विराटनगर महानगरको मुख्य बजार सधैं भिडभाड हुन्छ। मुख्य बजारमा यस्तो भिडभाड जनघनत्व र सवारीको चापले मात्र हुने होइन- सडकका छेउमा हुने पार्किङले पनि हो।
सडकको यही बेथिति अन्त्य गर्न भन्दै महानगरले दुई साताअघि प्रहरीको सहयोगमा सडकछेउका पार्किङ हटायो। मेनरोडको ट्राफिक चोकबाट महानगरले पार्किङ हटाउँदा केही दिन सडक खुला र सफाचट देखियो।
यद्यपि यो निर्णयमा महानगर एक साता पनि टिक्न सकेन।
सडकमा पार्किङ नहुँदा व्यापार व्यवसाय चौपट बनेको भन्दै व्यापारीहरू बजार नै बन्द गरेर आन्दोलनमा ओर्लिए।
महानगरका पूर्वप्रमुख एवम् प्रदेश सांसद भीम पराजुली, केदार कार्कीदेखि मोरङ व्यापार संघसम्मले सडकको पार्किङ हटाउन नहुने भन्दै आन्दोलनमा साथ दिए। अन्ततः महानगर पछि हट्यो। सडकमा फेरि पार्किङ सुरू भएको छ।
महानगरले मुख्य चोक बजार तथा सडकमा हुने आवागगमनलाई सहज बनाउन भन्दै यसअघि जलजला चोकदेखि ट्राफिक चोक, शनिमन्दिर–कोशी अस्पतालचोक, महावीर रोड, गुद्री रोड, हिमालय रोडलाई पार्किङ निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो। त्यस्तै जलजला चोकदेखि वडा प्रहरी कार्यालयसम्मको क्षेत्रलाई पनि नो पार्किङ घोषणा गरिएको थियो।
यसरी निर्णय गरेको केही साता पनि नबित्दै महानगरले अर्को सूचना जारी गर्दै आउँदो असार मसान्तसम्मलाई सबैतिर पार्किङ खुला भएको छ।
‘महनगरले खुला नै गरेको भन्ने त होइन असार मसान्तसम्ममा पार्किङ व्यवस्थित गर्ने समय दिएको हो,’ महानगरका प्रवक्ता सन्तोष न्यौपानेले भने, ‘सडकको आवागमन सहज बनाउन महानगर प्रतिबद्ध छ।’
केही दिनअघिसम्म्म सडकमा पार्किङ गर्ने सर्वसाधारणबाट जरिवाना उठाउने महानगर एकाएक नरम रूपमा पेश हुन थाल्नुको मुख्य कारण उसको आफ्नै कमजोरी हो। दशकौंदेखि पार्किङ समस्या झेलिरहेको महानगरमा पार्किङ स्थलको प्रबन्ध नगरी महानगरले एकाएक सडक खाली गर्न थालेको थियो। अव्यवस्थामै अभ्यस्त भइसकेका व्यापारी अन्ततः त्यसको प्रतिवादमा ओर्लिए। महानगर पछि हट्न बाध्य भयो।
'बजार क्षेत्रमा पार्किङ निषेध गर्नुअघि महानगरले सवारी पार्किङस्थल निश्चित गर्नुपर्छ,' आन्दोलनमा उत्रेका व्यापारी अनिल रजकले भने, ‘पार्किङको विकल्प नदिने, सडकमा पार्किङ गर्न पनि नदिने भएपछि बजारमा को ग्राहक आउँछ? त्यसैले बाध्य भएर हामीले आन्दोलन गरेका थियौं।’
यसरी बिनाकुनै तयारी महानगरले निर्णय गर्दै कार्यान्वयन गर्न खोज्दा असफलता भोगेको अर्को उदाहरण पनि छ।
विराटनगर महानगरले हरेक शुक्रबार सफाइ अभियान सञ्चालनको निर्णय गरेको थियो। केही साता मेयर नागेश कोइराला, उपमेयर शिल्पा निराला कार्की तथा वडाध्यक्षहरू आफै हातमा झाडु बोकेर चोक–चोकमै पुगे।
शुक्रबार बिहान एक ठाउँमा मेयर, अर्कोमा उपमेयर, कतै वडाध्यक्ष वा कहीँ कर्मचारीको नेतृत्वमा नियमित सफाइ अभियान चलाउने भन्दै ठूलो प्रचारसहित सुरू भएको यो अभियान अहिले आएर ठप्प भएको छ।
'समय मिलाउन र समन्वय हुन नसक्दा यो अभियान अघि बढ्न सकेन,' प्रवक्ता न्यौपानेले स्वीकारे, ‘त्यो मिलाउन सकेको भए यो राम्रो अभियान थियो।’
नजिकैको धरानमा खानेपानी अभियान, सरसफाइ अभियान, लागुऔषधविरोधी अभियान एक वर्षदेखि निरन्तर चलिरहँदा प्रदेशको एक मात्रै महानगरमा सफाई अभियानसमेत टिकाउ भएन।
