प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले आफ्नो महाअभियोग निष्प्रभावी भएको भन्दै सर्वोच्च अदालत आउने तयारी गरे पनि सर्वोच्च अदालत भने उनलाई भित्र्याउने तयारीमा छैन।
सर्वोच्च अदालतको सुरक्षा स्रोत चोलेन्द्र शमसेर आउने हल्लामात्र सुनेको तर आधिकारिक जानकारी नआएको बताउँछ।
‘हामीले हल्लामात्र सुनेका छौं उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ, त्यसैले सुरक्षा दिनुपर्छ भनेर हामीलाई कुनै जानकारी छैन,’ स्रोतले सेतोपाटीसँग भन्यो, ‘यहाँ उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ भनेर वकिलहरू धर्ना बस्नुभएको छ, हामीले त्यसै अनुसार सुरक्षा व्यवस्था गरेका छौं।’
अहिले सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको फूलकोर्ट बसेकाले त्यहाँबाट निर्णय आउन सक्ने उनले बताए।
‘भित्रबाट हामीलाई फूलकोर्ट बसेको र केही समयपछि कुनै निर्देशन आयो भने त्यहीँ अनुसार गर्नू भन्ने मात्र सूचना आएको छ,’ स्रोतले भन्यो।
अहिले नेपाल बारको अगुवाइमा वकिलहरूले चोलेन्द्र समशेरलाई रोक्न सर्वोच्चको मूल गेटमा धर्ना दिइरहेका छन्।
संसद सचिवालयले आफूविरूद्धको महाअभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको पत्र आएकाले अदालत जान लागेको राणाले सेतोपाटीलाई जानकारी दिएका थिए।
‘पहिला कार्य सम्पादन गर्न नपाउने गरी भएकोमा संसद नै गइसकेको हुनाले निष्प्रभावी भएको जानकारी गराइन्छ भनेर पत्र आएको छ,’ राणाले बुधबार दिउँसो भने, ‘म व्यवस्थापन गरेर आजै अदातल जान्छु।’
राणाविरूद्ध गत फागुनमा सत्तारूढ दलका सांसदहरूले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। त्यसपछि उनलाई महाअभियोग सिफारिस समितिको बहुमतले महाअभियोग लगाउन सिफारिस गरेको थियो। समितिले प्रतिवेदन सभामुखलाई बुझाएको थियो। समितिले आफ्नो प्रतिवेदनलाई आधार मानेर अर्को संसदले यो विषयमा निर्णय गर्न र उनको निलम्बन निरन्तर राख्न सिफारिस गरेको थियो।
समितिले चोलेन्द्रका केही बयानहरूका आधारमा महाअभियोग सिफारिस गर्न ९ बुँदे प्रतिवेदन दिएको थियो।
चोलन्द्रले रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा कैद घटाएको, दोस्रो प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध फैसला गर्ने पाँच न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाइयोस् भनेर दिएको बयान पनि प्रमाणका रूपमा हेरिएको थियो।
समितिमा भएका सत्तागठबन्धनका सांसदको बहुमतमा चोलेन्द्रलाई महाअभियोग लगाउन सिफारिस गरिएको थियो।
गठबन्धनका सांसदहरूले पर्याप्त आधार र कारणहरू भएको भन्दै चोलेन्द्रलाई महाअभियोग लगाउन सिफारिस गरेका हुन्।
समितिमा गठबन्धनका ६ जना सांसद छन् भने एमालेका ४ जना र लोसपा एक जना छन्।
एमाले र लोसपाका सांसदहरूले भने 'नोट अफ डिसेन्ट' लेख्दै चोलेन्द्रमाथि छानबिन बाँकी नै भएको बताएका छन्।
एमाले नेता समिति सदस्य विष्णु पौडलेले यो प्रतिवेदनमा आफूहरूको आठ बुँदे फरक मत रहेको बताएका थिए।
'महाअभियोग प्रस्ताव आएको ६ महिनापछि मात्र समितिले काम गरेको, छानबिनमा समय अभाव भएको, तथ्य तथा प्रमाण बुझ्न बाँकी रहेको लगायत कारणले गर्दा यो प्रतिवेदनमा हाम्रो फरक मत छ,' पौडेलले भने।
बैठकमा उनले दिएको बयान लिखितमा उतार्दा १७३ पेज पुगेको छ।
प्रतिनिधिसभाले गत साउन १५ मा राणाविरूद्धको महाअभियोगको प्रस्ताव समितिमा पठाउने निर्णय गरेको थियो।
सत्तारुढ दलले २१ आरोपसहित राणाविरूद्ध गएको फागुनमा महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएको थियो।
राणाले मन्त्रिपरिषद र संवैधानिक नियुक्तिमा भागबण्डा खोजेको, कार्यकारीसँग सौदाबाजी गरेको, आर्थिक राजनीतिक मुद्दामा बेञ्च सेटिङ गरेको, भ्रष्टाचार गरेको जस्ता आरोप छन्।
राणाले मन्त्रिपरिषदमा भागबण्डा खोजेको कुरा बाहिरिएपछि गएको दसैंपछि सर्वोच्च अदालतका अरू सबै न्यायायाधीशले उनको इजलास बहिष्कार गरेका थिए। राणाले राजिनामा दिनुपर्ने अडान उनीहरूले राखेका थिए। एक महिना इजलास बहिष्कार गरेपछि राणाबाट पेसी तोक्ने अधिकार खोसेर उनीहरू इजलास फर्केका थिए।
त्यसपछि नेपाल बारले पनि राणाको इजलास बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको थियो। बारले राणाको बहिर्गमन माग गर्दै त इजलास बहिष्कार मात्र गरेन तीन महिनासम्म राणाविरूद्ध सर्वोच्च अदालतको मूल गेटमा नाराबाजी सहितको प्रदर्शन गर्यो।
सुरूमा राजिनामा मात्र मागेको बारले पछि उनीमाथि महाअभियोग लगाउन माग गरेर राजनीतिक दल र संसदलाई नै ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो।
