गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले गत पुस २९ गते प्रदेश सभामा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव राखे। त्यो बेला संविधानमा लेखिएका प्रदेशका अधिकार पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्ने बताए। प्रदेशलाई समृद्धिका बाटोमा लैजाने योजनाको खाका पनि सुनाए।
अधिकारीको प्रस्तावको समर्थन गर्दै राप्रपाबाट मन्त्री बनेका पञ्चराम गुरुङले भने, 'हाम्रा मुख्यमन्त्री राष्ट्रिय राजनीतिको खेलाडी हुनुहुन्छ। प्रदेशलाई समृद्ध बनाएर अघि लैजान सक्नुहुन्छ। विश्वास गरौं।'
यसअघि दुई पटक प्रतिनिधि सभामा पुगेका र नेकपा एमालेको केन्द्रीय भूमिका पाएका अधिकारी यसपालि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री बनेका हुन्।
सत्ता पक्षका सांसद र मन्त्रीले अधिकारीलाई राष्ट्रिय राजनीतिका खेलाडी भनेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दल नेता सुरेन्द्र पाण्डेले पनि आफूलाई राष्ट्रिय राजनीतिकै खेलाडीका रूपमा प्रस्तुत गरे।
यसअघि राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रहेका पाण्डे अहिले प्रदेश सभामा सबभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेता छन्। पाण्डे लगातार तीन पटक कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य छन्। प्रदेशका अधिकार सुनिश्चित गर्न सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको नेतृत्व गरेर संघीय सरकारलाई दबाब दिन उनले मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई हाँक दिएका छन्।
'संघीयतामाथि प्रश्न उठेको छ, संघीयता सोचेअनुसार बनाउन नसकेको हो कि नचाहेको हो?' प्रश्न गर्दै पाण्डेले भने, 'सातै प्रदेश एक ठाउँमा उभिनुपर्ने अवस्था छ, तपाईं (मुख्यमन्त्री अधिकारी) लाई नेतृत्व लिने अवसर छ।'
पाण्डेले प्रदेश सरकारको निरीहता पनि देखाइदिए।
'प्रदेशका कर्मचारीको बिदा स्वीकृति पनि संघीय सरकारले गर्छ, प्रदेशले केही गर्न पाउँदैन,' उनले भने, 'संघले दिन नचाहेको अधिकार लिने अवसर प्रदेश सरकारलाई छ।'
प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनमा र विकास निर्माणमा हातेमालो हुन सक्ने पनि पाण्डेले बताए।
जवाफमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले हातेमालो मात्र होइन, प्रतिपक्षलाई अंकमाल गरेर अघि बढ्न आफू तयार रहेको बताए।
सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई समेटेर प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँछु,' उनले भने, 'प्रतिपक्षीसँग अंकमाल गरेर अघि बढ्छु।'
पार लगाउनुपर्ने चुनौती
मुख्यमन्त्री अधिकारीले प्रदेशका १२ वटा मन्त्रालय घटाएर ७ वटामा झारे। संविधानले प्रदेश सभाका सदस्य संख्याको २० प्रतिशतसम्म मन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। साठी सदस्यीय गण्डकीमा मुख्यमन्त्रीसहित १२ जना मन्त्री रहन सक्छन्।
पूर्ववर्ती मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको सरकारमा १२ जना मन्त्री थिए। मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई संविधानले दिएका अधिकार प्रयोग गर्ने र संघीयता सबल बनाउन योगदान गर्नुपर्ने चुनौती छ। डेमोक्रेटिक रिसोर्स सेन्टरका अध्येता शेखर पराजुलीका अनुसार सभाको बहुमत लिएर बसेको मुख्यमन्त्री नै संघीयता सबलीकरणमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार रहन्छ।