जनप्रतिनिधिहरू सफाइ अभियान मात्रै नभएर महानगरका धेरै अभियान र निर्णयले असफलता भोगेको सुनाउँछन्।
'पार्किङमा असफलता भोगेको महानगरले न सफाइ अभियानलाई निरन्तरता दिन सक्यो न नगर बस सञ्चालन गर्ने निर्णय नै कार्यान्वयनमा गयो,' महानगरका एक वडाध्यक्षले भने, 'नियमित कामबाहेकका काममा असफलता मात्रै हात लागेको छ। यो सबै अदुरदर्शी निर्णयको परिणाम हो।’
ती वडाध्यक्षका अनुसार महानगरले प्रचारमुखी काममा बढी केन्द्रीत हुने र हतारमा घोषणा गरिहाल्ने गर्छ।
'यी असफलता त्यसैका परिणाम हुन्,' उनले थपे ‘अन्यथा महानगर भनेको आफैंमा एउटा सरकार हो। सरकारलाई व्यक्तिलाई जस्तो मन लाग्दा काम गर्ने, नलाग्दा छोड्ने छुट हुँदैन।’
ती वडाध्यक्षले उल्लेख गरेको नगर बस सञ्चालनको निर्णय र महानगरले गर्न खोजेको प्रचार पनि ठूलो थियो।
मेयर कोइरालाको सचिवालय एक महिना अघि हरेक दिन पत्रकारहरूको इमेलमा एउटा रेडिमेड समाचार आउँथ्यो- महानगर छिटै (दुई महिनाभित्र) नगर बस चलाउने तयारीमा रहेको छ।
त्यसबेला मेयर कोइराला र उपमेयर कार्की बस चढेर रूट पहिल्याउन हिँडेको तस्बिर सामाजिक सन्जालमा भाइरल भयो। तर, त्यही रूट पहिल्याउने बाहेक अहिलेसम्म महानगरले यसबारे कुनै काम गर्न सकेको छैन।
अहिलेसम्म महानगरसँग बस चलाउने रूट पहिचान गर्नेबाहेक बाँकी तयारी केही नै छैन। महानगरले सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा नगर क्षेत्रमा यात्रुवाहक बस चलाउने सोच बनाएर सम्भावित रूटको अध्ययन सम्पन्न गरेको छ।
तर प्रमुख कोइरालाको सचिवालयले भनेझैं दुई महिनाभित्र नगर बस चलाउने आधार तयार भइसकेको छैन।
विराटनगर महानगरले सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा नगर बस चलाउन लगानी प्रबर्द्धन बोर्डलाई पत्र पठाएर लगानीकर्ता खोज्न सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेको छ। लगानी प्रवर्द्धन बोर्डले लगानीकर्ता खोजी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। तर, अहिलेसम्म कुनै पनि लगानीकर्ता विराटनगर महानगरपालिका क्षेत्रभित्र नगर बस सञ्चालन गर्नका लागि तयार भइसकेका छैनन्।
नगर बस सञ्चालन गर्दा महानगरले लगानीकर्तालाई आवश्यक पर्ने रूट उपलब्ध गराउने, ती रूटको भाडादर निर्धारण गरिदिने र सहज सञ्चालनका लागि आवश्यक सहजीकरण र व्यवस्थापनमा सहयोग गरिदिने मात्र हो। यसअघि महानगरले बस खरिद गर्ने र चालक तथा सहचालक नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया सुरू भइसकेको सूचना सम्प्रेषण गरेको थियो।
तर, महानगर आफै बस किन्ने अवस्थामा नरहेको प्रशासनका कर्मचारीहरू बताउँछन्। '२०५४ मै नगर बस चलाएर असफलता भोगेको प्रमाण छ,' महानगरका एक कर्मचारीले भने, ‘यस्तो अवस्थामा महानगरले बस किन्ने, चलाउने सामर्थ्य अहिले राख्दैन।’
ती कर्मचारीका अनुसार महानगरसँग नगर बस चलाउन बाटो र रूट छ, यात्रु पनि छन्। तर, अहिलेसम्म बसको टुंगो छैन।
महानगरले अहिलेसम्म नगर बस सञ्चालन गर्नका लागि चार वटा रूट पहिचान गर्ने काम सम्पन्न गरेको छ।
