नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको माग गर्दै पीडितले मंगलबार काठमाडौंको माइतीघर मण्डलमा प्रदर्शन गरेका छन्।
नागरिकताविहीन संघर्ष समिति नेपालले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले प्रदर्शन गरेको मंगलबार छैठौं दिन भएको समितिका अध्यक्ष इन्द्रजित साफीले जानकारी दिए।
‘विगत डेढ वर्षदेखि हामी नागरिकताको लागि संघर्षरत छौं। पछिल्लो ६ दिनदेखि हामी काठमाडौंमा आएर धर्ना दिइरहेका छौं,’ उनले सेतोपाटीसँग भने।
उनीहरू काठमाडौंमा आएको पहिलो पटक भने होइन। यसअघि ८ पटकसम्म उनीहरू नागरिकता पाउनुपर्ने माग गर्दै काठमाडौं आएका थिए।
उनीहरूले संघीय संसदबाट पारित भएर गएको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनीसँगै २५-३० जनासम्म धर्नामा बसिरहेका छन्।
तर नागरिकताविहीन पीडितहरू यतिमा मात्रै सिमित नभएको उनले बताए।
‘हाम्रो संविधानसम्मत माग हो। राष्ट्रपतिलाई अनुरोध छ- आज अन्तिम दिन हो। प्रमाणीकरण गरिदिनुस्। हाम्रा आमा-बुवा दुबै नेपाली छन्। तर हामीले नागरिकता नपाएर आफ्नै देशमा शरणार्थी भएर बसेका छौं,’ साफीले भने, ‘आफ्नो देशमा पढ्न-लेख्न, काम गर्न पाएका छैनौं। आफ्नै नामबाट एउटा सिम पनि निकाल्न पाएका छैनौं। बैंक खाता छैन।’
यस्तै काठमाडौं आएर आफ्ना माग राख्नलाई पनि समस्या भएको उनी बताउँछन्।
काठमाडौंमा होटलमा बस्नको लागि पनि नागरिकता बुझाउनुपर्ने हुँदा समस्या आएको उनले बताए।
आफूहरू नागरिकता लिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जाँदा नागरिकता ऐन संशोधन नभएको भन्दै नदिइएको उनले बताए।
सरकारले १ लाख ९० हजारले जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका थिए। त्यसका पाँच लाख ८० हजार सन्तान छन्। एकल आमाका नाममा नागरिकता नपाउने छ लाख ८० हजार भएको उनले बताए।
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने समयसीमा आज सकिँदै
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकहाँ पुगेको आज १५ दिन भएको छ।
संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले आजसम्ममा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले गत भदौ २० गते नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि दोस्रो पटक राष्ट्रपति कार्यालय पठाएका थिए।
यसरी एउटै विधेयक दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि पुगेपछि राष्ट्रपतिले अनिवार्य प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ मा उल्लेख छ।
'राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ', संविधानमा लेखिएको छ।
राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको नागरिकता विधेयक गत साउन २९ गते फिर्ता गरिदिएकी थिइन्। राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्दा संघीय संसदसमक्ष जानकारी, अध्ययन र विर्मशका लागि ७ बुँदे र ध्यानाकर्षणका भन्दै अर्को ८ बुँदे सन्देश पठाएकी थिइन्।
राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता गरे पनि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले विधेयकमा कुनै परिवर्तन गरेन।
प्रतिनिधि सभाले भदौ २ गते राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरेको थियो।
त्यस्तै राष्ट्रिय सभाले पनि भदौ १७ गते विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरेको थियो। राष्ट्रिय सभाले पुनर्विचारका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाए पनि विधेयक कुनै परिवर्तन भएन।
राष्ट्रिय सभाले पनि विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरेको जानकारी भदौ १९ गते प्रतिनिधि सभालाई पठाएको थियो। राष्ट्रिय सभाको सन्देश प्राप्त भएलगत्तै सभामुख सापकोटाले भदौ २० गते विधेयक राष्ट्रपति कार्यालय पठाएका थिए।
संविधानको धारा ११३ मा राष्ट्रपतिले विधेयक पुनर्विचारका लागि संघीय संसदमा फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था छ। तर पुनर्विचारका लागि फिर्ता भएको विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुन पेश गरेपछि राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने व्यवस्था संविधानकै धारा ११३ को उपधारा ४ मा छ।