संविधानले प्रदेशलाई २१ वटा एकल अधिकार दिएको छ। संघले भने कानुन बनाउँदा संविधानमा लेखिए विपरीत प्रावधान राखेर अधिकार खोस्ने प्रयास गरेको छ। संघीय सरकारले खोस्न चाहेको एउटा अधिकार प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षासम्बन्धी हो।
प्रदेश सरकार बनेपछिको पहिलो कार्यकालमा मुख्यमन्त्रीहरूले उक्त अधिकारका कुरा उठाए तर प्रदेशले शान्ति सुरक्षाको जिम्मा पाएको छैन। संघीय सरकारले संविधानअनुसार प्रहरी समायोजन नगर्दा प्रदेश सरकारले शान्ति सुरक्षा र प्रहरी प्रशासनको काम गर्न पाएको छैन।
गण्डकी प्रदेश सरकारका पूर्वआन्तरिक मामिलामन्त्री डोबाटे विश्वकर्मा भन्छन्, 'संविधानले प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिएको छ तर संघीय सरकारले सिडिओ (प्रमुख जिल्ला अधिकारी) लाई नै जिम्मा दिएर प्रदेशलाई अधिकारविहीन बनाएको छ।'
प्रदेशको शान्ति सुरक्षाका विषयमा गण्डकी प्रदेश सभाले कानुन बनाएको छ।
उक्त कानुन कार्यान्वयन हुन संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन गर्नुपर्ने विश्वकर्माले बताए। गत असारमा सातवटै प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्रीहरू जनकपुरमा भेला भएर साझा धारणा बनाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेका थिए।
'हामीले प्रधानमन्त्री र सबै दलका नेतालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थियौं। उहाँहरूले संविधानले गरेको व्यवस्था चाँडोभन्दा चाँडो कार्यान्वयन गर्छौं भन्नुभएको थियो,' विश्वकर्माले भने, 'अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन।'
प्रदेश निजामती सेवा सञ्चालनको अधिकार पनि निष्क्रिय छ।
संघीय सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याएको छैन। प्रदेश सरकारका सचिवदेखि तल्लो तहका कर्मचारीको सरुवा र बढुवा पनि संघीय सरकारले नै गर्दै आएको छ।
यी दुई विषय उदाहरण मात्र हुन्।
संविधानमा संघ र प्रदेशको साझा अधिकारका २५ वटा क्षेत्र छन्। संविधानमा ती अधिकार क्षेत्रको बाँडफाँट गरेर संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले आपसी समन्वयमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रावधान छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारका १५ वटा क्षेत्र छन्। यसमा पनि संघीय सरकारले समन्वयको काम गरेको छैन।
संघीयता कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गर्न संविधानमा संयन्त्र रहने प्रावधान छ। संघ र प्रदेश सरकारबीच प्रधानमन्त्री संयोजक रहने 'अन्तर प्रदेश समन्वय परिषद' तथा स्थानीय तह र प्रदेशबीच 'प्रदेश समन्वय परिषद' रहने व्यवस्था छ।
संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीले आह्वान गर्नुपर्ने प्रदेश समन्वय परिषदको बैठक नियमित हुन सकेको छैन। २०७४ सालको निर्वाचनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 'अन्तर प्रदेश समन्वय परिषद' बैठक राखेका थिए। गण्डकीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संघीय सरकारले अधिकार नदिएको भन्दै मुख्यमन्त्रीहरूको भेला गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली बिच्किएका थिए। ओलीले तय भइसकेको परिषद बैठक स्थगित समेत गरेका थिए।
त्यसपछिका प्रधानमन्त्रीले परिषदको बैठक नै बोलाएनन्।
'संघीयता लागू गर्न र तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गर्न परिकल्पना गरिएका संयन्त्रको बैठक नियमित र प्रभावकारी हुनुपर्छ,' डेमोक्रेटिक रिसोर्स सेन्टरका अध्येता पराजुली भन्छन्, 'दलहरूले यसलाई निकम्मा बनाउँदा व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ।'