महानगरले बुढीगंगाको गंगाचोकबाट जोगवनी सीमा क्षेत्रसम्म सञ्चालन हुने एउटा रूट तयार गरेको छ।
यस्तै विराटनगर ४ इक्राहीबाट नोवेल अस्पताल–विराटनगर विमानस्थल–कञ्चनबारी–पोखरिया–तीनपैनी–कोसी अस्पताल-देवकोटा चोक–जतुवा हुँदै बुधनगरको प्रहरी चौकीसम्म जाने दोश्रो रूट तय गरेको छ।
महानगरले तय गरेको तेस्रो रूट दक्षिण–पश्चिम विराटनगरको दशगजा क्षेत्रबाट दरैया–बखरी–पञ्चमुखी चोक–पिचरा–बसपार्क–शनिमन्दिर–जलजला मोड–कोसी अस्पताल–तीनपैनी–पुष्पलाल चोक हुँदै मिलन चोकसम्म हो।
महानगरले हाटखोलाबाट देवकोटा चोक–महावीर रोड–घाँस चोक–केशलिया नहर हुँदै ब्रह्मपुरासम्म नगर बस सञ्चालन गर्ने चौंथो रूट तयार पारेको छ।
रूट तयार भएको महानगरमा बस चलाउने कसले भन्ने टुंगो अझै लागेको छैन। महानगरले सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत नगर बस सञ्चालन गर्न भन्दै लगानी बोर्डलाई सहजीकरणका लागि पत्र पठाएको र बोर्डले ‘अध्ययन गरिरहेको’ बाहेक अरू प्रगति नभएको कर्मचारी बताउँछन्।
मेयर नागेश कोइराला भने महानगरले गरेका निर्णय कार्यान्वयनमा जाने र गइरहेको दाबी गर्छन्। ‘विराटनगरलाई सफा, सुन्दर, उज्यालो, व्यवस्थित र विकसित बनाउने अभियानमा महानगर लागेको छ। यसका लागि भएका सबै निर्णय कार्यान्वयन भइरहेका छन्,’ उनले भने।
सफाइ अभियानदेखि नगर बस हुँदै 'नो पार्किङ जोन' कार्यान्वन्यन गर्न असफलता भोगिरहेको महानगरले निर्णयको लर्को लगाउने काम भने जारी नै राखेको छ। यही क्रममा बैशाख १ देखि महानगर ‘प्रेसर हर्न निषेधित’ क्षेत्र घोषणा हुने महानगरको भनाइ छ।
'ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने महानगरको योजनाअन्तर्गत सवारी साधनको प्रेसर हर्न बजाउन निषेध गर्न लागिएको हो,' मेयर कोइरालाले भने, 'केही हप्ताअघि महानगरले धार्मिक संघसंस्था, साउण्ड सिस्टम प्रतिनिधि लगायतलाई बोलाएर ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रणका विषयमा छलफल गरेको थियो। छलफलमा सरोकारवालाहरूले डिजे र सवारीको प्रेसर हर्न बजाउन निषेध गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। सोही अनुसार महानगर अघि बढेको हो।'
यसअघिका निर्णय कडाइपूर्वक कार्यान्वयनमा आउने उनले बताए।
'महानगरले सरसफाइ, फुटपाथ नियन्त्रण, सडकलाई पार्किङ निषेध, कर संकलनलगायतका अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ,' उनले भने, 'पार्किङस्थललाई व्यवस्थित बनाउने कार्य भइरहेकाले केही दिनभित्रै विगतको निर्णय प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिने छ।'
यसबाहेक महानगरले वैशाख १ देखि सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपान, खैनी, चुरोट, पानपराग, गुट्खा लगायतको सेवन गर्न निषेध गर्ने पनि जनाएको छ।
‘संघीय कानुनले नै वर्जित गरेका काम पनि गरिनेछ भन्दै निर्णय गरिरहन पर्दैनथ्यो,' महानगरका एक कर्मचारीले भने, ‘अहिले फेरि खैनी चुरोट, गुट्खाको पनि निर्णय थपिएछ। कानुन कार्यान्वयन गर्छु भन्न घोषणा र निर्णय चाहिन्छ? फेरि बिक्री खुला रहने, उपभोग बन्द गर्ने कुरा कार्यान्वयन हुन्छ? निश्चत छ, यसको हालत पनि अघिल्ला निर्णयहरूको जस्तै हुनेछ।’
