रारम्भ गर्नु भनी सभामुख, प्रतिनिधिसभाका नाममा परमादेश जारी गर्न अधिवक्ता बस्नेतको माग थियो।
त्यस्तै प्रधानन्यायाधीश राणा विगत लामो समयदेखि अदालतमा उपस्थित भएर पदीय कर्तव्य पूरा नगरेको रिटमा उल्लेख थियो।
प्रधानन्यायाधीशका रूपमा काम गर्न असमर्थ हुँदा संविधानको धारा १२९(६) बमोजिम कायममुकायम तोक्नुपर्ने वैकल्पिक उपाय अवलम्बन नगरेको जिकिर बस्नेतले गरेका थिए। उनले प्रधानन्यायाधीशलाई उक्त वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न (कायममुकायम तोक्न) प्रतिशेध र नैतिक सिद्धान्तको पालना गर्नु भन्ने आदेश दिन सर्वोच्च समक्ष माग गरेका थिए।
'निवेदकले निवेदनमा जिकीर लिएको विषय यस अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने भएकाले अधिकारक्षेत्र नै नभएको विषयमा लिई आएको प्रस्तत निवेदन सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम १८ बमोजिम दर्ता गर्न मिलेन,' बस्नेतको रिट दरपीठ गरेको आदेशमा उल्लेख छ, 'मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १२८ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली,२०७४ को नियम १८ बमोजिम दरपीठ गरी दिइएको छ।'
नेपाल बारले गैरकानूनीरूपमा अदालत परिसरमा आन्दोलन गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्न नेपाल इन्डिपेन्ट लयर्स एशोसिएसनले रिट दर्ता गर्न ल्याएको थियो।
विना आधार र अधिकारक्षेत्र नै नभएको विषयमा ल्याएको भन्दै सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको जनाएको छ।