संघीय सरकारले दोहोरो संरचना राखेर प्रदेशको अवमूल्यन गरेको पराजुलीको निष्कर्ष छ।
'अहिले पनि सिडिओ कार्यालय मुख्यमन्त्रीभन्दा शक्तिशाली छ। स्थानीय तहले पूर्ण अधिकार पाएको माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा हेर्न जिल्ला शिक्षा समन्वय कार्यालय छ,' उनी भन्छन्, 'प्रदेशका समस्या समाधान नभएसम्म प्रदेश सरकार सफल हुँदैन।'
पराजुलीका अनुसार संघीयता कार्यान्वयन गर्न संविधानले परिकल्पना गरेका संयन्त्र नियमित बनाउन ऐन आवश्यक पर्छ। अन्तरसरकार समन्वय ऐन बनाएर नियमित बैठक गर्नुपर्ने उनको धारणा छ। संघीयतामा तीनै तहका सरकारले पाएका एकल र साझा अधिकार बाँडफाँटको विवादसम्बन्धी मुद्दा हेर्न सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास रहने प्रावधान छ। यसैअनुसार मधेश प्रदेशले संघीय सरकारमाथि मुद्दा पनि दायर गरेको थियो।
संविधानमा प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा रहेको प्रदेशभित्रका राष्ट्रिय वन व्यवस्थापनमा संघीय सरकारले कानुन बनाएर प्रदेशको अधिकार कटौती गरेको भन्दै मधेश प्रदेशले मुद्दा दायर गरेको थियो। मुद्दा परेपछि उक्त व्यवस्थाबाट संघीय सरकार पछि हटेको छ।
पराजुलीका अनुसार संघीय सरकार प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार हस्तान्तरण गर्न तत्पर नहुनुमा कर्मचारीतन्त्र पनि जिम्मेवार छ।
'कर्मचारीतन्त्रलाई संघीयता मन परेको छैन,' उनी भन्छन्, 'धेरै कर्मचारी संघमै छन्। उनीहरू प्रदेश मातहत रहेर चल्न चाहँदैनन्।'
संघीयता लागू भएपछि पनि वित्तीय व्यवस्था संघीयता अनुकूल नरहेको गण्डकी प्रदेश पूर्वअर्थमन्त्री रामजी बराल 'जीवन' को भनाइ छ। उनका अनुसार अहिले देशको कुल राजस्वको ७० प्रतिशत संघीय सरकारले चलाउँछ। बाँकी ३० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुन्छ।
'संघीय सरकारले कुल बजेटको ५० प्रतिशत मात्र राखेर ५० प्रतिशत बजेट स्थानीय र प्रदेश तहमा पठाउनुपर्छ,' बरालले भने, 'अहिले प्रदेशलाई १५ प्रतिशत र स्थानीय तहलाई १५ प्रतिशत मात्र बजेट दिइएको छ, वित्तीय संघीयता आएन।'
संघीय सरकारले प्रदेश मातहतका योजनासमेत खोसेर केन्द्रीकृत व्यवस्था फर्काउन खोजेको उनको आरोप छ। देउवा नेतृत्वको सरकारले प्रदेशमा हस्तान्तरण गरेकामध्ये गण्डकीबाट मात्र २ अर्ब रूपैयाँ बराबरका योजना फिर्ता गरेको बताए।
'अहिलेको तरिकाले संघीयता चलाउने हो भने नतिजा राम्रो आउँदैन,' डेमोक्रेटिक रिसोर्स सेन्टरका पराजुली भन्छन्, 'यसबाट त नागरिकमा निराशा मात्र छाउँछ। व्यवस्था विरोधीहरू हाबी हुन सक्छन्।'
संविधानले संघीयतामा 'स्वायत्त क्षेत्र' र 'विशेष क्षेत्र' को पनि व्यवस्था गरेको छ। अल्पसंख्यक समुदायका भाषा–संस्कृति जोगाउन र उनीहरूका अधिकार स्थापित गर्न निश्चित भूगोल र त्यहाँ बसोबास गर्ने नागरिकको समूहलाई अधिकार दिन उक्त व्यवस्था संविधानमा राखिएको हो। संघीय सरकारले अहिलेसम्म एउटा पनि स्वायत्त क्षेत्र र विशष क्षेत्र घोषणा गरेको छैन। संविधानले दिएका एकल र साझा अधिकार कार्यान्वयन गर्दै जाँदा संघीयता बलियो हुने पराजुली बताउँछन्।
संविधान कार्यान्वयन गर्ने मुख्य दायित्व संघीय सरकारको हो। त्यसबाट प्रमुख प्रतिपक्षी दल र सांसद भाग्न नमिल्ने उनको भनाइ छ।
'संविधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्दा संघीयताप्रति देखिएको वितृष्णा हट्छ। अधिकारका बाँडफाँट हुँदा तीनै तहका सरकारले राम्ररी काम गर्न पाउँछन्,' उनी भन्छन्, 'दलहरू संविधान जारी गर्न मिलेजस्तै गरी कार्यान्वयन गर्न पनि मिल्नुपर्छ।'
सुविधाको कानुन सजिलै कार्यान्वयन
गण्डकी प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा ५९ वटा कानुन बने। प्रदेश सभाले दुइटा सरकार बनायो। प्रदेश सभाले बनाएका कानुन प्रदेशकै निकायहरूले पालना गरेनन्। अधिकांश प्रदेशवासी प्रदेश सरकारले बनाएको कानुनबारे बेखर छन्।
प्रदेश सभाले बनाएकामध्ये 'स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पाउने सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन' र 'प्रदेश सरकार, प्रदेश सभाका पदाधिकारी र सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी ऐन' हुबहु कार्यान्वयन भए। यी ऐनअनुसार गण्डकी प्रदेशमा सांसद र तिनका स्वकीय सचिवले तलबभत्ताबापत ५ वर्षमा ३३ करोड ४२ लाख रूपैयाँ भुक्तानी लिएका छन्।
प्रदेश सभाले ऐन संशोधन गरेर पनि सांसदको सुविधा बढायो। ऐन संशोधन गरेपछिको दुई वर्षमा गण्डकीका संसादहरूको तलबभत्ता र सुविधामा १६ करोड ७० लाख २५ हजार रूपैयाँ खर्च भएको छ।
प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले पाउने सुविधाको खर्च अलग्गै छ। यसमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री, तिनका सल्लाहकार, स्वकीय सचिव, गाडी, इन्धन, आवास लगायतका सुविधाको खर्च पर्छ।
गण्डकीमा एमाले नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार ढलेपछि सांसदले पाउने सुविधा पनि बढाइएको थियो। कांग्रेस नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको सरकारले संसदका पदाधिकारीले गाडीसहित थप सुविधा पाउने व्यवस्था मिलाइदिए। विपक्षी दलका नेता र उपसभामुखको पनि सुविधा बढाइएको थियो। पोखरामा घर भएका सांसदले आवास बापत कुनै पनि सुविधा नपाउने व्यवस्था ऐनमा थियो।
पोखरेल नेतृत्वको सरकारले ऐन संशोधन गरेर पोखरामा घर भएका सांसदलाई पनि 'घर मर्मत खर्च' का नाममा मासिक साढे सात हजार रूपैयाँ दिने व्यवस्था गर्यो। प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सांसदले पाउने सुविधासम्बन्धी ऐनमा सभामुख, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले मात्र सवारी सुविधा पाउने व्यवस्था थियो।
उक्त ऐन संशोधन गरेर दलका प्रमुख सचेतक र संसदीय समितिका सभापतिले पनि यस्तो सुविधा पाउने व्यवस्था गरियो। ऐनमा संसदीय दलको मान्यता पाउन कम्तीमा १० प्रतिशत सांसद हुनुपर्ने प्रावधान थियो। जनमोर्चाका तीन जना मात्र सांसद थिए। ऐनका कारण जनमोर्चाले पदाधिकारीले पाउने सुविधा पाएको थिएन।
पदाधिकारीका रूपमा संसदीय दलका नेता, उपनेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक लगायतले सुविधा पाउँछन्। पोखरेल नेतृत्वको सरकारले ऐन संशोधन गरेर जनमोर्चालाई सुविधा दिलाएका थिए। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टीका दुई जना सांसद थिए। एक जना सांसद मन्त्री बने। अर्का एक जनाले प्रमुख सचेतकका हैसियतमा गाडी सुविधा पाए।
संघीय व्यवस्था खर्चिलो भएकाले देशका लागि 'सेतो हात्ती' भन्दै आएको जनमोर्चाकै सांसदलाई सुविधा दिन ऐन संशोधन गरिएको थियो। गण्डकीमा गुरुङ नेतृत्वको सरकार ढलेर प्रतिपक्षमा पुगेको एमालेले पोखरेल नेतृत्वको सरकारले जथाभावी सुविधा बढाएर राज्यकोषमा भार बढाएको भन्दै विरोध गरेको थियो।
वर्तमान मुख्यमन्त्री अधिकारीका सामु राज्यकोषमाथिको भार घटाउने चुनौती पनि छ।
